रिपोर्टसोमबार, ४ कार्तिक , २०७६

फरहदवा नरसंहारः १२ वर्ष पछि बल्ल किन पक्राउ परे आलम ?

मुकेश पोखरेल

२०६४ सालमा राजनीतिको आवरणमा राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरी रौतहटको राजपुर फरहदवामा नरसंहार गराएका सांसद मोहम्मद आफताव आलम यतिवेला पक्राउ पर्नुको कारण हो– महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकमाथि नै झुण्डिएको कारबाहीको तरबार। 

१२ वर्ष पुरानो मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताव आलम २६ असोज २०७६ मा पक्राउ पर्नु धेरैका लागि आश्चर्यजनक घटना बन्यो । किनकि, २७ चैत २०६४ मा रौतहटको तत्कालीन राजपुर फरहदवा गाविस–४ ९हाल राजपुर नगरपालिका–२० मा भएको बम विस्फोटको घटनाका प्रमाण आलमले नष्ट पारिसकेका थिए ।

पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका रौतहट–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित आलमले शक्तिको आडमा घटना ढाकछोप गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए ।

राज्य संयन्त्रलाई प्रभावमा लिएका अभियुक्त आलमले यतिका वर्षसम्म उन्मुक्ति पाउनुमा राजनीतिक आवरण कति थियो भने, उक्त घटनापछि उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट दुई पटक सांसद र एक पटक श्रम तथा यातायात मन्त्री भइसकेका छन् ।

बम विस्फोटमा २०/२२ वर्षका नौजवान छोराहरू गुमाएका पीडितहरूले राज्य संयन्त्रबाट बारम्बार निराशा खेप्नुपरे पनि न्यायको ढोका घचघच्याउन छाडेनन् । अन्ततः राजनीतिक शक्ति हत्याउन जस्तोसुकै दबाब र प्रभाव जमाउन पछि नपर्ने आलम फरहदवामा भएको नरसंहारको अभियोगमा कानूनी फन्दामा परे ।

शक्तिको आडमा ढाकछोप

२०६४ सालमा पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तयारी चलिरहँदा कांग्रेसबाट रौतहट क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार बनेका आलम भने जसरी पनि चुनाव जित्ने सुरमा लागेका थिए । चुनावमा जनतालाई त्रस्त बनाएर बुथ कब्जा गर्न बम तयार पारिएको थियो । तर चुनावको अघिल्लो दिन २७ चैतको साँझ अचानक बम विस्फोट भयो ।

फरहदवास्थित आलमका दिवंगत काका शेख इद्रिसको खलियान घरमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा घाइतेहरूको अवस्था क्षतविक्षत थियो । तर तिनको उपचार गर्नतिर नलागी घटना दबाउन र प्रमाण नष्ट गर्न जिउँदै इँटाभट्टाको चिम्नीमा हालेर मारिएको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।

घटनापछि १७–१८ वैशाख २०६५ मा स्थलगत अध्ययन गर्न पुगेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का मानवअधिकारकर्मीको टोलीलाई प्रत्यक्षदर्शीले बताए अनुसार विस्फोटमा रौतहट सरुअठा गाविस–२ का पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह ९२२० र सरुअठा गाविस–९ का ओसी अख्तर मियाँ कवारी ९२३० घाइते भएका थिए ।

तर घटना लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न उनीहरूलाई बोरामा कोची इँटाभट्टामा लगेर हत्या गरिएको थियो । घटनामा कति जनाको मृत्यु भएको थियो भन्ने अझैसम्म खुल्न सकेको छैन । किनकि, चुनावको प्रचारप्रसार गर्न र बम बनाउन भारतीय नागरिकहरू पनि ल्याइएको थियो

