टिप्पणी बुधबार, वैशाख ३, २०७७

नयाँ गभर्नरले पार गर्नुपर्छ यी ६ चुनौती

हिमालखबर

नयाँ गभर्नरले पार गर्नुपर्छ यी  ६ चुनौती

कठिन समयमा राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्व सम्हालेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसामु समय र परिस्थितिले निम्त्याएको संकट र संस्थाभित्रको असहजता चिर्दै अघि बढ्नुपर्ने कार्यभार छ।

राजु नेपाल

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को विश्वव्यापी महामारीले यतिवेला शक्तिराष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रलाई समेत गम्भीर धक्का दिइरहेको छ। यो संकटबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। महामारी सिर्जित चौतर्फी असहजताका कारण थलिंदै गएको अर्थतन्त्रले गहिरिंदो क्षतिबाट राहत र बलियो पहल खोजिरहेको छ। सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चोटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई कसरी मल्हम लगाउँछन् भन्नेतर्फ सबैको ध्यान सोझिएको छ। कोरोना कहरकै बीच नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ गभर्नर पाएको छ।

नवनियुक्त गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग ब्याङ्किङ क्षेत्रमा झण्डै तीन दशकको अनुभव छ। राष्ट्र ब्याङ्कको ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गर्ने क्रममा उनले डेपुटी गभर्नरका रूपमा पाँच वर्ष, भर्खरै सेवा निवृत्त गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँग झण्डै एक वर्ष र हालका अर्थमन्त्रीसँग राष्ट्र ब्याङ्कमा सँगै काम गरेका छन्। अधिकारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत भएकाले लेखा पनि बुझ्ने क्षमता उनको थप विशिष्टता हो।

यी सबै गुणका बाबजुद राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारी, डेपुटी गभर्नर हुँदै तेस्रो यात्रा गभर्नरका रूपमा अधिकारीसामु कम चुनौती छैनन्। कोरोनाभाइरसको बढ्दो प्रभावका बीच उनले सामयिक र संस्थागत रूपमा सामना गर्नुपर्ने चुनौतीलाई ६ वटा बुँदामा यहाँ चर्चा गरिन्छः

१. कोरोनाको कहरलाई मत्थर पार्ने रणनीति
कोरोनाभाइरसबाट अहिले पूरै विश्व आर्थिक मञ्च नै प्रभावित छ। चीन, दक्षिण कोरिया लगायत केही देशमा भाइरसको संक्रमण घटे पनि युरोप र अमेरिकामा अझै अनियन्त्रित छ। भारत लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा त यसले आफ्नो प्रभाव भर्खर देखाउन थालेको छ। आगामी केही साता यो क्षेत्रका लागि धेरै संवेदनशील छ।

नेपाली अर्थतन्त्रले तीन सातादेखिको लकडाउन (बन्दाबन्दी) का कारण धेरै घाटा व्यहोरिसकेको छ। मुलुकमा संक्रमण देखा नपर्दै महामारीको असरले पर्यटन क्षेत्र थला परेको थियो भने बन्दाबन्दीपछि उद्योग, व्यापार, पूर्वाधार निर्माण, कृषि लगायतका सबै क्षेत्र प्रभावित छन्। महामारीले वैदेशिक रोजगारीमा पर्नसक्ने प्रभावका कारण रेमिटेन्स आप्रवाहमा पक्कै प्रभाव पर्नेछ। यसबाट विदेशी मुद्रा संचितिमा पर्न जाने चापको व्यवस्थापन गर्नु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका त्यति सजिलो छैन।

विश्व नै आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न थालेको यो वेला हरेक पक्षले राहत माग्नु उनीहरुको हक हो। एकातिर व्यापारलाई राहत दिनु छ, अर्कोतिर ब्याङ्किङ क्षेत्र बचाउनु छ। सरकारले घोषणा गर्ने (जसको सम्भावना कम देखिंदैछ) राहतलाई अलग मान्दा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरूका कर्जा ग्राहकलाई तत्कालै राहत घोषणा गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्जाको भाका तीन महीना पर सार्ने जस्ता आलाकाँचा निर्णयले अर्थतन्त्र बचाउन मद्दत गर्दैन।

सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन लागिपरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित रु.१ खर्ब ९५ अर्बको सबै आन्तरिक ऋण सरकारले उठाउँदा त्यसको चाप तरलतामा पर्ने स्पष्ट छ। एकातिर चालू आर्थिक वर्षको नौ महीनामा रु.२ खर्ब ५० अर्ब मात्र ब्याङ्किङ क्षेत्रको निक्षेप बढ्ने र अर्कातिर सरकार आफैंले त्यसको झण्डै ८० प्रतिशत रकम लैजाँदा ब्याङ्कहरुले ऋण दिने पैसा शून्य बराबर हुन्छ। यो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान राख्ने भन्ने विषय नयाँ गभर्नरको लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।

यसै पनि करीब रु.२५ खर्बको कर्जा बजारमा सामान्य वृद्धिको लागि वार्षिक रु.५ खर्ब कर्जायोग्य रकम चाहिन्छ। अझ कोरोनाको प्रभाव सकिएपछि आर्थिक गतिविधिमा पुनर्जीवन दिन त्यो रकमले पुग्दैन। तर, तरलताको चापले आगामी दिन सरल हुने छैनन्।

ब्याङ्कहरुले हालै निक्षेपको ब्याजदर घटाउने जुन निर्णय गरेका छन्, त्यो व्यावहारिक छैन। एकातिर तरलतामा चाप पर्ने निश्चितता र अर्कोतर्फ निक्षेपको ब्याजदर घटाएर नाफामुखी हुने वाणिज्य ब्याङ्कहरुको रणनीति गलत हो।

२. निवर्तमान गभर्नरले शुरु गरेका महत्वपूर्ण कामहरु पूरा गर्नु
निवर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बिग मर्जर, पूँजी कोष वृद्धि तथा ब्याङ्कर र उद्यमी छुट्याउने कामको शुरुआत गरेका थिए, जसलाई सफलतापूर्व अवतरण गराउने दायित्व वर्तमान गभर्नरको काँधमा छ। यी काम सम्पन्न गर्नु त्यति सजिलो भने छैन। बिग मर्जरका लागि ठूलो छाती चाहिन्छ, जुन हाम्रा ब्याङ्कका उच्चपदस्थ कर्मचारी र सञ्चालक समिति दुवैसँग कम छ। यो स्थितिमा ‘फोर्स मर्जर’ मात्रै अचुक उपाय हुन सक्छ। नयाँ गभर्नरको कार्यकालमा देशमा बढीमा १५ ठूला वाणिज्य ब्याङ्क, एक सयको हाराहारीमा लघुवित्त हुने गरी आजै काम अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ । अबका दिनमा सबै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु कुनै न कुनै वाणिज्य ब्याङ्कमा विलय हुनैपर्छ।

नयाँ गभर्नरको कार्यकालमा देशमा बढीमा १५ ठूला वाणिज्य ब्याङ्क, एक सयको हाराहारीमा लघुवित्त हुने गरी आजै काम अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी देखिन्छ । अबका दिनमा सबै विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु कुनै न कुनै वाणिज्य ब्याङ्कमा विलय हुनैपर्छ।

हिजो ब्याङ्कहरुलाई ठूलो बनाउने क्रममा चुक्ता पूँजीलाई ध्यान दिइयो। त्यसको उद्देश्य चुक्ता पूँजी बढाउँदा ब्याङ्कहरु मर्जरमा जान्छन् भन्ने थियो। तर, त्यसो हुन सकेन। जसका कारण अहिले केही ब्याङ्कहरु संकटमा देखिन्छन्। लगानीकर्ताहरुले करीब २० प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश खोज्नु गलत होइन। रु.८ अर्बको पूँजीमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा लाभांश वितरण गर्न झण्डै रु.२ अर्ब ५० करोड खुद मुनाफा चाहिन्छ। त्यति रकम कमाउनु सबै ब्याङ्कलाई सजिलो भएन। फलस्वरुप दुई वर्षमा नै राम्रा र नराम्रा अनि ठूला र साना भनी ब्याङ्कहरु विभक्त हुनपुगे।

