समाचार
अर्थ
अर्थ
उद्यम
व्यापार
ब्यांकिङ
लगानी
कृषि
रियल इस्टेट
ऊर्जा
पर्यटन
बीमा
शेयर
पूर्वाधार
विकास
यातायात
अन्य
राजनीति
राजनीति
सरकार
नेकपा
नेपाली कांग्रेस
मधेशकेन्द्रित दल
संसद्
कूटनीति
अन्य
विचार
नियात्रा
विचार
हिमालखबर सम्पादकीय
स्तम्भकार
टिप्पणी
अन्तर्वार्ता
सम्पादकीय
ब्लग
अन्य
व्यंग्य
समाज
समाज
जीवनशैली
समुदाय
द्वन्द्व
प्रवासन
अन्य
संस्कृति
संस्कृति
इतिहास
सम्पदा
कला
वाङ्मय
धर्म
पर्व
संगीत
मनोरञ्जन
अन्य
खेल
खेलकूद
फूटबल
क्रिकेट
अन्य
रेमिटेन्स
चुनाव
हिमाल सप्ताहान्त
सुशासन
संविधान
कानून/नीति
अदालत
सुरक्षा
अपराध
भ्रष्टाचार
प्रतिनिधि सभा विघटन
अन्य
थप
दशैं साहित्य
स्थलगत
संस्मरण
हिमालखबर विशेष
रिपोर्ट
व्यक्तित्व
दस्तावेज
संघीयता यात्रा
विज्ञान र प्रविधि
पुस्तक
वातावरण
हिमाल खबरपत्रिका
हिमाल
विदेश
व्यक्तिवृत्त
सम्झना
भिडिओ
तस्वीर
उकालो लाग्दा
स्वास्थ्य
स्वास्थ्य
कोभिड-१९
शिक्षा
समाचार टिप्पणी
हिमालखबर टीम
हिमाल खबरपत्रिका अभिलेखालय
शिक्षा
समाचार
अर्थ
राजनीति
विचार
समाज
खेल
रेमिटेन्स
चुनाव
ताजा ट्वीट
Tweets by Himal_Khabar
फेसबुक
ताजा समाचार
यस्ताे थियाे प्रागैतिहासिक नेपाल
‘जनयुद्ध’ शब्द खारेज सम्बन्धी रिट दरपीठ विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन
१५ सांसदलाई एउटै आग्रह
कोशीमा माओवादीका मन्त्रीले दिए राजीनामा
लक्ष्मी ब्यांकको ब्रान्ड फिल्म ‘बचतको सम्मान र सही लगानी’ सार्वजनिक
मौद्रिक नीति : खुकुला प्रावधान, सुधारमा उदासीन
कश्मीरमा बन्धक बनाइएका २८ मजदूरको उद्धार
दुर्घटनामा राज्य संयन्त्र जवाफदेह हुनुनपर्ने बेपरवाह प्रणाली!
