देशलाई उलटपुलट गराउने परिघटना भएको आज तीन महिना पुग्यो । जेन–जी विद्रोहको आवरणमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था उल्टाउन भएको नियोजित विध्वंशका दृश्य/अदृश्य पाटा र पात्रहरू क्रमशः उदाङ्गो हुने क्रममा छन्, जसमा देशको सार्वभौमसत्ता र जनधनको सुरक्षार्थ खटिएका, नागरिकको करबाट पालिएको करिब एक लाख नेपाली सेना पनि पर्छ । जेन–जी प्रदर्शनपछि उत्पन्न विपत्तिमा उसको भूमिका निकै सन्देहपूर्ण देखिएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाविरुद्ध सेनाले योे गैरव्यावसायिक कदम लिएको हो वा शस्त्रधारी जर्नेलहरूको महत्त्वाकांक्षाले यस संगठनलाई विवादमा तानेको थियो ? यो यस्तो प्रश्न हो, जसले नेपाली सेनालाई सुदूर भविष्यसम्म पछ्याउन छाड्ने छैन । हिमालखबरले भदौ २३ पछि नेपाली सेनाले पार गर्न खोजेको उसको सीमारेखामाथि बारम्बार खबरदारी गर्दै आइरहेको छ, उसलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्यादा स्मरण गराउँदै आएको छ । यो अन्तर्वार्ता त्यसैको निरन्तरता हो । भास्कर गौतम सँग हिमालखबर का निम्ति दिनेश पन्त ले संवाद गरेका छन् । जापानको क्योटो विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका र नेपालको ज्ञान–संस्कृति तथा चिन्तन–अध्ययनमा रुचि राख्ने गौतमको सह–सम्पादनमा ‘नेपालमा गरिबीको बहस’, ‘माओवादी विद्रोहः सशस्त्र सङ्घर्षको अवधि’, ‘मधेस विद्रोहको नालीबेली’, ‘शहरीकरणः जीविकाको विविध आयाम’ लगायत पुस्तक प्रकाशित छन् । प्रस्तुत छ, संवादको सम्पादित अंशः
२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी प्रदर्शन र विध्वंसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट ट्युनिसियामा सन् २०११ मा भएको पहिलो विद्रोहयता विश्वभर नयाँ पुस्ताले एक वा अर्को ढंगले राजनीतिमा सरोकार राख्ने वा हस्तक्षेप बढाउँदै गरेको देखिन्छ। विश्व परिवेशमा यस्ता विद्रोह गराउने आधारभूत दुई विषय केन्द्रमा छन्। पहिलो, केही दशकयता प्रविधिमा आएको परिवर्तन जसले पुरानो ढर्राको संगठन र अभिव्यक्तिका तौरतरीकाले मात्रै राजनीति चल्दैन भन्ने देखाइरहेको छ। अहिलेका युवा प्रविधिका माध्यमबाट नयाँ ढंगले एकापसमा संवाद गरिरहेका छन्। त्यसैले सामाजिक–राजनीतिक वृत्तमा मानिसका अभिव्यक्ति भिन्न ढंगले मुखरित भइरहेको छ। त्यसबाट सिर्जित विद्रोह पनि फरक ढंगले भइरहेको छ। यसले हामीलाई वर्तमानको सामूहिक चेतना र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्ने सांगठनिक तौरतरीकाबारे पुनर्विचार गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तनले राजनीतिक संगठनका पुराना सीमालाई गौण बनाइदिएको छ वा त्यसलाई भत्काएको छ पनि भन्न मिल्छ।
दोस्रो, विगत १५–२० वर्षमा विश्वभर संरचनागत विभेद वा असमानता झनै चुलिंदै गएको छ। तर, यस्ता विद्रोहले ती संरचनागत विभेद र असमानताबारे प्रश्न उठाए पनि त्यसमा तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सकेका छैनन्। अर्को शब्दमा, यस्ता विद्रोह असफल भएका धेरै उदाहरण छन्। फगत एक चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म वा एक सरकारदेखि अर्को सरकारसम्म खुम्चिंदा विद्रोह, विद्रोह रहन्न ।
नेपालको पछिल्लो विद्रोहले पनि अन्यत्र झैं चुनावदेखि चुनावसम्म र एउटा सरकारदेखि अर्को सरकारसम्मको मात्रै यात्रा तय गऱ्यो भने त्यसले राजनीतिक कुशासनको संरचनागत समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन र विद्रोहलाई आमूल परिवर्तनको अवसरमा बदल्ने सम्भावना फासफुस भएर जान सक्छ। त्यसपछि पनि सुशासनको अभियानले जुन निरन्तरता पाउँछ त्यो यथास्थितिमुखी रहन्छ वा आमूल परिवर्तनमुखी, आन्दोलनको रूपले त्यसको चरित्र निर्धारण गर्छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट आह्वान गरिएका यस्ता खाले आन्दोलन जुन असंगठित हुन्छन् तिनले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दैनन् भन्ने आम बुझाइ छ, कस्तो बुझाइ हो यो?
सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्ने भन्दै तत्कालीन सरकारले त्यसलाई बन्द गरिदिएपछि नवयुवाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन आह्वान गरे। त्यसमा अन्य विभिन्न समूह पनि सहभागी भए। अनपेक्षित एउटा विद्रोह भयो। त्योसँगै नवयुवाको काँधमा ठूलो राजनीतिक अभिभारा र चुनौती आएको छ। २३ गतेको दिन राज्यबाट जसरी दमन र हत्या भयो त्यसले देशैभरि युवामा आक्रोश उत्पन्न गरायो। त्यसको प्रतिकार स्वरूप २४ गते व्यवस्थालाई मास्न चाहने समूह जसरी सडकमा आए र आगजनी तथा हुलहुज्जतमा संलग्न भए, त्यसलाई राम्रोसँग पर्गेल्नु पर्नेछ।
भदौ २४, २३ को निरन्तरता हुँदाहुँदै पनि ती दुई दिनमा कति समानता छ, के कति भिन्नता छन्?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न जरुरी छ। कुनै पनि राजनीतिक विद्रोहमा मूलतः आन्दोलनरत समूहले सम्पूर्ण राजनीतिक क्रियाकलापको नैतिक स्वामित्व लिन सकेनन् भने विद्रोह असरल्ल भएर जान्छ। पछिल्लो विद्रोह राजनीतिक उद्देश्यले नै गरिएको हो तर त्यहाँ व्यावहारिक रूपमा अनेकौं कमजोरी भएका छन्। त्यसैले विद्रोहको नैतिक जिम्मेवारी हामी लिन्छौं भन्ने समूह नै सतहमा देखिएन। विद्रोहको स्वामित्व कसले लिने वा किन कसैले लिएन, यो प्रश्न अद्यापि अनुत्तरित छ। यही प्रश्नले विभिन्न शङ्का–उपशङ्का र दृश्य-अदृश्य शक्तिबारे चर्चा, परिचर्चा चलिरहेको छ। यसमा फाइदा लिन खोज्ने धेरै समूह निस्केका छन्।
विद्रोहको सम्पूर्ण स्वामित्व लिने समूह नदेखिएपछि स्वतः धमिलो पानीमा माछा मार्न अदृश्य शक्ति आइपुग्छन्। यहाँनेर त्यस्ता घरेलु शक्ति को हुन् भन्नेबारे हामीले एकातर्फ राजावादी तप्का देख्यौं, अर्कोतर्फ नेपाली सेनाको नेतृत्वबाट वर्तमान संविधान र व्यवस्थामाथि खतरा मडारिएको देख्यौं। यो खतरा अझै पूर्ण रूपमा टरिसक्यो वा छैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपूर्व विद्रोहसँगै जन्मिएको सङ्कटको चरित्र निर्क्योल गर्न जरूरी हुन्छ।
तपाईंले विद्रोहको स्वामित्व लिनेहरू देखिएनन् भन्नुभयो तर भदौ २५ गते राति ८ देखि १० बजेसम्म नेपाली सेनाको मुख्यालयमा यस आन्दोलनको जिम्मा मैले लिन्छु भन्न लगाएर सेनाले मलाई नै हस्ताक्षर गर्न लगायो भनी सुदन गुरुङले भनेका थिए त?
सुदन गुरुङको दाबी र नेपाली सेनाको भूमिकालाई हामीले छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ। पहिले सुदनतर्फ जाऊँ। उनी आफैंले पहिलो दिनको आन्दोलनमा आफ्नो संलग्नता राजनीतिक होइन भनेका छन्। २३ गते उनी राहत उद्धारमा थिए। उनले पानी वितरण र बन्दोबस्तीको काम गर्न आएको र राजनीतिका धेरै कुरा आफूले नबुझ्ने पनि बताए। सुदनले आन्दोलनकारीभन्दा ज्यादा व्यवस्थापकीय भूमिकामै ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। तर जब परिस्थिति भयावह बन्यो, हिंसात्मक रूपमा बिग्रँदै गयो त्यसपछि सुदन अग्रपंक्तिमा देखिन थाले। कोही अघि नबढेपछि मात्र आफूले जिम्मेवारी लिएको उनले स्वयं बताएका छन् । आगामी दिनमा उनले कस्तो राजनीतिक भूमिका रोज्छन्, हेर्न बाँकी नै छ।
तस्वीरः अजय हाकुजू
राजनीतिक सतहमा देखापरेकामध्ये मुख्यकर्ता नेपाली सेना नै हो। हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा सेनाको भूमिकालाई लिएर त्यति गम्भीर छलफल नै हुन पाएको छैन। मूलतः समग्र सुरक्षा संयन्त्रकै भूमिका के रह्यो भनी हामीले पर्गेल्नु पर्नेछ। सुरक्षा संयन्त्रको महत्त्वपूर्ण निकायमध्ये विद्रोह वरपर जंगी अड्डाको कस्तो भूमिका रह्यो त? विद्रोहको दोस्रो, तेस्रो दिन र त्यस पछिका केही दिन सेनाले जुन भूमिका खेल्यो त्यो नेपाली जनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि पाच्य थिएन। जंगी अड्डाले दोस्रो दिन जसरी वार्ताको आह्वान गऱ्यो त्यो नै गैरसंवैधानिक थियो। वार्ताका लागि सेनाले संयोजनकारी भूमिका खेलेको दर्साए पनि त्यसमा संशय गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छन्। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले त्यो संशय गर्ने ठाउँ दिएका छन्। खासमा वार्ता राष्ट्रपतिले वा राष्ट्रपति कार्यालयले आह्वान गर्नुपर्थ्यो। तर सेनाले त्यसो गर्न दिएन।
सेनाले विशेष अवस्थामा मात्रै ‘नेपाली सेना परिचालन हुन्छ’ भन्यो। उसले ‘सेना परिचालित हुनका लागि विशेष निर्णय हुनुपर्छ। त्यो निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले नै हामी २४ गते राति १० बजे मात्रै सक्रिय भयौं भनेको छ। त्यो दाबी नै गलत छ किनभने भदौ २३ कै दिन सेना विभिन्न ढंगले सक्रिय भइसकेको थियो। आगजनी–आक्रमणका घटनामा सेनाले विभिन्न सरकारी प्रतिनिधि तथा नेताहरूलाई उद्धार गरेको हामीले देखेकै हौं। नेताहरूलाई जोगाउन सक्रिय रहेको सेना आखिर राज्यको सम्पत्ति र जनताको रक्षाका लागि किन खटिएन?
सेनाले राज्यको सम्पत्तिको रक्षा गर्न र आमजनताको ज्यान जोगाउन ‘विशेष निर्णय’ चाहिन्छ भन्यो। नेताहरूको ज्यान जोगाउन विशेष निर्णय नचाहिने सेनालाई राज्यको सम्पत्ति जोगाउन किन विशेष निर्णय चाहियो त? यहींनेर सेनाको भूमिका संशयपूर्ण छ। सङ्कटको समय राज्यको सार्वजनिक सम्पत्ति रक्षा गर्न वा आमजनताको ज्यान जोगाउन विशेष निर्णय चाहिन्छ भन्नुको आशय अर्को भाषामा सेनाकै संस्थागत अक्षमताको कुरा भयो। हामी परिचालित भएको भए धेरैको ज्यान जान सक्थ्यो भन्ने तर्क सेनाको छ। मानवीय क्षति रोक्नका लागि भौतिक क्षति हुन दियौं भन्ने स्पष्टीकरण सेनाको छ। यही तर्कले नै सेना थप अक्षम रहेको प्रमाणित गर्छ ।
सेनाले जनताको करको सदुपयोग गर्न नसक्ने यथार्थ छताछुल्ल पाऱ्यो। यदि यो व्यवस्था र संविधानमाथि आएको सङ्कट रोक्न सेनाले सक्दैन भने जनताको करमा यिनलाई पालेर किन राख्ने? सेनाको अक्षमताबारे हामीले धेरै कोणबाट सार्वजनिक बहस र पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। आखिर मुलुकको महत्त्वपूर्ण संस्थाहरू, जस्तै– सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन रक्षा गर्न सेनाको टुकडी त्यहाँ किन राखेको? जेको सुरक्षा गर्न भनेर टुकडी बसेको छ त्यसैको सुरक्षा गर्न विशेष निर्णय चाहिने हो भने त्यहाँ सेना किन राख्नुपऱ्यो? सिंहदरबार र राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्नुपर्ने सुरक्षा नगर्ने भए सेना त्यहाँ किन बस्ने त?
अब बन्ने सरकारले नेपालको सार्वजनिक सुरक्षा र सेनाको लोकतन्त्रीकरणको सवाललाई व्यवस्थित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ। जेन–जी विद्रोहसँगै सेनाले आफू राज्यभन्दा पृथक् निकाय रहेको गलत सन्देश जसरी दिन खोजिरहेको छ, त्यो नेपाली लोकतन्त्रका लागि कठोर मात्रै होइन घातक पनि छ। आगामी दिनमा सेनालाई नागरिक नियन्त्रणमा ल्याउने बडेमानको कार्यभार हाम्रो सामु छ।
प्रश्न नेपाली सेनाको मात्रै होइन। अहिलेको सार्वजनिक सुरक्षा हेर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले अपेक्षाकृत राम्रो काम गर्न सकेनन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिबन्धविरुद्ध प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको तर्फबाट जसरी दमन भयो, जसरी नवयुवाको हत्या भयो, त्यसले सार्वजनिक सुरक्षाको सवाललाई निकै पेचिलो बनाएको छ। यसले हाम्रो प्रहरी, सशस्त्र, सेना र गुप्तचर निकाय बीचको संयोजनकारी भूमिका धेरै कमजोर रहेको देखायो। अब हामीले सार्वजनिक सुरक्षा साथै नेपाली सेनाको आकार र लोकतन्त्रीकरणका सवालमा सदनमा सवाल उठाउन ढिला गर्नु हुँदैन। तर दुःखद नै भनौं, यसबारे सार्वजनिक बहस अपेक्षाकृत कम छ।
सेनाले मानवीय क्षति रोक्नका लागि भनेर आफ्नै परमाधिपतिको कार्यालय शीतल निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा गर्न सकेन। यसबाट के प्रश्न उब्जन्छ भने भोलिका दिनमा १०–१५ हजार मान्छेले जंगी अड्डा घेरेर त्यहाँ आगजनी गर्न थाले र सेनाका जर्नेलहरूलाई लाइभ भिडियोमै कुट्न थाले भने त्यतिवेला नेपाली सेनाले ‘मानवीय क्षति’ रोक्नका लागि त्यो सबै हुन देला? वा त्यसो गर्ने समूह आयो भने सेनाले अहिले दिएको तर्क जस्तो किन रोक्ने? किनभने ऊ स्वयंले एउटा नजीर त स्थापित गरी नै सक्यो ।
जंगी अड्डामै भौतिक रूपमा मानिसले हमला गरेमा सेनाले प्रतिरक्षाको नाममा प्रत्याक्रमण त गर्छ नै होला। त्यस अवस्थामा सेनाले आफूमाथि हुने हमला र राज्यका अन्य निकायमा हुने हमलालाई एकै रूपमा नहेर्ने रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ नै।
अब सेनाले दिएको तर्क ‘मानवीय क्षति रोक्न’ केही नगरेको भन्ने सन्दर्भ हेरौं। सेनाले हालसम्म कस्तो तालिम लिंदै आएको छ? ती तालिममा मानवीय क्षति बिनै दंगा नियन्त्रण गर्ने तालिम पर्छन् वा पर्दैनन्? पर्छन् भने भदौ २३ पछि उत्पन्न हुने सुरक्षा चुनौतीमा त्यसको प्रयोग किन भएन? पर्दैनन् भने सेनाले के कस्तो तालिम लिएर बस्छ? संस्थागत क्षमता र भूमिकासँग यी पक्ष गाँसिएर आउँछन्।
वास्तवमा, सेनाको तर्कमा ऐतिहासिक तालमेल छैन। हामीले २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सेनाको भूमिका देखेकै हौं। १९ दिने जनआन्दोलनमा सेना खटिएको थियो तर सेनाबाट मानवीय क्षति भएको थिएन। तसर्थ, सेना परिचालित हुने बित्तिकै हत्याको शृङ्खला चल्छ भन्नु आफैंमा गलत सन्देश प्रसार गर्नु हो। सेनाको तर्क सही छैन, न विश्वसनीय नै छ। सेनाकै तर्क मान्दा पनि निहत्था जनताबाट सिर्जित आन्तरिक दंगा रोक्ने तालिम यदि सेनासँग छैन भने जनताको करको पैसामा सेनाले के सिकिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। संस्थागत रूपमै सेनाको क्षमता र भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने धेरै ठाउँ देखियो।
वार्ताको नाममा सेनाले जसरी यो व्यवस्था नै उल्ट्याउन लागेका दुर्गा प्रसाईंलाई बोलाएर जेन–जी युवालाई उनी ‘आन्दोलनको स्टेक होल्डर’ हुन्, त्यसैले उनीसँग ‘वार्ता’ गरेर कुरा मिलाउनोस् भन्यो । त्यसले घुमाउरो शैलीमा सेना आफैं यो व्यवस्थाविरुद्ध सक्रिय रहेको जनाउ दियो। यस व्यवस्थालाई एक वा अर्को ढंगले निस्तेज पार्ने समूहलाई सेनाले प्रश्रय दिइरहेको सन्देश सेनाको यस्तो कार्यले नै दिएको छ। हामीले सेनालाई सोध्नैपर्छ– यो व्यवस्थाविरुद्ध उभिएका र २३ भदौको दृश्यमा पटाक्षेप नभएका व्यक्तिलाई सेना प्रमुखले ‘आन्दोलनको स्टेक होल्डर’ भन्दै किन जंगी अड्डाको वार्तामा बोलाए ? व्यवस्था विरोधी यस्तो उद्दण्ड भूमिका खेल्न सेनालाई कसले अधिकार दियो? भदौ २३, २४ वरपर सेनाको विश्वसनीयता, तर्क र व्यवहारमा खासै संगति देखिएन, उसको भूमिकामा धेरै ठूलो संशय देखियो।
भदौ २४ को राति १० बजे जब प्रधानसेनापति सिग्देलले भिडियो सन्देश जारी गरे, भिडियोमा त्यतिवेला राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेलको तस्वीरका ठाउँमा शाह वंशका पूर्वराजा पृथ्वीनाराण शाहको तस्वीर देखियो, त्यसबाट सेनाले केही सन्देश दिने प्रयास गरेको थियो कि?
भदौ २४ को रातिदेखि अन्य दुई÷चार दिन सेना प्रमुखको जस्तो अस्वाभाविक सक्रियता हामीले देख्यौं त्यसलाई मसिनो ढंगले केलाउन जरुरी छ। ती गतिविधिलाई ध्यान दिंदा सेनाले अदृश्य रूपमा यो व्यवस्थाविरुद्ध काम गर्न खोजेको देखिन्छ। धन्न सार्वजनिक वृत्तबाट त्यसताका पर्याप्त खबरदारी भयो। त्यसैकारण सेना केही पछि हट्यो। यति मात्रै होइन सेनाको दबाबमा राजीनामा नदिएर राष्ट्रपतिले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, त्यसले हाम्रो गणतन्त्र र संविधानलाई टिकायो। राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको राजनीतिक संयमता र विवेकको ऐतिहासिक महत्त्व छ।
त्यतिखेरको घटनाक्रमलाई नियालेर हेर्दा राष्ट्रपतिलाई राजीनामा दिन दबाब दिएर यस व्यवस्थाकै विरुद्ध संवैधानिक सङ्कट सिर्जना गर्न धेरै अदृश्य समूह उद्यत थिए। सेना पनि यतैतर्फ ढल्केको देखिन्छ। तर सुखद पक्ष भनौं, सेनाले चाहे जस्तो हुन सकेन। सेनाको राजनीतिक सक्रियताको आयु धेरै छोटो रह्यो। त्यस परिघटनाले जन्माएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न यी हुन्– के भावी दिनमा नेपाली सेनाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन इमान्दारीपूर्वक काम गर्ला? के संविधानले परिकल्पना गरेको भूमिकामा सेना प्रतिबद्ध रहला? नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कारमा शक्ति प्रयोग गर्नबाट सेना परै रहला वा सक्रिय भूमिकामा देखापर्ला? यी प्रश्नहरूको विश्वस्त उत्तर हामीसँग छैन। किनकि, सेनाको लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिमा धेरै ढुलमुल छ। यही प्रवृत्तिगत सिलसिलामा हामीले प्रधानसेनापतिले भिडियोको पृष्ठभूमिमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर राखेको बुझ्नुपर्छ।
भदौ २३, २४ पछि नेपाली सेना महत्त्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिका रूपमा परिदृश्यमा उदायो भन्ने विश्लेषण पनि धेरै हुुन्छ, तपाईं यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ?
