भदौ २४ गते ‘नाईट ड्यूटी’ सकाएर बिहान घर फर्किंदै थिएँ। अघिल्लो दिन २१ प्रदर्शनकारी (जो अधिकांश जेन–जी थिए)को ज्यान गइसकेपछि सम्भावित विध्वंस नियन्त्रण गर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बिहान ८:३० बजेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। घर फर्कने क्रममा म एउटा चिया पसलमा छिरें। त्यहाँ चिया पिउँदै बसेकाहरूको कुरा सुन्दा तिनीहरू त्यस रात राम्ररी निदाउन सकेका रहेनछन्। म उनीहरूको कुराकानी ध्यानपूर्वक सुन्न थालें। उनीहरूको आवाज रिसले काँपिरहेको थियो भने आँखामा गहिरो दुःख तथा समवेदना झल्केको देखिन्थ्यो।
त्यहाँ भएका कुराकानीमा बच्चाहरूलाई गोली हानेर मारिएकोमा सरकारप्रति निकै गहिरो रोष प्रकट गरिंदै थियो। ‘यो हुनुहुँदैन थियो। सरकारले बच्चाहरूलाई गोली हान्नु हुँदैन थियो, ज–जसका बच्चाहरू भए पनि तिनीहरू आखिरमा बच्चा नै हुन्’ म जस्तै चिया पिउन त्यहाँ बसेका एक व्यक्तिले भने। उनको बोलीमा आक्रोश थियो। त्यस बेलासम्म प्रहरीले ६ र १२ वर्षका बालबालिकालाई गोली हानेको भ्रामक सूचना रेडिट र टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा फैलिइसकेका थिए। कसैले ८ र कसैले १२ वर्षका बच्चाहरूमाथि गोली चलाइएको भन्दै फैलाइएका पोष्टहरू भाइरल भइरहेका थिए, जुन पछि असत्य साबित भयो।
छलफलको बीचमा पसलकी दिदीले आफ्नो रिस पोखिन्। उनको रिसको कारण थियो, प्रहरीले विद्यार्थीलाई परिचयपत्र सहित स्कूले ड्रेसमा आउन आग्रह गरेर पनि किन गोली ठोक्यो ? ती दिदीले टिकटकमा हेरेको भन्दै सुनाइन्‚ ‘ती टिकटकमा स्कूले ड्रेस र परिचयपत्रमा आउनेहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम प्रहरीले कुनै दुर्व्यवहार गर्न पाउँदैन भनिएको थियो।’ सामाजिक सञ्जाल विशेष गरी टिकटकमा प्रसारित यस्ता भिडियो बमोजिम त्यस दिन विद्यार्थीहरू स्कूले ड्रेसमै प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। त्यसरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम प्रहरी दुर्व्यवहारबाट बच्न सकिने’ भन्दै कसले विद्यार्थीलाई स्कूल ड्रेसमा आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको थियो?
नक्कली प्रहरी पेज
शुरूमा काठमाडौं केन्द्रित आयोजकहरू, जेनेरेसन–जी नेपाल (इन्स्टाग्राम gen.znepal) र ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्था सहित निमेश श्रेष्ठ जस्ता युवामाझ चर्चित ‘कन्टेन्ट क्रियटर’ले संयुक्त रूपमा प्रदर्शनको लागि आह्वान गरेका थिए। त्यस आह्वानमा उनीहरूले बालबालिका तथा विद्यार्थीहरूलाई स्कूले ड्रेस लगाउन आग्रह गरेका थिएनन्। उनीहरूले ‘जेन–जी’ को परिभाषा दिंदै सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेकाहरू (१३ देखि २८ वर्ष) लाई सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए।
हामीले गरेको अध्ययनमा प्रहरीको नाममा विद्यार्थीलाई आन्दोलनमा डाक्ने एउटा टिकटक खाता (Nepal Police) देखिन्छ, जुन प्रयोगकर्ता (policerabindra4) ले अरूको प्रोफाइलमा छिर्दै भ्रामक जानकारी फैलाउने काम गरिरहेको थियो।
यस टिप्पणीले त्यस बखत तत्कालै १,१३९ लाइक र ४२ प्रतिक्रियाहरू प्राप्त गऱ्यो। धेरैले नेपाल प्रहरीलाई जानकारीका लागि धन्यवाद दिए। कथित प्रहरीको आईडीमा लेखिएको थियो, “स्कूल युनिफर्म वा कलेज युनिफर्ममा आईडीसहित आउनुहोला। पुलिसले युनिफर्ममा कसैलाई लछारपछार गर्न पाउँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पर्छ। यदि गऱ्यो भने सरकारमाथि विश्वव्यापी दबाब आउँछ र सरकार संसारभरि ‘एक्सपोज’ हुन्छ।”
