मनाङ, मुस्ताङ र रसुवालाई पिछडिएको जिल्लामा राख्न सिफारिश
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले तीन वटा हिमाली जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ र रसुवालाई पिछडिएको जिल्लामा राख्न सिफारिश गरेको छ।
निजामती सेवा र स्वास्थ्य सेवामा ती जिल्लाबाट सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व रहेको भन्दै आयोगले छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हाे। ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा तीन वटै जिल्लाका उम्मेदवारलाई शिक्षा र रोजगारीमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
रामकृष्ण तिमल्सेना अध्यक्ष रहेको आयोगकाे प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मुस्ताङ, मनाङ र रसुवा जिल्लाबाट निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व भएको देखिएकोले यी जिल्लाहरूलाई पिछडिएको जिल्लामा समावेश गर्ने वा छुट्टै मापदण्ड निर्धारण गरी कम प्रतिनिधित्व भएका जिल्लाको विवरण तयार गरी शिक्षा र दरखास्त दिनेदेखि परीक्षामा संलग्न हुनेसम्मको कार्यमा उम्मेदवारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ।”
विद्यमान कानूनले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्लालाई पिछडिएको जिल्लामा राखेको छ।