४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाको माग- 'संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगमा पुन:नियुक्ति गरियोस्'
नेपालका ४० वटा द्वन्द्वपीडित संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुवै आयोगहरूमा पदाधिकारीको पुन:नियुक्त गर्न माग गरेका छन्।
बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरूद्धको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको पूर्वसन्ध्यामा आज ती संस्थाले संयुक्त रूपमा 'सामूहिक, सार्वजनिक तथा अति जरूरी अपील' जारी गर्दै त्यस्तो माग गरेका हुन्। हरेक वर्ष ३० अगस्तका दिन बेपत्ता विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइन्छ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय संजाल, द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाज, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, बेपत्ता पारिएका परिवार समाज (नेफाड) लगायत ४० वटा संस्थाले संयुक्त अपील जारी गरेका हुन्।
उक्त अपीलमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका जोसुकै जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि स्वरूपको क्षमादान प्राप्त नगर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड अनुरूप हुनेगरी तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
'त्यसरी संशोधित ऐनको आधारमा निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समावेशी प्रक्रिया अवलम्बन गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पुनः नियुक्ति गरी ती आयोगहरूको वैधता र विश्वसनीयता स्थापित गरियोस्' अपीलमा भनिएको छ।
त्यसरी आयोगहरूको पुनर्गठन भैसकेपछि ती आयोगहरू प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो कार्यादेश सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराउन र पीडितमैत्री र लैंगिक संवेदनशीलतालाई अँगालेर काम गरिने सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।
बृहत् शान्ति सम्झौता लागू भएको १५ वर्ष र संविधान कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दै गर्दा पनि आफूहरूका मागप्रति कोही पनि संवेदनशील नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
यस्ता छन् द्वन्द्वपीडित संस्थाका मागहरू-
१. पीडित समुदाय, नागरिक समाज, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरू तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग संक्रमणकालीन न्यायका पेचिला विषयहरू (जस्तै, कानून संशोधन, आयोगहरूको विश्वसनीयता, स्वतन्त्रता र सक्षमता, पीडितका तात्कालिक परिपूरणीय आवश्यकता आदि विषय) मा पारदर्शी, अर्थपूर्ण र व्यापक परामर्श तथा सहकार्य गरियोस् ।
२. गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका जोसुकै जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै पनि स्वरूपको (तथ्यगत तथा कानूनमिश्रित) क्षमादानको सुविधा प्राप्त नगर्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसमेत अनुरूप हुनेगरी तत्काल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गरियोस् ।
३. उपरोक्त बमोमिज संशोधित ऐनको आधारमा निष्पक्ष, पारदर्शी तथा समावेशी प्रक्रिया अवलम्बन गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई पुनःनियुक्ति गरी ती आयोगहरूको वैधता र विश्वसनीयता स्थापित गरियोस् ।
४. उपरोक्त बमोजिम वैधता र विश्वसनीयता सुनिश्चित हुनेगरी आयोगहरूको पुनर्गठन भैसकेपछि ती आयोगहरू प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो कार्यादेश (सत्य, न्याय, परिपूरण, पुनःनदोहोरिने प्रत्याभूति तथा संस्थागत सुधार लगायत सम्बन्धी) सम्पन्न गर्ने गरी सबलीकृत गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय स्रोतसाधन पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराइयोस्, पीडितमैत्री र लंैगिक संवेदनशीलतालाई अँगालेर काम गरिने सुनिश्चित गरियोस् ।
५. आयोगका कामकारवाही मात्रै नभएर समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा हामी पीडितहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्श र हाम्रो सहभागितालाई अनिवार्य रूपमा मूलप्रवाहीकृत गर्न हामी पीडित लगायतका सरोकारवालासँको परामर्शमा बोधगम्य कार्यनिर्देशिका बनाएर लागू गरियोस् ।
६. विद्यमान कोभिड–१९ महामारीको सन्दर्भ एवं विगतदेखि भोग्दै आएका आर्थिक, सामाजिक समस्याहरूलाई दृष्टिगत गरी हामी सबै पीडितहरूका सामूहिक तथा विशिष्ट परिपूरणीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा कानूनमा सुनिश्चित गरियोस्, आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य, सहलगानी वा समन्वयमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उपचार, रोजगारी, स्वरोजगार, पहिचान, संस्मरण, सम्मान, मनोसामाजिक परामर्श, सामाजिक सुरक्षा, पुनःस्थापना लगायतका अधिकारहरू समेटेर बृहत्तर राष्ट्रिय परिपूरण निती तथा कार्यक्रम बनाएर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
७. शान्ति सम्झौतापश्चात् सरकारले वितरण गरेको अन्तरिम राहतबाट वञ्चित गरिएका यौन तथा लैंगिक हिंसाजन्य अपराधका पीडितहरू तथा यातनाका पीडितहरूको परिपूरणीय आवश्यकतालाई विशेष ढङ्गले सम्बोधन गरियोस् । अन्तरिम राहतबाट वञ्चित पीडितहरूलाई तत्काल राहत दिइयोस् ।
८. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले अचल सम्पत्तिको हकहस्तान्तरण तथा परिवारको कल्याणका लागि यथोचित प्रयोग गर्नबाट कानूनीरूपमा नै वञ्चित हुनु परिरहेको, द्वन्द्वकालमा गैरकानूनी तरिकाले कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता हुन नसकेको तथा विस्थापितहरू आफ्नो थातथलोमा फर्कन नसकेको, द्वन्द्वको समयमा रोजगारी गुमाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको पीडा सम्बोधन हुन नसकेको, बहिर्गमित बाल लडाकुहरू युद्ध अपराधका पीडित भएर पनि राज्यबाट यथोचित सम्मान तथा परिपूरण पाउन नसकेको लगायतका समस्याहरूलाई उचित प्राथमिकता दिएर तत्काल सम्बोधन गरियोस् ।
९. विगतमा भएका बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, बलात्कार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध लगायतका मानव अधिकार एवं मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई दण्डित गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय कानुनमा रहेका रिक्ततालाई सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक कानून निर्माण गरियोस् ।
१०. संसदीय निर्देशन, सर्वोच्च अदालतका आदेश, दुवै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सिफारिस एवं मानव अधिकार समितिलगायतका सन्धिजनित समितिहरूका सिफारिसहरू अनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि एवं यातनाविरुद्धको महासन्धिको इच्छाधीन आलेख समेतका दस्तावेजहरूको अनुमोदनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विगतका ज्यादती तथा उल्लंघनलाई भविष्यमा पुनः दोहोरिन नदिने दायित्व पूरा गर्नेतर्फ ठोस कदम चालियोस् ।
११. नेपालको मानव अधिकार अवस्थाको अध्ययन गर्न तथा अनुगमन गर्न नेपालको भ्रमण गर्ने इच्छा जाहेर गर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष समाधीक्षक (स्पेसल र्यापोर्टियर)हरूलाई बिना रोकटोक यथोचित समयमा भ्रमणका लागि अनुमति दिइयोस् र बारम्बार उनीहरूले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरियोस् ।
_1694175897.jpeg)