कानून नबन्दा आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सकेका छैनन्: अन्सारी
संवैधानिक व्यवस्था भए पनि पाँच वर्षसम्म कानून नबन्दा कतिपय आमाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिन नसकेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्व सदस्य मोहना अन्सारीले बताएकी छन्।
काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ ल (कुसोल) को ‘कन्स्टिच्यूशनल ल एन्ड पोलिसी ग्रुप’ ले आयोजना गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मा लेक्चर शृङ्खलाको छैटौं अङ्कमा बोल्दै अन्सारीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
संविधानमा पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था भए पनि कानून नबन्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको बताइन्। “संविधान जारी भएको पाँच वर्षसम्म कानून नबनेकाले कति जना आमाले आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिनसक्नुभएको छैन,” अन्सारीले भनिन्।
जसले गर्दा महिला, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक समस्यामा परेको उनको भनाइ थियो। विशेष गरेर तराईका मुसहर बस्तीमा पुग्दा यो समस्या देखेको उनले सुनाइन्। “मुसहर बस्तीमा जानुभयो भने देख्नुहुन्छ, पुस्तौंपुस्ता भइसकेको छ, नागरिकता छैन,” उनले भनिन्।
नेपालको संविधानले अङ्गीकाकार गरेको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भएको उनको भनाइ थियो। “हाम्रो संविधानको सुन्दरता नै सामाजिक न्यायको सिद्धान्त हो। संविधानले सामाजिक न्याय नै नेपालको धरोहर हो भन्छ,” उनले भनिन्। तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक समुदायले अन्याय भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।
संविधानलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। “समाजमा अल्पसङ्ख्यक, दलित र अरू धर्म-समुदायको मान्छे पनि बस्छन्, राज्यको संरक्षण सबैलाई बराबर हुनुपर्छ,” उनले भनिन्।