एकीकृत समाजवादीले प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्य नबनाउने
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्य नबनाउने भएको छ।
एकीकृत समाजवादीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावित अन्तरिम विधानमा प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई सदस्यता नदिने व्यवस्था राखिएको छ। नवगठित पार्टीले दुई प्रकारका सदस्य राख्ने भएको छ। जसमा साधारण र संगठित सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ।
साधारण सदस्य हुनका लागि तोकिएको मापदण्डमा भनिएको छ, “नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको।”
एकीकृत समाजवादीले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि पनि नैतिक पतन नभएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ।
यससँगै अपराधमा कैद सजाय पाएको व्यक्तिले पनि एकीकृत समाजवादीको सदस्यता नपाउने भएका छन्। विधानमा साधारण सदस्य हुनका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा कैदको सजाय नपाएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय स्तरमा १६ वटा कमिटीको अवधारणा ल्याइएको छ। वडा कमिटीभन्दा अघि प्रारम्भिक परिषद् र प्रारम्भीक कमिटी समेत बनाउने भएको छ। प्रारम्भिक कमिटी बढीमा १५ सदस्य हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, केन्द्रमा आठ वटा निकायको अवधारणा ल्याइएको छ। जसमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च रहेका छन्।
स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ।
एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावित विधान :