मानव संसाधन विकासका लागि सार्वजनिक खर्च बढाउन विश्व ब्यांकको सुझाव
नेपालले मानव पुँजी विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको विश्व ब्यांकको नयाँ प्रतिवेदनले जनाएको छ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो अजेन्डा’ नामक पुस्तकले मानव पुँजी विकासका थप र प्रभावकारी लगानी आवश्यक पर्ने औंल्याएको हो। कोभिड-१९ महामारीका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणका क्षेत्रमा मानव पुँजी विकासलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पुँजी संचयलाई प्रवर्द्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा समेत थप प्रभावकारिता चाहिने प्रतिवेदनले देखाएको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पु¥याउन सहयोग गरेको छ। प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्व ब्यांकले उल्लेख गरेको छ।
“यो प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतीको बृहत् समीक्षा गरेको छ,” अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, “प्रतिवेदनका सुझावले सबै तहका सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम गर्न सहयोग गर्नेछन्।”
सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पुँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारको पहिचान गरेको छ। जसमा, गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रक्रियालाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका सुधारसहित कार्य सम्पादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्ने, सामाजिक पञ्जीकरण लगायतका व्यवस्थापन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली शुरू गर्ने, स्थानीय तहका सरकारलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संशाधान विकासमा रहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत छन्।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व ब्यांकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले विश्व ब्यांकले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानीका साथै विकास नीति कर्जा मार्फत महत्त्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले विकासको दीगोपन, जोखिमको अनुकुलन र विभेदको न्यूनिकरण गर्दै मानव संशाधान विकासमा सुधार गर्न संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।