विश्वभर जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि सेना महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निकाय हो। तसर्थ, राज्यको संरचनामा परिवर्तन ल्याउने हो भने देशको सुरक्षा संरचनालाई अनदेखा गर्न मिल्दैन। कुनै पनि राज्य कस्तो छ भनी हेर्दा त्यस राज्यमा सेना/प्रहरीको भूमिका कस्तो छ भनेर हेर्ने गरिन्छ। किनभने उनीहरूको भूमिका, उपस्थिति र शक्तिले राज्यको चरित्रलाई झल्काउँछ।
कतिसम्म भने अहिंसावादी राजनीति गर्नेहरूका लागि पनि सेना/प्रहरी सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। उदाहरणका लागि महात्मा गान्धीले जतिखेर अहिंसालाई राजनीतिको आधार माने, उनको राजनीतिक परिकल्पनामा हिंसाका लागि स्थान छैन भने। हिंसाको लागि स्थान छैन भन्दाभन्दै पनि गान्धीले ‘स्मलेस्ट इम्याजिनेबल आर्मी’ (न्यूनतम सेनाको कल्पना) वाक्यांश प्रयोग गरे। आन्तरिक रूपमा सेनाको कुनै भूमिका हुनु हुँदैन तर राज्य जोगाउनुपर्ने अवस्थामा सेनाको भूमिका आवश्यक हुन्छ भन्ने कोणबाट गान्धीले लघु आकारको सेनाको चर्चा गरे। आधुनिक राज्यहरूको निर्माण आफैंमा धेरै प्रकारका युद्धबाट भएको थियो र त्यही राज्य निर्माणका क्रममा सेना खडा भएकाले यो स्वतः राज्यको अभिन्न र महत्त्वपूर्ण अङ्ग भयो।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सन् १८१६ यता नेपाली सेनाले कुनै पनि युद्ध लडेको छैन। नेपालका दुई ठूला छिमेकी छन् र तीसँग हामीले भौतिक रूपमा लड्न खोज्नु मूर्खता हुन्छ। यसै पनि युद्ध प्रविधिमा विश्वले जस्तो फड्को मारेको छ, त्यसको झलक हामीले इजरायल–इरान युद्धमा देखिसक्यौं। यसर्थ व्यवहारतः नेपाली सेना नेपालमा बाह्य आक्रमणबाट देशलाई जोगाउनका लागि हुर्किएको निकाय हो जस्तो लाग्दैन। देशको कयौं ठाउँमा, कयौं भूभाग मिचिएको छ, त्यसको रक्षा नेपाली सेनाले गर्न सकेको छैन। देशको सिमानाको रक्षा सेनाले एक्लै गर्न सक्ने काम पनि होइन। यता झन् आन्तरिक अप्ठेरोमा पनि सेनाले केही गर्न सकेको देखिएन। त्यस्तो सेनाले आफ्नो हैसियत के हो थाहा पाइराख्नु राम्रो हो।
हामीलाई कस्तो र कति सेना चाहिन्छ? छलफल गर्ने उपयुक्त समय हो अहिले । साथै, सेनाको आन्तरिक भूमिका के हो? यसबारे छलफल हुनुपर्छ। सेना मूलतः मानवीय राहत–उद्धारमा खटिने हो वा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले कतैबाट अडिट गर्न नपाउने ठेक्का–पट्टामा सक्रिय हुने हो? यसबारे पनि खुला बहस आवश्यक छ। ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ को आवरणमा सबै किसिमको उत्तरदायित्वबाट पन्छिएर सेनाले आफूलाई अक्षम संस्थामा रूपान्तरित गर्न खोज्नु देश र जनताको लागि हानिकारक हो।
तपाईंलाई दोहाेऱ्याएर सोध्न चाहें, के नेपाली सेना राजनीतिक रूपमै सक्रिय हुन खोजेको हो?
जेन–जी विद्रोहपछि सेनाले यो व्यवस्थाविरुद्ध कदम चाल्न खोजेकै हो। २३ भदौपछिका केही दिन सेना सक्रिय हुन खोजेकै हो। धन्न, राष्ट्रपतिको सुझबुझले त्यो कदम रोकियो। अझ पनि यदि सेना नागरिक सर्वोच्चताप्रति जवाफदेही छ भने प्रधानसेनापतिले जेजस्तो भूमिका ती दिनहरूमा खेले त्यसबारे सरकार र जनताले थाहा पाउन जरुरी छ। कार्की आयोगलाई सेनाले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। त्यति मात्र होइन सेना संसद्प्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ। त्यसैले अब गठन हुने संसदीय समितिमा समेत प्रधानसेनापतिले जवाफ दिनुपर्छ। नेपालको सुदृढ लोकतान्त्रिक भविष्यका लागि सेनाको भूमिका सकारात्मक रहेको प्रत्याभूत गराउन प्रधानसेनापतिलाई संसदीय समितिमा उभ्याउन आवश्यक छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिमा सेना प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहोस् भन्नका लागि सेनालाई उत्तरदायी बनाउनै पर्छ। यसका लागि गम्भीर सार्वजनिक बहसको खाँचो छ। देशलाई अझ मजबूत बनाउन, सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न तथा मुलुकमा रोजगारी सिर्जनामा सेनाले धेरै सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्थ्यो। अहिले विश्वमा भइरहेका प्रविधिगत ‘इनोभेशन’लाई नेपालीमाझ ल्याएर रचनात्मक प्रयोगमा सघाउन सेनाले सहयोगी भूमिका खेल्न सक्थ्यो। सेनालाई त्यो अवसर र सुविधा पनि थियो। तर सेनालाई ‘इनोभेशन’को मामिलामा कम ठेक्कापट्टामा बढी रुचि भयो।
मलाई लाग्छ, सेनाको उच्च नेतृत्वले आफ्नो महत्त्व, भूमिका र योगदानलाई नयाँ शिराबाट सोच्न जरुरी छ। देश, जनता, संसद् र समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्राविधिक, आर्थिक, राजनीतिक लगायतका विषयमा सेनाले के गर्ने, के नगर्ने आगामी दिनमा खुलेर बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्भित्र र बाहिर सार्वजनिक बहस नभएकै कारण सेना गैरजवाफदेही रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ।
भदौ २३ र २४ गते सडक र वार्ताको मोर्चामा को–को, कसरी देखिए भन्नेबारे हामीले कुराकानी गऱ्यों। अब यसको नेपथ्यमा को-को थिए भन्नेबारे चर्चायोग्य तथ्य तपाईंसँग केही छ?
