आरक्षण तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भनेको होइनः समावेशी आयोग
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आफू आरक्षण तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेको जनाएको छ।
हिमालखबरमा १६ थरको वर्चस्व देखिएको भन्दै आरक्षण अन्त्य गर्न सिफारिश शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि आयोगले आफू आरक्षण लक्षित वर्गमा पुग्नुपर्ने पक्षमा रहेको धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
आयोगद्वारा भदौ ८ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आयोगले आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको भन्ने व्यहोराका विभिन्न छापा माध्यममा प्रकाशित लेखका सम्बन्धमा यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
आयोगका प्रवक्ता पुष्पराज तिमिल्सिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आरक्षणको सकारात्मक प्रभाव लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुग्नुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा रहेको उल्लेख छ।
“आरक्षणका माध्यमबाट जुन लक्षित वर्ग र समुदायको सहभागिता एवं समावेशीकरण गर्न खोजेको हो, त्यसको उद्देश्य बमोजिम हुन नसकेको अध्ययनले उजागर गरेको छ,” आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आरक्षणको सकारात्मक प्रभाव लक्षित वर्ग र समुदायसम्म पुग्नुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा हो।”
आयोगले तयार पारेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा आदिवासी/जनजातिका लागि आरक्षित सीटमा चौधरी, श्रेष्ठ र राईको, मधेशी समुदायका लागि आरक्षित सीटमा यादव, साह, चौधरी‚ महतो र शाह, दलित समुदायका लागि आरक्षित सिटमा बिके‚ विश्वकर्मा र नेपाली तथा पिछडिएका क्षेत्रबाट जोशी, बुढा, शाही, उपाध्याय र थापाको वर्चस्व रहेको उल्लेख छ।
आयोगले सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत आरक्षण पाएको महिला र पाँच प्रतिशत आरक्षण पाएको अपाङ्गता भएकाहरूमा कुन जाति वा समुदायको हालीमुहाली छ भन्ने तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरेको छैन।
आयोगले निजामती सेवामा विक्रम संवत् २०९१ पछि र स्वास्थ्य सेवामा २०९३ सालभन्दा पछि आरक्षण दिन नहुने सिफारिश गरेको छ।