‘समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्दा पुरस्कार होइन, तिरस्कार पाएँ’
‘कर्मचारीमा समाजको उन्नति भयो भने मात्र मेरो पनि उन्नति हुन्छ भन्ने हुटहुटी हुनुपर्छ। त्यो हुटहुटी कर्मचारीमा कसरी जगाउन सकिन्छ भन्ने नेतृत्व तहले सोच्नुपर्छ।’
वनविज्ञ जगदीश चन्द्र बरालसँगै जोडिएर आउँछ, सामुदायिक वन। बरालकै अगुवाइमा साढे तीन दशकअघि वनलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्न शुरू भएको थियो।
अहिले त नेपालको सामुदायिक वनको सफलता विश्वमै चर्चित छ। देशको कुल भूभागमध्ये झन्डै ४५.५ प्रतिशत वनले ओगटेको छ। २३ हजार हाराहारीमा वन उपभोक्ता समूहले वन क्षेत्रको ३४.५ प्रतिशत भूभाग व्यवस्थापन गर्छन्।
वनलाई राम्रो बनाउन भनेर ल्याइएको ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन’ कार्यक्रमले सरोकारवाला निकायबीच मतभेद बढाएको छ। गौरवशाली इतिहास बनाएको सामूदायिक वन कमजोर हुने त होइन भन्ने आशङ्का पनि बढिरहेको छ।
यिनै विविध विषयलाई समेटेर बरालले वन, समुदाय र म पुस्तक ल्याएका छन्। यो पुस्तकसँगै वनका विविध पाटोमा केन्द्रित भएर हिमालखबरको साप्ताहिक प्रस्तुति किताबका कुरामा लेखक बरालसँग महेश्वर आचार्यले गरेको कुराकानीः
यो पुस्तक तयार पार्न कति समय लाग्यो?
आफ्ना अनुभव लेखिएन भने आफूले जानेको ज्ञान आफूसँगै चितामा जलेर खरानी हुन्छ। त्यसैले २०६९ सालमा अवकाश पाएसँगै आफूले भोगेका, देखेका, जानेका कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने लागिरहेकै थियो। त्यो धारणाले मूर्त रूप लिन नौ वर्ष लाग्यो। पछिल्लो एक वर्षको मेहनतमा पुस्तक तयार भयो।
पुस्तकमा पुराना प्रसङ्ग विस्तारमा लेख्नुभएको छ। तपाईंकै अगुवाइमा समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न शुरू भएको थियो। त्यो अवधारणा कसरी आएको थियो?
यसमा अलिकति पृष्ठभूमिलाई पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ। पहिलो त राज्यले वन संरक्षण गर्न सकेन। अर्को, वन संरक्षणको जिम्मा गाउँ/नगर पञ्चायतलाई दिइयो। जुन पञ्चायतको सीमाभित्र वन थियो, त्यही पञ्चायतमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई दिने नियमावली बनेको थियो। त्यसो गर्दा समस्या भयो। किनकि सबैलाई वन नचाहिने रहेछ। कसैलाई सधैं, कसैलाई कहिलेकाहीं र कसैलाई नचाहिने पनि हुँदो रहेछ।
व्यावहारिक हिसाबले निश्चित वनमा तोकिएको पञ्चायत बाहिरका लागि पहुँच दिनुपर्ने देखियो, तर ऐन र नियमावलीले त्यसमा बन्देज लगायो। प्रशासनिक रेखाको आधारमा पञ्चायतलाई वन दिएर नहुने रहेछ। त्यसको साटो पायक पर्ने उपभोक्तालाई पायक पर्ने वन दियो भने मात्र उपयुक्त हुने रहेछ भन्ने देखियो।
त्योभन्दा पहिला वन कर्मचारीले वन नाप्ने, वार्षिक वन पैदावारको उत्पादन कति हुन्छ आकलन गर्थे। त्यही आधारमा वन हस्तान्तरण हुन्थे, तर जनतालाई ती कुरा थाहा नै थिएन, थाहै हुँदैनथ्यो। त्यसैले जनतासँग अन्तरक्रिया विना तथा आवश्यकता विना हस्तान्तरण हुँदा प्रभावकारी भइरहेको थिएन।
फेरि हाम्रो समाज त्यति न्यायिक पनि छैन। टाठाबाठाले बढी फाइदा लिइरहेका छन्, जबकि समाजमा उत्पीडित, पिछडा, विपन्न सबै वर्गका मान्छे छन्। सामाजिक सन्तुलन नमिलाई वन हस्तान्तरण गर्दा हालीमुहाली गर्ने वर्गको वर्चस्व हुने नै भयो।
त्यसो हुँदा वन हस्तान्तरणमा दुई वटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने देखियो। एउटा सही उपभोक्ताले सही वन पाउनुपार्यो, अर्को सामाजिक सन्तुलन र समतामूलक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्यो। यी कुरा पूरा नहुँदा पञ्चायत वनको १० वर्षको समय र स्रोत खेर गयो।
वन हस्तान्तरण भएको छ तर गाउँलेलाई मतलब छैन। वृक्षरोपण गरिएको ठाउँमा पनि चरिचरन भइराखेको छ। वनले के दिन सक्छ र जनताको आवश्यकता के छ? त्यसको तालमेल हुनुपर्छ। ‘यो वन तपाईंहरूलाई’ भनेर प्रमाणपत्र दिंदैमा माया नहुँदो रहेछ। त्यही भएर नयाँ तरीकाबाट सोचेर नयाँ हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने परिवेश आएको हो। त्यसपछि वन समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्न थालियो।
.jpg)
जोखिम मोलेरै नौलो काम गर्नुभयो, समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्नुभयो। त्यति वेला कतिको गाह्रो भयो?
नौलो काम गर्दा विभाग तथा मन्त्रालयबाट सहयोग पाइएला भन्ने अपेक्षा थियो तर अपेक्षा पूरा भएन। ‘यो काम नगर है’ भनेर घाँटी न्याक्ने काम पनि गरिएन। त्यसलाई राम्रो मानौं। सहभागितामूलक वन संरक्षण गर्न जनतालाई संलग्न गराउने कुरा त वन विभाग, मन्त्रालयको पनि रुचिको विषय हो नि।
समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्ने नौलो काम गर्दा विभाग, मन्त्रालयले ‘ल अघि बढ्नुस्’ भन्ने ढाडस चाहिँ प्राप्त भएन। पछि मेरो पाल्पामा पोस्टिङ हुँदा क्षेत्रीय निर्देशक गोकुलराज पाण्डेले सक्दो सहयोग गर्नुभयो। पाल्पा उहाँको गृहजिल्ला पनि पर्यो। धनकुटामा जुन सहयोग अपेक्षित थियो, त्यो पाइएन।
अर्को ढङ्गले हेर्दा विभाग, मन्त्रालयले यो नियम, कानूनले नदिएको काम नगर भनेर रोकेनन्। त्यति नगर्दा कम्तीमा पनि सोचेको काम त गर्न पाइयो नि।
पाल्पामा सामुदायिक वन निर्माणको आधार बनाहरहँदा अस्ट्रेलियन चर्चित अभियन्ता बिल ज्याक्सनसँग काम गरेको प्रसङ्ग पनि किताबमा उल्लेख गर्नुभएको छ। ज्याक्सनसँगको सहकार्य कस्तो थियो?
विल ज्याक्सन वनविज्ञ हुन्। उनी कार्यरत नेपाल-अस्ट्रेलिया फरेस्ट प्रोजेक्टले जनसहभागिताको वकालत गरेको थियो। उनी त्यो प्रोजेक्टका इन्चार्ज थिए।
खासगरी धनकुटाबाट पाल्पा आइसकेपछि कामले रफ्तार लियो। धनकुटामा समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न आठ महीना लागेको थियो। पाल्पामा नौ महीनामा एक दर्जन सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरिएको थियो।
त्यसो हुँदा जताततै हाम्रो चर्चा चुलिएको थियो। विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू हामीकहाँ भ्रमण गर्न आउँथे।
त्यति खेर वन क्षेत्रमा चल्तीको प्रोजेक्ट नेपाल-अस्ट्रेलिया फोरेस्ट्री प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्टले हामीलाई सम्पर्क गर्यो र त्यही क्रममा विल ज्याक्सन हाम्रो क्षेत्रमा आएका थिए। उनले हाम्रो काम मन पराए।
हामीले गरेको कामबाट प्रभावित भएछन्। सबै रेन्जर उत्प्रेरित छन्, सक्रिय छन्, उतिक्कै संलग्नताका साथ काम गरिरहेका छन्। त्यो देखेर चकित परेछन्।
खासमा सहभागितामूलक स्रोत व्यवस्थापनमा नेपाल जत्तिको उदाहरणीय मुलुक विश्वमा अरू छैन। त्यसैले अध्ययन गर्न र अद्यावधिक गर्न बब फिसर पनि वेलावेला नेपाल आउँथे।
.jpg)
यति राम्रो काम गर्दा पनि तपाईंलाई पुस्कृत गरिएन, उल्टै विभिन्न ठाउँ सरुवा गरियो। त्यसमा तपाईंले सालको बिरुवाको एउटा शब्दावली ‘डाई ब्याक’ प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यसको आशय के हो?
काममा एकोहोरो बनाउन सकारात्मक चिजले मात्र होइन, नकारात्मक चिजले पनि अभिप्रेरित गर्छ। धनकुटामा कस्तो राम्रो काम गरें भन्ने सोचेको थिएँ। त्यहाँ सहभागितामूलक वन संरक्षणको कामको शुरूआत गरेको थिएँ, जुन नौलो अवधारणा थियो। मैले ‘रिवार्ड’ पाउनुपर्ने काम गरिराखेको छु जस्तो लागेको थियो, तर ‘सन्टिङ’ मा परें, फालिएको, रिजेक्टेड, निकम्मा जस्तो।
पहिला पाँचथर सरुवा गरियो। अनि त्यहाँबाट अछाम सरुवा गरियो। त्यो त ‘सन्टिङ’ हो नि त। त्यो अवहेलित र परित्यक्त भएको कालमा मैले आफ्नो बल बढाइरहेको रहेछु भन्ने अर्थमा सालको प्रसङ्ग प्रयोग गरेको हुँ।
साल हुने ठाउँमा चरिचरन हुन्छ, आगलागी पनि प्रशस्त हुन्छ। त्यति हुँदा पनि सालले बाँच्न त पर्यो नि! प्रकृतिले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि बाँच्ने शक्ति दिएको हुँदो रहेछ।
कुनै वर्ष त आगलागी हुँदैन, समयमा पानी पर्छ, चरिचरन पनि कम भइदिन्छ। त्यो मौकामा त एक वर्षमै मजाले हुर्किंदो रहेछ। प्रतिकूल परिस्थिति भएसम्म जमीनमै लुकेर बस्दो रहेछ। मलाई पनि छि:छि: दुरदुर गरियो तैपनि मेरो जरा चाहिं फैलिरहेछ कि भन्ने अर्थमा प्रयोग गरेको हुँ।
अहिले त विगतको तुलनामा स्रोत, साधन, वृतिविकास सबै हुँदा पनि परिणाममुखी कर्तव्यपरायणता देखिंदैन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि!
वातावरणले पनि काममा समर्पण गराउने हो। जस्तै- यदि मलाई पहिलेकै ठाउँमा राखिदिने हो भने आत्तिन्छु। पहिले त काम गर्न कसैले रोकतोक पनि गरेको थिएन। हतोत्साही नै हुने खालको वातावरण पनि थिएन।
अहिलेको नयाँ संघीय संरचनामा हाम्रा साथीहरू हराइरहेको जस्तो पनि देख्छु। दलगत व्यवस्थाभन्दा पनि तहगत विभागले अलमल भए जस्तो बुझ्छु।
सबै बनिबनाउ भएको ठाउँमा केही गर्न मन लाग्छ। घरमा आउँदै गर्दा वरिपरिको वातावरण राम्रो भयो भने जुत्ता खोलेर भित्र छिर्न मन लाग्छ। तर, फोहोरमैला छ भने जुत्ता नफुकालेर मात्रै होइन, पानीसानी पोख्न पनि बेर लाग्दैन। त्यसैले अहिले काम गर्ने उत्साहजनक वातावरण छैन।
अर्को, अहिले कर्मचारीमा पनि एउटा लक्ष्य लिएर, त्यसलाई पूरा गर्न अग्रसर भएको देखिंदैन। त्यसैले, स्रोतसाधन हुनु वा नहुनुले मात्र काम हुन्छ/हुँदैन भन्ने पनि नहुने रहेछ। कर्मचारीमा समाजको उन्नति भयो भने मात्र मेरो पनि उन्नति हुन्छ भन्ने हुटहुटी हुनुपर्छ। त्यो हुटहुटी कर्मचारीमा कसरी जगाउन सकिन्छ भन्ने नेतृत्व तहले सोच्नुपर्छ।
सामुदायिक वन संरक्षण हुँदा देशको वन क्षेत्र नै दोब्बर भएको छ। अब वनलाई दिगो आम्दानीको आधार कसरी बनाउन सकिएला?
सामुदायिक वनमा भएका विकासलाई चरणबद्ध रूपमा नियाल्नुपर्छ। शुरूमा हरियाली प्रवर्द्धनमा लागेका थियौं। काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा टीबीएस महतले नाङ्गो डाँडालाई हरियाली बनाउने अभियान थाल्नुभयो। त्यो भनेको गाउँलेको आवश्यकताभन्दा पनि भूदृश्यमा परिवर्तन ल्याउने पहिलो चरणको काम गरियो।
दोस्रो चरणमा हरियोले मात्र पुगेन, गाउँलेका आवश्यकता पनि पूरा गर्नुपर्यो भन्ने कुरा आयो। अनि काठ, दाउरा, घाँस, सोत्तरका कुरा आए। अब अहिले जङ्गल उन्नत भएको छ, काठ छ। अब परिवर्तित सन्दर्भमा आफूलाई ढाल्न सक्नुपर्छ। अब काठको ‘हार्भेस्टिड’ गर्ने, वनजङ्गल व्यवस्थापन गर्न ‘रोवस्ट फरेस्ट म्यानेजमेन्ट’ को आवश्यकता छ। काठ ‘हार्भेस्ट’ मा लाग्नुपर्छ। काठ आयातलाई घटाउनुपर्छ। यसले आय राम्रो भइहाल्छ।
अब काठको उत्पादन थाल्दै वन व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकाफन) र सरकारबीच जुँगाको लडाइँ परेको छ।
.jpg)
यो लडाइँको गाँठो चाहिं कहाँनिर परेको छ?
सरकारी संयन्त्र र हामी जस्ता विज्ञले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कुरा गर्छौं। तर, फेकोफन आबद्ध व्यक्ति त्यो शब्द सुन्न चाहनुहुन्न। दिगो वन व्यवस्थापन भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भन्नु दिगोकै लागि नै त हो। दिगो वन व्यवस्थापन पनि त वैज्ञानिक आधारमै चल्ने त हो नि। मलाई यो कुरा बेकारको जुँगाको लडाइँ मात्र हो जस्तो लाग्छ।
बुझ्ने-बुझाउने कुरामा केही कमी भएको मात्र हो त?
‘कन्भिन्स’ हुन नचाहेको पनि हो। बुझ्नै नचाहेपछि त के लाग्छ र? सरकारले ‘कन्भिन्स’ गराउने प्रयास गरे जस्तो पनि देखिन्छ। दुई-चार ठाउँमा एक्सनमा उत्रेको पनि छ। यसमा अलि अलि कमजोरी सरकारी पक्षको पनि होला।
सामुदायिक वन संरक्षणको कुरा गर्दा वन स्रोतको उपयोग जसमा जडीबुटी खेती वा अन्य वैकल्पिक आर्यआर्जनको विषय र वन्यजन्तु संरक्षणको कुरा पनि हो। यो किन छुटिरहेको छ?
