समाचार
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
रेमिटेन्स
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
स्वास्थ्य
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
कोशी टप्पु पठाइए पुष्पा र अञ्जली
अपर्याप्त छ विदेशगमनको भाष्य
सहुलियत मूल्य पसल असोज २१ गतेदेखि
साँगा-धुलिखेल सडक विस्तार : भुक्तानी नपाए निर्माण रोक्ने चेतावनी
‘प्रेम विनाको यौन अपराध हो’
भीरबाट लडेर घाइते भएका दोर्जेलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याइयो
केरुङ-काठमाडौं रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको प्रगतिप्रति नेपाल र चीन सन्तुष्ट
‘म जहाँ छु, त्यहाँ पुग्न धेरै नेपाली सक्षम छन्’
एशियाली खेलकूदमा २२८ पदकको छिनोफानो, नेपाल पदकविहीन
कांग्रेसको महासमिति बैठकको तयारीका लागि समिति गठन
राजनीतिको विफलतामा संविधानलाई दोष दिन मिल्दैन
विचार
जिवेश झा
महँगी बढ्नु, युवाहरू विदेशिनु जस्ता समस्या राज्यका राजनीतिक संयन्त्रको विफलताका कारण निम्तिएका हुन्। यसमा संविधान दोषी छैन। सरकारको कमजोरीलाई संविधानको कमजोरी भन्न मिल्दैन।
बलियो छ वातावरण संरक्षण गर्ने नीति, फितलो छ कार्यान्वयन
नेपाल सरकार कानून, नीति, नियम तर्जुमा गर्न अब्बल देखिए पनि तिनको कार्यान्वयन गराउन भने असफल भएको देखिन्छ।
संविधानको सात वर्ष: पूर्ण पालनाको प्रश्न
संविधान र यसलाई लागू गर्न बनेका विभिन्न ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा राज्यबाट पाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण अधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित छन्।
नेपालको संविधान: यसकारण उत्कृष्ट र प्रगतिशील कानूनी ग्रन्थ
केही सीमित व्यक्ति र समूहले निहित राजनीतिक स्वार्थ, नाम र दामका लागि गरिरहेको दुष्प्रचारबाट नेपालको संविधानमा लिपिबद्ध प्रगतिशील व्यवस्थाहरू छोपिनु हुन्न। संविधानका यी व्यवस्था अब आम जनताले बुझ्ने गरी उनीहरूको हातहातमै पुर्याउनुपर्छ।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.