भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । सरकारले सार्वजनिक नगरेको तर ‘लिक’ गरिएको उक्त प्रतिवेदनमार्फत ओली सरकारमा रहेका नेताहरूप्रति पूर्वाग्रहले ग्रसित आयोग अध्यक्ष कार्कीले तिनलाई हिरासतमा लिई कारबाही अगाडि बढाउन सफारिश त गरेका छन् तर आफ्नो पक्षका दोषीहरूलाई चोख्याउन भने भएभरको बल लगाएका छन्।
२०८२ भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ प्रतिवेदन अन्ततः सार्वजनिक भयो । तर, सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरी मिडियामार्फत बाहिरियो । नियोजित रूपमा सार्वजनिक गराइएजस्तो लाग्ने यो प्रतिवेदन पढ्दा अनेक प्रश्न उब्जन्छन् ।
सबैभन्दा पहिलो प्रश्न— विश्वसनीयता । कुनै पनि छानबिन आयोगको सबल पक्ष त्यसको निष्कर्षमा होइन, प्रतिवेदनप्रति नागरिकको विश्वासमा निहित हुन्छ । तर, यस आयोगको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिका अघिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नै तटस्थतामाथि शङ्का उब्जाइसकेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जसरी भदौ २४ को विध्वंशमा सडकमा उपद्रव मच्चाइरहेको भिडलाई उक्साउँदै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहेका थिए, ती निकै गैरजिम्मेवार र अभद्र थिए । बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही बढाउनुपर्ने भनी उत्तेजनापूर्ण स्टाटस लेख्ने कार्की भ्रामक सूचना फैलाउन उद्यत थिए । उनले तोडफोड र आगजनीमा संलग्न प्रदर्शनकारीलाई शान्त हुन र काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनाउन आह्वान गरेका स्टाटस अझै ‘पब्लिक डोमेन’ मा छरपस्ट छन् ।
जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंश
जेन–जी प्रदर्शनलाई खण्ड–खण्ड गरेर नहेरी भदौ २३ र २४ के हो भन्ने बुझिँदैन । हामीले के बिर्सन हुँदैन भने विद्यार्थीलाई स्कूले पोसाकमा प्रदर्शनमा आए प्रहरीले गोली प्रहार गर्दैन भन्दै प्रदर्शनमा बोलाउने कन्टेन्ट क्रिएटर, तथाकथित सेलिब्रेटी र इन्फ्लुएन्सरहरू हुन् ।
भदौ २३ को प्रदर्शन पूर्ण रूपमा स्वतःस्फूर्त थिएन भन्ने सङ्केत भरमार छन् । डिजिटल प्ल्याटफर्महरूमा गरिएको आह्वान, विशेषगरी युवा र विद्यार्थीलाई लक्षित सन्देशले योजनाबद्ध गतिविधिको झलक दिन्छ । ‘स्कूल ड्रेसमा आए गोली चल्दैन’ जस्ता चर्चाले नाबालकलाई जोखिमपूर्ण अवस्थातर्फ धकेलेको देखिन्छ ।
हुन पनि त्यसरी आएका विद्यार्थीहरूमाथि ताकीताकी गोली प्रहार भएको छ । हामीले के बिर्सन हुँदैन भने नवयुवालाई प्रदर्शनमा बोलाउन २३ गतेअघि नै काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा बैठक गरिएका थिए । भदौ २३ योजनाबद्ध देखिन्छ । सामाजिक सञ्जाल नियमन त एउटा बहाना मात्र थियो । भदौ २३ गते बिहान ९ बजे माइतीघरबाट हिँडेको जुलुसमा घुसपैठ भएपछि नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलअगाडि सडकको ब्यारिकेड तोडियो । त्यसपछि जेन–जी नेतृत्वले ‘प्रदर्शनमा घुसपैठ भयो, सबै घर फर्किऔँ’ भनेपछि भिड तितरबितर भयो । केही प्रदर्शनकारी संसद् भवनतर्फ बढे, जहाँ गोली प्रहार भयो र १९ जनाको ज्यान गयो ।
