विवादित भूमिमा बाटो बनाएर उद्घाटन गरिनु नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको नयाँ परिदृश्य त हो नै, भारतीय संस्थापनमा हुर्कंदो उद्विग्नताको प्रतिबिम्ब पनि हो । समस्या हल गर्न उद्विग्नताको जवाफ उद्विग्नता होइन, शान्त कूटनीतिक वार्ता मात्र हुनसक्छ ।
संसार कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाइँमा रहेको वेला भारतले झण्डै ७० वर्षदेखि मिच्दै आएको नेपालको पश्चिमोत्तर भूमिमा निर्मित बाटो उद्घाटन गर्यो । २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले घाटियाबगढ (पिथौरागढ) देखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको ८० किलोमिटर बाटोको ‘भर्चुअल’ उद्घाटन
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र ।
संसद्मा २ जेठमा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘नेपालको छुटेको भूमि समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने’ भनी घोषणा भएको छ । र, यससँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाविष्ट नयाँ नक्शा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– कालापानी सुल्झाउने सही बेला
पुरानो नक्शामा लिम्पियाधुराबाट शुरु भएको नदीलाई महाकाली नदीको शिर मानिएको थियो । जुन भारतले आफ्नो भूमि दाबी गरेको लिपुलेकबाट करीब ३५ कि.मी. पश्चिम उत्तरमा पर्दछ ।
भारतले कालापानी क्षेत्रमा उत्पन्न गराइएको कुनै धारा कालीको मुहान भन्ने दाबी गर्दै आएको छ । जबकि ब्रिटिश–इण्डियाकै समयमा जारी अनेकन् नक्शाहरूले कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा मानेका छन् । र, ब्रिटिश–इण्डियाले नेपालसँग सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धिमा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदीलाई नै मानिएको छ । यो हिसाबले लिम्पियाधुरा पूर्वका लिपुलेक र कालापानीसम्मको भूभाग नेपाली नै स्वतःसिद्ध हुन्छ । विभिन्न ऐतिहासिक नक्शा र अभिलेखहरूले स्पष्टतः नेपाली भूमि भने पनि व्यवहारमा भारतले झण्डै ६० वर्षदेखि करीब ४०० वर्गकिलोमिटरको यो भूमि कज्याउँदै आएको छ ।
राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः शासन आफ्नो हातमा लिएका वेला २०६२ साल (सन् २००५) मा चीन र भारतबीच आ–आफ्नो सीमासम्म बाटो बनाउने सहमति भयो । र त्यहीवेला भारतले लिपुलेकको बाटो भएर मानसरोवरसम्म तीर्थयात्रु पठाएको थियो । यस्तै २०७२ (सन् २०१५) मा नेपाल महाभूकम्पको विनाशसँग जुध्दै गर्दा भारत—चीनबीच यो बाटो भएर व्यापारिक कारोबार गर्ने सम्झैाता भयो । यो सम्झैातालगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए ।
यो भूमिका लागि हामीमा जति भावावेश छ, त्योभन्दा बढी समता लाखौंको संख्यामा भारतको निजी, निजामती तथा सैन्य सेवामा रहेका नेपाली तथा खुला सिमानामै रहन प्रेरित गर्ने गरिको गहिरो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रति हुनैपर्छ । अर्थात् दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका अन्य आयाममा अत्यधिक चासो रहेको यो प्रकरणलाई जोडिन दिनुहुँदैन ।
सत्तारुढ दलभित्र विवाद चुलिंदै गएको पृष्ठभूमिमा गएको पुसमा विवादित भूमिसहितको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको भारतले महामारीबीचमा उक्त बाटोको उद्घाटन गर्यो । नक्शा जारी गरेलगत्तै नेपालले औपचारिक विरोध गर्दै सीमा विवाद हल गर्न द्विपक्षीय वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई भारतले लगातार टारिरहेको छ । र, अहिले महामारी अन्त्यपछि वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, अब नेपालले भारतसँग वार्ताको निश्चित मिति तय गर्न दबाब दिनुपर्छ । तत्काल वार्ताको प्रस्तावलाई कडाइका साथ उठाउनुपर्छ । नेपाल अप्ठेरोमा परेका वेला विवादित भूमि गिजोल्दै आएको भारतको लिपुलेक भञ्ज्याङ बाटो निर्माण र द्विपक्षीय व्यापारमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको पनि समर्थन देखिन्छ । त्यसैले विवादित भूमिबारे नेपालले अब चीनसँग पनि खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ ।
२२ किमी सडकखण्ड नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक पाससम्मकाे सडक २६ वैशाखमा सुरूवात गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह । तस्वीरः रक्षा मन्त्रालय, भारत
भारतले बुझ्न जरूरी छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको’ भन्ने कुरा अब नेपालको ‘स्टेट् पोजिशन’ हो । वार्ता टारेर यो विवादको निराकरण सम्भव छैन । उसले के पनि बुझ्न जरूरी छ भने, विवाद कूटनीतिक तहमा नपुग्ने बरु सार्वजनिक खपतका लागि मात्र उद्वेलित गराइराख्ने हो भने यसले समाधान होइन, मुलुकभित्र राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र बल दिन्छ । र, यहाँ उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरता नेपालको लागि मात्र नभएर भारतलाई पनि पिरोल्छ भन्ने कुरा २०७२ मा उसले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसपछिका परिणामहरू सम्झँदा पुग्छ ।
याे पनि हेर्नुहाेस्– प्रधानमन्त्रीलाई ‘कालापानी परीक्षा’
याे पनि हेर्नुहाेस्– सुगौली सन्धि र जारी नक्शाहरूले भन्छ: लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो
