‘निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी संसदीय समितिको निर्देशन स्वतन्त्र न्यायालय माथिको हस्तक्षेप’
नागरिक अगुवाहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भएको ठहर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी नेपाल सरकारका निर्णयहरू बदरको गरेको चार दिनपछि जेठ १६ गते समितिले दिएको निर्देशनका विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नागरिक अगुवाहरूले जनाएका छन्।
“सर्वोच्चको सो आदेश ‘कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिंदैन’ भन्दै विमानस्थल ‘निर्माण कार्य शीघ्र अघि बढाउन’ प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जेठ १६ गते नेपाल सरकारलाई दिएको निर्देशनले न्यायालयको स्वतन्त्र न्याय निरूपण गर्ने अधिकारप्रति नै हस्तक्षेप हुन पुगेको छ,” नागरिक अगुवाहरूले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ।
प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, अधिकारकर्मी लगायतले संविधानको प्रस्तावना, धारा ५६ (६), धारा १२६, धारा १२८ (२) र (४) समेत अन्तर्गत संरक्षित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका मूल्य-मान्यतालाई शिरोधार्य गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेताहरू, जनप्रतिनिधिहरू र सरकारका पदाधिकारी लगायत सबैलाई आह्वान समेत गरेका छन्।
न्यायिक फैसलाका बारेमा स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुन सक्ने भए पनि मौलिक हकको रक्षक र संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति सर्वसाधारणमा अनास्था पैदा हुने गरी फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै निर्णयको अवज्ञा गर्न सरकारलाई निर्देशन गर्ने कार्य कानून विपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ।
वक्तव्य जारी गर्नेहरूमा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक सङ्ग्रौला, अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं, कनकमणि दीक्षित, तारानाथ दाहाल र राजुप्रसाद चापागाईं छन्।
जेठ १२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे नेपाल सरकारले गरेका निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको थियो।