यस विद्रोहका दुइटा कथानक छन्। दृश्यमा मूल कथानक छ भने अदृश्यमा सहायक कथानक चलिरहेका छन्। दृश्यको मूल कथानकमा हामीले संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रादेशिक कार्यालय र अन्य कयौं सार्वजनिक संस्थाका भवन जलेको, नेताहरू कुटिएका तथा उनीहरूका निजी भवन र पार्टी कार्यालयहरु जलेका देख्यौं। विध्वंसको मूल कथा यही हो। यस मूल कथानकले व्यवस्था विरोधीहरूले राज्यमाथि योजनाबद्ध किसिमले गतिलै प्रहार गरेको देखाउँछ। यो प्रहार केपी शर्मा ओलीले हाँकेको गतिहीन र असक्षम सरकार विरुद्धको मात्र थिएन, व्यवस्था विरोधी प्रहार थियो।
ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र कुशासनमा लिप्त रहेकोमा कुनै शङ्का भएन। ओली सरकारविरुद्ध मात्रै यो विद्रोह केन्द्रित हुन्थ्यो भने यस्तो प्रकृतिको हमला हुने थिएन। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ उन्नत बनाउने भाष्य र त्यही अनुसारको विद्रोह हुन्थ्यो। यहाँ त देशैभर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नगरपालिका, अन्य सरकारी कार्यालय र देशैभरका कांग्रेस-एमाले-माओवादीका कार्यालय पनि जलाइए। सञ्चारगृह र व्यावसायिक भवनमा योजनाबद्ध आक्रमण गरिए। यस्तो हुलहुज्जत र आगजनीमा कतै रास्वपा, राप्रपा वा अन्य व्यवस्थाविरुद्ध उद्यत दल वा समूहका कार्यालय वा निजी भवनमा नियोजित हमला भएन। किनकि, यी आक्रमणहरूको खास अर्थ थियो । जेन-जीको विद्रोहलाई छेको पारेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै ध्वस्त पार्न चाहने शक्तिहरू यस कथानकको अदृश्य शक्ति थिए। ती तम्तयारीसाथ सक्रिय थिए।
मलाई लाग्छ, यस कथानकका अदृश्य पात्रहरू विध्वंस हुँदासम्म अदृश्य नै थिए। तर जब जंगी अड्डाले वार्तामा दुर्गा प्रसाईंलाई विद्रोहको ‘स्टेक होल्डर’ भन्दै बोलायो त्यसपछि नेपथ्यबाट उनीहरू दृश्यमा उदाए। त्यसैगरी अदृश्य रहेको सेना पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कर्ता भएर दृश्यमा आयो। खासमा सेनाले दुर्गा प्रसाईंलाई ‘स्टेक होल्डर’ भनेर आफू पनि महत्त्वपूर्ण ‘स्टेक होल्डर’ रहेको सन्देश दिइरहेको थियो। हाम्रो राजनीतिको विडम्बना भन्नुपर्ला राज्यको ‘स्टेक होल्डर’ हुनुपर्ने सेना राज्य विध्वंस गर्नेहरूको साझेदार भइदियो।
विद्रोहका अर्का अदृश्य पात्र हुन्– बालेन शाह। उनी दृश्यमै देखिए पनि उनको अदृश्य सक्रियता महत्त्वपूर्ण छ। व्यवस्थाविरोधी चिन्तन र गतिविधिमा बालेन बढी सक्रिय देखिए। जिम्मेवार सक्रियताभन्दा नेपथ्यको गैरजिम्मेवार शैली उनले रुचाए। निर्वाचित निकायभन्दा बढी सैन्य निकायमा उनको विश्वास देखियो। मूल कथानकमा उनी उद्दण्ड र गैरजिम्मेवार पात्र भएर प्रस्तुत भए। काठमाडौं शहरको मेयर रहेका राजनीतिक व्यक्ति व्यवस्थाकै विरुद्ध कहिले राजावादीसँग कहिले सेनासँग घाँटी जोड्नु त्यति सुखद र पाच्य राजनीति होइन। बालेनले शुरुमै संसद् विघटन गरेर सेनासँग वार्ता गर्न जसरी युवालाई आह्वान गरे त्यसले उनको लोकतन्त्र विरोधी सोच र शैलीबारे धेरै कुरा भन्छ ।
अब यसको अर्को पाटोमा कुरा गरौं, के नयाँ सरकार बन्दैमा, निर्वाचन हुँदैमा भ्रष्टाचार निर्मूल वा नियन्त्रण हुन्छ?
भ्रष्टाचारविरोधी राजनीतिलाई अगाडि सारेर स्थापित राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्नु ठीक छ। तर व्यवस्थालाई नै भँड्खालोमा हाल्ने जुन कसरत दृश्यमा देखियो, त्यो गलत हो। व्यवस्थाविरोधी जमातलाई जनस्तरबाटै प्रश्न गरिनुपर्छ। इतिहासकै स्मरण गर्दा पनि २०४६ सालमा फालिएको पञ्चायती व्यवस्था तिनताका निकै भ्रष्ट थियो। राणाशासन पनि चरम भ्रष्ट व्यवस्था थियो।
कुरा २०४६ सालकै गरौं। पञ्चायती व्यवस्थाको अवसानसँगै जब कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार बन्यो, त्यसको नेतृत्वमा शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन भयो। जनआन्दोलनमा भएको दमनविरुद्ध नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासकै सबैभन्दा बलियो आयोग बन्यो। न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले हालसम्मकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रतिवेदन निकाल्यो। आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले लागू गर्न नसक्ने जनाए। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदनअनुसार कसैलाई कारवाही गर्न नसकिने बताए। त्यसैको नतिजा कसैलाई कारवाही भएन।
भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्मा अन्तरिम सरकारको मुख्य काम समयमा संविधान जारी गर्ने र चुनाव गराउने हो भने। सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई कारबाही गरियो भने चुनाव गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन भने। त्यतिवेलाको उनको त्यो राजनीतिक अडानले दण्डहीनतालाई संस्थागत गरायो। आजसम्म नेपालले दण्डहीनताकै मार खेपिरहेको छ। भट्टराईकै सिको गर्दै २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनले पनि उस्तै नियति झेल्यो। अहिले पनि दण्डहीनता संस्थागत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाउला जस्तो छ।
मलाई लाग्छ, दण्डहीनतालाई निस्तेज गर्दै कानूनीराज्य संस्थागत गर्न सकिएन भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन। त्यो त केवल तुफानबीच तासको महल बनाउँछु भने जस्तै हो। जुन समाजमा कानूनी शासन हुँदैन, त्यहाँ भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनको कुरा लफ्फाजी मात्रै हुन्छ। त्यस्तो समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण फगत राजनीतिक नारा मात्रै हुन्छ। यसपटक हामीले सुरक्षा निकायको जवाफदेहिता तय गर्न सकेनौं भने सुशासनको मुद्दा कोरा गफ मात्रै हुन्छ। तर यस पाटोमा खासै पहलकदमी छैन, न पर्याप्त छलफल नै भएको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहको भू-राजनीतिक आयामलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ?
विश्वभर प्रविधि र पुँजीले राजनीतिक तौर–तरीकामा मनग्य परिवर्तन ल्याएको छ। अहिलेको विद्रोह प्रविधिमै आएको परिवर्तनको एउटा कडी हो। अब नेपालको बाह्य सम्बन्ध र भू-राजनीतिक सम्बन्धबारे नयाँ किसिमले पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ। यो विद्रोहमा भू-राजनीतिको भन्दा पनि प्रविधिगत परिवर्तनले फेरबदल ल्याइरहेको वैश्विक आयामको प्रधानता छ। यो यथार्थ नेपालले मात्र होइन, भारत र चीनले पनि भोगिरहेका छन्। साथै, नेपालको शक्तिशाली आकाशे छिमेकी अमेरिकाले पनि भोगिरहेको छ।
तथापि, अहिलेको विद्रोहमा भू-राजनीतिलाई दुई कोणबाट हेर्न सक्छौं। पहिलो, सेनाको भूमिका अविश्वसनीय तरिकाले सतहमा आयो। सेनालाई नै केन्द्रमा राखेर हामीले भू-राजनीतिको कुरा गर्न सक्छौं। सेनाले प्रत्यक्ष शासन गर्न सक्दैन वा त्यस्तो प्रयास गरे त्यो सफल हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु। यसको आधार के हो भने २०६१ माघमा जब ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हत्याए, उनले तत्कालीन दलहरू भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद–कृपावादमै लागेकोले देश बर्बाद भएको तर्क दिए। ज्ञानेन्द्रले ती सबै कार्य तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको आडमै गरेका थिए, न कि देशको अर्थव्यवस्था वा अन्य शक्ति सम्बन्धको आडमा।
तर एकाध वर्षमा जनताको सामथ्र्यले गर्दा सेना अन्ततः जनताको पक्षमा उभियो। सेना सहजतापूर्वक गणतन्त्रको पक्षमा उभिनुको पछाडि केही भू-राजनीतिक र केही अर्थराजनीतिक पाटा थिए। नेपाली सेनाको आर्थिक आम्दानीको ठूलो हिस्सामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसन हो। शान्ति सेनामा सहभागी हुँदा सैन्य जवान आर्थिक रूपले मजबूत भएका छन्, साथै नेपाली सेना विश्वभर लोकप्रिय बनेको छ। त्यसले सेनालाई आर्थिक रूपमा मात्र होइन विश्व परिवेशमा उसको वैधानिकतालाई सघाउ पुऱ्याइरहेको छ। यस्तो अर्थराजनीतिक फाइदाबाट किन कुनै संस्था बाहिर निस्कन चाहोस् जस्तो मलाई लाग्छ।
जुन सेनाले आफ्नो देशमा निरंकुश शासनलाई टेवा दिइरहेको छ, त्यो सेना शान्ति सेनाका रूपमा विदेशमा कसरी खट्ने भन्ने प्रश्न विगतमा पनि उठ्यो। त्यसैले ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताको सट्टा जनताको पक्षमा उभिनु सेनाको लागि हितकर थियो। शासनको लगाम आफ्नै हातमा लिंदा नेपालको विकासका लागि आउने वैदेशिक सहायताबाट जसरी सेनाले पनि भोग्न पाउँछ, त्यसबाट समेत वञ्चित रहने खतरा रहन्छ। अनि नेपाली सेनाले अमेरिका, बेलायत र भारतीय सेनाको सहायतामा जुन सैन्य तालिम र अन्य सहयोग पाउँदै आएको छ, सत्ता हत्याए त्यो समेत काटिने सम्भावना रहन्छ। शासन हत्याउँदा आर्थिक स्रोतमा असर पर्ने तथा आन्तरिक र वाह्य वैधानिकता प्रभावित हुन्छ। त्यसले नेपाली सेनालाई जनताको पक्षमा उभिन फाइदा छ। यी पक्षलाई कम आकलन गर्दै दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्रलाई देखाएर सेनाले जस्तोसुकै राजनीतिक आकांक्षा जगाए पनि त्यो सफल हुने थिएन। यी पक्ष विचार गर्दा सेनाको उच्च नेतृत्वले कुनै अदूरदर्शी निर्णय गर्दैनन् भन्ने मलाई लागिरह्यो। तर भनिन्छ, सत्ता र शक्तिको उन्माद खतरनाक हुन्छ। त्यहाँ तर्कले धेरै काम गर्दैन। त्यसैले के होला भन्ने शंसय पनि थियो।
फागुन २१ को घोषित निर्वाचन र त्यसका चुनौती के–के हुन्?