विमान दुर्घटनामा घाइते क्याप्टेन शाक्यको स्वास्थ्यमा सुधार : अस्पताल
राष्ट्र ब्यांकद्वारा मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्ण पाठ)
बल्झिँदै गएको मानव अधिकार गाँठो
विचार
सुशील प्याकुरेल
‘सबै मानव अधिकार सबैका लागि बराबर’ भन्ने वाक्य कर्णप्रिय छ। तर जबसम्म सबै जनताको राजनीतिक, सामाजिक मर्यादा बराबर हुँदैन र ‘बराबरी’ को परिभाषा गरिंदैन तबसम्म केही सक्षमहरूबीच मात्र बराबरी हुन्छ।
जनपीडक सरकारी शैली
जतिसुकै जनमुखी व्यवस्था वा जुनसुकै सरकार आए पनि आमजनता आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न कर्मचारीको इच्छा र दयाको पात्र हुनुपरेको छ।
सुवासलाई सम्झँदा
व्यवहारमा लचक, संविधान र कानूनको दायराको पहरेदार र पालक अनि विचार र सांगठनिक अनुशासनका खम्बा थिए, सुवास नेम्वाङ।
शान्ति सम्झौता पार्टीविशेषको पेवा होइन
अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध हो भने विस्तृत शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई शक्ति र सत्ताप्राप्तिको माध्यम मात्र किन बनाइयो? अनि पीडितले के अपेक्षा गर्ने? द्वन्द्वकालमा हिंसा र प्रतिहिंसामा उत्रिएकाहरू सत्ताका मतियार बनेका छन्।
मथुरा श्रेष्ठले कृष्णप्रसाद भट्टराई र मदन भण्डारीलाई घरमा बोलाएर राखेको त्यो प्रस्ताव
खाना खाइसकेपछि डा.मथुराबाटै कुरा शुरू भयो। उहाँले भूमिका नबाँधी कृष्णप्रसाद भट्टराईजीलाई भन्नुभयो, “अब प्रजातन्त्रलाई स्थापित बनाउन जनआन्दोलनका मुख्य शक्तिबीच सहयोग र सहकार्य गर्नुहोस्। जनआन्दोलनको समझदारी जस्तै निर्वाचनमा पनि गरे राम्रो। नभए दरबारियाको षड्यन्त्रमा पर्ला देश ।”
संक्रमणकालीन न्याय 'जसरी भए पनि’ टुङ्ग्याउन खोज्नुको नियत
द्वन्द्वका प्रमुख दुई पक्ष नै सत्ता सञ्चालक भएको अहिलेको समयलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने र यसो गर्दै गर्दा न्याय पाउने पीडितहरूको अधिकारलाई बेवास्ता गर्ने प्रयत्न स्पष्ट हुँदै गएको छ।
मानव अधिकारको कार्यान्वयन र मदन भण्डारीका विचार
मार्क्स र मार्क्सवाद स्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीलाई एउटा खेमाबाट मानव अधिकार विरोधी समेत भनिन्छ। साँचो अर्थमा कम्युनिष्ट नै मानव अधिकारका सबैभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन्।
निजगढबारे सर्वोच्चको फैसला नमान्ने सरकारको सुर
संसदीय समितिले सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्न सरकारलाई निर्देशन दिनु जति अदालतमाथिको हस्तक्षेप हो, त्योभन्दा बढी हस्तक्षेप सरकारका मन्त्रीहरूले सर्वोच्चको आदेश विपरीत जाने गरी क्रियाकलाप गर्नु हो।
शहीद बनाउने राजनीति
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हिंसाबाटै शक्ति र सत्ता आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसैले यसले समय समयमा काल्पनिक शत्रुहरू खडा गरेर हिंसा फैलाउन खोज्छ।
दल र नेताहरूमा किन मौलाउँदै छ धार्मिक अन्धता?
संविधानत: नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि दलका नेता र उनीहरूको राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिमा धार्मिक कट्टरता र सांस्कृतिक संकीर्णता बढ्दै जानुले नेपाली समाजमा अन्धविश्वास र यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।
महाधिवेशनमा छुटेका बहस
राजनीतिक नेतृत्व जवाफदेही भएन भने सामाजिक रूपान्तरण नेताहरूको जप्ने मन्त्र मात्र बन्छ।
विधि र प्रक्रियामा मडारिएको 'हुलतन्त्र'
कुनै पनि निकायमा पदासीन व्यक्तिबाट भएका कमजोरीका कारण वा अमुक पक्ष वा व्यक्तिको कसैप्रतिको झुकाव वा कटुताका कारण ती निकायलाई असान्दर्भिक बनाउने प्रयत्नले लोकतन्त्रलाई हुलतन्त्रमा परिणत गरिदिने जोखिम हुन्छ।
रेलले सम्झायो बाल्यकाल
रेल आउने खबरले मानिसहरूमा स्वाभाविक रूपले विभिन्न खालका प्रतिक्रिया उत्पन्न गरायो। सामाजिक सञ्जालमा रेलका डिब्बा र इन्जिनका फोटाहरू देखिन थाले। हाम्रो परिवारमा भने यसले पुरानो स्मृतिको भेल नै ल्यायो।
सर्च गर्नुहोस्
Get Breaking News Alerts From
Himal Khabar
Allow Himalkhabar to send push notifications to your device.