प्रतिवेदनले गोली प्रहारमा संलग्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, काठमाडौँका सिडिओ र प्रहरीका प्रमुखलाई दोषी देखाउँदै सजायका निम्ति सफारिश गरेको छ, तर नवयुवालाई उत्तेजित बनाउन भूमिका खेल्ने घुसपैठीहरू को को थिए र उनीहरूको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्नलाई सम्बोधन गरेको छैन । प्रतिवेदनले प्रहरीलाई हतियार फालेर भाग्न आदेश दिने प्रहरी कमान्डरको बारेमा पनि ढाकछोप गरेको छ । यसले गम्भीर कमजोरी देखाउँछ, किनकि आन्दोलनको संरचना, जिम्मेवार समूहहरू र उनीहरूको राजनीतिक वा सामाजिक उद्देश्य बुझ्नुपर्छ। यसको विश्लेषणबिना निकालिने निष्कर्ष केवल अर्धसत्य हुनेछ।
गलत संकथन
भदौ २४ लाई २३ कै निरन्तरताको रूपमा अर्थ्याउने गलत भाष्यलाई स्थापित गर्न दोस्रो दिन देशैभरि भएको योजनाबद्ध र सङ्गठित हिंसा, आगजनी र तोडफोड सम्बन्धमा प्रतिवेदन मौन छ । त्यसैले यो पत्रु प्रतिवेदनका रूपमा हाम्रो सामु छ । भदौ २३ मा भएको दमन र भदौ २४ मा देखिएको अराजकता— दुवैका जिम्मेवार पक्षलाई समान रूपमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने थियो । तर, प्रतिवेदनले त्यो सन्तुलन कायम गर्न सकेको छैन । यो प्रतिवेदन असाध्यै पक्षपातपूर्ण छ, एकतर्फी छ । करिब दुई तिहाइ सिट ल्याएको दल र तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउन खोजिएको छ । जवाफदेहिताको सन्दर्भमा स्पष्ट विभेद देखिन्छ । केही व्यक्तिलाई दोषी देखाएर अहिले राज्यशक्तिमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र प्रभावशाली समूहलाई जोगाउन खोजिएको छ।
प्रतिवेदनमा भदौ २३ का निम्ति जिम्मेवारी ठहर गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सिडिओ छवि रिजाल र प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह खापुङलाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सफारिश गरिएको छ । नवगठित सरकारको पहिलो बैठकले प्रतिवेदनले सिफारिस गरेकाहरुमाथि कारवाही अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पनि छ । तर भदौ २४ मा देशभर गरिएको नियोजित आगजनी, तोडफोड र विध्वंशमा संलग्नहरूबारे प्रतिवेदन मौन छ ।
भदौ २३ र २४ का निम्ति जिम्मेवार देखिएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह र नेपाली सेना, आगजनीका निम्ति उक्साउँदै हिँडेका बालेन्द्र शाहका घनिष्ठ मित्र सुदन गुरुङको संलग्नतालाई पूरै ढाकछोप गरिएको छ । प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई नख्खु जेलबाट बलजफ्ती निकाल्ने मनिष झा र डिपी अर्यालजस्ता नेताहरूलाई पनि चोख्याइएको छ।
सेनाको भूमिका
भदौ २४ गते पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले जसरी प्रदर्शनकारीहरूलाई उक्साउन उत्तेजित शब्द र भ्रामक सन्देश सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे त्यसले विध्वंशलाई बढावा दिएको हामीले संज्ञानमा राख्नुपर्छ । उनले ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू हेलिकप्टरबाट भाग्न थाले सिमाना बन्द गर’ जस्ता गैरजिम्मेवार स्टाटस लेखे । त्यस्ता व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष बनाइनुको सीधा सङ्केत थियो– प्रतिवेदन एकपक्षीय बनाउने खेल । एकातर्फ आयोग अध्यक्ष कार्की बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनिरहेका थिए भने अर्कोतर्फ बालेन्द्रले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘संसद् विघटन गर्न र सेनासँग वार्ता गर्न’ निर्देशन दिइरहेका थिए।