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी असगर अली खाँले ७ साउन २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटमा दिएको बयानमा घटनास्थलमा आफूले दुई/तीन जनाको शव र १५/१६ जना मानिस छटपटाइरहेको देखेको उल्लेख गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, “कुनै मानिसको शरीर सग्लो थिएन । कसैको आँखा, कान थिएन त कतिपयको हात र खुट्टा शरीरबाट अलग्गिएको थियो ।”

आलमले यो घटनाका प्रमाण नष्ट गर्न र घटनालाई लुकाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको घटनाक्रमबाट देखिन्छ । कतिसम्म भने, घटनामा मारिएका र घाइतेहरूलाई प्रहरीकै सहयोगमा घटनास्थलबाट इँटाभट्टासम्म पुर्याइएको थियो ।

“अगाडि र पछाडि प्रहरीका गाडी लगाएर ट्याक्टरमा घाइते र मृतकलाई इँटाभट्टा पुर्याइएको थियो”, इन्सेकको टोलीसँग घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले बताएका थिए । गहुँ खेतमा लुकेर सबै दृश्य हेरेका ती प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार, पछाडि रहेको प्रहरीको गाडीमा कांग्रेसका उम्मेदवार आलम पनि थिए ।

बम विस्फोट भएको स्व. शेख इद्रिसको खलियान घर, रातो घेरामा । तस्वीरः तस्वीर इन्सेक

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी फरहदवाका बहादुर साह घटनास्थल जान खोज्दा आफूहरूलाई रोकिएको र प्रहरीकै सहयोगमा मृतक र घाइतेलाई इँटाभट्टासम्म पुर्याइएको बताउँछन् ।

त्यतिवेला रौतहटमा नेपाल प्रहरीका एसपी ९प्रहरी उपरीक्षक० लक्ष्मण न्यौपाने र सशस्त्रका एसपी रामकृष्ण लामा खटिएका थिए । यस्तै, गृहमन्त्री कांग्रेसकै कृष्ण सिटौला थिए । घटनास्थलको स्थलगत अनुगमनमा पुगेको मानवअधिकारकर्मीको टोलीसँग एसपी न्यौपानेले शुरूमा गरेको संवादले पनि स्थानीय प्रहरी सहयोगी बनेको पुष्टि हुने आधार देखिन्छ ।

न्यौपानेले घटना भएको केही मिनेटपछि पुग्दा बम पड्किएको कुनै संकेत नपाइएको, घटना राजनीतीकरण भएको बताएका थिए । पछि घटनास्थलका प्रमाणहरू देखाउँदा भने एसपी न्यौपानेले सबै विवरणले घटनाको पुष्टि गरेको स्वीकारेका थिए । न्यौपानेको २०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएको हिंसात्मक झडपमा मृत्यु भइसकेको छ ।

बम विस्फोटबाट शेख इद्रिसको खलियान घरको छाना पूरै ध्वस्त भएको थियो भने भित्ता चर्केको थियो । तर घटना लुकाउन छानालाई खपटाले छाएर जस्ताको तस्तै बनाइएको थियो ।

घटनापछि स्थलगत अध्ययनमा पुगेका इन्सेकका तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक कृष्ण गौतमका अनुसार, विस्फोट भएको घरको छाना खपटाले छाइएको र भित्ता चर्केको केही भागमा नयाँ पर्खाल लगाइएको थियो । यस्तै, घरभित्र भुस थुपारेर केही नभए जस्तो बनाइएको थियो ।

बम विस्फोट भएको घरको भित्रीभाग जहाँ मर्मतका क्रममा नयाँ बाँस प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।

बम विस्फोट भएको १५ मिनेटभित्रै आलमकै निर्वाचन क्षेत्रमा तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका अशोक जयसवालले फोन मार्फत एसपी न्यौपाने, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा भण्डारीलाई जानकारी गराएका थिए ।

घटनास्थलबाट ३०० मिटर टाढा रहेका आलमकै छिमेकी किरण साहले पनि घटनाको जानकारी गराउँदा एसपी न्यौपाने र प्रजिअ भण्डारीले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको समाजवादी पार्टीका नेता समेत रहेका साह बताउँछन् ।

तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका शैलेन्द्र साहले घटना हुनु एक दिनअघि नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा लिखित निवेदन मार्फत कांग्रेसका उम्मेदवार आलमले भारतीय गुण्डा परिचालन गरेको, घरमा विस्फोटक पदार्थ र हतियार भण्डारण गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिन माग गरेका थिए । तर त्यसमा कुनै कारबाही भएन ।

घटनास्थलका प्रमाण नष्ट गर्न मात्र होइन, आलमले पीडितलाई न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनबाट रोक्न समेत शक्तिको दुरुपयोग गरेका थिए । मृतक त्रिलोकप्रतापका पिता नारायण सिंह राजपूत र ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुनले दिएको जाहेरी लिन नमानेपछि ९ वैशाख २०६५ मा उनीहरूले हुलाकबाट जाहेरी दर्ता गराउनुपरेको थियो ।

जाहेरी दर्तापछि प्रहरीले त्यसमा किटान गरिएका मोहम्मद आफतावका भाइ मोहम्मद मोहताव आलमसहित दुई जनालाई पक्राउ गर्यो । जाहेरीमा किटानी दिइएका मोहम्मद आफताव आलमले ९ असार २०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएर बयान दिएका थिए ।

तर आलमको उपस्थिति, बयान र उनका भाइको गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको देखाउने प्रपञ्च मात्र थियो । फलस्वरूप, प्रमाण नपुगेकाले मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रौतहटको निर्णयबाट ९ असारमै आलमका भाइ र अर्का व्यक्तिलाई रिहा गरियो । यही निर्णयलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, हेटौंडा हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि ३० असार २०६५ मा सदर गर्यो ।

१२ वर्षमा फर्केको खोलाः ‘बाध्यताको उपज !’

मुद्दा नचल्ने निर्णयपछि पीडित श्रीनारायण सिंह र रुक्साना खातुन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय खारेज गरी घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न/गराउन माग गर्दै उत्प्रेषण परमादेशको निवेदन लिएर २०६५ साउनमा सर्वोच्च पुगेका थिए ।

निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

पीडितको निवेदनका आधारमा १६ जेठ २०६९ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले घाइते अवस्थाका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै कर्तव्य गरी मारेको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै मुद्दाको गम्भीर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन महान्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी पाऊँ भन्दै २२ असार २०६९ मा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवेदन दियो ।

मृतक ओसी अख्तरकी आमा रुक्साना खातुन, उनको २०६७ मा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

तर सर्वोच्चले ११ साउन २०७० मा पुनरावलोकन गर्न नसकिने भनी अर्को आदेश दिएको थियो । २१ मंसीर २०६९ देखि ८ चैत २०७५ सम्ममा सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले विभिन्न मितिमा सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई आठ पटक पत्र मार्फत निर्देशन दिएको थियो ।

पटक–पटकको निर्देशनपछि पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि पीडितका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले १८ जेठ २०७२ मा सर्वोच्चमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सहितका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए । लगत्तै २७ जेठमा न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

अभियुक्त आलमलाई पक्राउको पृष्ठभूमि भने तीन महीना अघि सर्वोच्चले गरेको आदेशले नै तयार गरेको थियो । ६ असार २०७६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सर्वोच्चले यसअघि दिएका आदेशको कार्यान्वयनका लागि थप कडा आदेश जारी गर्यो ।

सर्वोच्चले आदेश जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटना सम्बन्धी अहिलेसम्म भए/गरेका आवधिक विवरण सहितको गोप्य प्रतिवेदन पेश गर्न भन्यो । साथै, मुद्दामा भएका प्रगतिबारे अदालतको आदेशको परिपालना नभएसम्म मासिक रूपमा अदालतलाई जानकारी गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटका नाममा आदेश जारी गर्यो ।

यो मुद्दामा एड्भोकेसी फोरमका तर्फबाट बहस पैरवी गर्दै आएका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल बाध्यताकै कारण आलम पक्राउ परेको बताउँछन् । उनको भनाइमा सर्वोच्चले ६ असारमा जारी गरेको फैसला कार्यान्वयन नहुँदा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्ने सम्भावना थियो ।

“सर्वोच्चको आदेश पालना नभएको खण्डमा महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक समेतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने देखिएकाले आलम पक्राउ परेका हुन्” पौडेल भन्छन्, “यदि बाध्यता नहुँदो हो त सर्वोच्चको आदेश पहिले नै पालना हुनुपर्ने हो नि १”

त्रासले मुख बन्द

शक्तिको दुरुपयोग गरी अमानवीय हत्याका प्रमाण नष्ट गरेका आलमले स्थानीयलाई डर, धम्की देखाएर लामो समयसम्म घटनाको यथार्थ बाहिर आउन दिएनन् । तर, आलमको पक्राउसँगै स्थानीयहरूले तत्कालीन अवस्था र उनको ज्यादतीबारे मुख खोल्न थालेका छन् ।

रौतहट फरहदवाका बहादुर साह विस्फोटको आवाजपछि धुवाँको मुस्लो देखेर आगलागी भएको ठानी अरू स्थानीय सहित बाल्टीमा पानी लिएर घटनास्थलतिर दगुरे ।

त्यहाँ पुग्दा हृदयविदारक दृश्य देखेको सम्झिन्छन्। कोही शरीरका अंग छुट्टिएर अचेत थिए, कोही चिच्याइरहेका थिए । घटनास्थल पुगेका स्थानीयहरूलाई आलमका कार्यकर्ताले यहाँ किन आएको भनेर गाली गरे । आलमको भन्दा ३०० मिटर दूरीमा घर भएका साह सम्झिन्छन्र्, “घर जाओ भनेर थर्काएपछि हामी फर्कियौं, केही समयसम्म मानिसहरू बचाऊ बचाऊ भन्दै चिच्याइरहेको सुनिन्थ्यो ।”

बम विस्फोटमा घाइते भएपछि जिउँदै जलाइएका ओसी अख्तर मियाँ र त्रिलोकनारायण सिंह ।

आधा घण्टा जतिपछि घाइतेहरूको चीत्कार बन्द भएको थियो । स्थानीयहरू घाइतेको चीत्कार रोक्न बेहोश बनाउने सुई लगाइएको आशङ्का गर्छन् । आधा घण्टापछि करीब ३० जनाको समूह घटनास्थल जान खोज्दा आलमको घरको वरैबाट घेरा हालेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका जवानहरूले अगाडि जान नदिएको साह बताउँछन् ।

“आलमका कार्यकर्ताले कसैले कुनै पनि मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरे मारिदिने धम्की घरघरमा आएर दिएका थिए”, साह भन्छन् । ज्यान लिने धम्कीपछि स्थानीयहरू घटनाबारे मौन बसेका थिए ।

घटनाको २० दिनपछि १८ वैशाख २०६५ मा इन्सेकको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययनका लागि पुगेको मानवअधिकारकर्मीको टोलीका दीपेन्द्र झ (हाल प्रदेश–२ का प्रमुख न्यायाधिवक्ता)लाई आलमका कार्यकर्ताले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । घटनास्थलमा थुपारिएको भुस निकालेर तथ्य बुझन खोज्दा उनीहरूमाथि खनिएको इन्सेकले २४ वैशाख २०६५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छोराको हत्या भएपछि न्यायको लडाइँ लडिरहेकी रुक्साना खातुनको २०६७ मा हत्या भएपछि स्थानीयहरू आलमको विरोधमा बोल्न झन् डराउन थाले । न्यायको याचना गर्दै जिल्लादेखि काठमाडौं धाएर सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेकी खातुनको १० माघ २०६७ मा गाउँमै गोली प्रहारबाट हत्या भएको थियो । आलमको क्षेत्रमा रहेको त्रासबारे किरण साह भन्छन्, “रौतहटको दुई नम्बरमा राजनीति गर्नु भनेको मर्न तयार हुनु हो ।”

