‘भूमध्य रेखाभन्दा दक्षिणमा पर्ने अधिकांश देश गरीब छन्। एकदम गर्मी ठाउँ र औपनिवेशिक कालमा उनीहरू एकदमै शोषित भएका हुन्। शोषण कतिसम्म भएको थियो भने उनीहरू अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेका छैनन्।’
अंग्रेजीमा लेखिएको २७ वर्षपछि लेखक कुन्द दीक्षित को पुस्तक डेटलाइन अर्थ को नेपाली अनुवाद डेटलाइन पृथ्वी प्रकाशित भएको छ। सम्पादक एवं मिडियाका प्रोफेसर दीक्षितले कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित मुख्य कार्यालयमा बीबीसी संवाददाताका रूपमा काम गरे। त्यो काम छोडेर नेपाल फर्किनुअघि उनले डेटलाइन अर्थ पुस्तक लेखेका थिए।
उनका विकास-विनाश , लडाइँमा जनता , यस्तो फेरि नहोस् र युद्धपछि जनता पुस्तक प्रकाशित छन्। रोमस्थित इन्टरप्रेस सर्भिस (आईपीएस )को एशिया प्रशान्त क्षेत्रको प्रधानसम्पादकका रूपमा काम गरिसकेका दीक्षित हाल न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका भिजिटिङ फ्याकल्टी छन्। डेटलाइन पृथ्वी सँगै लेखनका विविध आयाममा केन्द्रित रहेर हिमालखबर को साप्ताहिक प्रस्तुति किताबका कुरा मा लेखक दीक्षितसँग महेश्वर आचार्य ले गरेको कुराकानीः
साढे दुई दुशकपछि डेटलाइन अर्थ को नेपाली अनुवाद डेटलाइन पृथ्वी पुस्तक आएको छ। त्यति वेला यो पुस्तक कसरी तयार पार्नुभएको थियो?
नेपाल फर्कनुअघि विदेशमा रहेर पत्रकारिता गर्न पाएँ। पहिला न्यूयोर्कमा बीबीसी का लागि संयुक्त राष्ट्रसंघबाट रिपोर्टिङ गरें। त्यसपछि समाचार संस्था इन्टरप्रेस सर्भिस मा एशिया-प्रशान्त क्षेत्रको सम्पादकका रूपमा काम गरें। त्यसक्रममा एशिया-प्रशान्त क्षेत्रका लागि चाहिने संवाददाता छनोट गर्ने, उनीहरूले पठाएका लेख सम्पादन गर्ने, अनि आफैं पनि विभिन्न ठाउँमा घुमेर लेख्ने काम गरें।
त्यो काम गरेको १० वर्ष पुग्नै आँट्दा अब नेपाल फर्कनुपर्छ भन्ने लाग्यो। १० वर्षको यो अनुभवलाई समेट्ने कुनै गहकिलो काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। त्यही सोचले किताबको तयारी गरें। झन्डै ६ महीनामा किताब तयार पारें। यो आजभन्दा २७ वर्षअघिको कुरा हो।
मैले जापानदेखि न्यूजिल्यान्डसम्म तथा कुवेतदेखि अफगानिस्तानसम्म डुल्दा वातावरण र त्यसमाथिको राजनीतिबारे बुझ्ने मौका पाएँ र ती विषयमा लेखें। त्यो वेला जलवायु परिवर्तनको कुरा भर्खर भर्खर सुनिंदै थियो। त्यसबाट बटुलेको अनुभव, ठाउँ ठाउँको अनुभव, जे सुनियो र विश्वव्यापी कारकहरूबारे पत्रकारलाई नै बुझाउनुपर्छ भन्ने लागेर पनि पुस्तक लेखेको हुँ।
किताब ६ महीनामै तयार भएको हो कि पहिलादेखिको काम सँगालेर राख्नुभएको थियो?
त्यसो होइन, पूरै किताब नै ६ महीनामा तयार पारेको हुँ।
लेखकहरूले राम्रो टिप्पणी त बिर्सिहाल्छन्, तर नराम्रो टिप्पणी कहिल्यै बिर्संदैनन् भनिन्छ। २७ वर्षअघि पुस्तक निस्कँदाको टीकाटिप्पणी केकस्तो थियो, केही याद छ?
