अर्थतन्त्र सङ्कट सुल्झाउने यस्ता छन् सुझाव
अर्थतन्त्रमा तीन दशकपछि दोहोरिएको सङ्कट समाधानका लागि पूर्व अर्थमन्त्री र अर्थविद्ले विभिन्न सुझाव दिएका छन्।
हिमाल खबरपत्रिकाद्वारा मंगलबार आयोजित ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ अन्तर्गतको ‘नेपाली अर्थतन्त्रको वास्तविकता र बजेट’ विषयमा बाेल्दै अर्थविद्हरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुरक्षित अवतरणमा लान सकिन्छ भन्ने विषयमा धारणा व्यक्त गरेका छन्।
संवादमा इन्स्टिच्यूट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडीजका कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको सङ्कट विगत आठ/नौ महीनामा विकसित परिस्थितिको परिणाम नभई लामो समयदेखिको घटनाक्रमको पटाक्षेप भएको बताए। “हालको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको सङ्कट कोभिड-१९ ले गर्दा दुई वर्ष धकेलिएर सतहमा आएको देखिन्छ, नत्र कोभिड-१९ अघिको र अहिलेको अवस्था उस्तै छ,” गौचनले भने।
आर्थिक सङ्कट आएपछिको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आर्थिक पुनरुत्थानको कदम लिएको बताउँदै गौचनले हालको अप्ठ्यारोको दोष वर्तमान सरकारलाई मात्र दिन नमिल्ने तर्क गरे। “कोभिड-१९ मत्थर भएपछिको आर्थिक शिथिलता हट्ने अपेक्षामा राष्ट्र ब्यांकले कर्जा प्रवाहलाई खुकुलो बनायो। तर, आर्थिक वृद्धि नभएकाले भएको सञ्चिति सकिएपछि आपत्कालीन स्थिति आइपर्यो,” गौचनले भने, “तर, हामी यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं भन्ने अनुमान अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्यांकले किन गर्न सकेनन्, त्यो सोचनीय छ।”
सन् १९८५ मा भएको जस्तै आर्थिक सङ्कट ३० वर्षमा दोहोरिएको बताउँदै गौचनले आर्थिक सङ्कटका विषयमा संवाद छलफल हुनु राम्रो भएको र अबको बाटो के हुने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकाय स्पष्ट हुनुपर्ने जनाए।
आर्थिक अवस्था बिग्रन नदिन सरकारले गरेको आयात प्रतिबन्ध तत्कालका लागि ठीक भए पनि दीर्घकालमा भने प्रतिबन्ध हटाउँदै नयाँ उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने सरकारकाे थिङ्क ट्याङ्क संस्था नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा कार्यरत अर्थविद् कल्पना खनालले बताइन्। “कोभिड-१९ का कारण एकातिर रेमिटेन्स प्रभावित भयो भने अर्कातिर पर्यटनबाट हासिल हुने वैदेशिक मुद्रा पनि आर्जन हुन सकेन,” खनालले भनिन्, “हाम्रो अर्थतन्त्र उत्पादनमुखी हुन नसक्नु र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा पनि आर्थिक सङ्कट बढेको देखिन्छ।”
देशमा भएको जनशक्ति र रोजगार पनि कृषिबाट विमुख भइरहनु र भूमि बाँझो हुँदै जानु अर्को डरलाग्दो सङ्केत भएको खनालको भनाइ थियो। कर्जा प्रवाहमा पनि निगरानी र समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताइन्।
त्यस्तै, अर्थविद् गौचनले कर्जा प्रवाहबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। “ब्यांंकिङ क्षेत्रको आकार झण्डै जीडीपीकै हाराहारी पुग्न लागिसकेको छ,” उनले भने, “तर, कर्जाले उत्पादकत्व बढाउन सकेको देखिंदैन। कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा कसरी भएको छ भन्ने पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ।”
कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको भनिएको १३ प्रतिशत कर्जा कृषिमै लगानी भएको छ कि छैन भन्ने पनि निर्क्योल गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो। अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको यथार्थलाई सबैले स्विकार्नुपर्ने जनाउँदै उनले निजी क्षेत्रको प्रदर्शन प्रभावकारी हुन नसक्दा पनि आर्थिक गतिमा व्यवधान पुगेको बताए।
