विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ३८ अर्बले घटाइयो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा १६ प्रतिशत मात्रै खर्च
सरकारले यो वर्षको बजेटको आकार रु. ८६ अर्ब ५४ करोडले घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकार घटाएको हो।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु. १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोडको बजेट ल्याएका थिए। तर, बिहीबार सार्वजनिक गरिएको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएर रु. १५ खर्ब ४६ अर्ब २८ करोडमा सीमित पारिएको छ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा जम्मा ५ खर्ब ७ अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। बाँकी समयमा बजेटले तोकेको लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने भएपछि मन्त्रालयले बजेटको आकार नै घटाएको हो।
घटाइएको धेरै रकम विकास लक्षित पुँजीगत शीर्षकअन्तर्गत छ। यो वर्ष सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा रु. ३ खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यसलाई घटाएर रु. ३ खर्ब ४० अर्बमा झारिएको छ। अर्थात् सरकारले विकास लक्षित पुँजीगत बजेट करीब रु. ३८ अर्बले कटौति गरेको छ। पुससम्म पुँजीगत बजेट जम्मा रु. ५० अर्ब ८० करोड मात्रै (१३.४ प्रतिशत) खर्च भएको छ।
हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट बनाउने तर खर्च गर्न असमर्थ भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउने अभ्यास चल्दै आएको छ।मध्यावधि समीक्षामार्फत गरिएको संसोधित अनुमानअनुसार पनि खर्च हुँदैन।
अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष भने संसोधित अनुमानअनुसारको बजेट खर्च गरिने दाबी गरे। मन्त्री शर्माले शुरूमा विनियोजन भएको ९० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे।
उनले स्रोत सुनिश्चित नहुँदै बजेटमा परियोजना राखिएको, राजनीतिक दबावका आधारमा विभिन्न कार्यक्रम समावेश गरिएको तथा कानूनी र संरचनागत जटिलताका कारण अपेक्षित खर्च हुन नसकेको बताए। मन्त्री शर्माले हरेक महीना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरिने दाबी गरे पनि बजेट खर्च गर्न सरकार असफल हुँदै आएको छ।
विकास लक्षित पुँजीगत खर्च नहुनुको अर्थ देशमा पूर्वाधार निर्माणको गति सुस्त हुनु हो। पुँजीगत खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रलाई गति दिने काममा अवरोध पुग्छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि यो वर्ष रु. ८२ अर्ब २४ करोड छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म रु. १३ अर्ब ४८ करोड मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजनको १६.३९ प्रतिशत मात्रै हो।
बजेटको आकार घटाए पनि सरकारले राजस्व भने पूर्वअनुमान अनुसार नै उठाउने दाबी गरेको छ। यो वर्ष रु. ११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको छ।