असमानता होइन, गरीबीप्रति सरकार चिन्तित : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक असमानताको विषयमा सरकार चिन्तित नभएको बताएका छन् ।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा माथि छलफल गर्न आयोजित राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “सरकार समाजिक असमानताको बारेमा नभई गरीबी कसरी हटाउने भन्नेमा चिन्तित छ । आर्थिक विकासका क्रममा केही असमानता हुनसक्छ भविष्यमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । आजको मुख्य चुनौती नै गरीबी घटाउनु हो ।”
आगामी ५ वर्षका लागि विकास योजनाको आधार तय गर्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र संघीय सरकारका अधिकारी सहित ३०० जना सम्मिलित राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक २० र २१ चैतमा आयोजना गरिएको हो । तिनै तहका सरकार गठनपछि पहिलोपटक राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना भएको हो ।
बैठकले पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रको मस्यौदा पारित गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बैठकमा आएका सुझाव समेट्दै यथाशक्य चाँडो पन्ध्रौं योजना बनाउन अनुमति दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले योजनाबद्ध विकास र सुशासन सरकारको प्राथमिकता रहेको भन्दै पन्ध्रौं योजनाको मार्गदर्शन अनुसार विकासका काम अगाडि बढाइने बताए ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा योजना अनुसार विकास नभएको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै योजनाबद्ध विकास शुरु गर्ने सरकारको सोच भएको उल्लेख गरे । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले यथाशक्य छिटो पन्ध्रौं योजना पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कडेलले छलफलमा आएका सुझाव समेट्दै केही दिनभित्र आयोगले पन्ध्रौं योजनालाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए ।
पन्ध्रौं आयोजनाले आगामी ५ वर्षभित्र चालू खर्च र पूँजीगत खर्च बराबर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । हाल बजेटको करीब ६५ प्रतिशत चालू खर्च छ ।
यस्तै बजेटमा हुने गरेको विदेशी ऋण र अनुदानको हिस्सा घटाउने योजनाको लक्ष्य छ । आगामी ५ वर्षमा औषत ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको पन्ध्रौं योजनाले गरीबीलाई घटाउँदै जाने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले योजनाले राखेका सबै लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काम गरिने बताए । “अब पनि उच्च आकांक्षा नराख्ने हो भने पछिल्लो दश वर्षको औषत ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिबाट माथि जान सकिँदैन”, उनले भने ।