भारतीय दूतावासलाई २० करोडसम्म बाँड्न दिने सम्झौता राष्ट्रघाती : झलनाथ खनाल
नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई २० करोड रुपैयाँसम्म बाँड्न दिने सम्झौता लज्जाजनक र राष्ट्रहित विरोधी भएको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन्।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता तथा विदेश विभाग प्रमुख समेत रहेका खनालले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी यो सम्झौताको विरोध गरेका छन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको भ्रमणका क्रममा बिहीबार भारतीय दूतावासले सीधै खर्च गर्न पाउने रकम २० करोड पुर्याउने सम्झौता भएको छ।
यसअघि भारतीय दूतावासले पाँच करोड रुपैयाँसम्मका योजनामा सीधै खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यसलाई बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो।
यस सम्झौताको विरोध गर्दै खनालले भनेका छन्, ‘भारतको नेपालस्थित राजदूतावासबाट २० करोड रुपैयाँका योजनाहरू नेपालभरि सोझै बाँड्न र लागू गर्न सक्नेछ। एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र स्वतन्त्र राष्ट्रका निम्ति यो लज्जाजनक र राष्ट्रिय हित विरोधी सम्झौता हो।’
उनले यो सम्झौताको विरोध गर्न नागरिकलाई आग्रह समेत गरेका छन्। ‘देशभक्त जनताको भावना, चाहना र अपेक्षालाई कुल्चिंदै गठबन्धन सरकारले एउटा विदेशी राजदूतावासलाई सोझै २० करोडका योजनाहरू लागू गर्न दिने अकल्पनीय राष्ट्रियता विरोधी सम्झौता गर्न पुगेको छ। यो लापरवाहीपूर्ण र राष्ट्रहित विरोधी सम्झौता मात्र होइन, यो नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमिकता र सार्वभौम अधिकार माथि नै खेलबाड समेत हो,’ खनालले भनेका छन्, ‘म यस सम्झौताको सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनताको तर्फबाट कडा शब्दमा विरोध गर्न चाहन्छु।’
उनले यो सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन्। ‘कुनै पनि देशका दूतावासलाई नेपालमा योजना र परियोजनाहरूमा सोझै रकम बाँड्ने अधिकार हुँदैन र त्यस्तो अधिकार कसैलाई पनि दिन सकिन्न,’ पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘त्यसैकारण उक्त राष्ट्रघाती सम्झौतालाई तुरुन्त रद्द गरियोस्, नेपाली जनताका सामु माफी मागियोस् र नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारको रक्षा गरियोस्।’
यो पनि पढ्नुहोस् : वैदेशिक हस्तक्षेपलाई ‘रेड कार्पेट’
-1726746277.jpg)