विद्रोह र आगजनीको चरित्र हेर्दा जनताको अबको यात्रा अपेक्षाकृत सहज छैन। अबको यात्रामा देखिने असहजतालाई हामी तीन चरणमा हेर्न सक्छौं। पहिलो, मूलधारका दलहरूमध्ये एमालेले वर्तमान सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। हालको तरल सङ्क्रमण, सरकार र निर्वाचन विरुद्ध उसले गर्ने कुनै पनि निर्णयले व्यवस्था विरोधी शक्तिलाई नै बल पुऱ्याउँछ। त्यसैले राजनीति एक खालको भिडन्तको मुखमै उभिएको छ। अब हुने कुनै पनि राजनीतिक भिडन्तले देशको चुनावी यात्रालाई सङ्कटमा पार्न सक्छ। त्यसले शान्ति सुरक्षामा खटिएको नेपाल प्रहरीलाई झनै कमजोर बनाउनेछ। मलाई लाग्छ, अब एमालेले भिडन्त होइन आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।
दोस्रो, दलहरूसँगै चुनावलाई सफल बनाउने अन्य दुई महत्त्वपूर्ण जनशक्ति प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र नै हुन्। ती दुवै संस्थाको मनोबल उच्च नबनाएसम्म चुनावमा देशलाई होम्न अपेक्षाकृत सजिलो छैन। त्यसैले ती दुवै संस्थाको मनोबल बढाउन सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्नेछ। तर सरकारले जुन तत्परतासाथ काम गर्नुपर्ने हो त्यो देखिंदैन।
तेस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष, विद्रोहका क्रममा कारागारहरूबाट भागेका कैदी र लुटिएका हतियार चुनौती बन्न सक्छन्। खासगरी अझ चुनावको समय वरिपरि किनभने शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव यसैसँग जोडिएर आइपुग्छ। यसलाई सम्बोधन नगरेसम्म हामीले चुनाव, चुनाव भनेर मात्रै पुग्दैन।
नेपालको मौजुदा सङ्क्रमण कति गहिरिने र त्यसले कुन दिशा लिने देख्नु हुन्छ?
यस विद्रोहले खडा गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेकै यस व्यवस्थालाई टिकाउँदै योभन्दा उन्नत कसरी बनाउने भन्ने हो। विद्रोहले सिर्जना गरेको सङ्क्रमणको पहिलो संकटलाई राष्ट्रपतिले कष्टपूर्ण ढङ्गले टारेका छन्। हामी अहिले पनि २०७२ कै संविधानमा उभिएका छौं। तर यो सङ्क्रमण जसरी प्रारम्भ भयो, जसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले अदृश्यमा रहेका शक्तिहरूलाई पो थप फाइदा पुग्ने हो कि भन्ने शङ्का टरिसकेको छैन। उनीहरू विद्यमान तरल सङ्क्रमण लम्ब्याउन, सङ्कटलाई थप गहिऱ्याउन लाग्ने नै छन्। थप उत्पात मच्चाउन पछि पर्ने छैनन्।
तथापि, सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गऱ्याो भने देशले निकास पाउने सम्भावना प्रबल छ। विगतका अनुभवलाई हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक परिवर्तन नरूचाएका शक्तिले अब व्यवस्थामाथि दीर्घकालीन सङ्कट सिर्जना गर्ने नैतिक सामर्थ्य धेरै राख्दैनन्। सङ्कटलाई बढाउने कोशिश भने पक्कै गर्छन्। तर नयाँ र स्थापित दलहरू तथा सरकार जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भए सङ्क्रमणको कालो बादल चिर्दै हामी सही दिशातर्फ जानेछौं। तर मौजुदा सङ्क्रमणमा संरचनागत असमानताहरू सम्बोधन गर्न केही आधारभूत काम गर्न सकिएन भने हामी राजनीतिक ध्रुवीकरणको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने छौं। यसबारे युवापुस्ताले गम्भीरतासाथ सोच्न आवश्यक छ।
