१७ हजार मेट्रिक टन डीएपी आइसक्यो, असार पहिलो सातादेखि युरिया भित्रिन्छः साल्ट ट्रेडिङ
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले यस वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको रासायनिक मल भित्र्याउन शुरू गरेको जनाएको छ।
१७ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो/बिक्रीकक्ष मार्फत बिक्री वितरण भइराखेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल आगामी असारको पहिलो सातादेखि स्वदेश भित्रिन थाल्ने कर्पोरेशनले बताएको छ।
कर्पोरेशनले २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र २२ हजार मेट्रिक टन मल सहित एक लाख मेट्रिक टन ल्याउन सरकारबाट स्वीकृति पाएको थियो। डीएपीमध्ये बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको उसले जनाएको छ।
“१७ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख बोरा डीएपी आफ्ना डिपो/बिक्री कक्ष मार्फत वितरण गरिराखेका छौं‚” कर्पोरेशनका विभागीय प्रबन्धक ब्रजेश झाले भने, “बाँकी तीन हजार मेट्रिक टन पनि भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ।” मल प्रति बोरा ५० केजीको हुन्छ।
झाका अनुसार‚ २२ हजार मेट्रिक टन अर्थात् चार लाख ४० बोरा युरिया मल कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ। उनले भने, “२२ हजार मेट्रिक टन युरिया कोलकाता आइसकेको र एक हप्ताभित्र स्वदेश भित्रिन थाल्नेछ। स्वेदेश आउने बित्तिकै डिपो/बिक्रीकक्ष मार्फत बिक्री वितरण शुरू हुन्छ।”
रोपाइँका समयमा देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहँदा ती मलले किसानलाई केही भए पनि राहत मिल्ने अपेक्षा कर्पोरेशनले लिएको छ। कर्पोरेशनले इन्डोनेशियाबाट युरिया मल झिकाएको हो। सरकारले यस पटक कर्पोरेशनलाई कुल एक लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो। यो कुल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो। बाँकी अर्को सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। कृषि मन्त्रालयले यसपटक मलमा मात्र करिब रु. ११ अर्बभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ।
विभागीय प्रबन्धक झाले भने, “कर्पोरेशन सरकारले सुम्पिएको दायित्व पूरा गर्न अग्रणी छ। आयातीत मलबाट थोरै भए पनि किसान लाभान्वित हुनेछन्। आगामी दिनमा सरकारले अनुदानको मलको कोटा थपिदिएमा यसको जिम्मेवारी वहन गर्न कर्पोरेशन सक्षम छ।”
कृषि मन्त्रालयका अनुसार‚ विशेष गरी यस मौसम (सिजन) का धान र मकै बालीका लागि मात्र दुई लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल (डीएपी र युरिया) को आवश्यकता पर्छ भने वार्षिक रूपमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खपत हुने गर्दछ।
किसानलाई मल प्रदान गर्न खडा भएका सरकारी डिपो सबै मलविहीन छन्। मनसुन सक्रिय सरकार निष्क्रिय बन्दा किसान मारमा परेको जनाउँदै सदनले आइतबार सरकारलाई तत्काल किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन निर्देशन समेत गरेको थियो। -रासस