हो, मैले पनि त्यस्ता केही टिप्पणी बिर्सेको छैन। वास्तवमा किताब निस्कनुअघि नै पुस्तकबारे नकारात्मक टिप्पणी पाएँ।
यो किताब पश्चिमा देशकै प्रकाशक मार्फत छापिनुपर्छ भन्ने लागेको थियो। त्यही भएर लन्डनको एउटा प्रकाशकलाई पठाएँ। उसले त ‘ह्या, यस्तो किताब पनि छाप्ने’ भनेर फर्काइदियो। त्यसको कारण अरू केही नभएर वातावरण विनाशका लागि पश्चिमा औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउँदै किताबमा गरिएको आलोचना थियो।
संसारभर भइरहेको वातावरणीय असन्तुलनको कारक औपनिवेशिक कालदेखिको पश्चिमा राष्ट्रहरूले प्राकृतिक स्रोतको चरम दोहन हो। जलवायु परिवर्तनको असर पनि त्यसैको शृङ्खला हो भन्ने मेरो तर्क पश्चिमाहरूलाई उग्र लाग्ने नै भयो। त्यही भएर उनीहरूले यो किताब छाप्न मानेनन्। त्यसैले पछि इन्टरप्रेस सर्भिस, मनिलाबाटै पुस्तक प्रकाशित गर्यौं।
मलाई त्यो वेला यति त लेख्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो। २७ वर्षअघि युवा जोश पनि थियो। अहिले हेर्दा त्यसको भाषा, शैली, सामग्री अलिकति उग्रै पो हो कि भन्ने लागेको छ। कतै म अतिवादी त भइनँ भन्ने पनि लाग्छ। एक जनाले त मलाई पुस्तक विमोचनका वेला ‘तपाईं त कम्युनिस्ट हुनुहुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन’ सम्म भने।
उनले त्यसो भन्नुको कारण पुस्तकमा भएको मेरो तर्क पश्चिमा राष्ट्र विरोधी भएकाले पनि हो। खासमा म ‘एन्टि-वेस्टर्न’, ‘एन्टि-इस्टर्न’ केही पनि होइन। विद्यमान अर्थप्रणालीले गर्दा संसारमा भयावह अवस्था आएको हो भनेर प्रस्ट्याउने मेरो प्रयास हो।
त्यसअघि तपाईंको विकास-विनास किताब प्रकाशित भएको थियो, होइन?
हो, विकास-विनाश मेरो पहिलो किताब हो। त्यो किताब निस्केको १२ वर्षपछि डेटलाइन अर्थ निस्केको हो।
यो ३० वर्षअघिको कुरा हो। नेपालमै हुँदा जर्मनको ग्रीन पार्टीको कार्यकर्ता लुडमिला टुटिङसँग मिलेर विकास-विनाश लेखेको थिएँ। त्यति खेर जर्मनीमा ग्रीन पार्टी उदीयमान थियो। त्यो यूरोपमै वातावरणीय चेतना जागेको वेला थियो। खासगरी आणविक भट्टीहरूको विरोधमा अभियान चलिरहेको समय थियो। यो आणविक प्रदूषणले मानव जातिलाई ठूलो जोखिम छ भन्ने आवाज उठिरहेको थियो। त्यो वेलामा ग्रीन पार्टी आणविक विरोधी थियो। त्यसकै अभियन्तासँग मिलेर त्यतिखेर नेपालमै देखिन थालेको वातावरणीय समस्याबारे विकास-विनाश लेखिएको थियो।
त्यसको नाम हामीले विकास-विनाश दियौं र अंग्रेजीमा पनि ‘डिभलेपमेन्ट-डिस्ट्रक्शन’ नाम राखेका थियौं। हाम्रो जोड के थियो भने विकास गर्दा वातावरणलाई ख्याल गर्नुपर्छ। प्रकृतिलाई नाश गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश बोकेको त्यही पहिलो किताबको दोस्रो किस्ता भने हुन्छ, अहिलेको यो डेटलाइन पृथ्वी लाई।
ग्रीन पार्टी गठन हुनुको पृष्ठभूमि के थियो? उनीहरू वातावरणीय अभियन्ता थिए, होइन?
