परमादेशको सात वर्ष: भएन सत्य निरूपण तथा बेपत्ता ऐन संशोधन (परमादेशको पूर्णपाठ)
सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको सात वर्ष पूरा हुँदा पनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन भएको छैन।
सुमन अधिकारी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, मैना सुनुवार, पुर्णिमाया तामाङ, सावित्री श्रेष्ठ, मञ्जिमा ढकाल सहित २३४ द्वन्द्वपीडितले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन २०७१ मा पीडितको न्याय तथा मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐन संशोधन गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, वैधनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्र शम्शेर जबराको विशेष इजलासले गम्भीर प्रकृतिका अपराधका पीडकलाई समेत क्षमादानको सिफारिश गर्ने सक्ने लगायत पीडकमैत्री प्रावधान संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।
रिट निवेदकमध्येका एक सुमन अधिकारी अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदामा आफूहरूको विधिको शासन र न्याय व्यवस्थाप्रति नै मोहभङ्ग हुन थालेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सर्वोच्चकै परमादेश कार्यान्वयन हुँदैन भने हामी जस्ता निमुखाको आवाज कसले सुन्ला?”
यस्ताे छ परमादेशको पूर्णपाठ: