समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
बझाङमा चार दल बलियाे
दुई नेपाली पत्रकारलाई २९ लाख बराबरको पुरस्कार
इलाम २ मा कसको पल्लाभारी?
डिस्कोर्स डबलीले काठमाडौंमा दुईदिने ‘विचार उत्सव’ आयोजना गर्ने
चार वर्षदेखि सत्तलमै छन् सेतो मच्छिन्द्रनाथ
तस्वीरमा भूकम्पको पीडा
कांग्रेस सांसद गुरुङको निलम्बन फुकुवा
कर्णालीमा माओवादीबाट रणसिंह परियार बने मन्त्री
कतारका अमीर नेपाल भ्रमण सकेर फिर्ता
हिमाल मिडिया मेला अर्को साता
सीमान्तीकृत महिलासम्म नपुगेका संवैधानिक हक
विचार
जिवेश झा
व्यवस्थापिका संसद्मा छुट्याइएको ३३ प्रतिशत सीट सम्भ्रान्त र पहुँचदार परिवारकै कब्जामा परिरहने हो भने सीमान्तीकृत समुदायका महिला सधैं पछाडि रहनेछन्।
छठको स्वागतमा तयार मधेश
वातावरणीय संरक्षण, समानता र सामाजिक एकता छठ पर्वका मूल सन्देश हुन्।
राजनीतिको विफलतामा संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन
महँगी बढ्नु, युवाहरू विदेशिनु जस्ता समस्या राज्यका राजनीतिक संयन्त्रको विफलताका कारण निम्तिएका हुन्। यसमा संविधान दोषी छैन। सरकारको कमजोरीलाई संविधानको कमजोरी भन्न मिल्दैन।
बलियो छ वातावरण संरक्षण गर्ने नीति, फितलो छ कार्यान्वयन
नेपाल सरकार कानून, नीति, नियम तर्जुमा गर्न अब्बल देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन गराउन भने असफल भएको देखिन्छ।
संविधानको सात वर्ष: पूर्ण पालनाको प्रश्न
संविधान र यसलाई लागू गर्न बनेका विभिन्न ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित छन्।
नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ
केही सीमित व्यक्ति र समूहले निहित राजनीतिक स्वार्थ, नाम र दामका लागि गरिरहेको दुष्प्रचारबाट नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध प्रगतिशील व्यवस्थाहरू छोपिनु हुन्न। संविधानका यी व्यवस्था अब आम जनताले बुझ्ने गरी उनीहरूको हातहातमै पुर्याउनुपर्छ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.