“राष्ट्रिय बजेटलाई सफल पार्न निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै योगदान हुन्छ, किनभने सरकारका लगभग सबै आयोजना-परियोजनाका काम निजी क्षेत्र मार्फत हुने हुँदा तिनको अप्रभावकारी कार्यसम्पादन पनि आर्थिक वृद्धिको बाधक बनेको छ,” गौचनले भने।
आर्थिक उत्थानका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि औद्योगिक विस्तार हुनुपर्ने जनाउँदै अर्थविद् खनालले संरचनागत रूपमा नै रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रको धार परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन्। “अबको १० वर्षमा हाम्रो आर्थिक लक्ष्य यो यो हुने भन्ने किटान गरेर यो यो क्षेत्रमा यसरी अघि बढ्ने भन्ने निश्चित गरिनुपर्छ,” खनालले भनिन्। अबका दिनमा राजश्वलाई निर्यातमुखी बनाउँदै उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
संवाद कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्र ब्यांकसँग सापटी लिएर ब्यांकहरूले आफ्नो व्यवसाय धान्नु परिरहेको अवस्था रहकाले तरलता अभाव अझै ५-६ महीना लम्बिन सक्ने बताए। “रेमिटेन्सको कमाइ पनि दीर्घकालीन लगानीमा आउन नसक्दा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको छ,” पाण्डेले भने, “अब हामी कसरी निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जान सक्छौं, त्यसतर्फ गम्भीर रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।”
निर्यातको सन्दर्भमा नेपालले आफ्नो विशिष्टतालाई दृष्टिगत गरी कुन कुन क्षेत्रमा हामी बलियो छौं, ती ती क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने तर्क गौचनले राखे। “हामीले आफूसँग हुँदै नभएको विषयमा हात हालेर हुँदैन,” उनले भने, “हाम्रो पकड भएको ऊर्जा क्षेत्र, सिमेन्ट उत्पादनको चुनढुङ्गा वा कार्बन टेड्रिङ जस्ता क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्छ।”
अहिले विश्व नै प्रविधिमय हुँदै गएको सन्दर्भमा प्रविधि मार्फत सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय रोजगारीको भुक्तानी प्रक्रियालाई कसरी सहज पार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि नीति बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। “अहिले इन्टरनेट मार्फत विदेशी कम्पनीको काम रातमा चार घण्टा गरेर युवाले महीनाको झण्डै ५० हजार कमाइरहेका छन्, तर तिनलाई भुक्तानी पाउन समस्या छ। यसतर्फ पनि राष्ट्र ब्यांकले सोचेर भुक्तानी सहजीकरणको बाटो बनाउनुपर्छ,” गौचनले भने।
राष्ट्र ब्यांक आफू परम्परागत धारणा र कार्यशैलीमा अभ्यस्त भएका कारण पनि प्रविधिमैत्री भुक्तानीका लागि अग्रगमनको नीति लिन नसकेको बुझाइ पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेको थियो। “अबका दिनमा प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा नगई सुखै छैन,” पाण्डेले भने, “अबको युग डिजिटल करेन्सीको युग हो। त्यसो हुन सक्यो भने भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रण हुन्छ।”
संवाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताले नेपालमा प्रमाण र तथ्यमा आधारित योजनाभन्दा राजनीतिक अजेन्डामा आधारित योजना कार्यान्वयन गराउन खोज्दा आर्थिक क्षति हुने गरेको बताए। त्यस्तै, नेपालमा मानवीय पूँजी निर्माणमा लगानी नहुँदा योजना तथा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ थियो।
हिमालले हरेक महीनाको पहिलो साता आफ्नाे नयाँ अङ्कमा प्रकाशित विषयमा आधारित रहेर ‘तपाईंसँग हिमाल संवाद’ आयोजना गर्दै आएको छ।