उनीहरू ‘अभियन्ताका रूपमा सडकमा उफ्रिएर मात्रै पुग्दैन, परिवर्तनका लागि राजनीतिमै होमिनुपर्छ’ भनेर भोट माग्दै हिंडे र जिते पनि। ग्रीन पार्टी जर्मनीको संसद्मा एक्कासि तेस्रो ठूलो दलका रूपमा उदायो। हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्तै वैकल्पिक पार्टीका रूपमा ग्रीन पार्टी आयो। त्यसको एक जना अभियन्ता लुडमिला टुटिङ नेपाल आइरहनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मिलेर मैले विकास-विनाश लेखेको हुँ। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो- हामीले यूरोपमा गरेको भूल नेपालले गर्नु हुन्न।
मनिलाबाट डेटलाइन अर्थ प्रकाशित भएपछिका वर्षहरूमा वातावरणीय विनाश कति द्रुत गतिमा भयो भने त्यसलाई सम्बोधन गरेर यसको नयाँ संस्करण निकाल्नुपर्छ भनेर १० वर्षअघि इन्टर प्रेस सर्भिसले दोस्रो संस्करण निकाल्यो। त्यो अंग्रेजीमा थियो। त्यो वेलासम्म एशियाका अरू चार भाषामा पनि पुस्तक अनुवाद भइसकेको थियो।
नेपालीमा पनि अनुवाद गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको त थियो, तर फुर्सद मिलिरहेको थिएन। एक वर्षअघि हिमाल मिडिया मेला को योजना बनाउँदै गर्दा यसको तेस्रो संस्करण पनि निकालौं भन्ने तय भयो। खासगरी जलवायु परिवर्तनको पनि नयाँ परिदृश्य देखिंदै छ, किनभने हिमालयलाई असर गरिरहेको छ। त्यसको पनि अद्यावधिक गरेर तेस्रो संस्करण निकालौं भन्ने योजना अनुसार यो पुस्तक आयो।
२७ वर्षअघिको मुख्य आलेखमा धेरै ठाउँमा अद्यावधिक त भएको छ, तर परिवर्तित सन्दर्भमा अर्को नयाँ पुस्तक पनि आउनुपर्ला जस्तो देखिन्छ। यहाँको सोच के छ?
यो कुरा सही हो। नयाँ धेरै विषयलाई समेटेर अर्को पुस्तक तयार हुँदा राम्रै होला। किनभने प्रकृति र पृथ्वीलाई विकासबाट कसरी जोगाउने भन्ने ठूलो चुनौती छ।
हामी विकासको जुन कल्पना गर्छौं, त्यसबाट प्रकृतिलाई कसरी जोगाउने भन्ने चुनौती छ, जस्तै बागमती नदी, सिसडोलको मुद्दा, चुरेको दोहन, डोजर आतङ्क छ। ४० वर्षअघि विकास-विनाश पुस्तक लेख्दा यी कुराको अलि अलि सङ्केत आइरहेको थियो। अहिले त अवस्था खत्तमै छ।
पत्रकारिता गरेर, किताब निकालेर चेतना त बढ्दो रहेछ, तर केही ठोस काम गर्न नीतिगत हस्तक्षेप गर्न अरनिको पाण्डे र जर्मनीमा ग्रीन पार्टीका लागि जसरी नै सचेत र प्रबुद्ध समूह लाग्नुपर्छ कि जस्तो देखिन्छ।
नीतिगत हस्तक्षेप नभएसम्म बिग्रेका कुरा सुधार्न गाह्रो छ भन्न खोज्नुभएको हो?
पत्रकारको काम चेतना बढाउनेसम्म हो। किताब लेख्नुको कारण पनि चेतना बढोस् र वातावरणलाई अलि फराकिलो किसिमले हेर्न सकौं भन्ने हो। त्यो वातावरण, वातावरणीय समस्याको कुरा मात्रै होइन, त्यसका कारकबारे लेख्दै, त्यसको राजनीतिक र आर्थिक पृष्ठभूमि अर्थ्याउँदै पाठक तथा दर्शकलाई राजनीतिक दबाब दिन झकझकाउने हुनुपर्छ। यो बिस्तारै हुँदै जाने प्रक्रिया हो। तुरुन्तातुरुन्तै नतीजा आउँदैन। नतीजा खोज्न राजनीतिमै घुस्नुपर्छ। त्यही भएर कोही कोही अभियन्ता राजनीतितिर लागेका हुन्।
किनभने धेरैलाई के कारणले वातावरण बिग्रिरहेको छ भन्ने नै थाहा छैन। जनता र सरकारलाई विकास गर्नुपर्ने कति धेरै दबाब छ भने वातावरण र प्रकृति संरक्षणको मुद्दालाई बिर्सिरहेका हुन्छौं।
यो किताबको उपशीर्षक नै ‘प्रकृतिप्रति जिम्मेवार पत्रकारिता’ छ। अब मिडिया नयाँ ढङ्गमा जानुपर्ने देखिइसकिएको छ। देश-विदेशको पत्रकारिता अनुभवमा अबको मिडियाको खाका कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ?
