‘निजामती सेवालाई सुधार गर्न नसकिने कुरै छैन, तर सुधार गर्छु भन्ने सोच मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमै हुनुपर्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती संयन्त्र र यसको नेतृत्व चाहिन्छ। जुन अहिले देखिएको छैन।’
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल जलस्रोत, विकेन्द्रीकरण, सुशासन लगायत विषयमा अनुसन्धान र लेखनमा सक्रिय छन्। २०७९ सालमा चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत प्रकाशनमा ल्याएका उनको हालै प्रकाशित किताब हो, निजामती प्रशासनमा कोतपर्व ।
बीपी कोइराला र टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकार बाहेक सबै सरकारले निजामती प्रशासनमा सानोतिनो ‘कोतपर्व’ मच्चाएको लेखकको निष्कर्ष छ। २०४९ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ संशोधन गरेर ५८ वर्षे उमेरहद र ३० वर्ष सेवा अवधि बनाउने व्यवस्था गरिएको घटनालाई किताबमा ‘कोतपर्व’ को संज्ञा दिइएको छ। निजामती प्रशासन आजको अवस्थामा पुग्नुमा त्यही घटना कारक रहेको ढुंगेलको ठहर छ। २००७ सालको परिवर्तन आसपास नेपालमा भारतको खुला हस्तक्षेपको सन्दर्भ पनि किताबमा पढ्न पाइन्छ।
निजामती प्रशासनमा कोतपर्व मा केन्द्रित रहेर हिमालखबर को प्रस्तुति किताबका कुरा मा लेखक ढुंगेलसँग सन्त गाहा मगर ले गरेको कुराकानी:
किताबको शीर्षकबाटै कुरा शुरू गरौं। १८० वर्षअघि काठमाडौं हनुमानढोकाको कोतभित्र भएको ऐतिहासिक महत्त्वको घटना सम्झाउनेगरी नाम किन राख्नुभयो?
विसं १९०३ को कोतपर्वपछि मुलुकमा राणाशासनको शुरूआत भयो। १०४ वर्षमा राणाशासन अन्त्य भएपछि शुरू भएको नयाँ शासन व्यवस्था अनुसार कर्मचारी प्रशासन बनाउने प्रयत्न भयो। निजामती प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने जग बसाल्ने काम भने २०१३ सालमा बनेको प्रशासन पुनर्गठन योजना आयोगले गर्यो।
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुन:स्थापना भयो र २०४८ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग बन्यो। जसमा मैले सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी पाएको थिएँ। आयोगले ६ महीना लगाएर तयार पारेको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासन सुधार अनुगमन समिति गठन भयो। जसमा कुलशेखर शर्मा अध्यक्ष, गोरक्षबहादुर न्हुछेंप्रधान र अच्युतबहादुर राजभण्डारी सदस्य, मुख्यसचिव दामोदरप्रसाद गौतम पदेन सदस्य, म शुरूमा सहसचिव र पछि कायममुकायम सचिव भएँ।
हामी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार काम गरिरहेका थियौं। २०४९ कात्तिक २१ गते अचानक निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी अवकाशको उमेर ६० वर्षबाट ५८ मा झार्ने, ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने र २० वर्ष सेवा पुगेकालाई सरकारले हटाउन सक्ने निर्णय भएछ। २० वर्षे प्रावधान २०२१ सालकाे निजामती सेवा नियमावलीमा थियो। प्रधानमन्त्री कोइराला नेतृत्वको आयोगले त्यसकाे खारेजीकाे सिफारिश गरेको थियो र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरिसकेको थियो।
त्यति हुँदाहुँदै २०४९ कात्तिक २१ गते सरकारले एकाएक निर्णय गरिदियो, २० वर्षे प्रावधानलाई कायमै राख्ने तथा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्ष उमेर पुगेकालाई अवकाश दिने! त्यो निर्णय निजामती प्रशासनमा सरकारले मनाएको काेतपर्व थियो। जसबाट जम्मा तीन हजार ६०० ( तीन हजार ४०० कर्मचारी- ३० वर्ष सेवा र ५८ वर्ष उमेरकाे आधार तधा २० वर्षे प्रावधान अनुसार) घर बसाइए वा अवकाशमा परे। त्यसपछि निजामती सेवामा शून्यता देखियो। मलाई फोन गरेर धम्की समेत दिए। निर्णयबाट आफू कुठाराघातमा परेको भन्दै अनुगमन समितिको अध्यक्षबाट कुलशेखर शर्माले राजीनामा दिनुभयो। उहाँको राजीनामापत्र मैले फोटोकपी गरेर राखेको थिएँ, जुन यो किताबमा समेटेको छु। त्यो एउटा निर्णयबाट भाँच्चिएको निजामती प्रशासनको ढाड अझै सोझिन सकेको छैन। त्यही घटनालाई विम्बका रूपमा कोतपर्व नाम दिएको हुँ।
त्यस वेला ५८ वर्षे उमेरहद र ३० वर्ष सेवा अवधि राख्ने निर्णय गरिंदा कुन कुरामा तपाईंको असहमति हो? निर्णय प्रक्रियामा कि कन्टेन्टमै?
मन नपरेका कर्मचारी हटाउन २० वर्षे प्रावधानको दुरुपयोग पञ्चायतकालमै भएको थियो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि निजामती सेवाको कार्यसञ्चालन पद्धति कस्तो बनाउने भनेरै प्रधानमन्त्री कोइरालाको नेतृत्वमा प्रशासन सुधार आयोग बनेको हो। २० वर्षे प्रावधान हटाउने निर्णय पनि उहाँकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको हो। उक्त निर्णय सहितको आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेकै हो। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत अनुगमन समिति पनि बनाउनुभएकै हो। तर अचानक आफ्नै निर्णय विरुद्ध उहाँ जानुभयो, जसले कर्मचारीको मनोबल खस्कायो र अनिश्चयको भावना ल्याइदियो। दलगत भावनाले जरा गाड्यो। त्यही निर्णयपछि कर्मचारीहरूले ‘फलाना नेतालाई भेटेर आएँ’ भनेर निर्धक्क भन्न थाले। निजामती प्रशासनमा ‘को कतातिरको हो’ भनेर हेर्न थालियो। कर्मचारीहरूले राजनीतिक आश्रय खोज्न थाले। जबकि पद्धति बसाल्न आयोग गठन भएर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि समिति बनेर काम गरिरहेको थियो।
किताबमा तपाईंले २० वर्षे प्रावधानका निर्णयकर्ताहरूले जवाफ दिनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस वेलाका स्थानीय विकासमन्त्री अहिले राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। त्यो प्रश्नको जवाफ अब आउँछ भन्ने लाग्छ?
वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, मैले गोविन्दराज जोशी, लक्ष्मण घिमिरे, महेश आचार्यहरूको पनि नाम उल्लेख गरेको छु। उहाँहरू सबै जना जीवितै हुनुहुन्छ। म चाहन्छु, उहाँहरूले मैले किताबमा लेखेका कुरा गलत छन् भन्ने सावित गरिदिनुस्।
तपाईंले ‘कोतपर्व’ भनेको निर्णय आएको पनि ३२-३३ वर्ष भइसक्यो। यतिका समय बित्दा ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्ने प्रयास किन भएन?
त्यस निर्णयको केन्द्रीय पात्र गिरिजाप्रसाद कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो। मलाई आशा छ, उहाँको नाम लिंदा कसैले अन्यथा मान्नुहुनेछैन। भलै उहाँले शुरू गरेको ‘को हाम्रो’ भन्ने प्रवृत्ति र अभ्यासलाई मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको एमाले सरकारले पनि निरन्तरता दियो।
पछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सचिवहरूको एउटा बैठकमा ‘त्यस वेला मैले गल्ती गरेछु’ भन्नुभयो रे। तर उहाँको स्वीकारोक्ति, स्वीकारोक्तिमै सीमित रह्यो, कार्यान्वयनमा आएन। नयाँ संविधान बनेको १० वर्षमा एउटा संघीयता निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन। तीन दशकअघिको कुरामा कसलाई मतलब होस्!
