सरकारको आर्थिक नीतिप्रति एमालेको प्रश्न, अर्थतन्त्रमा गम्भीर अनिष्ट आउन लागेको दाबी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) ले सरकारको आर्थिक नीतिप्रति प्रश्न उठाउँदै अर्थतन्त्रका सबै सूचकले गम्भीर अनिष्टको सङ्केत गरेको टिप्पणी गरेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको विकासको गति ठप्प रहेको र देश आर्थिक सङ्कटतिर उन्मुख भएको उल्लेख छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले प्रकाशित गरेको नेपालको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनका तथ्याङ्कका आधारमा एमालेले सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गरेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार गरेको सम्बोधनमा अर्थतन्त्र सुधार उन्मुख रहेको दाबी गरेका थिए। तर, एमालेले भने मुलुक आर्थिक सङ्कटतिर जान लागेको तर्क गरेको छ।
राष्ट्र ब्यांकले गत मंसीरमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको (७.११ प्रतिशत) तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। एमालेले गत वर्ष आफ्नो सरकार रहेका वेला उपभोक्ता मूल्यवृद्धि २.९३ प्रतिशतमा सीमित रहेको र अहिले सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्री लगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढेको बताएको छ। पछिल्लो समयमा भारतमा पनि मूल्यवृद्धि दर बढ्न थालेको र यातायातको मूल्यवृद्धिका कारण समग्र मूल्यवृद्धिमा चाप परिरहेको छ।
देउवा सरकारले बजेट मार्फत फलामे छडको कच्चा पदार्थ बिलेट र स्पन्ज आइरनको आयातलाई निरुत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न यी वस्तुको भन्सार दर बढाइदिएको थियो। यसले गर्दा छडको मूल्य बढेको छ। एमालेले यसैका कारण सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको भनी सरकारको आलोचना गरेको छ।
निजी निर्माण कार्यमा समेत कम लगानी भएर समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा असर परेको एमालेले जनाएको छ। एमालेले आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैं पोलिसी सेटिङमा लागेको आरोप लगाएको छ।
त्यसै गरी यो सरकार गठन भएको पाँच महीनामै व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले बढेर रु.सात खर्ब ३५ अर्ब पुगेको भनी एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ। गत वर्षको यही अवधिमा व्यापार घाटा १०.९ प्रतिशतले घटेको एमाले दाबी छ। तर, गत वर्ष कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएर आयात खुम्चिएको हो। यो तथ्यलाई भने एमालेले छोप्न खोजेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति खस्किंदै गएकोमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको मंसीरसम्म देशमा भएको सञ्चितिले ६.८ महीनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पुग्छ, जुन गत असारका तुलनामा १३.२ प्रतिशत थोरै हो। एमालेले विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक दशककै अत्यन्त न्यून बिन्दुमा पुगेको दाबी गरेको छ। तर, रकम परिमाणका हिसाबले अहिलेको सञ्चिति एक दशककै न्यून भने होइन।
अहिले पनि नेपालसँग १० अर्ब ३ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ। वस्तु र सेवाको आयात धान्ने क्षमताका हिसाबले भने अहिलेको सञ्चितिको स्तर न्यून अवस्थामा आइपुगेको हो।
एमालेले विप्रेषण पनि घटेको भन्दै अनधिकृत आर्थिक गतिविधिको विस्तार (सुन तस्करी) र हुन्डी लगायत कारोबारका कारण विप्रेषण घटेको जनाएको छ। पछिल्ला महीनामा विप्रेषण लगातार घटिरहेको छ। एमालेले सुपारी, मरिच, केराउ, छोकडा लगायत वस्तुको आयातलाई शङ्कास्पद ढङ्गले वृद्धि गरिएको दाबी गरेको छ। सरकारले यी वस्तुको आयातको कोटा बढाउन तयारी गरे पनि बढाएको भने छैन।
एमालेले शोधनान्तर र चालू खाता बढेको, ब्यांकहरूमा तरलताको अभाव हुँदा व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ। उद्यमीलाई प्रोत्साहन र संरक्षणको सट्टा सरकारले तर्साउने र बार्गेनिङ गर्ने काम गरेको एमालेको आरोप छ।
त्यसै गरी पूँजीगत खर्च विगत तीन वर्षकै न्यून रहेको पनि एमालेले उल्लेख गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा सरकारको विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशतभन्दा थोरै छ। गठबन्धन टिकाउन अनावश्यक संरचना र प्रदेशमा अन्धाधुन्ध मन्त्रालय बढाएकाले चालू खर्च बढेर राज्यकोषमा भार थपिएको एमालेको दाबी छ।
सरकारले विकास साझेदारको विश्वास गुमाएका कारण विदशी अनुदान शून्यप्रायः रहेको, विकासका कार्यलाई अघि बढाउन नसकेको लगायत आरोप पनि एमालेले लगाएको छ। सरकारले ६ महीनाको अवधिमा कुनै पनि ठूला विकास परियोजना अघि नबढाएको र आफ्नो सरकारले अघि बढाएका कामलाई पनि यही सरकारले गरेको भनेर जस लिन खोजेको एमालेको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सम्बोधनमा अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न लागेको आरोप एमालेले लगाएको छ।