चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तहको भर्नामा सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न विद्यार्थीको माग
चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तहका परीक्षार्थीले म्याचिङ प्रणाली अनुसार न्यायपूर्ण ढङ्गले यथाशीघ्र भर्ना शुरू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई आग्रह गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश मार्फत पुरानै कार्यविधि अनुसार विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया शुरू गर्नु भनेकाले यथाशीघ्र भर्ना शुरू गर्न उनीहरूले माग गरेका हुन्। बागबजारस्थित नेपाल चिकित्सक संघको भवनमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले अविलम्ब भर्ना शुरू गर्न माग गरेका छन्।
आयोग विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका विद्यार्थीले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले पुरानै कार्यविधि अनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको अवस्थामा त्यस आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएर आयोगले हामीलाई थप प्रताडित बनाएको छ। तसर्थ न्यायपूर्ण तरीकाले भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन हामी अनुरोध गर्दछौं।’
आयोगले म्याचिङ प्रणालीको पुरानो कार्यविधि अनुसार भर्ना प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउने हो भने समग्र शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने, चिकित्सकको अभाव हुने र जनशक्ति विदेश पलायन हुन सक्ने चिन्ता उनीहरूको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमडी तथा एमएसमा भर्ना गर्दा प्राथमिकता निर्धारण तथा म्याचिङ प्रणाली सम्बन्धी कार्यविधिको पालना गर्नुपर्छ। यद्यपि, भर्ना लिने समयमा बदनियतपूर्वक कार्यविधि संशोधन गर्दै सूचना जारी गरेकाले संशोधित कार्यविधि पालना नगराउने आदेशको माग गर्दै विद्यार्थीले पुस १४ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
अदालतले पुरानै कार्यविधि अनुसार भर्ना लिन अन्तरिम आदेश दिंदै भनेको छ, ‘हचुवा र स्वेच्छाचारी रूपमा म्याचिङ प्रणाली परिवर्तन गरिएको कारणबाट निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखिएकाले साविककै सूचना तथा म्याचिङ प्रणाली अनुसार विद्यार्थी छनोटका लागि भर्ना गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
यसैबीच आयोगले भने पुस १६ गते अदालतको आदेश पालना अस्वीकार गर्दै आदेश खारेजीका लागि पुस २६ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ। त्यस निवेदनको फैसला नहुँदा चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर भर्ना स्थगित छ।