सम्पादकीय सोमबार, जेठ ५, २०७७

भारतीय उद्विग्नताको शिकार नबनौं

किरण नेपाल

भारतीय उद्विग्नताको शिकार नबनौं

विवादित भूमिमा बाटो बनाएर उद्घाटन गरिनु नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको नयाँ परिदृश्य त हो नै, भारतीय संस्थापनमा हुर्कंदो उद्विग्नताको प्रतिबिम्ब पनि हो । समस्या हल गर्न उद्विग्नताको जवाफ उद्विग्नता होइन, शान्त कूटनीतिक वार्ता मात्र हुनसक्छ ।

संसार कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाइँमा रहेको वेला भारतले झण्डै ७० वर्षदेखि मिच्दै आएको नेपालको पश्चिमोत्तर भूमिमा निर्मित बाटो उद्घाटन गर्‍यो । २६ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले घाटियाबगढ (पिथौरागढ) देखि लिपुलेक भञ्ज्याङसम्मको ८० किलोमिटर बाटोको ‘भर्चुअल’ उद्घाटनसँगै नेपालमा सडक, संसद् र सरकार– तीनवटै मोर्चालाई उद्वेलित तुल्याएको छ ।

कोभिड–१९ संक्रमणका कारण सडक प्रदर्शन स्थगित भए पनि नेपाली भूमि मिचिएको विरुद्धको नागरिक रोषले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । सरकारले पनि सीमावर्ती दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको क्याम्प स्थापना गरेर सीमा सुरक्षाप्रतिको आफ्नो संवेदनशीलता भौतिक रूपमै प्रकट गरिसकेको छ ।

यसअघि २७ वैशाखमै भारतलाई प्रष्ट भाषामा ‘उक्त सडकमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न’ भन्दै ऐतिहासिक विज्ञप्ति जारी गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले २९ वैशाखमा भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई बोलाएर बाटो उद्घाटनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो ।

उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने ‘अहिले विस्तारित लिपुलेकसम्मको उक्त बाटो कैलाश मानसरोवर यात्राका क्रममा तीर्थयात्रीले प्रयोग गर्दै आएको र उक्त बाटो भारतीय भूमिमै पर्ने’ तर्क गरेको छ । त्यस्तै यसअघि दुई मुलुकको मामिलामा प्रायः मौन बस्दै आएको भारतीय सेनाका प्रमुखले नेपालमा उत्पन्न प्रतिक्रियालाई ‘कसैको उक्साहटमा हुनसक्ने’ भनेका छन् । उनको संकेत चीनतर्फ रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

भारतीय सेनाध्यक्षबाट आएको प्रतिक्रिया नेपाल–भारत सम्बन्धमा देखिएको नयाँ परिदृश्य हो नै, भारतीय संस्थापनमा हुर्कंदो उद्विग्नताको प्रतिबिम्ब पनि हो । नेपालले सतर्कता अपनाउनुपर्ने ठाउँ पनि यही हो । समस्या हल गर्न उद्विग्नताको जवाफ उद्विग्नता हुनसक्दैन ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र ।

संसद्‌मा २ जेठमा प्रस्तुत सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘नेपालको छुटेको भूमि समेटेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्ने’ भनी घोषणा भएको छ । र, यससँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समाविष्ट नयाँ नक्शा मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

भूमि प्राप्ति अघि नै मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेको नयाँ नक्शा जारी हुँदा द्विपक्षीय यो विवाद निवारणको सान्दर्भिकता राजनीतिक-कूटनीति भन्दा फरक तहमा उक्लिने खतरा बढ्छ, जहाँसम्म हाम्रो पहुँच नहुन सक्छ । यस प्रकरणमा भारतीय सेनाध्यक्षले पनि बोल्नुले कतै भारत यही चाहिरहेको त छैन भन्ने आशंकालाई बल दिएको छ । हामी प्रष्ट हुनैपर्छ दुई मुलुकबीचका प्रत्येक पाटोका बलियो आधार भनेकै सामाजिक–राजनीतिक सम्बन्ध नै हो । यसबाटै हाम्रा आर्थिक, कूटनीतिकदेखि लिएर सैन्य सम्बन्ध समेतको विकासक्रम निसृत हुँदै आएको छ ।

