कति सम्भव छ उच्च पदाधिकारीमाथि छानबिन?
राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा २०४६ पछिका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर‚ सरोकारवालाले यो घोषणा कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन्।
आगामी मंसीर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरिसकेका नेपाली कांग्रेस‚ नेकपा (एमाले)‚ नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरूका विभिन्न घोषणा/प्रतिवद्धतामध्ये केहीमा भने समानता छ।
एमाले‚ माओवादी र राप्रपाले यसअघिका सरकार प्रमुख‚ मन्त्री‚ उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरूको सम्पत्ति तथा भ्रष्टाचारको छानबिनको अजेन्डालाई घोषणा/प्रतिवद्धतापत्रमा उठाएका छन्। माओवादी केन्द्र र राप्रपाले २०४६ पछिका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति र भ्रष्टारको छानबिन गरी गैरकानूनी ठहरिए कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। एमालेले भने निश्चित कालखण्ड तोकेको छैन।
तर‚ सरोकारवाला भने उक्त घोषणा/प्रतिबद्धता कार्यान्वयन असम्भव रहेको बताउँछन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी पछिल्लो पाँच वर्षमा भएका ठूला घोटलाको छानबिन गर्न नसक्नेहरूले तीन दशकको छानबिन गर्छु भन्नु बकवास बाहेक केही नभएको टिप्पणी गर्छन्।
“यो बकवास हो‚” रेग्मी भन्छन्‚ “भर्खरै भएका घटनामा संलग्नलाई त कारबाही गर्न नसक्नेले २०४६ सालपछिका उच्चपदस्थ व्यक्ति सबैको सम्पत्ति जाँच्छु भन्नु जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने भ्रमपूर्ण जालसाझी बाहेक केही पनि होइन।”
राजनीतिक दलका नेताले आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएको देखाउन घोषणापत्रमा सम्पत्ति र भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको उनको भनाइ छ। “हुन नसक्ने‚ ठूलो कुरो गरेर जनतालाई ढाँटेर‚ एकछिन भ्रममा पारेर‚ हामी भ्रष्टाचार विरोधी हौं‚ सदाचारी हौं भनी भ्रम छर्न गरिएका प्रयास मात्र हुन्‚” रेग्मी भन्छन्‚ “सस्तो लोकप्रियताका लागि यो कुरा उठाएको छ। जुनसुकै पार्टीले यो कुरा उठाए पनि असम्भव छ।”
कसको घोषणापत्रमा के छ?
माओवादीले २०४७ पछिका प्रधानमन्त्री‚ मन्त्री‚ संवैधानिक निकाय तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने बताएको छ।
माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ‚ ‘२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिनेछ।’
राप्रपाले २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने घोषणा गरेका छ। राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ‚ ‘उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानिबन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।’
एमालेले पनि ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन गर्ने’ घोषणा गरेको छ, तर माओवादी र राप्रपा जस्तो समयसीमा तोकेको छैन। एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ‚ ‘भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी उपर कानूनी कारबाही अगाडि बढाइनेछ।’