पहिलो त अहिलेको वातावरणीय र राजनीतिक सङ्कटबाट मिडिया कम्पनीलाई जोगाउनुपरेको छ। यो सङ्कट देशभित्र मात्र होइन, देश बाहिर पनि उत्तिकै गम्भीर देखिन्छ। यस्तो वेला पुरानो शैलीको पत्रकारिता गरेर मात्र पुग्दैन। अवस्था कस्तो छ भने जुन वेला पत्रकारिता साँच्चै जनतामुखी हुनुपर्ने हो, त्यही वेला मिडिया आर्थिक रूपले कमजोर भएको छ। मिडिया आर्थिक रूपले कमजोर हुँदा राजनीतिक, व्यापारिक दबाब बढ्छ र प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच आउँछ।
त्यसैले समस्या एउटा मात्रै होइन, तीन-चार वटा कोणबाट आइरहेको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालले पुराना मिडियालाई चुनौती दिइरहेको छ। पाठक-दर्शक मात्रै होइन, विज्ञापन पनि खोसेर लगेको छ। त्यसैले मिडियाले विज्ञापनबाट पाइरहेको आयस्रोत वा ग्राहक बनाएर हुने आम्दानी घट्दै गएकाले पनि नयाँ खालको पत्रकारिता चाहिएको छ। त्यसको खाका र नमूना के हुन्छ, यसै भन्न सकिन्न।
विज्ञापनको आयबाट मिडिया चल्ने क्रम घटिरहँदा र अनलाइनमा मिडियाका सामग्री निःशुल्क आउँदा मानिसहरूको पत्रिकालाई पैसा पर्दो रहेनछ भन्ने बुझाइ बनेको छ। त्यो सोच नबदलेसम्म पत्रिकाको ‘बिजनेस मोडल’ ढलपल ढलपल हुन्छ नै।
अनलाइनका सामग्री पढ्न क्रेडिट कार्ड मार्फत सानो रकम भए पनि तिर्ने अभ्यासले यूरोप, अमेरिका र भारतमै पनि पत्रकारितामा नयाँ आयाम आएको छ। भारतमा विज्ञापन पनि आइरहेको छ, ग्राहक संख्या पनि बढिरहेको छ भने अनलाइन पनि फस्टाइरहेका छन्। तैपनि कुनै वेला प्रिन्ट त खस्किन्छ नै। हामीकहाँ भने अलि चाँडै नै प्रिन्ट खस्कियो, तर अनलाइनबाट आम्दानी चाहिं हुन थालेको छैन।
त्यसैले नेपालको ‘इ-कमर्श’ को स्थिति फेरियो भने मिडियालाई पनि राम्रो हुन्छ। त्यो भनेको क्रेडिट कार्ड वा मोबाइलबाट पैसा तिर्न द्रुत र सहज भएर साना साना रकम भुक्तानी पनि अनलाइनबाट सजिलै गर्न सकिंदा मिडियालाई राम्रै आम्दानी हुन्छ। त्यो अभ्यास हामीकहाँ आइसकेको छैन, किनकि हाम्रोमा ‘ई-कमर्श’ राम्ररी फस्टाइसकेको छैन। बिस्तारै हुन्छ।
यदि हालको १० वा २० प्रतिशत पाठकले पनि पढ्नको लागि पैसा तिरे भने मिडिया धान्न सक्ने गरी आम्दानी हुन सक्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन?