नक्शा जारी हुनु नै समाधान होइन भन्ने त ‘अक्साई चीन’ लाई लिएर भारत–चीनबीच कायम दाबी–प्रतिदाबी नै उदाहरण हो । आफ्नो नक्शामा राख्दै आएको यो क्षेत्रमा भारतको भौतिक उपस्थिति छैन । र, सीमा विवादलाई लिएर युद्ध समेत लडिसकेका दुई मुलुकबीच पटक–पटक सैन्य तनाव भइरहेको छ । त्यसैले बुझ्न सकिन्छ, नक्शा नै यसको समाधान होइन । बरु यसले समाधानका अरू बाटाहरू थुनिदिने त होइन भन्नेमा सचेत रहनुपर्छ ।

हो, भारत तत्काल वार्तामा आउँदैन भने पनि यसलाई यथास्थितिमा राख्न सकिन्छ । किनभने यो भूमिका लागि हामीमा जति भावावेश छ, त्योभन्दा ज्यादा समता लाखौंको संख्यामा भारतको निजी, निजामती तथा सैन्य सेवामा रहेका नेपाली तथा खुला सिमानामै रहन प्रेरित गर्ने गरिको गहिरो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धप्रति राख्नैपर्छ । अर्थात् दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका अन्य आयाममा अत्यधिक चासो रहेको यो प्रकरणलाई जोडिन दिनुहुँदैन ।

वास्तवमा अहिले ३० वैशाखको सर्वदलीय बैठकमा ‘विवादित भूमि प्राप्तिका लागि कूटनीतिक छलफल अघि बढाउनुपर्ने’ भनी बनेको सहमति विवाद समाधानतर्फको प्रस्थानविन्दु रहनैपर्छ । नेपाली भूमि मिचिएकोमा कडा असन्तुष्टि जनाएका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूले ‘वार्ता’ लाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यस्तै संसद्‌मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता भइसकेको यो सवालमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि तत्काल वार्ताको निर्देशन दिएको छ।

हाम्रो बुझाइमा पनि नेपालले अहिले गर्नुपर्ने यही हो, वार्ता । जसका लागि भारतले अर्घेल्याईं गर्दै आएको छ । भारतले वार्तामा अर्घेल्याईं गर्नुमा सैन्य उपस्थितिमार्फत आफ्नो बनाएको यो भूमिमाथि, उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा उसको दाबी नपुग्ने भएकाले नै हो । यही कारण उसले विभिन्न ऐतिहासिक सन्धि, सम्झैता तथा नक्शाबाट नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदी पूर्व भएको तथ्यलाई इन्कार गर्दैन, बरु कालीनदीको उद्गममाथि प्रश्न लगाइरहेको छ । हालै भारतीय सेनाप्रमुख जनरल मनोजमुकुन्द नरवणेले नयाँदिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ‘कालीपूर्वको क्षेत्र नेपालको भएको भन्नेमा कुनै विवाद छैन, हामीले बनाएको सडक त नदीभन्दा पश्चिम छ’ भनेबाट पनि यो अझै प्रष्ट हुन्छ ।

याे पनि हेर्नुहाेस्– कालापानी सुल्झाउने सही बेला

पुरानो नक्शामा लिम्पियाधुराबाट शुरु भएको नदीलाई महाकाली नदीको शिर मानिएको थियो । जुन भारतले आफ्नो भूमि दाबी गरेको लिपुलेकबाट करीब ३५ कि.मी. पश्चिम उत्तरमा पर्दछ ।

भारतले कालापानी क्षेत्रमा उत्पन्न गराइएको कुनै धारा कालीको मुहान भन्ने दाबी गर्दै आएको छ । जबकि ब्रिटिश–इण्डियाकै समयमा जारी अनेकन् नक्शाहरूले कालीनदीको मुहान लिम्पियाधुरा मानेका छन् । र, ब्रिटिश–इण्डियाले नेपालसँग सन् १८१६ मा गरेको सुगौली सन्धिमा पनि नेपालको पश्चिम सिमाना कालीनदीलाई नै मानिएको छ । यो हिसाबले लिम्पियाधुरा पूर्वका लिपुलेक र कालापानीसम्मको भूभाग नेपाली नै स्वतःसिद्ध हुन्छ । विभिन्न ऐतिहासिक नक्शा र अभिलेखहरूले स्पष्टतः नेपाली भूमि भने पनि व्यवहारमा भारतले झण्डै ६० वर्षदेखि करीब ४०० वर्गकिलोमिटरको यो भूमि कज्याउँदै आएको छ ।

सन् १९५० मा स्वशासित तिब्बतमा चिनियाँ हमलासँगै तर्सिएको भारतले आफ्नो सुरक्षाका लागि नेपालका उत्तरी सीमामा १७ ठाउँमा सैन्य चेकपोष्ट खडा गरेको थियो । तर, सन् १९६२ मा चीन—भारत युद्ध भइछाड्यो । युद्धमा पराजित भए पनि भारतले ती सबै पोष्ट नेपालमा राखिरह्यो । तर, सन् १९५० को सन्धिमा ‘नेपाल र भारतले तेस्रो मुलुकसँग विवाद परेमा आपसमा सल्लाह गर्ने सहमतिलाई भारतले सन् १९६२ मा चीन र १९६५ मा पाकिस्तानसँगको युद्धमा तोडेका कारण अब सैन्य पोष्टको दरकार नरहेको’ भन्दै सन् १९६९—७० मा राजा महेन्द्रका समयमा ती सबै चेकपोष्टलाई हटाइए । तर पनि कालापानीबाट भारतीय सेना हटेन । कारण, यो पोष्ट १९५० को दशकमा नभई चीनसँगको युद्धपछि मात्र बसेको मानिन्छ ।

भारतले आफ्नो ‘सुरक्षा प्रयोजन’ का निम्ति महत्वपूर्ण मानेको यो भूमि वास्तवमा नेपालको सरकार, सत्ता र व्यवस्थासँग जोडिंदै आएको छ । सन् १९६२ मा पहिलो पटक भारतीय सेना बसेयता नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको समेत प्रमुख मुद्दा बन्दै आएको यो भूमिबारे सरकारको तहमा भारतसमक्ष २०४६ सालदेखि मात्र प्रश्न उठाइएको छ ।

प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै बढेको आत्मबल नै कारक थियो, यस सम्बन्धी प्रश्न उठाउनमा । अर्थात् एउटा सिंगो व्यवस्थाले मौनतामा गुजारेको यो सन्दर्भलाई प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीकै आत्मबलमा २०४६ सालपछिका सरकारहरूले पटक–पटक उठाउँदै आएका छन् ।

नेपालले उठाएको सीमा समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट सम्बोधन गर्न स्वीकारे पनि भारतले वार्ता भने टार्दै आएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर अघिल्लो वर्ष भदौको पहिलो साता काठमाडौं आउँदा परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय ‘नेपाल–भारत ज्वाइन्ट कमिशन’ को पाँचौं बैठकमा पनि यसबारेमा कुरा उठेको थियो । सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनसँगै ‘नेपाल–भारत सम्बन्धमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह’को प्रतिवेदनबारे चर्चा चल्दा सीमा विवाद लगायतका विषय छिटै नै परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको थियो । तर त्यो क्रियाशील नहुँदै गएको पुसमा भारतले विवादित भूमि सहितको राजनीतिक नक्शा जारी गर्‍यो ।

जतिवेला नेपाल आन्तरिक रूपमा अप्ठेरोमा पर्छ, त्यहीवेला भारतले विवादित भूमिबारे निर्णयहरू लिने गर्छ, जसले उसको नियत सफा नरहेको देखाउँछ । सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धपछि कालापानीमा आएर भारतीय फौज बस्दा नेपालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको दोस्रो वर्ष पनि पूरा गरेको थिएन ।

राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः शासन आफ्नो हातमा लिएका वेला २०६२ साल (सन् २००५) मा चीन र भारतबीच आ–आफ्नो सीमासम्म बाटो बनाउने सहमति भयो । र त्यहीवेला भारतले लिपुलेकको बाटो भएर मानसरोवरसम्म तीर्थयात्रु पठाएको थियो । यस्तै २०७२ (सन् २०१५) मा नेपाल महाभूकम्पको विनाशसँग जुध्दै गर्दा भारत—चीनबीच यो बाटो भएर व्यापारिक कारोबार गर्ने सम्झैाता भयो । यो सम्झैातालगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए ।

यो भूमिका लागि हामीमा जति भावावेश छ, त्योभन्दा बढी समता लाखौंको संख्यामा भारतको निजी, निजामती तथा सैन्य सेवामा रहेका नेपाली तथा खुला सिमानामै रहन प्रेरित गर्ने गरिको गहिरो सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रति हुनैपर्छ । अर्थात् दुई मुलुकबीचको सम्बन्धका अन्य आयाममा अत्यधिक चासो रहेको यो प्रकरणलाई जोडिन दिनुहुँदैन ।

सत्तारुढ दलभित्र विवाद चुलिंदै गएको पृष्ठभूमिमा गएको पुसमा विवादित भूमिसहितको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेको भारतले महामारीबीचमा उक्त बाटोको उद्घाटन गर्‍यो । नक्शा जारी गरेलगत्तै नेपालले औपचारिक विरोध गर्दै सीमा विवाद हल गर्न द्विपक्षीय वार्ताका लागि गरेको आह्वानलाई भारतले लगातार टारिरहेको छ । र, अहिले महामारी अन्त्यपछि वार्ता गर्ने बताउँदै आएको छ । तर, अब नेपालले भारतसँग वार्ताको निश्चित मिति तय गर्न दबाब दिनुपर्छ । तत्काल वार्ताको प्रस्तावलाई कडाइका साथ उठाउनुपर्छ । नेपाल अप्ठेरोमा परेका वेला विवादित भूमि गिजोल्दै आएको भारतको लिपुलेक भञ्ज्याङ बाटो निर्माण र द्विपक्षीय व्यापारमा हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको पनि समर्थन देखिन्छ । त्यसैले विवादित भूमिबारे नेपालले अब चीनसँग पनि खुलस्त कुरा गर्नुपर्छ ।

तर भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्नुअघि बलियो आन्तरिक तयारी भने गर्नैपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण एउटा पक्ष हो भने अर्को पक्ष पर्याप्त प्रमाणको जोहो । सरकारले अहिलेसम्म जारी नक्शा, सन्धि, तिरो तिरेका कागजातहरूसँगै काली मुहानलाई लिएर भारतले निकालेको झिंजो सल्टाउने भौगर्भिक वा जलाधार सम्बन्धी उपलब्ध प्रमाणहरूको जोहो गर्न जरूरी छ, जुन असम्भव भन्दा पनि बलियो इच्छाशक्तिमा निर्भर देखिन्छ ।

२२ किमी सडकखण्ड नेपाली भूमिमा पर्ने लिपुलेक पाससम्मकाे सडक २६ वैशाखमा सुरूवात गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह । तस्वीरः रक्षा मन्त्रालय, भारत 

भारतले बुझ्न जरूरी छ, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको’ भन्ने कुरा अब नेपालको ‘स्टेट् पोजिशन’ हो । वार्ता टारेर यो विवादको निराकरण सम्भव छैन । उसले के पनि बुझ्न जरूरी छ भने, विवाद कूटनीतिक तहमा नपुग्ने बरु सार्वजनिक खपतका लागि मात्र उद्वेलित गराइराख्ने हो भने यसले समाधान होइन, मुलुकभित्र राजनीतिक अस्थिरतालाई मात्र बल दिन्छ । र, यहाँ उत्पन्न हुने राजनीतिक अस्थिरता नेपालको लागि मात्र नभएर भारतलाई पनि पिरोल्छ भन्ने कुरा २०७२ मा उसले लगाएको नाकाबन्दी र त्यसपछिका परिणामहरू सम्झँदा पुग्छ ।

उसले बुझ्नुपर्छ, भौगोलिक र अर्थतन्त्रका दृष्टिले आफूभन्दा धेरै सानो नेपालसँगको सीमाको किचलो लम्ब्याइराख्दा उसलाई दीर्घकालमा कुनै लाभ दिंदैन । बरु आफ्नो सुरक्षा चासोसहितको उदार चित्तको वार्ता र समाधानको संयुक्त उपायमै दुवै देशको जित हुनेछ । वार्ताबाटै समाधान खोजिनुपर्ने यो प्रकरणमा भारतले आफ्ना सैन्य अधिकारीहरूलाई पारम्परिक मान्यतामा बस्न प्रेरित गर्नुपर्छ । सीमा विवादकै कारण सदियौंदेखि कायम द्विपक्षीय सम्बन्धमा आँच आउनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने त्यही सम्बन्धका खातिर नेपालले आफ्नो भूमि गुमाउन सक्दैन भन्ने पनि भारतले बिर्सन मिल्दैन । दुई देशबीचको खुला सीमा नेपालको त्यही विश्वास र आत्मीयताको उदाहरण हो भन्ने पनि उसको स्मरणमा हुनुपर्छ । कुनै पनि मुलुक भूगोलले सानो, ठूलो हुनुले यसले मुलुकका सार्वभौमिकताको निर्धारण गर्न सक्तैन । र, यो सत्यलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।

याे पनि हेर्नुहाेस्– प्रधानमन्त्रीलाई ‘कालापानी परीक्षा’

याे पनि हेर्नुहाेस्– सुगौली सन्धि र जारी नक्शाहरूले भन्छ: लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो

 

प्रतिकृया दिनुहोस