नेपाल प्रहरी भएको दाबी गर्ने यो नक्कली खाताले भदौ २२ मा एउटा टिकटक प्रोफाइलमा टिप्पणी गऱ्यो। त्यो टिप्पणीको स्क्रीनसट दिनभर प्लेटफर्ममा घुम्यो।
रोचक के छ भने अहिले यो टिकटक खाता डिलिट गरिएको छ।
यस्ता भ्रामक सूचना फैलाउनमा सामाजिक सञ्जालका चर्चित प्रयोगकर्ताहरूको ‘पोस्ट’लाई प्रयोग गरिएको थियो। यो सन्देश प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘कपी पेस्ट’ गरेर सेयर गर्न आग्रह सहितका कमेन्टहरू निमेश श्रेष्ठ, सजन श्रेष्ठ, वर्षा जंग क्षेत्री, अपूर्व क्षितिज सिंह र असीममान सिंह बस्न्यात (पठाओका प्रबन्ध निर्देशक) जस्ता लोकप्रिय ‘कन्टेन्ट क्रियटर’हरूले आह्वान गरेका पोस्टको कमेन्ट सेक्सनमा थिए। यीमध्ये निमेश र वर्षा संघीय संसद् भवनको आगजनीमा सहभागी भएका देखिन्छन्, जसको पुष्टि उनीहरूले आ–आफ्ना टिकटक खातामा सम्प्रेषण गरेका श्रव्य–दृश्यले गर्छ।अर्कोतर्फ, अपूर्वले त मानिसहरूलाई टोल–आधारित व्हाट्सएप समूहहरू बनाउन र राजनीतिक नेताहरूको घरहरू पत्ता लगाउन अनि ती घरहरूमा तोडफोड गर्न समेत आह्वान गरे। उनी आफैंचाहिं नेकपा एमालेका गोकुल बास्कोटाको घरमा ढुंगामुढा र आगजनीमा सहभागी भए।
‘साथीहरू स्कूल र कलेज युनिफर्ममा आउनुभयो भने प्रहरी प्रशासन निकै डराउँछ, किनभने युनिफर्ममा कसैलाई पिट्न र लछार्न पाउँदैन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पर्छ।’ उनीहरूले फैलाएको सन्देशमा यस्तो लेखिएको थियो, ‘पछाडिपट्टि स्कूल ब्याग र पानीको बोतल पनि हाल्नु र साईडमा छाता पनि राख्नुपर्छ। यो कपी पेस्ट गरेर फैलाउनुहोला।’
यही सन्देश उही र केही परिमार्जित रूपमा भदौ २२ मा शुरू भई २३ गते बिहानसम्म टिकटकमा चित्र, क्याप्सन र कमेन्टहरूमा पनि लेखिएको देखिन्छ। भदौ २२ मा शुरू भएको यो अपील दिनभर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा द्रुतरूपमा फैलियो। फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि पुग्यो। यसरी गलत तथा अपुष्ट जानकारी जताततै द्रुतगतिमा फैलियो।
‘vyasamedianetwork’ खातामा भदौ २२ मा पोस्ट गरिएको ‘अन एयर विथ सञ्जय’ पोडकास्टका दुई मिनेट लामो दुई वटा इन्स्टाग्राम रीलमा होस्ट सञ्जय सिलवाल गुप्ताले अनलाइनमा कतै पढेको कुरा उल्लेख गर्दै आफ्ना अतिथि अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीलाई ‘भाइबहिनीहरू भोलि स्कूले ड्रेसमा प्रदर्शनमा आउनसक्ने हुनाले त्यसको परिणाम के होला?’ भन्दै सोध्छन्। बुढाथोकीले बाल न्यायको संक्षिप्त व्याख्या गर्दै भन्छन्‚ ‘राज्यले बालबालिकामाथि बल प्रयोग गर्न सक्दैन, चाहे उनीहरू पोशाकमा होऊन् वा नहोऊन्।’ यी दुवै जनाले प्रदर्शनमा युनिफर्ममा आउन फैलाएको प्रचारबाजीलाई प्रवर्द्धन गरेको जस्तो देखिन्छ। किनकि‚ न कार्यक्रम सञ्चालकले बच्चाहरूलाई त्यसरी बोलाइनु गलत हो भन्छन्‚ न अतिथिले बच्चाहरूलाई राजनीतिक ऱ्याली र प्रदर्शनहरूमा परिचालन गरिनु कानून विपरीत हुन्छ भनेर स्मरण गराउँछन्।
सेप्टेम्बर १८, साँझ ६ बजेसम्ममा दुवै रीलमा एक लाखभन्दा बढी लाइक, २१ हजार ८१५ सेयर र १ हजार ५४४ री-पोस्ट भइसकेका थिए।
भाइरल यस्ता पोस्टहरूका कारण पनि देशका अन्य भागहरूमा जेन–जी आयोजकहरूले बच्चा र विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको युनिफर्ममा बोलाएको देखिन्छ।
नेपालको संविधान र कानूनले बालबालिकाहरूलाई प्रदर्शनमा सहभागी गराउन कानूनी रूपमै बन्देज गरेको छ।
संविधानको धारा ३९ (६) मा भनिएको छ, ‘कुनै पनि बच्चालाई सेना, पुलिस वा कुनै सशस्त्र समूहमा भर्ना गरिने छैन वा प्रयोग गरिने छैन वा सांस्कृतिक वा धार्मिक परम्पराको नाममा दुर्व्यवहार, बहिष्कार वा शारीरिक, मानसिक, यौनिक वा अन्य प्रकारको शोषण वा कुनै पनि तरीकाले वा कुनै पनि रूपमा अनुचित प्रयोग गरिने छैन।’
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ (७) ले प्रस्ट भनेको छ, कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी र सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सशस्त्र द्वन्द्व वा राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन।’ त्यसै गरी दफा ७ (८) मा भनिएको छ, ‘कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तोसुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान, सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन।’
तर‚ भदौ २४ मा जेन–जीको नाममा भएको विध्वंस र अराजकतामा युलेन्स स्कूललाई निशाना बनाइयो र आगजनी गरेर ध्वस्त पारियो। राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि बालबालिकाको हक सुरक्षित गरेको छ। नेपाल हस्ताक्षरकर्ता रहेको बालअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि (सीआरसी) को धारा १९ मा ‘राज्यले बच्चाहरूलाई सबै प्रकारका शारीरिक वा मानसिक हिंसा, चोट वा दुर्व्यवहार’ बाट बचाउनुपर्छ भनिएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नता र सहभागितालाई निषेध गरिएको छ। बल र हतियार प्रयोग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको आधारभूत सिद्धान्तहरूले प्रदर्शनमा नाबालिगहरू उपस्थित हुँदा सुरक्षाकर्मीहरूबाट अत्यधिक संयमको माग गर्छ।
कानूनले स्पष्ट भन्छ, १८ वर्षमुनिका बच्चाहरू जेन–जी आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुँदैन थियो। न तिनको उपस्थिति प्रदर्शनकारीको रूपमा अग्रपंक्तिमा रहनु ठीक थियो न तिनलाई प्रहरीविरुद्ध ढालको रूपमा उभ्याइनु सही हो। यी सबै प्रावधानलाई आन्दोलनकारीहरूले उपेक्षा गरे। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना विस्तारित गरियो जसले बच्चाहरूलाई मृत्युको मुखमा पुऱ्यायो।
यी त भए सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले फैलाएको घातक सन्देश। तर दुखद के हो भने सामाजिक सञ्जालमा बालबालिका र विद्यार्थीहरूको सहभागिताका लागि फैलाइएका यस्ता आह्वानलाई चिर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले पनि केही काम गरेन। फलस्वरूप विद्यालय पोशाकमा धेरै विद्यार्थी सक्रियरूपमा जेन–जी आन्दोलनमा उपस्थित थिए। यसमा प्रशासनको ठूलो लापरवाही देखिन्छ। किनकि‚ पाँच महीनाअघि मात्र राजावादीहरूको कथित ‘शान्तिपूर्ण’ राजनीतिक प्रदर्शन छिट्टै अराजकतामा परिणत भएको अनुभव प्रशासनसँग थियो। आगजनी, लुटपाट र प्रहरीसँग झडप निम्त्याएको त्यो आन्दोलनमा दुई जनाको मृत्यु समेत भएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका गैरजिम्मेवारपूर्ण आह्वान र प्रशासनको लापरवाहीले भदौ २६ गते देशभर विध्वंसका घटना भएका समाचारहरू आउन थाले र राष्ट्रले ठूलो मूल्य चुकाउन पुग्यो। ३६ घण्टामा ७४ जनाले ज्यान गुमाए; आगजनी र तोडफोडले देशका प्रमुख पूर्वाधारहरू ध्वस्त भए।
(दि फारर्साइटनेपालडटकममा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित लेखको सम्पादित अंश )