त्यसरी गरिने वा हुने पत्रकारिता आमजनमा पुग्न सक्दैन। पुराना पुस्ताका केहीले पढ्लान्, पैसा तिरेरै पढ्लान्, तर त्यो आमजनमा पुग्न सक्दैन।
त्यसैले युवा वर्गमा इन्टरनेट मार्फत नै जानुपर्छ। यसका लागि भुक्तानी प्रणाली राम्रो भयो भने मिडियाले आम्दानी गर्न सक्छ। अहिले यूरोप, अमेरिकामा अनलाइन मिडिया फस्टाउनुको कारण नै अनलाइन भुक्तानी सजिलो र छरितो भएकाले हो।
नेपालमा भुक्तानी प्रणाली राम्रो हुँदा नेपालको डायस्पोरिक समुदाय मार्फत पनि मिडियाले आम्दानी बढाउन सक्थ्यो होला, हैन?
नेपालको १५ प्रतिशत जनसंख्या देश बाहिर बस्छ र त्यसमा अधिकांश लेखपढमा आबद्ध भएकाले उनीहरू साँच्चै पैसा तिरेरै मिडिया सामग्री पढ्ने ग्राहक हुन्। किनभने उनीहरूलाई नेपालबारे चासो पनि हुन्छ र पैसा तिर्न पनि सक्छन्, त्यसैले पैसा तिरेर पढ्ने पाठक डायस्पोरिक समुदायमा छन्।
अहिलेको अर्को चुनौती समाचार वा सूचनाका लागि मात्रै दर्शक वा पाठक इन्टरनेटमा जाँदैनन्। उनीहरू मनोरञ्जनका लागि पनि इन्टरनेट चलाइरहेका छन्। टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबूकको जमानामा सूचनाका लागि भन्दा पनि मनोरञ्जन तथा साथीभाइ, परिवारसँग सम्पर्क गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति अधिक छ। यी दुईबीचको सन्तुलन मिलाउन चाहिं गाह्रो छ।
उत्तरदायी पत्रकारिता गर्न समुदायिक स्वामित्व हुने मिडिया खाकाको सम्भावना कत्तिको छ?
नेपालमा २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भएर प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि भएका जति पनि प्रगति र उन्नतिको उदाहरण दिन्छौं, ती सबैमा कुनै न कुनै रूपले समुदाय नै जोडिएको छ। चाहे त्यो सामुदायिक वन, मातृशिशु मृत्युदर कम गर्ने उपलब्धि होस् या सामुदायिक रेडियो र सामुदायिक शिक्षा नै किन नहोस्।
त्यसैले समुदायमा गएपछि त्यो प्रभावकारी हुँदो रहेछ। त्यसले जनचेतना र विकासमा सहयोग पुग्दो रहेछ भन्ने त सामुदायिक रेडियोको उदाहरणले नै प्रस्ट पारेको छ।
नत्र त इन्टरनेट व्यापक हुनुअघि अधिकांश नेपालीले सूचना पाउने स्रोत वा आधार नै सामुदायिक रेडियो थियो। अहिले पनि धेरै जनाले आफ्नो फोनमा एफएम रेडियो सुनिरहेका हुन्छन्। अब त्यो उदाहरणलाई फराकिलो बनाएर पूरा मिडियालाई नै समुदाय र स्थानीय तहबाटै चलाउन सक्ने हो भने सजिलो पनि हुन्छ र सस्तो पनि। सबै पत्रपत्रिका देशव्यापी हुन परेन। अहिले अमेरिकाको उदाहरण हेर्ने हो भने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकालाई चाहिं चुनौती छ। कतिपय त बन्दै भए, भएका कतिपय पनि घाटामा छन्, तर सामुदायिक मिडिया चाहिं राम्रै चलिरहेका छन्।
हाम्रो पनि त्यो वेला आउन आँटेको जस्तो देखिन्छ। फेरि हामीले नयाँ केही गर्नु पर्दैन। हाम्रो सामुदायिक रेडियोको जुन अनुभव छ त्यसलाई अलिकति फराकिलो पारे पुग्छ।
कुनै वेला सामुदायिक रेडियोले समाचार भन्न सक्ने अधिकार पाउन पनि ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको थियो। अब यो नयाँ मिडियाको दबदबा बढ्दै जाँदा हामीले हासिल गरेको त्यो उपलब्धि कुन रूपमा अघि बढ्ला?
