विश्वकप हेर्ने दर्शकबाट ५०० लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको अन्तरकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फूटबल हेर्ने दर्शकबाट थप ५०० रुपैयाँ लिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अर्को निर्णय नहुँदासम्म यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको हो।
कतारमा मंसीर ४ गतेदेखि हुने विश्वकप फूटबलको नेपालमा प्रसारण अधिकार पाएको मिडिया हबले हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र त्यस बापत ग्राहकसँग ५०० रुपैयाँ अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ताद्वय किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मिडिया हब, एनआईटीभी स्ट्रीम्ज, भायानेट कम्युनिकेशन्स, प्रेरा बिजनेश सेन्टर र एडप्याड एक्युजिशन, थापागाउँलाई विपक्षी बनाइएको छ।
यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले कात्तिक २७ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।