आलमको उदय

शेख इद्रिस तराई मधेशमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिका खम्बा थिए । उनलाई इमानदार नेता मानिन्थ्यो । काका इद्रिस २०४८ सालमा वन मन्त्री हुँदा भतिजा मोहम्मद आफताव आलम उनका स्वकीय सचिव थिए ।

२०५१ सालमा इद्रिसको निधन भएपछि रौतहटमा आलमको उदय भयो । त्यसै वर्ष भएको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भए । त्यसअघि उनी २०३९ सालमा नेविसंघ रौतहटको सभापति र २०४५ सालमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष बनेका थिए ।

मोहम्मद आफताव आलम पक्राउपछि टायर बालेर विरोधमा उत्रिएका समर्थक । तस्वीरः मदन ठाकुर

आलम रौतहट क्षेत्र नम्बर २ बाट २०५१, २०५६, २०६४ र २०७४ सालमा गरी चार पटक सांसद निर्वाचित भएका थिए । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने उनी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका आफ्नै भाञ्जा शेख मुस्ताकसँग पराजित भएका थिए । २०५४ सालमा श्रम सहायक मन्त्री बनेका आलम २०६६ सालसम्ममा ६ पटक मन्त्री भइसकेका छन् ।

मन्त्री बनेपछि आलमले रौतहटमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगे । नेपाली कांग्रेसभित्र सधैं कोइराला परिवारको आशीर्वाद पाइरहे आलमले ।

तर आफ्ना काका जस्तो आदर्शको राजनीति नभई उनले डर, धाक र रवाफको आडमा राजनीति अगाडि बढाए । उनी जिल्लामा ‘रौतहट टाइगर’ उपनामले चिनिन्थे । रौतहटमा खटिएका प्रहरी प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हरेक कामका लागि उनी दबाब दिन्थे ।

आलमको लागि चुनावमा बुथ कब्जा गर्नु सामान्य भएको उनका क्षेत्रका नेताहरू बताउँछन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधलीको विषय उठाउँदा आलमले प्रहरी लगाएर कुटाएको तत्कालीन माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका अशोक जैसवाल बताउँछन् । निर्वाचनका वेला खटिने कर्मचारी र प्रहरी उनको ज्यादती विरुद्ध चुइँक्कसम्म बोल्न डराउँथे ।

२०६०–२०६२ सम्म रौतहटका प्रहरी प्रमुख रहेका केशबहादुर शाही आलमले आफ्नो स्वार्थका लागि दबाब दिने गरेको सम्झन्छन् । “पक्राउ परेका अभियुक्त छुटाउन दबाब दिन्थे” शाही भन्छन्, “आफ्नो विपक्षीलाई मुद्दा हालेर फसाउने र दुश्मनलाई जसरी पनि सिध्याउने आलमको प्रवृत्ति थियो ।”

 

आलमलाई थप पाँच दिन हिरासतमै राख्न अदालतको अनुमति

आलम प्रकरणः ‘घाइतेलाई जिउँदै जलाउन र प्रमाण नष्ट गर्न दुई एसपीकै संलग्नता’

आलम प्रकरणः मृतक र घाइतेहरुलाई इँटाभट्टासम्म लैजान प्रहरीकै स्कर्टिङ

अनुसन्धानका लागि आलमलाई सात दिन हिरासतमै राख्न आदेश

आलम पक्राउ विरुद्ध प्रदर्शन रोक्न कांग्रेसद्वारा कार्यकर्तालाई निर्देशन

रौतहटमा कडा सुरक्षा व्यवस्था, कांग्रेस कार्यकर्ताद्वारा प्रदर्शन

कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताब आलम पक्राउ

प्रतिकृया दिनुहोस