संघर्ष गरेर हासिल गरेको त्यो उपलब्धि अलि अलि फुत्केला जस्तो त देखिन्छ किनभने रेडियोका श्रोता घट्दै छन्, तर अब इन्टरनेटको युगमा एफएम रेडियोले पनि बाँच्ने उपाय खोज्नुपर्छ। सामुदायिक रेडियो हुँदा २५ किलोमिटरको दायरामा मात्र सुन्न सकिन्थ्यो। अब त इन्टरनेट मार्फत संसारभर सुन्न सकियो। स्टुडियोबाट बोलेको आवाज इन्टरनेट मार्फत स्ट्रीमिङ गर्दा त संसारभर फैलियो। त्यसैले तानसेनको एउटा रेडियो स्टेशनको प्रसारण पाल्पामा मात्र सीमित भएन, पाल्पाबारे सुन्न चाहने संसारभर छरिएर रहेका मानिस उसका सम्भावित श्रोता हुने भए।
चुनौती भनेको उनीहरूले आफूले सुनेको सामग्रीको पैसा कसरी तिर्छन् भन्ने हो। त्यो रेडियो स्टेशनलाई चलाउन कहाँबाट ‘रेभेन्यू’ आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यत्रो जमात भएपछि कहीं न कहींबाट केही न केही सहयोग आउँछ। विज्ञापनबाट नआउला, तर व्यक्तिगत श्रोता/पाठकले तिरेको सानो पैसाको रकमबाट पनि चल्न सकिन्छ। त्यही कुरा अब गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ।
फेरि, किताबमै जाँऔं। त्यसमा ग्लोबल नर्थ, ग्लोबल साउथ र ग्लोबल एशियाका प्रसङ्ग आएका छन्। किन यो विशेषण प्रयोग गर्नुभयो?
ग्लोबल नर्थ भनेको उत्तरी भइहाल्यो, तर सबै औद्योगिक र धनी राष्ट्रहरू नर्थमा छैनन्। जस्तै- अस्ट्रेलिया धनी राष्ट्र हो, तर दक्षिणमा छ। जापान पूर्वमा रहेको औद्योगिक राष्ट्र हो। अमेरिका र यूरोप भने उत्तरमा छन्।
भूमध्य रेखाभन्दा दक्षिणमा पर्ने अधिकांश देश गरीब छन्। एकदम गर्मी ठाउँ र औपनिवेशिक कालमा उनीहरू एकदमै शोषित भएका हुन्। शोषण कतिसम्म भएको थियो भने उनीहरू अहिलेसम्म माथि उठ्न सकेका छैनन्। जनताकै शोषण भयो, धेरै जनजाति मारिए, आदिवासी लखेटिए। त्यहाँ भएका प्राकृतिक स्रोतको यतिसम्म दोहन भयो कि प्रकृति नै खलबलिने गरी वातावरणीय असन्तुलनका कारण भएको ह्रास अहिलेसम्म पनि पुन:स्थापना हुन सकेको छैन।
अहिलेसम्म पनि उनीहरू गरीब हुनुको कारण त्यही हो। विश्वव्यापीकरणको नवउपनिवेश पनि छ। उनीहरू आर्थिक विश्वव्यापीकरणले उपनिवेशकाल जस्तै शोषित छन्। त्यसैले किताबमा धेरै पटक ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथ भनेर त्यही कुरा अर्थ्याउन खोजेको हुँ।
अहिले देखिएका वातावरणीय चुनौतीलाई वातावरणको समस्याका रूपमा मात्र नहेरेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पनि केलाउनुपर्छ। किनकि मूल कारण त्यहाँ छ भन्ने मेरो तर्क हो।
यो किताब पढ्दा निराशाको भाव देखिए पनि आशाको कुरा चाहिं पत्रकारले नै दिने हो। अब यसरी झकझकाउनुपर्छ कि निराशाबीच आशाका कुरा के के हुन सक्छन् भनेर आमजनलाई भन्नुपर्छ। हाम्रो दैनिक जीवनशैली कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने पनि सोच्नुपर्छ। हामीले गर्ने पत्रकारिताबाट नागरिकमा निराशाको भावना नआओस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ।
अहिलेको नयाँखाले पत्रकारिता हामीले पनि गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, जसलाई ‘सोलुशन जर्नालिज्म’ अर्थात् समाधानमूलक पत्रकारिता भनिन्छ। समस्या देखाउने मात्र होइन, त्यसको समाधान पनि दिने खालको पत्रकारिता गर्नुपर्छ। समस्या मात्रै होइन, समाधानका उपाय पनि छन् भन्ने दर्शाउने। यसो गर्दा निराशाको भावना अलि कम हुन्छ।
अहिले बीबीसी , अलजजीरा जस्ता विश्वव्यापी प्रसारण हुने टीभीले पनि त्यस्तै खालको पत्रकारिता गर्न थालेका छन्। त्यही भएर मैले किताबमा सकेसम्म, जानेसम्मका समाधानका उपाय पनि प्रस्तुत गरेको छु। त्यस्ता उपाय नेपालमा के हुन सक्छन् भनेर किताबमा प्रस्ट्याउने कोशिश गरेको छु।
नेपालमा चाहिं आशा गर्ने उदाहरणहरू के के छन्?