बालेन्द्रले यो कसको निर्देशनमा बोलेका हुन् भन्ने तथ्य बिस्तारै खुल्दै गयो । त्यसपछिका घटनाक्रम हामी सबैलाई थाहा छ । प्रधानसेनापतिले प्रधानमन्त्रीलाई जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाई संसद् विघटन गर्ने बाटो खोलिदिए । सञ्चार विच्छेद गराई राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूलाई भैरवनाथ गण र न्यायाधीशहरूलाई नजरबन्दमा राखेर आफैँ वार्ताको आह्वान गरे । सेना मुख्यालयमा आफूलाई जेन–जीको नेता दाबी गर्नेहरूको भिड लाग्यो । केही जेन–जी नेतृत्वसँग बसेको वार्तामा सेनापति अशोकराज सिग्देलले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने ‘स्टेकहोल्डर’ का रूपमा घोषणा गरिदिए।
हिमालखबर ले सेनाले देखाइरहेको गैरसंवैधानिक कार्यको विरोध गर्दै सम्पादकीय लेखेपछि उसले राष्ट्रपतिलाई जनसमक्ष सार्वजनिक गर्यो । तर त्यसयताका दैनन्दिन अभ्यास हेर्दा राजकाजको नियन्त्रणबाट नेपाली सेना मुक्त देखिँदैन । यस्तो लाग्छ, उसलाई सत्ताको भोक जागेको छ । आफू मेयरमा निर्वाचित हुनासाथ पहिलो भेट तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग गर्ने बालेनसँगको सहकार्यमा सेनाले जे जति काम गरिरहेको छ, त्यो प्रश्नभन्दा बाहिर छैन । जस्तैः सुदन गुरुङको हामी नेपालको सामाजिक प्ल्याटफर्म ‘डिस्कर्ड’बाट छनोट गरिएका र बालेन्द्रले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सफारिश गरेका ‘स्वच्छ छवि’को रूपमा प्रचारित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की असंवैधानिक बाटोबाट भए पनि चुनावी सरकारको प्रमुख बनाइन्छिन् । भदौ २३ पछिको गोप्य रणनीतिक बैठकहरूमा समेत सहभागी र दलका नेताका मुख पनि हेर्दिनँ भन्दै गर्जने कार्की सरकारमा बालेन्द्रका पूर्वकानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याललाई गृहमन्त्रीमा लगिन्छ । तिनै कार्कीले माओवादी द्वन्द्वकालमा समेत नगरिएको सेनाको नेतृत्वमा निर्वाचन गराउने घोषणा गर्छिन् । त्यसपछि सेनापतिले स्टेकहोल्डरका रूपमा घोषणा गरिदिएका लामिछाने नेतृत्वको दल रास्वपामा लगेर बालेन्द्र र सुदनहरूलाई समाहित गराइन्छ।
हिमालखबर ले सेनालाई निर्वाचन स्थलमा खटाइनु हुँदैन भनी खबरदारी गर्दा सरकारले ‘सेनालाई सदाझैँ मतदान स्थलभन्दा टाढै राख्ने’ आश्वासन त दियो । तर निर्वाचनलगत्तै देशभरबाट हिमालखबर ले प्राप्त गरेको सूचनाले त्यसको ठिक उल्टो कथा बताउँछ । सेना बुथ नजिक गएको मात्र नभई मतपेटिका व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा उसलाई सिधै पहुँच दिइयो । सरकारले निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो भन्दै राग अलापे पनि यसपालिको निर्वाचन बन्दुकको छायामा सम्पन्न भएको छ । सेनाको नेतृत्वमा गराइएको निर्वाचनबाट सेनापतिले ‘स्टेकहोल्डर’ दाबी गरेको दल करिब दुई तिहाइको साथ सरकारमा आएको छ।
सत्य ढाक्न सकिन्छ, तर, स्थायी रूपमा लुकाउन सकिँदैन । लोकतन्त्रमा सत्य खोज्ने प्रक्रिया कुनै एक प्रतिवेदनले टुङ्गिँदैन । त्यसमाथि कार्की आयोग जस्तो ‘पत्रु रिपोर्ट’ ले त झनै टुङ्गिँदैन । तथ्यको खोजी निरन्तर प्रश्न, आलोचना र पुनरावलोकनबाट मात्र अगाडि बढ्छ । लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु, आलोचना गर्नु र सत्यको खोजी गर्नु निरन्तरको प्रक्रिया हो । यस प्रक्रियाले मात्र राज्य, समाज र न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र सचेत नागरिकहरूले अझ गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाउँदै जानु जरुरी छ।