जडीबुडी खेती र वन्यजन्तु संरक्षण प्राथमिकतामा नपरेको सही हो। हामी फरेस्ट्रीको विद्यार्थी रूखविज्ञानमै बढी केन्द्रित हुन्छौं। ‘ननटिम्बर फरेस्ट प्रडक्ट’ भनेर हामीले नपढ्ने त होइन, वन्यजन्तुको कुरा पाठ्यक्रममा भए पनि पढाइको फोकस ज्यादा फरेस्ट्रीमै हुने गरेको छ। फेरि रूख ठ्याक्कै देखिने कुरा भयो, हुर्केबढेको देखिने पनि भयो।
प्रायः ‘ननटिम्बर फरेस्ट प्रडक्ट’ त अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। अझ पहिला त यसलाई ‘माइनर फरेस्ट प्रडक्ट’ भनिन्थ्यो। माइनर भनेपछि यसै पनि बेवास्ता गरिएको भन्ने भइहाल्यो तर पनि रूखको तुलनामा अरू कुराले महत्त्व पाउन नसकेको चाहिं त हो।
जङ्गल त बढायौं तर यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा अन्य समस्या पनि आइरहेका छन्। जस्तो- बाँदरको समस्या छ। यसको समाधानको उपाय के हुन सक्छ?
यसमा पनि उही कुरा आउँछ, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन। यदि वनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने हो भने बाँदर आतङ्क पनि कम हुन्छ। झाडी, जङ्गल छ, त्यहाँ मान्छे नै पस्दैनन्, त्यस्तो ठाउँमा बाँदर फस्टाउनु अस्वाभाविक होइन। त्यो वन व्यवस्थापनको अभावका कारण भएको हो।
फेरि पुस्तकमै फर्कौं। ठाउँ ठाउँमा गोकुलराज पाण्डेको कुरा गर्नुभएको छ। उनको व्यक्तित्व कस्तो थियो?
गोकुलराज पाण्डे त ‘लिजेन्ड्री’ मान्छे हो। उहाँ जस्तो मान्छे अब वनले कसरी भेट्ला र जस्तो लाग्छ। काममा डेडिकेटेड, सिन्सियर। प्रोफेशनल इथिक्सभन्दा एक इन्च पनि तल-माथि नजाने।
अहिले उहाँ गाउँमा जानुहुन्छ भने उहाँलाई धेरैले वास्ता गर्दैनन्। किनभने उहाँले यो मेरो गाउँलेलाई, जागीर लगाउनुपर्छ, यसलाई छेउमा राख्नुपर्छ भनेर कहिल्यै भन्नुभएन। जहिल्यै प्रोफेशनल इथिक्स माथि राखेर हिंड्ने भएका हुनाले उहाँ त वन क्षेत्रको धरोहर नै हो। त्यस हिसाबले पाण्डे सर शिर निहुर्याउनुपर्ने मान्छे हो।
पुस्तकमा तेस्रो चरणको ‘एक्सन रिसर्च’ गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो के हो र अब यो किन आवश्यक छ?
रिसर्चमा शीर्षक र रिसर्चरसँग मात्र सम्बन्ध हुन्छ। एक्सन रिसर्चमा त्यसको सरोकारवाला लाभग्राहीहरू पनि रिसर्चका तत्त्व हुन्छन्। सरोकारवाला सबै सम्मिलित भएर आवश्यकता के हो भन्ने चाहिं ‘एक्सन रिसर्च’ हो।
हामीलाई पहिलो चरणको ‘एक्सन रिसर्च’ सजिलो भयो। त्यतिखेर सामुदायिक वनको शुरू गर्दा गाउँले, वनविज्ञ, फरेस्ट अफिसर सम्मिलित भए पुग्थ्यो। काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकमा गरेका थियौं।
धनकुटा र पाल्पामा काम गर्दा वन, हामी र उपयोक्तासँग मात्र अन्तरक्रिया गरे पुग्ने अवस्था थियो। अहिलेको अवस्थामा भने सरोकारवालाहरू थपिएका छन्। फेकोफन र एकोफन जस्ता संस्था थपिएका छन्। उनीहरूसँग हातेमालो गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो तेस्रो चरणको एक्सन रिसर्च जटिल हुने देखिन्छ। शायद अहिलेको हलो अड्केको पनि त्यही ठाउँमा नै हो।
किताबका कुराका थप सामग्री:
