मौद्रिक नीतिको समीक्षाः जग्गा प्लटिङ लगायतमा जाने कर्जामा कडाइ गरिने
ब्यांकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आयात, जग्गा प्लटिङ, सवारी साधन, ओभरड्राफ्ट, शेयर धितोमा जाने लगायत कर्जालाई कडाइ गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवाषिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र ब्यांकले अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई कडाइ गर्ने उल्लेख गरेको हो। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ‘ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रष्ट रिसिट लगायत आयात, व्यक्तिगत अधिविकर्ष, जग्गा प्लटिङ सम्बन्धी रियल इस्टेट, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गरिने’ उल्लेख छ।
यद्यपि, कस्तो कडाइको प्रावधान सहित पुनरावलोकन हुन लागेको भन्ने समीक्षामा खुलाइएको छैन। राष्ट्र ब्यांकले निर्देशिका मार्फत यसलाई प्रष्ट बनाउनेछ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई सुदृढ बनाउन वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा प्रवाह गराउने दिशामा जोड दिइने उल्लेख छ।
केन्द्रीय ब्यांकले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम हुने गरी फरक पार्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिने उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र ब्यांकले ब्याजदरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत बिन्दुले थप गरी सात प्रतिशत पुर्याएको छ। असल कर्जाको धितोमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जा सुविधा अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राहकबाट लिन पाउने अधिकतम ब्याजदर सात प्रतिशत पुगेको छ। यो यसअघि पाँच प्रतिशत थियो।
राष्ट्र ब्यांकले पुनर्कर्जा सुविधा पनि क्रमशः घटाउने घोषणा गरेको छ। अब कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई मात्रै पुनर्कर्जा सुविधा दिइने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ। राष्ट्र ब्यांकले रु.एक खर्ब ५८ अर्ब पुनर्कर्जा बाँडिसकेको छ।