कर्मचारीहरूका दल सम्बद्ध संगठन खारेज गरेर सुधारको शुरूआत गर्न सकिन्छ कि?
आफ्नो हितका लागि संगठित भएर आवाज उठाउनुलाई अन्यथा भन्न भएन। तर त्यो गैरराजनीतिक हुनुपर्छ। हाम्रा कर्मचारी संगठनहरू राजनीतिक सिद्धान्तमा आधारित छन्। कतिसम्म भने, सहसचिवलाई भेट नदिने मुख्यसचिवहरू दलीय संगठनका प्रमुखलाई नमस्ते गरेर ढोकासम्म लिन आउने गरेको सुनेका छौं। सचिवको बढुवामा संगठनको सिफारिश र भागबन्डा हुने गरेको त नौलो कुरै भएन। आमनिर्वाचनका वेला मन लागेको दललाई भोट दिने अधिकार सबैलाई छ, हकहितको आवाज उठाउन पनि पाइन्छ, तर सार्वजनिक पदहरू त राष्ट्रको हुनुपर्यो नि।
काम लिएर सरकारी कार्यालय जाने अधिकांश सेवाग्राही निराश भएर फर्कने गरेका छन्। निजामती सेवालाई साँच्चै सेवाग्राहीमुखी बनाउन के गर्नुपर्ला?
पुराना कुरा छाडौं, २०४६ सालयता बनेका आयोगका सुझाव मात्र कार्यान्वयन गरे पुग्छ। तर गर्दैनन्। कुनै वेला म पनि निजामती सेवामा थिएँ भन्न लाज लागिरहेको छ। सुधार गर्न नसकिने कुरै छैन, तर सुधार गर्छु भन्ने सोच मूलतः राजनीतिक नेतृत्वमै हुनुपर्छ, र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निजामती संयन्त्र र यसको नेतृत्व चाहिन्छ। जुन अहिले देखिएको छैन। आशा त बाँचुन्जेल मार्नु भएन, तर यही अवस्थामा गर्लान् जस्तो चाहिं मलाई लाग्दैन। अमेरिकी राजनीतिशास्त्री आरोन वाल्डस्कीले ‘नेपालमा योजना किन फेल हुन्छ?’ शीर्षकको जर्नल लेखमा नेपालीहरू योजना बनाउँछन्, कार्यान्वयन गर्दैनन् भनेका छन्। निजामती सेवाको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो।
यो किताब पढ्दा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप कुन हदसम्म थियो भन्ने खुल्छ। भलै कतिपय सन्दर्भमा नेपालले नै भारतलाई आमन्त्रण गरेको पनि देखिन्छ। भारतको हस्तक्षेप त्यस वेला र अहिलेमा कति फरक पाउनुहुन्छ?
प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति पाउन कसरी भारतीय दूतावास धाउँथे भनेर काठमाडौंबाट फर्केका एक पूर्व राजदूतले किताबमा लेखेकै छन्।हामी छिमेकी बदल्न सक्दैनौं। बदल्नुपर्छ पनि भन्दिनँ। तर छिमेकीसँग लम्पसारै पर्नुपर्छ भन्ने होइन। भारतीय मित्रहरूलाई एउटा अनुरोध छ- तपाईंहरूले नेपाललाई सन् १९५० को दशकको आँखाबाट नहेर्नुहोस्। हामी उत्तर र दक्षिणका दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं। दिल्लीबाट निम्ता आएन भनेर हामी रातदिन रुने अवस्थामा पुगेका छौं, तपाईं आफैं भन्नुहोस्- हामी २००७ सालभन्दा अगाडि बढेका छौं कि पछाडि फर्केका छौं?
राजा त्रिभुवनका सचिव र मन्त्रिपरिषद्का क्याबिनेट सेक्रेटरी मात्र होइन, प्रशासन सुधार कमिटीको नेतृत्व पनि भारतीयबाटै भएको देखिन्छ। त्यो अवस्थामा केही त फरक आयो होला नि?
