खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित
खोप कार्ड अनिवार्य गरिएपछि थुप्रै नागरिक अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
कोरोनाभाइरस विरुद्ध खोप लगाएको कार्ड नभएकै कारण महिला, किशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति बढी प्रभावित भएको भन्दै महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
देशभरका विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थामा व्यक्तिगत रूपमा भोग्नुपरेका कठिनाइका घटनाको विवरण र केही सुझाव सङ्कलन गरी ओरेकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी लगायत दर्जन सरोकार निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
हिंसा प्रभावित महिलाले नागरिकता र विवाह दर्ता लगायत परिचयपत्र नभएर खोप लगाउन वञ्चित हुनुपरेको र खोप कार्ड नभएकै कारण प्रहरी कार्यालय समेत छिर्न नपाएको ओरेकले जनाएको छ। समुदाय स्तरबाट ओरेकमा आएका जनगुनासाहरूलाई विश्लेषण गर्दा खोप कार्ड नभएकै कारण महिला, किशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्ति समस्यामा परेको ओरेकको निष्कर्ष छ।
महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सूचनामा पहुँचको अभाव, महिलाको नागरिकता, विवाहदर्ता लगायत परिचयपत्रबाट वञ्चित हुनु र पछाडि पारिएका समुदायसम्म राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधाको पहुँच नपुग्नुले हजारौं महिला तथा किशोरी खोप सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको जनाइएको छ।
खोप कार्ड नभएकै कारण प्रभावितले घटनाको सुनुवाइका लागि जाँदा समेत अदालत, प्रहरी तथा स्थानीय तहमा जान नपाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा खोप कार्डलाई सेवा प्रदायक निकायमा सेवा लिन जाँदा अनिवार्य बनाउँदा हिंसा प्रभावित महिला तथा किशोरीले झन् धेरै सास्ती भोग्नुपरेको भन्दै खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको छ।
यसका साथै ओरेकले परिचयपत्र नभएर खोपबाट वञ्चित व्यक्तिका लागि विना परिचयपत्र नै खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।