अब राष्ट्र ब्याङ्कले दुई वर्ष जतिसुकै आलोचना सुन्नुपरे पनि चुक्ता पूँजीबाट ध्यान हटाई लाभांश कसेर पूँजी कोष वृद्धिमा ध्यान दिनैपर्छ। नयाँ गभर्नर आफैं ‘वासल क्यापिटल फ्रेमवर्क’ का ज्ञाता भएकाले उनले यो लागू गर्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ। तर, यहाँ ब्याङ्कका कर्मचारीको भन्दा पनि पछाडिको ढोकाबाट आउने दबाव थेग्न भने तयार हुनुपर्छ। साथै ब्याङ्कर र उद्यमी छुट्याउने काम पनि उनको कार्यकालको कोशेढुंगा सावित हुनेछ।

३. असहिष्णु र अनुउत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र
सरकारका विभिन्न निकायमा तल्ला तहका कर्मचारीमा हुने राजनीतिक प्रभाव अचेल माथिल्ला तहका कर्मचारीमा सर्न थालेको छ। यो प्रवृत्तिबाट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क पनि अछुतो छैन। उनीहरुको सरुवा–बढुवामा आउने दबाब कस्ता हुन्छन् भन्ने त आजको दिनमा राष्ट्र ब्याङ्कमा महत्वपूर्ण विभागहरु सम्हालेका प्रमुखहरु हेर्दा नै थाहा हुन्छ। अध्ययनको कमी, विश्व आर्थिक मञ्चमा भएका घटनाबारे अनभिज्ञता, आफैंबाट भए–गरेका काम र निर्णयको जिम्मेवारी नलिने कार्यशैली भएका कर्मचारीमाझ नयाँ गभर्नरको कार्यकाल कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन।

हिजोसम्म पार्टीगत रूपमा लाग्ने कर्मचारीतन्त्र अहिले आएर नेतापिच्छे गुटमा लागेका छन्। यस्तो वेला राम्रो काम र निर्णयमा पनि उनीहरु बाधक बन्नेछन् भन्ने हेक्का गभर्नरले राख्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दल समर्थित कर्मचारीहरुलाई सम्झाइ–बुझाइ गर्न जति सजिलो हुन्छ, सत्तापक्ष नेताद्वारा सञ्चालित कर्मचारीलाई त्यति नै कठिन हुने विषयमा नयाँ गभर्नर परिचित नै होलान्।

हिजो सानो कुरामा चित्त नबुझ्दा गभर्नरलाई कार्यक्षेत्रमै थुन्न समेत पछि नपर्ने कर्मचारीको ज्यादती अहिले पनि कम भएको छैन। आफ्नो कार्यकालको महत्वपूर्ण समय बाधा–अड्चन सिर्जना गर्नेहरूसँग लड्नुपर्‌यो भने आफ्नो प्रभावकारिता कम हुनेमा नयाँ गभर्नर सचेत हुनु जरुरी छ।

४. अर्थतन्त्रबाट लिन मात्र खोज्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था
सिङ्गो ब्याङ्किङ जगत्, ग्राहक, शेयर बजार र उद्यमीहरुको खुशीले नै गभर्नरको सफलता निर्धारण गर्छ। सबैलाई खुशी बनाउने काम कठिन भए पनि नयाँ गभर्नरको विज्ञताले त्यो असम्भव नहोला। तर, ब्याङ्किङ क्षेत्र म र मेरो भन्ने रोगबाट ग्रस्त छ। नेपाली बजारमा एउटा भनाइ छ, ‘साना ऋणीलाई ब्याङ्कले डुबाउँछ, ठूलाले ब्याङ्क डुबाउँछन्।’ यी दुबै स्थिति आउन नदिने चुनौती नयाँ गभर्नरको हो।

सबैलाई खुशी बनाउने काम कठिन भए पनि नयाँ गभर्नरको विज्ञताले त्यो असम्भव नहोला। तर, ब्याङ्किङ क्षेत्र म र मेरो भन्ने रोगबाट ग्रस्त छ। नेपाली बजारमा एउटा भनाइ छ, ‘साना ऋणीलाई ब्याङ्कले डुबाउँछ, ठूलाले ब्याङ्क डुबाउँछन्।’ यी दुबै स्थिति आउन नदिने चुनौती नयाँ गभर्नरको हो।

