पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि २० अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गर्न सिफारिश
नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल रु.२० अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
बोर्डले कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) ले पारेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन विभिन्न उपायसहित सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त सिफारिश गरिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनमा पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारी एवं श्रमिकहरूलाई राहत दिने, पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने र पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारबारे उल्लेख गरेको बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डले तीन वटा सुझावको पहिलो बुँदामा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिकको पेशागत सुरक्षाका लागि मात्रै रु.२० अर्बको प्याकेज ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। राहत प्राप्त गर्न पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनुपर्ने, पछिल्लो तीन महीनाको तलब ब्याङ्कमा जम्मा गरेको प्रमाण, स्थायी लेखा नम्बर (पान) दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोषको पुष्टिकरणमध्ये कुनै पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डले दिएको छ।
राहत प्याकेज मार्फत पर्यटन क्षेत्रका जनशक्तिको पलायन रोक्न सकिने बोर्डको धारणा छ। पर्यटन क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्कने बित्तिकै उनीहरूलाई काममा लगाउन सकिने र पर्यटन क्षेत्रमा मानव संशाधनको अभाव नहुने बोर्डले आइतबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बोर्डको प्रतिवेदनमा पर्यटन व्यवसायीका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने विषयलाई दोस्रो प्राथमिकतामा सुझाइएको छ। यस अन्तर्गत व्यवसायीहरूले लिएको ऋणको ब्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप एक प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। हाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले साविक ब्याजदरमा दुई प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिसकेको भए पनि पर्यटन व्यवसायीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी थप ब्याज घटाउनुपर्ने सिफारिश पनि बोर्डले प्रतिवेदनमा गरेको छ।
व्यवसायीहरूले लिएको ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी तीन वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पूँजीकरणका लागि एक वर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप रु.२५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा विद्युत् महशुल भुक्तानीमा छूट र विद्युतको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने बोर्डले सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
आन्तरिक भ्रमणबाट ५३ अर्बको कारोबार हुने प्रक्षेपण
हालको अवस्था सामान्य हुने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था गनुपर्ने विषय समेत बोर्डले प्रतिवेदनमा सिफारिश गरेको छ। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्ध सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई देशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्न निश्चित रकम र अवधिसहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छूट सहितको पर्यटन विदा व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यस व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न रोजगारीमा रहेका लाखौं मानिस स्वदेश भ्रमणमा गए करीब रु.५३ अर्बको कारोबार हुने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले परिपत्र मार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय समेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।