बतास समूहले भन्यो- सञ्चार माध्यमले दायित्व पूरा गरेनन्, सम्झौता रद्द गर्न सरकार स्वतन्त्र
नारायणहिटी दरबार परिसरमा क्याफ्टेरिया सञ्चालनका विषयमा विवादमा परेको व्यावसायिक समूह बतास अर्गनाइजेशनले सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर कानून बमोजिम सबै सम्झौता रद्द गर्न सक्ने बताएको छ।
बुधबार बतास अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले सम्पूर्ण सम्झौता एकमुष्ट खारेज गरे पनि आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने तर अहिलेसम्म गरिएको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका हुन्। समूहले नारायणहिटी दरबार परिसरको क्याफ्टेरिया सहित विभिन्न स्थानमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेरै सरकारसँग सम्झौता गरिएकाले अहिले विवाद निम्त्याउनुको अर्थ नभएको बताएको छ।
“जम्मा तीन वर्षका लागि अत्यन्तै कडा शर्तहरू सहित सो सङ्ग्रहालय क्षेत्रको क्याफ्टेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ अहिलेसम्म तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा बतास अर्गनाईजेशनमाथि गैरकानूनी ढंगले जे-जसरी आक्रमण गर्ने र भौतिक संरचनाहरू समेत नष्ट गर्ने काम भयो, यो हामीमाथि राज्यले गरेको अन्याय र अपराध हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। अर्गनाइजेशनले सेटिङमा सम्झौता गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले नारायणहिटी परिसरमा निर्माणाधीन क्याफ्टेरिया भत्काउन आदेश दिएका थिए। जस अनुसार, निर्माणाधीन संरचना भत्काइएको छ। यस विरुद्ध बतास समूहले अदालतको ढोका ढकढक्याउने बताइसकेको छ।
समूहले आफ्नाबारे आएका विभिन्न समाचारको पनि कडा खण्डन गर्दै सञ्चार माध्यमले सही सूचना प्रकाशन/प्रसारण गर्ने दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको छ। “जे-जस्तो ढङ्गले एकाङ्गी, मनोगत, भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारहरू प्रकाशित भएका छन्, ती विषयमा हालसम्म यस अर्गनाइजेशनका कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई आधिकारिक रूपमा सम्पर्क गरेर सत्यतथ्य बुझ्ने प्रयत्न सञ्चार माध्यमहरूले नगरेको हुनाले यो प्रेस विज्ञप्ति मार्फत तथ्य सार्वजनिक गर्नुपरेको हो,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
बतास अर्गनाइजेशनमाथि भइरहेको आक्रमण नेपालका उद्योगी, व्यवसायी र व्यापारीमाथि गरिएको सुनियोजित आक्रमणको प्रतिनिधि घटना भएको पनि अर्गनाइजेशनले दाबी गरेको छ।