ब्याङ्किङ क्षेत्रमा थिति बाँध्न नियामक निकायले गर्ने निर्णयको स्वागत गर्ने उदारता ब्याङ्कहरूले देखाउने गरेका छैनन्। खालि आफ्नो फाइदा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले ब्याङ्किङ वृत्तले गाँजेको छ। यो प्रवृत्ति चिर्दै अघि बढ्ने चुनौती नयाँ गभर्नरसामु छ। राष्ट्र ब्याङ्कले कतिपय अवस्थामा त ब्याङ्कका उच्च कर्मचारी र सञ्चालक समितिको झगडा मिलानमा समेत साक्षी बस्नुपरेको विगतमा देखिएको छ।

शेयर बजार वर्तमान सरकारसँग खुशी छैन। गभर्नरले चाहेमा त्यो क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो योगदान गर्न सक्छन्। तर यो क्षेत्रसँगको उनको सम्बन्ध त्यति दरिलो छैन। आशा गरौं, यो पटक राम्रो हुन्छ।

५. बढ्दो सहकारी क्षेत्रको प्रभाव
सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको कुरामा दुईमत छैन। तर, पछिल्लो समय यो क्षेत्रबाट सम्भावनाभन्दा पनि चुनौती नै बढी देखिएको छ। त्यसको एउटा मात्र कारण हो, त्यो क्षेत्रमा भएको चरम राजनीतिकरण। न पर्याप्त नीति नियम र नियमन निकाय, न त शिक्षित र प्रशिक्षित कर्मचारी र प्रतिबद्धता नै छ। सहकारीहरूको संख्या ५० हजारको हाराहारीमा पुगिसकेको छ भने जनताको निक्षेप रु.३ खर्ब पुगिसकेको छ। यति ठूलो दायरा भइसकेको क्षेत्र केही सीमित व्यक्तिको झोलाबाट चल्ने अवस्था अन्त्य गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रलाई जसरी नै नियमन गर्नु जरुरी भइसकेको छ।

६. अर्थमन्त्रीबाट हुनसक्ने अनावश्यक हस्तक्षेप
धेरैलाई लाग्न सक्छ, अर्थमन्त्री र गभर्नर धेरै वर्ष सँगै काम गरेका र एउटै पार्टीसँग कुनै न कुनै रुपले आबद्ध भएकाले उनीहरुको कुरा मिल्छ र गभर्नर काम गर्न सहज हुन्छ। तर, विगत तीन दशकदेखि दुवैलाई नजिकबाट चिनेकालाई त्यो भ्रम मात्र हो भन्ने राम्ररी थाहा छ। सबैले देखे–भोगेकै हो, जुनसुकै ओहोदामा भए पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा अरुको कुरा पटक्कै सुन्दैनन्। कतिसम्म भने, उनी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई समेत अर्थ मन्त्रालयको एउटा विभाग जस्तो बनाउन चाहन्छन्। त्यो कुरा हामीले चिनेका नयाँ गभर्नरलाई कुनै हालतमा ग्राह्य हुनेछैन र हुनु पनि हुँदैन।

नियन्त्रणमुखीबाट नियमनमुखी भएको राष्ट्र ब्याङ्क अहिले फेरि नियन्त्रणमुखी हुँदैछ। यसको प्रत्यक्ष नेतृत्व वर्तमान अर्थमन्त्रीबाट भएको कुरा कसैबाट लुकेको छैन। यो स्थिति चिरेर केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नियमनकारी निकाय बनाउने चुनौती गभर्नर अधिकारीको हो।

विगतमा धेरै वर्ष एकसाथ काम गरे पनि अहिले खतिवडा र अधिकारीको भूमिका फेरिएको छ। फेरिएको भूमिकामा गभर्नरले नियमनमुखी संस्थाको साख र शक्ति जोगाउँदै अघि बढ्नुले नै उनको सफलता र प्रभावकारिता साबित हुनेछ।

कलेजका सहपाठीलाई राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको रुपमा सफल कार्यकालको शुभकामना !

(लेखक अर्थविद् हुन् ।)

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस