अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई पार लगाउने संस्था भनेकै राष्ट्रपति हो, सेना किमार्थ होइन। सेनाको काम फैलन सक्ने अराजकता रोक्ने हो, राजनीतिक अभ्यासमा तानिने होइन। अहिले सेनापतिले आन्दोलनकारीहरूसँग गरिरहेको भनिएको वार्ता राजनीतिक हो।
भदौ २३ गते जेन-जीले शुरू गरेको आन्दोलनमा १९ जना प्रदर्शनकारी राज्यद्वारा मारिएपछि त्यसको भोलिपल्ट जेन-जीको आवरणमा अराजक जत्थाले गराएको आगजनी, तोडफोड र लूटपाटले नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा बिथोलिएको छ। संसदीय व्यवस्थाप्रति घृणा फैलाइरहेकाहरूले सैनिक मुख्यालयबाट करीब दुई सय मिटर नजीक रहेको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र न्यायिक निकाय सर्वाेच्च अदालतमा आगो लगाई त्यसको भौतिक संरचना मात्र नभई संवेदनशील दस्तावेजहरू समेत खरानी बनाइदिएका छन्। त्यो जत्थाले झोसेको आगोले संघीय संसद्को मुहार कुरूप बनाइदिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय जलाइएको छ। सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपतिको भवन पनि बाँकी छाडिएको छैन। त्यहाँ पनि आगो झोसिएको छ।
काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा प्रस्तावित गर्दै सम्पादकीय लेख्ने कान्तिपुर पत्रिका कार्यालय पनि जलाइएको छ। यसले पनि देखाउँछ, यो अराजकता मिडियामा प्रचारित बालेनलाई नेता मान्ने जेन-जीको नभई अरू कसैको नियन्त्रणमा थियो। खासमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय र भ्रष्टाचार विरुद्ध जेन-जीको भद्र आन्दोलन भदौ २३ गते ९ देखि १२ बजेसम्म मात्र थियो। त्यसपछि उनीहरूले ‘आन्दोलनमा घुसपैठ भयो’ भन्दै मैदान छाडेका हुन्। त्यसपछि शुरू भएको हो अराजकता। यो तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन। अर्काे गम्भीर प्रश्नलाई पनि हामीले किनारा लगााउन मिल्दैन, त्यो हो सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका। जेन-जी आन्दोलनको एक दिनअघि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख (सीडीओ)को नेतृत्वमा बसेको सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा ‘जेन-जी आन्दोलनमा घुसपैठ हुन्छ’ भनी विश्लेषण गरिएको थियो।
२०८१ चैत १५ गते राजावादीहरूको आन्दोलनको क्रममा भएको अराजकताका अनुभवका आधारमा हो वा सुरक्षा निकायले पाएको ‘इन्टेलिजेन्स जानकारी’ का आधारमा, आन्दोलनभित्र हुने घुसपैठको प्रक्षेपण गरिएको थियो। तर भोलि बिहान त्यस बमोजिम सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको थिएन। सीडीओले ‘आवश्यक परे गोली हान्ने अधिकार’ दिएका थिए। तर जसरी संघीय संसद् भवन अगाडि ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ का जवानहरूबाट अन्धाधुन्ध गोली चलाइयो, त्यो निर्देशन चाहिंं तिनले कोबाट प्राप्त गरेका थिए? यसको न्यायिक छानबिन गरिनु आवश्यक देखिन्छ।
अन्धाधुन्ध गोली प्रहारले १९ जनाको मृत्युपछि शुरू भएको भदौ २४ को आगजनी, लूटपाट र बदला साँधे जसरी गरिएका हिंसात्मक कार्य निकै नियोजित देखिन्छ। किनकि केही जत्था पहिल्यै बनाएर राखिएको ‘जीपीएस लोकेशन’ ट्र्याक गर्दै ‘छानिएका नेता’ का घर घरमा गई तोडफोड र आगजनी गरिरहेका थिए। आफ्ना कार्यकर्तालाई समेत पत्ता लगाउन हम्मे पर्ने नेताका ठेगाना यी आक्रमणकारीहरूलाई कसले उपलब्ध गराइरहेको थियो? यत्रो ताण्डव चलिरहँदा नेपाली सेनाले ‘सुरक्षा स्थिति नियन्त्रण गर्न रातको १० बजेबाट तैनाथ हुने’ सूचना निकाल्यो। अराजकता सिर्जना गरी राज्यसंयन्त्र अस्थिर बनाउन परिचालित स्वार्थ समूहलाई रातको १० बजेसम्मको समय पर्याप्त थियो।
यही समयभित्र सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत जस्ता संवेदनशील संरचनाहरूमा आगजनी गरियो, भाटभटेनी जस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि लूटपाट मच्याइयो। प्रहरी चौकीभित्र छिरेर तिनका हतियार र युनिफर्म लुटेर ती हतियार भिरी बुलेट बाइकमा हुइँकिने आन्दोलनकारीहरू सोमबार बिहानका जेन-जीहरू पक्कै थिएनन्, तर ‘जेन-जी आन्दोलन’ भन्दै यो सबै बदमासीको दोष जति जेन-जीको थाप्लोमा थोपरिएको छ। यस्तो भाष्यका निर्माणकर्ता को हुन्? त्यो पनि विश्लेषण हुन जरूरी छ।
हामीले देशमा आउन सक्ने यस्तै अराजकता नियन्त्रण गर्न भनी करीब एक लाख सेना, ८० हजार प्रहरी र करीब ४० हजार सशस्त्र प्रहरी बललाई जनताको करबाट पालिरहेका छौं। तर विपत्तिको वेला यी संस्थाले न जनताको सार्वजनिक सम्पत्ति बचाउन सके न निजी सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सके। त्यस दिन प्रहरीलाई आत्मरक्षा गर्नेसम्मको ‘अधिकार’ थिएन। सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइमा ‘माथिको आदेश’ मा तिनलाई जे-जस्तो अवस्था आए पनि फायर नखोल्न भनिएको थियो। त्यसैले प्रहरी जतिलाई चौकी छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो। भाग्न नसकेकाहरू भीडको कुटाइबाट मारिए। सरकार विघटन भइसकेको अवस्थामा ‘माथिबाट’ यस्तो आदेश कसले दिइरहेको थियो? यो पनि एउटा सुल्झाउनुपर्ने पहेली हो।
हामीले ७५ वर्षदेखि संघर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धि तहसनहस बनाउने गरी जसरीे योविघ्न आतंक सिर्जना गरियो, त्यसले अहिलेको अवस्था हुरी-बतास आउनुअघिको ‘सन्नाटा’ जस्तो देखिन्छ। यस्तो मौकाको फाइदा उठाउन अहिले विभिन्न छद्मभेषी जेन-जी समूहहरू सक्रिय देखिन्छन्, जसमा राजावादीदेखि लोकतान्त्रिक समूहले आआफ्ना स्वार्थ बमोजिमका माग राखिरहेका छन्। ती समूहसँग सेनापतिले वार्ता गरिरहेका छन्। यस्तो डरलाग्दो राजनीतिक ‘शून्यता’ बाट जतिसक्दो चाँडो देशलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। तर जुन किसिमले यसको अभ्यास भइरहेको छ, त्यो चाहिं आपत्तिजनक छ।
सेनापतिको भूमिका
२०७२ असोज ३ गते संविधासनभाबाट जारी गरिएको ‘नेपालको संविधान’ को धारा २६७ मा ‘नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था’ गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा (१)मा सेनालाई ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाको’ जिम्मा दिएको छ। सोही धाराको उपधारा (४)मा यो संस्थालाई संघीय कानून बमोजिम चल्ने गरी संविधानले व्यवस्था गरेको छ। तर अहिलेको शून्यतामा जसरी सेनाप्रमुखले सक्रियता देखाइरहेका छन्, त्यो बिझाउने खालको छ। एउटा जेन-जी गुटका नेता बालेन शाहले जसरी ‘प्रदर्शनकारीलाई सेनासँग वार्ता गर्न तयार रहन’ आह्वान गरे र सेनाले आफ्नो परमाधिपति राष्ट्रपतिलाई पर्दा पछाडि राखी आफैं वार्ताको आह्वान गर्यो त्यो संवैधानिक मर्म विपरीत छ। धारा २६७ (२) बमोजिम सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल हुन्। अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई पार लगाउने संस्था भनेकै राष्ट्रपति हो। सेना किमार्थ होइन।
सेनाको काम फैलन सक्ने अराजकता रोक्ने हो, राजनीतिक अभ्यासमा तानिने होइन। अहिले सेनापतिले आन्दोलनकारीहरूसँग गरिरहेको भनिएको वार्ता राजनीतिक हो। हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक समाजमा सेना राजनीतिक लालसामा फस्नु हुँदैन। सेनापतिले भदौ २४ गते राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनको पृष्ठभूमिमा परमाधिपतिको तस्वीर नराखी पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राख्न लगाएर दिन खोजिएको सन्देश लोकतान्त्रिक सेनाको मर्यादा विपरीतका अभ्यास हुन्। हेर्दा सामान्य लाग्ने तर गलत अर्थ दिने यस्ता लफडामा सेना फस्नु हुँदैन, त्यसले राष्ट्रको हित गर्दैन।
अहिलेसम्म हाम्रो संविधानले चिन्ने राष्ट्रपतिको नाममा कुनै सम्बोधन आएको छैन। राष्ट्रपति लगायत राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई ब्यारेकमा राखी सेना आफैं सम्बोधन र विज्ञप्तिबाजी गरिरहेको छ। सेना मुख्यालय अगाडि वार्ताका नाममा ‘फलानालाई प्रमुख बना, ढिस्कानालाई नबना’ भन्दै नाराबाजी चलिरहेको छ। यस्तो वार्ता थलो सेना मुख्यालय हो कि शीतल निवास हो? संविधानको यस्तो भद्दा मजाक किन भइहरको छ? सैनिक मुख्यालयमा वार्ता गर्न गएका जेन-जी प्रतिनिधिहरूलाई ‘दुर्गा प्रसाईं र राप्रपासँग पनि सल्लाह गर’ भनी सल्लाह सेनापतिले संविधानको कुन प्रावधानलाई टेकेर गरिरहेका हुन्? आन्दोलन संयोजनकर्ताहरू मध्येकी जेन-जी आन्दोलनकर्मी तनुजा पाण्डे र रक्षा बमहरूले सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठाइरहेका छन्।
दुर्गा प्रसाईंसँग वार्ता गर्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल। तस्वीर स्रोत : दुर्गा प्रसाईंको फेसबूकबाट
अस्ति राति ‘हामी नेपाल’ नामक सन्दुक रुइत जोडिएको गैरनाफामूलक संस्थाका सुदन गुरुङले आयोजना गरेको रातभर चलेको जेन-जीको डिस्कर्ड छलफलमा बारम्बार बाङ्लादेशी मोडलका कुरा उठे। कुलमान घिसिङलाई स्रोतव्यक्तिका रूपमा राखेर गरिएको त्यो छलफलमा धनगढीबाट सागर ढकाल पनि जोडिएका थिए। यही समूहले हो- सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेको। त्यहाँ सहभागीहरूले नेपालमा पनि बाङ्लादेशी मोडलमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने बहस चलाएका थिए। तर त्यस छलफलमा अमेरिकी जासूसी संस्था सीआईएको ‘ब्याकअप’ मा गराइएको भनी आरोप लाग्ने ‘बाङ्लादेशको विद्यार्थी आन्दोलन’ पछिको अवस्थाबारे भने चर्चा चलाइएन।
डा. मोहम्मद युनुसको सरकारले एक वर्षसम्म पनि किन निर्वाचन गर्न सकेको छैन? बाङ्लादेशबाट शेख हसिनालाई धपाइएपछि सेनाको ‘ब्याकअप’ मा बनेको अन्तरिम चुनावी सरकारले किन यो अवधिमा त्यहाँ बढिरहेको मुस्लिम कट्टरपन्थी र तिनले ल्याएको डाँवाडोल अवस्थामाथि नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन? यसबारे त्यहाँ कसैले कुरा उठाएको सुनिएन।
२००७ सालदेखि भएका स्वाधीनता र स्वतन्त्रता आन्दोलनका निम्ति तत्कालीन हजारौं जेन-जीले खुन बगाएर निर्माण गरेको समाज हो, नेपाल। यदि दक्षिणएशियामा सबैभन्दा लोकतान्त्रिक समाज नेपाललाई कसैले बाङ्लादेशी मोडलमा लैजाने दुस्साहस गरेको हो भने त्यसले देशलाई भँड्खालोमा लैजाने छ। त्यस्तो कदमले कसैलाई बाँकी राख्नेछैन। यदि कसैले यस्तो प्रलोभन कतैबाट पाएको छ भने त्यस्तो मोहपासबाट जतिसक्दो छिटो बाहिर निस्किए हुन्छ। मुख मिठ्याएर नबसे हुन्छ। त्यस्तो दुस्साहस जसले गर्छ, त्यसैका लागि र देशकै निम्ति पनि त्यस्तो कदम प्रत्युत्पादक ठहर्नेछ। नबिर्सौं, उपनिवेश र पाकिस्तानी सेनाको बीउबाट जन्मिएको सेनाको बलमा राजकाज चल्ने बाङ्लादेश होइन, नेपाल।
दक्षिणएशियाकै पहिलो देश, हाम्रो देश बाङ्लादेश जस्तो एउटा भाषा र धर्मका आधारमा खडा भएको राष्ट्र-राज्य पनि होइन। बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुभाषिक देश नेपाललाई स्थिर राख्न नै हामीले २०७२ को संविधान ल्याएका हौं, जसले सबैलाई समेट्ने अभ्यास गरिरहेको छ। तर एकथरी देशी-विदेशी अनुदार शक्तिहरू यो संविधान फाल्न मरिहत्ते गरेर लागेको हामीले बुझेकै छौं। सेनापतिको अहिलेको सक्रियता हेर्दा यसका निम्ति कतै सेनालाई ‘गोटी’ बनाउन खोजिएको त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। यस्तो आशंकाबाट सेनाले आफूलाई जतिसक्दो छिटो बाहिर निकाल्न जरूरी छ।
राष्ट्रपति ‘इमर्जेन्सी लाइट’ हो
शस्त्रको बलमा नेपाली समाजलाई दशकौं पछाडि फर्काउन सकिंदैन भन्ने तथ्य नेपाली सेनाले माओवादीको १० वर्षीय सशस्त्र संघर्ष र ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा गरेको परीक्षणबाट राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। त्यति टाढा जान पनि परेन, यही भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरिएको विरोधमा जेन-जीले थालेको आन्दोलनको मिहिन विश्लेषण गरे भइहाल्यो। यदि हामीले संविधान फालेर समाधान खोजिरहेका हौं भने भोलि हुने मधेशी, जनजाति, महिला, दलितका आक्रोश के सेनाले नियन्त्रण गर्न सक्ला? त्यस घडीमा के हाम्रो सार्वभौमसत्ता जोगिएला? त्यति वेला उत्पन्न हुने अराजकताको प्यारामिटर के ‘सैन्य इन्टेलिजेन्स’ ले संश्लेषण गरेको छैन?
अहिले जेन-जी नाममा जे-जति समूह जन्मिएका, जन्माइएका छन्, भोलि त्यसभित्र विभिन्न समुदायका नामधारीहरू जेन-जी समूह जन्मिएलान्, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव होला? हामीले मगजमा राखौं, जेन-जीका असन्तुष्टि रोजगार र भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित छैन। तिनका आकांक्षाका लामा सूची छन्। पहिचानको आकांक्षाको त कसैले हिसाबकिताब नै गरेका छैनन्। अहिले यी सबै आकांक्षालाई नेपालको संविधानले बाँधेको छ र समाज शान्त छ। त्यसैले हाम्रो आग्रह के हो भने, जेन-जीको आवरणमा केही बहुलट्ठीहरूको दुःस्वपन पछ्याउँदै देशलाई पछाडि फर्काउने कुचेष्टा नगरौं। नेपाल जस्तो बहुसांस्कृतिक समाजलाई बाँध्ने २०७२ सालको नेपालको संविधानलाई बलियो बनाउने गरी समस्याको निराकरण गर्नतर्फ लागौं। यसका लागि राष्ट्रपति ‘इमर्जेन्सी लाइट’ हो।
सामाजिक सञ्जालमा जेन-जीबाटै विरोध र नागरिक समाजले आवाज उठाउन थालेपछि यो सम्पादकीय तयार पार्दापार्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट एउटा वक्तव्य आएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘समस्याको निदानका निम्ति काम भइरहेको’ जनाएका छन्। अब सर्वप्रथम राष्ट्रपतिलाई स्वतन्त्र रूपमा संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्दै अगाडिको बाटो पहिल्याउन दिऔं। उनले संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूसँग बसी हाम्रो संविधानले संक्रमणको वेला के-कसरी बाधा फुकाउने प्रावधान राखेको छ भन्ने सरसल्लाह गरी उपाय निकाल्नेछन्। त्यसरी गरिएको वैधानिक बाटो नै अहिलेको सही र भोलि अर्काे उथलपुथल ननिम्त्याउने उपाय हो जसमा अहिले सबैभन्दा बढी सैन्य मुख्यालयको ध्यान केन्द्रित होस्। यसैले हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षा अवश्य गर्नेछ।
VIDEO