गोविन्दनारायणले क्याबिनेट सेक्रेटरीका रूपमा काम गरेकै हुन्। उनको भूमिका के थियो भनेर बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्त मा लेखिएकै छ। गोविन्दनारायणको ‘टर्म्स अफ रेफरेन्स’ मा त राजा त्रिभुवन आफैंले हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यस वेला हस्तक्षेप देखिनेगरी हुन्थ्यो होला। नदेखिंदैमा अहिले हस्तक्षेप छैन भनेर भन्न सक्दिनँ। लम्पसारवादको भावनामा कुनै कमी आएको छैन। निजामती प्रशासनमा हिजो देखिने हस्तक्षेप थियो भने अहिले अदृश्य छ, तर झनै बढेको छ। त्यस्तो दबदबा बढाउनमा हाम्रै नेताहरूको पनि भूमिका छ।
फेरि किताबमै फर्कौं। हाम्रो पहिलो प्रशासन सुधार आयोग नै विदेशीको नेतृत्वमा बन्यो, नेपाली सदस्यहरूको भूमिका देखाउने दाँत मात्र थियो भन्ने त किताब पढ्दा थाहा हुन्छ। निजामती सेवाले सेवाग्राहीलाई मेवा नखुवाउनुको कारण सुधारको शुरूआत नै गलत तरीकाले भएर पो हो कि?
तपाईं त्यसरी पनि व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। बुच कमिटीका सदस्यहरू हिमालयशमशेर जबरा र कुलधर्मरत्न दुवैको देहान्त भइसक्यो। त्यति वेला राणा प्रधानमन्त्री र लाठहरूकै दलानमा सरकारी कार्यालय हुन्थ्यो। मन्त्रिपरिषद्को गठन भएपछि मात्र सचिवालय चाहिएको हो। दलान दलानमा छरिएका कार्यालयलाई एकत्रित गर्नु थियो। त्यति वेला २१८ कार्यालय रहेछन्। त्यसलाई १० विभाग (अहिले मन्त्रालय)मा मिलान गर्ने काम हाम्रै प्रशासकहरूले गरेका हुन्। सेक्रेटरीहरू पनि पढेलेखेका, पढाइरहेका, युवाहरू थिए। आफूले कसरी सेक्रेटरी छनोट गरें भनेर बीपीले पनि लेख्नुभएको छ। पद्धति बसाल्ने काम पनि हाम्रैले गरेका हुन्। त्यो गर्ने क्रममा सहयोग गर्न एक-दुई जना भारतीय भने आएका थिए।
भारतीयहरूलाई नेपालले नै बोलाएको हो नि?
प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै मानिसलाई विश्वास नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले भारतीय सेना मगाउने निर्णय गर्यो। मैले देश चलाउन सकिनँ भनेर भारतलाई गुहार्नुभयो। मोहनशमशेरको पालादेखि नै नेपालको उत्तरी सीमामा कसरी पकड जमाउने भनेर भारत लागिरहेको थियो। जुन कुरा सरदार बल्लभभाइ पटेलको चिठीबाट पनि खुल्छ। मातृकाप्रसादले विभिन्न निकायका लागि २४० भारतीय कर्मचारी माग्नुभयो। हुँदाहुँदा बडाहाकिम, न्यायपालिका, मन्त्रिपरिषद् सचिव, सल्लाहकार सभा चलाउन पनि चाहियो भनेर कर्मचारी माग्नुभयो।
२००९ वैशाख ८ गते चिठी लेखेर प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले मागे जति कर्मचारी भारतले पठाएको भए के हुन्थ्यो होला?
जसरी मातृकाप्रसादकै पालामा आएको भारतीय सेना २०२६/२७ सालतिर मात्र फर्कियो, सिंहदरबार भारतीय प्रशासकले नै चलाइरहन्थे होला। कसैले फिर्ता पठाउँथे पनि भन्लान्। तर मेरो विचारमा पठाउन त्यति सहज हुँदैनथ्यो। २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सहभागी हुने भारतीय राजदूत सीपीएन सिन्हाको भूमिकाको नेपालमा विरोध भइसकेको थियो। त्यसले गर्दा पनि जवाहरलाल नेहरू हच्किएको देखिन्छ। नेहरूले बरु ‘सफ्ट कर्नर’ राखेको जस्तो देखिन्छ। उनले ‘माग भएको २४० जना नै पठाउन सक्दिनँ, केही व्यक्ति पठाएर अध्ययन गर्न लगाउँला’ भने अनुसार उताबाट एमएन बुचको टोली पठाइएको थियो।
अन्त्यमा, यो किताब किन लेख्नुभयो?
म त्यस्तो भाग्यमानी कर्मचारी हुँ, जसले प्रशासन सुधार आयोग, अनुगमन समिति र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत काम गर्ने अवसर पायो। त्यहाँ बस्दा गरेका सुधारका प्रयासहरू भावी पुस्तालाई पनि बताउनुपर्छ भनेर यो लेखेको हुँ।
VIDEO
किताबका कुरा का थप सामग्री
‘राजा वीरेन्द्रको त्यो प्रश्नपछि चेपाङले आफ्नो थर बदले’ ‘लेखनमा तटस्थ भन्ने कुरा ढोंग हो’ ‘भूटानबाट नेपाली समुदाय खेदिएपछि देशको सीमा नै खुम्चिंदै गयो’ ‘काठमाडौंको वरपर विश्वकै उत्कृष्ट साइकल ट्रेल बन्न सक्छ’ ‘बेलसँग बिहे गर्ने प्रचलनले छोरीलाई सती जानबाट जोगाएको थियो’ ‘डांग्रो नखाने र भांग्रो नलगाउने त मगर नै होइन भन्थे!’ ‘वीरगन्जको बाटो चौडा भयो, तर मन साँघुरिंदै गयो’ ‘धनी र गरीब सन्तानलाई बाबुआमाले गर्ने व्यवहार पनि फरक हुन्छ’ ‘कोइलाखाद गएका मेरै दौंतरी पनि फर्केनन्’ ‘नेपालीले दुःख चाँडै भुल्छन्, तर भूकम्पको दुःख नभुलेकै राम्रो’ ‘हाम्रै सोचले हामीलाई कृषिबाट धनी बन्न दिएको छैन’ ‘हिउँको गीतमा जादुयी यथार्थवादको झिल्को छ’ ‘चिनियाँ हान जातिको जीन लिम्बू जातिसँग मिल्छ’ ‘सरकारी कामप्रति घृणा जागेपछि फोटोको पोस्टकार्ड बनाएर बेचें’ ‘जिब्रोको स्वादमा रमाउँदा मुटुरोगी बढिरहेका छन्’ ‘दक्षिणएशियाको तुलनामा पूर्वी एशियाका मुस्लिम महिला बढी स्वतन्त्र छन्’ भोगटे साँधेको वर्णन गर्दा मुख रसाइदिन सक्ने आख्यान बन्नुपर्छ ‘मनलाग्दी तरीकाले गरिरहेको विकासले अन्ततः हामीलाई नै पिर्नेछ’ ‘सबै आन्दोलन असफल भएपछि यो किताब लेख्न बाध्य भएँ’ ‘इतिहास बंग्याउने शासकहरूको इतिवृत्तान्त लामो छ’ ‘हिन्दूत्वको बहानामा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन’ ‘बुबालाई आज या भोलि झुन्ड्याउँछन् भन्ने परिस्थितिमा हुर्किएँ’ ‘आक्रामक चीन र भारतलाई नबुझेमा दुवैले ठड्याइरहेका आर्थिक टावरले च्यापिनेछौं’ ‘कर्णालीबाट काठमाडौं पनि उत्तिकै दुर्गम छ’ ‘नेपालमा कविताका समीक्षक नै छैनन्’ ‘एकैसाथ धेरै किताब प्रकाशन गर्दैमा गुणस्तर नहुने भन्ने हुँदैन’ ‘हाम्रो राजनीतिले सद्भाव नसिकाउँदा समाजमा असहिष्णुता झाँगिइरहेछ’ ‘मेरा कविताले मलाई पनि व्यंग्य गर्छन्’ ‘काठमाडौंको सभ्यता जोगाउने श्रेय ज्यापू समुदायलाई दिनुपर्छ’ ‘आप्रवासनले छुट्याएका दम्पतीको यौन-भोक र छटपटी जस्तो देखें, त्यस्तै लेखें’ ‘संगीत विरोधी थिएनन् पृथ्वीनारायण शाह’ ‘यौन, प्रेम र अपराध जनावरको संसारमा पनि छ’ ‘डोरबहादुर विष्ट फर्केपछि पुस्तकको अनुवाद देखाउँला भनेको, फर्कनु नै भएन’ ‘क्षमता छ भने कसैले पनि रोक्न सक्दैन’ “म ‘पर्फेक्सनिस्ट’ होइन, छरिएको लेखक हुँ” ‘अभिभावक आफूलाई किताब किन्छन्, छोराछोरीलाई चटक्कै बिर्सन्छन्’ “पाठकले ‘साला देशमें क्या है’ लेख्नुस् भन्न थालेका छन्” ‘बाँच्ने काइदा राउटेबाट सिक्नुपर्छ’ ‘बीपीको जस्तोसुकै व्यस्त समयमा पनि किताब पढ्ने बानी रहेछ’ ‘हजुरआमा पुस्ताले संघर्ष नगरेको भए नातिनी पुस्ताले यत्तिको स्वतन्त्रता पाउँदैनथ्यो’ ‘प्रेम विनाको यौन अपराध हो’ ‘बुद्ध जातिवाद विरोधी थिए, समान आर्थिक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे’ ‘सुवर्णशमशेरको पैसा नभएको भए प्रजातन्त्र ढिलो आउन सक्थ्यो’ ‘गाउँदेखि शहरसम्म विकासको मानक नै उल्टो भयो’ ‘उपचारको व्यवस्था नहुँदा थुप्रै वन्यजन्तु गुमाइरहेका छौं’ ‘समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्दा पुरस्कार होइन, तिरस्कार पाएँ’ ‘बीपीको साहित्य उच्च कोटिको छ, राजनीति असफल’ ‘सबैभन्दा धेरै पढ्नुपर्ने शिक्षकले हो, तर पढ्दैनन्’ ‘हाम्रा शासक थेत्तरो होइन, पाखण्डी छन्’ ‘भैरव अर्यालको छुटेको जीवनी भग्न भैरवमा छ’ ‘युवराज दीपेन्द्रले हाम्रो घरमा आउँदा धानका बोरा बोकेर भित्र राखेछन्’ ‘भविष्यमा बाआमा अझै एक्ला हुनेछन्’ ‘फरुवा बोकेर जनतासँगै पहाड फोड्ने नेताको खाँचाे छ’ ‘नतीजा खोज्न राजनीतिमै घुस्नुपर्छ’ ‘सामाजिक पागलपन झन् झन् चुलिंदै गएको छ’ ‘प्रेम र यौन मानिसबाट अलग गर्न सकिंदैन’ २५ वर्ष लगाएर लेखिएको पुस्तकमा के छ? ‘ढिलोचाँडो समाज पुस्तकमै फर्किन्छ’ ‘किताब पढ्नु मेरो लागि ध्यान गर्नु जस्तै हो’ ‘निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको बाटो सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म मात्रै खोल्नुपर्छ’ ‘लुकीछिपी विदेश गइरहेका मान्छेलाई जिउँदै समुद्रमा फालेको पनि देखें’ ‘नेपाल र भारतमा विद्यापति जस्ता कवि अर्का जन्मिएका छैनन्’ ‘द्वन्द्वका दागबारे लेख्न र बोल्न छाड्नु हुन्न’ ‘उमेर जति बढ्दै गयो त्यति नै बीपीको लेखनले प्रभावित पार्दै गयो’ ‘मुन्धुम मानव सभ्यताको इतिहास हो’