हाम्रो देशमा विदेशबाट फर्केर आएपछि उद्यम गरेर रोजगारी सिर्जना गरेका लगायत धेरै जनाले व्यक्तिगत तवरबाट धेरै ठाउँमा राम्रा काम गरिरहेका छन्। तर, हाम्रो पत्रकारिता कस्तो भयो भने नकारात्मक वा अनौठो कुरालाई मात्र जोड दिने। त्यसैले पनि सकारात्मक विषयवस्तु चाहिं समाचार होइन भन्ने जुन मान्यता छ, त्यहाँबाट पनि बाहिरिनुपर्छ। सकारात्मक कुरा पनि समाचार हो। बरु त्यस्ता कुरा खोज्न गाह्रो होला।
त्यसको अर्थ हामीले समस्यालाई बेवास्ता गर्ने भनेको होइन। यस्तो समस्या हुँदाहुँदै पनि नेपालीले गरिराखेका छन् भनेर देखाउन सकियो भने त्यो राम्रो हुन्छ। म नेपालभरि घुम्दा ठाउँ ठाउँमा यस्ता उत्साहित र सकारात्मक व्यक्तिका कथा देख्छु, तर उनीहरूबारे समाचार आउँदै आउँदैन।
नेपालमा विकास, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको छ, तर समाचार बन्दैनन्। त्यसैले मिडियाले गर्दा नै नेपालीमा निराशा छाएको छ र यो निराशाले अस्ट्रेलिया, जापान पलायन हुन थालेका छन्। यसमा अलि अलि मिडियाको पनि दोष छ जस्तो लाग्छ।
खालि हाम्रै देश चाहिं गएगुज्रेको, सिद्धिएको भनेर कति भनिरहने! समस्या छन्, नभएका होइनन्। त्यस्ता कतिपय समस्याको समाधान गरेका धेरै नेपाली भेटिन्छन् भन्ने कुरा मिडियामा पर्याप्त रूपमा आउँदैनन्।
त्यस्ता आशाका साना साना कथा बटुल्न पनि पत्रकार गाउँ डुल्नुपर्यो, होइन त?
हो, पत्रकारले गाउँठाउँ डुल्नैपर्छ। न्यूजरूममा बसेर स्टोरी बन्दैन। सम्पादक बस्ला, तर रिपोर्टरले त घुम्नै पर्छ। त्यस्ता स्टोरी चाहिं देशभरि नै छ्यापछ्याप्ती छन्। पत्रकार आएर मेरोबारे लेखिदियो भनेर उत्साहित हुने मान्छे पनि धेरै नै छन्। तर, सामाजिक सञ्जालमा निराशा मात्र पोखिएको देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो सामग्रीमा परिवर्तन नल्याई सही बाटोमा जान सक्दैनौं।
अब प्रसङ्ग बदलौं। तपाईं त माइक्रोबायोलोजी पढेको मान्छे। कसरी यो मिडियाको दुनियाँमा आइपुग्नुभयो?
यो प्रश्नले त म पनि अचम्मित हुने गरेको छु। तर, यो एक-दुई दिनको परिणति नभएर क्रमिक विकासको परिणाम हो जस्तो लाग्छ।
पेशागत जीवनको शुरूआतमा वैज्ञानिक अनुसन्धानको काम गरें। मेरो अनुसन्धान गोबर ग्यासमा केन्द्रित थियो। खासगरी गोबरबाट निस्कने मिथेन ग्यास नेपालभर प्रयोग भएको छ। त्यसका लागि नेपाल एउटा नमूना देश हो। नेपालमा झन्डै चार लाख बायोग्यास प्लान्ट छन् जुन अरू कुनै देशमा छैन। यस हिसाबले यो पनि नेपालको एउटा उपलब्धि हो।
ती बायोग्यास प्लान्ट नेपालका तराई र भित्री मधेशमा मात्रै छन्। किनभने त्यसका लागि तापक्रम ३० डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ। बायोग्यासलाई हिमाली क्षेत्रमा पनि सञ्चालन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुसन्धानको विषय थियो। त्यसमा अर्कै खालको ब्याक्टेरिया चलाउने कि बायोग्यास थुप्रिने ठाउँलाई सोलार इनर्जीले तताउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्दै थिएँ।
यो विषयबारे आमजनलाई बुझाउने गरी लेख्न थालें। बायोग्यास न्यूजलेटर पनि निकाल्न थाल्यौं। दुई-तीन जना मिलेर ऊर्जा सम्बन्धी शक्ति पत्रिका निकाल्न थाल्यौं। त्यो काममा म बाहेक कृष्णमुरारी गौतम र दीपक ज्ञवाली पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। गौतम कृषिविज्ञ हुनुहुन्छ भने ज्ञवाली जलस्रोतविद् हुनुहुन्छ।
त्यस वेलाको संसद् ‘राष्ट्रिय पञ्चायत’ का सदस्यलाई पत्रिका बाँड्ने गरेका थियौं। ऊर्जा, वातावरणबारे हाम्रो सोच कसरी बदल्ने भन्ने लक्ष्य थियो। त्यसरी विज्ञानबाट बिस्तारै वातावरणीय पत्रकारितामा लागेको र विकास पत्रकारितामा लाग्दै गएपछि त पूर्ण रूपमा पत्रकारितामै लागें। पत्रकारितामा लाग्दै जाँदा त वातावरण बाहेक अन्य विषयमा पनि लेख्दै गएँ।
VIDEO
बायोग्यास प्लान्टमा उपयोग हुने मिथेन ग्यास जलवायु परिवर्तनका लागि कत्तिको घातक छ?
हामीले खाना पकाउन उपयोग गर्ने एलपीजी ग्यास पनि मिथेन नै हो। त्यो खनिज मिथेन हो, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्दा निस्कने ग्यास। त्यो बाल्दा वायुमण्डल तात्छ। कार्बनडाइअक्साइडभन्दा मिथेन सात-आठ गुणा बढी हरितगृह ग्यास हो। यो कार्बनडाइअक्साइडभन्दा पनि डरलाग्दो ग्यास हो, जसले वायुको तापक्रम बढाउँछ।
बायोग्यासबाट निस्कने मिथेन खनिज होइन, त्यो त गाईभैंसीको पेटबाट निस्कने पदार्थ हो। त्यस हिसाबले फोसिल फ्यूलभन्दा बायोग्यास सुरक्षित मिथेन हो।
अहिले डरलाग्दो मिथेनबारे उत्तरी साइबेरिया, उत्तरी क्यानाडा, अलास्का र आर्टिक सर्कलबाट आइरहेको छ। पृथ्वीको उत्तरतर्फको ठाउँमा तापक्रम वृद्धिले माटोमा मिसिएको बरफ पर्माफ्रोस्ट पग्लिँदै छ। त्यो क्रममा माटोमा भएको मिथेन चाहिं वायुमण्डलमा आउँछ। त्यसले गर्दा मिथेनको मात्रा वायुमण्डलमा बढिरहेको छ। वायुमण्डल तातेर मिथेन निस्कन थाल्यो र मिथेन निस्केको कारणले वायुमण्डल तात्दै छ, त्यो चाहिं डरलाग्दो स्थिति भयो। त्यसलाई सामना गर्न गाह्रो छ।
वातावरणीय बहसमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्र कुरा हुन्छ। डिजेल, एलपी ग्यास, पेट्रोल बालेर वायुमण्डल तात्यो भनिन्छ, तर मिथेनले पनि पृथ्वीलाई अझ तताइरहेको छ।
यसमा नेपालको भूमिका त नहोला, तर बहसमा ल्याउनुपर्ने विषय रहेछ, हैन?
यसमा नेपालको योगदान चाहिं एलपी ग्यासको खपतका कारणले हुने हो। तसर्थ हामीले एलपी ग्यासको खपत कम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि बायोग्यास कि बिजुलीमा जानुपर्यो।
किताबका कुरा का थप सामग्री:
