निर्वाचन भत्ताले स्नातक गरेका सबैलाई २० वर्ष जागीर दिन पुग्छ: पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा कर्मचारीलाई दिइने भत्ताले पनि खर्च बढाएको बताएका छन्।
शुक्रबार शिक्षक मासिकको सहप्रकाशन नीति विमर्शले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै यादवले यस्तो खर्च घटाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। ‘चुनाव किन अचाक्ली महँगो?’ शीर्षकको अन्तरक्रियामा बोल्दै यादवले भने, “२०६३/६४ साल ताका हिसाब गरेर हेर्दा निर्वाचनमा दिइने भत्ताले नेपालका स्नातक गरेकाहरूलाई २० वर्षसम्म जागीर दिन सकिंदो रहेछ।”
यादवले निर्वाचन महँगो हुनुको प्रमुख पाँच कारण यसरी चर्चा गरे:
अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चलाई आर्थिक हिसाबले विश्लेषण गरेको छु। २०६३/०६४ साल ताका हिसाब गरेर हेर्दा निर्वाचनमा दिइने भत्ताले नेपालका स्नातक गरेकाहरूलाई २० वर्षसम्म जागीर दिन सकिंदो रहेछ। त्यति वेला निर्वाचनमा ६० प्रतिशत भत्ता दिइन्थ्यो। त्यति वेला स्नातक गर्नेहरूको सङ्ख्या, कुल जनसङ्ख्या र ६० प्रतिशत भत्ताको हिसाब गरेर म यो निष्कर्षमा पुगेको हुँ।
२०७० यताका निर्वाचनपछि ग्राफ झनै बढेको छ। निर्वाचन भत्ता ६० बाट बढेर १२१ प्रतिशतमा पुगेको छ। यो त भत्ताको कुरा भयो। खाजा, यात्रा लगायत अन्य भत्ताहरू पनि हुन्छन्।
आयोगमा हुँदा मैले पनि त्यो भत्ता लिएँ। प्रमुख आयुक्तले बहिष्कार गर्ने कुरा भएन। अरू देशमा निर्वाचनका लागि स्थायी संरचना हुन्छ, हाम्रोमा त्यस्तो छैन। २०७२ देखि २०७५ सम्म म आयोगमा हुँदा ६ जना सचिवको सरुवा भयो। सहसचिव त कति आए, कति गए।
निर्वाचनको खर्च बढ्नुको अर्को कारण देशमा निर्वाचन सामग्री उत्पादन नहुनु हो। यस्तो सामग्री खरीद गर्दा बिचौलियाको भर पर्नुपर्छ। आपूर्तिकर्तासँग खरीद गर्दा सामान महँगो हुन जान्छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खरीद गर्न सम्भव पनि हुँदैन।
निर्वाचन खर्च बढ्नुको अर्को कारण सुरक्षामा हुने खर्च हो। हामी साह्रै असुरक्षित महसूस गर्दा रहेछौं। चुनावका वेला सुरक्षामा गरिने खर्च ‘अन्डकुमेन्टेड’ हुन्छ, जुन हामीलाई थाहा नै हुँदैन। सुरक्षा निकायहरूले आफ्ना उपकरणहरू मर्मतसम्भार र खरीद गर्न भनेर ठूलो बजेट माग गर्छन्।
आर्थिक हिसाबले हेर्दा बेरोजगार युवायुवतीले ४० दिनको जागीर पाउनु राम्रो हो। तर, म्यादीले सुरक्षामा भूमिका खेल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। रोजगारी दिने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो।
२०७४ सालमा तीन तहमा स्थानीय निर्वाचन गर्दा पाँच अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। अहिले एकै तहमा गर्न पनि आठ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ।
निर्वाचनको समयमा खर्च गर्ने अर्को संस्था भनेको राजनीतिक दल हुन्। राजनीतिक दलले जसरी भए पनि आफ्नै पार्टीले जित्नुपर्छ भनेर अत्यधिक खर्च गर्छन्। अहिले देशको राजनीति सेवाभन्दा पनि जागीर बनेको छ।
हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएका छौं। यसले पनि चुनाव खर्च बढाउने काम गरेको छ।