मैना सुनार हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकृतलाई जन्मकैदको फैसला
जिल्ला अदालत, काभ्रेले मैना सुनारको हत्यामा दोषी ठहर गर्दै तीन जना सैनिक अधिकृतलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ ।
माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको समयमा काभ्रेको खरेलथोककी १५ बर्षीया किशोरी मैनालाई पक्राउ गरी सैनिक व्यारेकमा लिएर हत्या गरेको अभियोग लागेका चारमध्ये तीनजना सैनिक अधिकृतलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको हो । अहिले अवकाश पाइसकेका तत्कालीन महासेनानी बबि खत्री, सहसेनानीद्धय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० बर्ष कैद सजाय हुने फैसला जिल्ला अदालतले सुनाएको छ ।
सशस्त्र द्धन्द्धकालीन मुद्धामा अदालतले सेनालाई दोषी ठहर गरेको यो पहिलो घटना हो । जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले ३ बैशाखमा सुनाएको फैसलामा तीनैजनालाई मुलुकी ऐनको ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम जन्मकैद हुने उल्लेख छ ।
मैनालाई ५ फागुन, २०६० मा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए । उनलाई पक्राउ गर्दा तत्कालीन सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतले चलाएको गाडीमा राखेर सैनिक तालीम केन्द्रमा ल्याइएको थियो ।
जिल्ला अदालतले एउटै अभियोग लागेका तत्कालीन सहसेनानी बस्नेतलाई भने सफाइ दिएको छ । मैना हत्याको अभियोग लागेका चारजनामध्ये बस्नेत अहिले पनि सेनामै कार्यरत छन् ।
“यस मुद्दामा हामीले १३ बर्षसम्म पीडादायी कानूनी लडाई लड्यौं । यस सन्दर्भमा मैनाको मुद्दामा भएको फैसला हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धी हो । यसले कानून भन्दा माथि कोही हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो अभियानमा उर्जा थपेको छ” द्वन्द्वकालका घटनाहरुको अभिलेखिकरण गर्दै पीडितका पक्षमा कानूनि सहयोग गर्दै आएको एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले भनिन् ।
मैनाकी आमा देवीले अदालतको फैसलाले न्यायको आशा जगाएको बताइन । “तर पछिल्लो समय अदालतको आदेश नै कार्यान्वयन नभएको हुँदा अब अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ कि हुन्न भन्ने शंका छ । अदालतको आदेशको शिघ्र पालना होस्” उनले भनिन् “मैलै प्रतिज्ञा गरेकी थिएँ, जबसम्म उनको हत्यारालाई दोषी करार भई जेलमा थुनिदैन तबसम्म उनको अन्तिम संस्कार गर्ने छैन । म चाँडै छोरीको अन्तिम संस्कार गर्न पाउँ ।”
उनले यो मुद्दाका आरोपी बहालवाला सैनिक अधिकृतले कुन आधारमा सफाई पाएका हुन, त्यसको कानूनी विश्लेषण गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
“सशस्त्र द्धन्द्धकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न सैनिक अधिकृतमाथि सजाय हुने फैसला स्वागतयोग्य छ” सुनारको पक्षबाट कानुनी लडाईं लडेका एक कानुन व्यवसायीले भने, “फैसलाको पूर्णपाठ हेर्न बाँकी छ, तर एउटै अभियोग लागेका तीनजना पूर्व सैनिक अधिकृतलाई सजाय हुँदा र पदमै रहेका अर्का अधिकृतले सफाइ पाउँदा चाहिँ हामीलाई अचम्म लागेको छ ।” उनले यसबारे पूर्ण फैसला अध्ययन गरेपछि आवश्यक निर्णय लिइने बताए ।
सफाइ पाएका बस्नेतविरुद्ध सरकारी वकिलले पनि पुनः पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गर्न सक्छन् । तर, सरकारी वकिललाई महान्यायाधिवक्ताको सहमति चाहिन्छ । “सरकारी वकिलले पुनरावेदन नगरेमा र यो प्रकरणमा केही बदमासी भएको पुष्टि भएमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न पनि मिल्छ” ती कानुन व्यवसायी भन्छन्, “तर, पहिले पूर्ण फैसला हेरौं, अनि निर्णय गरौंला ।”
५ फागुन, २०६० मा सेनाको टोलीले मैनालाईृ घरबाटै पक्राउ गरेर ल्याएको थियो । सेनाले पक्राउ गरेर वेपत्ता पारेपछि मैनाकी आमा देवी र बाबु पूर्णबहादुरले बिभिन्न निकायमा निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि सेनाले ५ वैशाख, २०६१ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो ।
२१ मंसिर, २०६२ मा मैनाकी आमा देवीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा चारै जना विरुद्ध जोहरी दिएकी थिइन । द्वन्द्वका समयमा सेना विरुद्धको उजुरी प्रहरीले दर्ता नगरेपछि सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन । ५ असोज, २०६४ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जोहरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।
त्यस लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत १७ माघ, २०६४ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २ फागुन, २०६४ मै जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो तर उनीहरु फरार रहेको थिए ।
त्यसपछि १ असोज, २०७० मा न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यको इजलासले मुद्दालाई मुतल्वीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध फेरी मैनाकी आमा देवीले अदालत गुहारेपछि २८ पुष, २०७२ मा न्यायाधीश अवानी मैनाली (भट्टराई)को इजलासले मुद्दालाई जगाउने निर्णय गरेको थियो । मुद्दा पुनः जागेपछि ३ वैशाखमा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।