टिप्पणी बुधबार, जेठ २८, २०७७

अधिकारमुखी अवधारणा: गरीबी, असमानता, विभेद हटाउने दीर्घकालीन उपाय

हिमालखबर

अधिकारमुखी अवधारणा: गरीबी, असमानता, विभेद हटाउने दीर्घकालीन उपाय
भूपेन्द्र पाण्डेय

गरीबी, असमानता, विभेद जस्ता समस्या थाती राखेर गरिने विकासले न मानव विकासमा योगदान गर्न सक्छ, न त त्यस्तो विकासको दिगोपना नै हुन्छ।

संयुुक्त राष्ट्र संघका पूर्व महासचिव कोफि अन्नानले भनेका छन्, “हामी सुरक्षा विना विकास भोग गर्न सक्दैनौं र विकास विना सुरक्षा प्राप्त हुँदैन। अझ महत्वपूर्ण त मानव अधिकारको सम्मान विना दुवै प्राप्त हुँदैन।” विकासको अधिकारमुखी अवधारणाको सार यही हो।

विनाशकारी दोस्रो विश्व युद्धपश्चात सन् १९५० को दशकमा शुरु भएको आर्थिक वृद्धि मोडेलको अवधारणाले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुुने वृद्धिलाई नै विकासको मान्यता दियो। तर, सन् १९७० को दशकसम्म आइपुग्दा परम्परागत विकास पद्धति असमानता, गरिबी, वातावरणीय प्रदूषण, प्राकृितक प्रकोप र सामाजिक हिंसाको मुख्य कारक सावित भयो।

त्यसपछि गरीब, किसान र जोखिममा रहेका वर्गको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा जोड दिइयो। यसले पनि गरिबी र असमानतको संबोधन भने गर्न सकेन। १९८० को दशकमा आर्थिक विकासका अतिरिक्त सामाजिक विकासका पक्षमा जोड दिइयो। विकासलाई शिक्षा, स्वास्थ्य एवं गरिबी र बेरोजगारी निवारणसँग आबद्ध गरियो।

विकासलाई मानव जीवनको गुुणस्तरसँग जोडेर हेर्नुपर्ने मान्यताका साथ सन् १९९० को दशकमा अधिकारमुुखी अवधारणाको विकास भयो। सन् १९९८ मा अमत्र्य सेनले विकासलाई छनौटको स्वतन्त्रताको रुपमा हेरिनुु पर्ने मान्यता स्थापित गरे। जसलाई सन् १९९८ को मानव विकास प्रतिवेदनले समेत आत्मसात गरी अधिकारमुखी अवधारणालाई विश्वव्यापी बनायो। यो विकासको तेस्रो अवधारणा बन्यो।

यसअघि कल्याणकारी अवधारण र आवश्यकतामा आधारित अवधारणा चल्तीमा थिए। कल्याणकारी अवधारणाले राज्यलाई दाता र नागरिकलाई विकासको निष्क्रिय उपभोक्ताको रुपमा बुुझ्छ। अर्थात् यसले नागरिकलाई पिडित र असहाय देख्थ्यो। त्यस्तै आवश्यकतामा आधारित अवधारणाले जोखिममा रहेकका नागरिकको आवश्यकता पहिचान र समस्याको समाधानमा केन्द्रित हुुनुुपर्ने मान्यता राख्छ । गरिबी, भोकमरी, असमानताको अन्त्य र सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूूलक समाज निर्माण गर्ने उद्घोषका साथ कार्यान्वयनमा रहेको दिगो विकास लक्ष्यमा समेत अधिकारमुखी अवधारणालाई मूल तत्वका रूप आत्मसात गरिएको छ।

विकास नागरिकको अधिकार

विकास र अधिकार एक अर्काका परिपूरक हुन । विकास नागरिकलाई राज्यको उपहार होइन, यो नागरिकको मौलिक अधिकारको विषय हो। विकासको अधिकारमा आधारित दृष्टिकोण विकास र मानवअधिकारबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित गरेको छ।

अधिकारमुखी अवधारणाले मानव अधिकार र आर्थिक साामजिक विकासबीचको अन्तरलाई न्यूनीकरण गरेको छ। यसले विकासमा मानव अधिकारका पक्षको आन्तिरिकीकरण गर्छ। मानव अधिकारका आधारभूूत मूूल्य मान्यता र मापदण्डलाई विकास नीति, योजना र कार्यक्रममा मूूलप्रवाहीकरण गर्छ। अल्पविकासको कारकका रुपमा रहेका असमानता, विभेद, वहिष्करण र वञ्चितकिरणको निवारण गर्दछ।

शासनमा लोकतान्त्रीकरण एवं विकास नीति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। यसले मानव अधिकारको नैतिक, कानुुनी एवं व्यावहारिक पक्षको संयोजन गरी विकासमा मूूल्य सिर्जना गर्दछ। यसलाई विविधता व्यवस्थापन, भरपर्दो सामजिक सुुरक्षा प्रणाली तथा राष्ट्रिय एकताको प्रस्थान विन्दुुको रुपमा लिन सकिन्छ।

विकासलाई मानवअधिकार सापेक्ष तुल्याउने, नागरिकप्रति राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्ने, राज्यका स्रोत साधन र प्रतिफलको समन्यायीक वितरण एवं शासन र विकासलाई समानता र समावेशितामा आधारित तुल्याउने पद्धति अधिकारमा आधारित विकास अवधारण हो।

सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रसँगै उदय भएका मानव अधिकारवादी र विकासवादी संगठनहरुले मानव अधिकारमुुखी अवधारणाको नेतृत्व गरे। सन् १९९३ मा भियनामा भएको मानव अधिकार सम्बन्धी विश्व सम्मेलनले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, दिगोपना र विकासलाई अन्तरसम्बन्धित विषय क्षेत्रका रुपमा आत्मसात गर्‍यो। यसले नीति निर्माता र विकासका चिन्तकहरुलाई नीति, योजना र कार्यक्रम अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणलाई आत्मसात गर्न उत्प्रेरित गर्‍यो। 

सन् २००३ मा संयुक्त राष्ट्र संघको तत्वाधानमा आयोजित विभिन्न संगठन र निकायहरुको सम्मेलनले यसको विश्वव्यापकता, अविभाज्य, अन्तरनिर्भर, समानता र विभेदरहित सहभागिता तथा समावेशीकरण, उत्तरदायित्व र कानुुनको शासन गरी ६ वटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो।

विकासलाई मानवअधिकार सापेक्ष तुल्याउने, नागरिकप्रति राज्यको दायित्व सुनिश्चित गर्ने, राज्यका स्रोत साधन र प्रतिफलको समन्यायीक वितरण एवं शासन र विकासलाई समानता र समावेशितामा आधारित तुल्याउने पद्धति अधिकारमा आधारित विकास अवधारण हो।

यसले नागरिकको छनौट, आवाज र अधिकारको सम्मान गर्दछ। यो मूलभूतरूपमा सारभूत समानता, अविभेद, सशक्तिकरण, समावेशिता, कानुनको शासन र राज्यको दायित्वको सिद्धान्तमा आधारित छ। यसलाई दिगो विकास र सुशासनको आधारभूत पक्षको रुपमा अंगिकार गरिएको छ।

अधिकारमुखी विकास अवधारणाले गरिबीको बहुआयामिक सम्बोधन गर्छ। गरिबी भनेकोे आयविहिनता मात्र होइन। शक्ति, स्रोत र अवसरमा पहुँच विहिनता, आवजविहिनता र सामाजिक रुपमा वहिष्करणको समेत अवस्था हो। गरिबी, असमानता, विभेद जस्ता समस्या थाति राखेर गरिने विकासले न मानव विकासमा योगदान गर्न सक्छ नत त्यस्तो विकासको दिगोपना नै हुन्छ।

नेपालको प्रयोग

नेपालको संविधान २०७२ ले समेत अधिकारमा आधारित शासन र विकासलाई आत्मसात गरेको छ। जसमा संघीय शासन पद्धति, मानवअधिकार, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक सुुरक्षा सामाजिक न्याय र समावेशिता तथा सुशासन जस्ता मान्यता परेका छन् ।

मानव अधिकारमा आधारित विकास दृष्टिकोणलाई नीति, योजना र कार्यक्रममा सारभूूत रुपमा नै आन्तिरिकीकरण गर्न आवश्यक छ । नागरिक अधिकार प्रति राज्यको दायित्व वहन गर्नुपर्ने, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकासका हरेक पक्षमा नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन, सहभागिता र समावेशीकरणलाई आधारभूत तहबाटै आत्मसात गर्नुपर्ने जस्ता चुनौती छन्। यसले नवप्रवर्तनशील शासकीय चिन्तनको अपेक्षा गर्छ। तर्क र विवेकमा आधारित योजना र बजेट प्रणालीको माग गर्छ।

परम्परागत विकास पद्धतिमा क्रमभंगता गरी तीन वटै तहका सरकारको असमानता र विभेदको चक्रव्यूहलाई तोड्ने प्रयास गर्नै पर्छ । विकासलाई अधिकारमा आधारित बनाउनका लागि संवैधानिक तथा कानुनी, राजनीतिक, रणनीतिगत, संरचनागत, पद्धतिगत तथा मनोवैज्ञानिक सक्षमता हासिल गर्नुपर्छ।

विकासको अधिकारमुखी अवधारणाले सार्वजनिक प्रशासनको रुपान्तरणमा समेत दबाव सिर्जना गरेको छ। यसले प्रशासनलाई जनमुखी, नतिजामुखी र विवेकशील बनाउन नैतिक र व्यवहारिक दबाब दिन्छ। यही कारण अहिले मानवअधिकारमैत्री शासन र विकास प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने, समाजमा विभेदीकृत र सिमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण गर्नुपर्ने, कुनै पनि व्यक्ति र समुदायमाथि भेदभाव नहुने गरी विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने, कार्यसूचिका कारण प्रशासनलाई गतिशील, सिर्जनशील, नवप्रवर्तनात्मक बनाउनुपर्ने दबाब छ।

यो अवधारणाले प्रशासकीय सुुशासन कायम गर्नसमेत दबाब दिन्छ। प्रशासनिक अधिकारीहरु संसद र सरकारप्रति मात्र होइन, सीधै नागरिकप्रति उत्तरदायी हुुनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्मित नीतिको कार्यान्वयन मात्र होइन नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कबाट त्यस्ता नीति बनिनुपर्छ। जनप्रतिनिधिका असल र गलत प्रवृतिलाई नागरिकमाझ अवगत गराउने अग्रसक्रिय संयन्त्र स्थापना पनि यो अवधारणाको सबल पक्ष हो।

संघीयताले विकास नीति र योजना प्रणालीमा स्थानीयकरणको लागि अवसर सिर्जना गरेको छ । परम्परागत विकास पद्धतिमा क्रमभंगता गरी तीन वटै तहका सरकारको असमानता र विभेदको चक्रव्यूहलाई तोड्ने प्रयास गर्नै पर्छ । विकासलाई अधिकारमा आधारित बनाउनका लागि संवैधानिक तथा कानुनी, राजनीतिक, रणनीतिगत, संरचनागत, पद्धतिगत तथा मनोवैज्ञानिक सक्षमता हासिल गर्नुपर्छ।

(पाण्डेय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस