रिपोर्ट आइतबार, वैशाख २८, २०७७

नेपाली भूमिमा २२ किमी भारतीय सडक

दीपक खरेल

नेपाली भूमिमा २२ किमी भारतीय सडक

भारतको सार्वजनिक सूचना ब्यूरोले शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक भञ्ज्याङ (पास) सम्मको सडक परियोजना उद्घाटन गरेको समाचार राख्यो । भारतका सबै मन्त्रालयको सूचना सार्वजनिक गर्ने यो आधिकारिक ब्यूरोको साइटमा रक्षामन्त्री सिंहको समाचारसँगै एउटा भिडियो पनि राखिएको थियो ।

भारतको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन (बीआरओ) ले सडक बनाउँदाका ‘क्लिप’हरु राखिएको भिडियोमा चलचित्र ‘लक्ष्य’ (सन् २००४) का लागि जावेद अख्तरले लेखेको ‘कन्धो से मिलते है कन्धे, कदमो से कदम मिलते है’ बोलको गीत राखिएको छ ।

भारतीय सेनाले हिमाली क्षेत्रमा चलाएको अपरेशनमा आधारित यो सिनेमा बनेको एक वर्षपछि सन् २००५ मा लिपुलेक पास सडक बनाउने एकतर्फी निर्णय गरेको थियो । अहिले यो गीतसँगै भारतीय सेनाले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल पेजमा यो परियोजनालाई ह्यासट्याग ‘हरकाम देशके नाम’ भन्ने नारा सहित सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

भारतले शुक्रबार सुरूवात गरेकाे बाटाेमा गुडिरहेका सवारीसाधन । तस्वीरः भारतीय सेना 

यो परियोजनाले हजारौं तीर्थालुलाई मानसरोवरसम्म पुग्न सहज हुने दाबी भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले गरिरहेका छन् । तर, भारतका लागि तिब्बती पठार अवलोकनका लागि निक्कै सहज मानिएको यो नाकाको महत्व धार्मिक यात्रा भन्दा पनि ज्यादा सामरिक हिसाबले छ । सडकको उद्घाटन कार्यक्रम, यसका बारेमा भारतीय सेनाको धारणा इत्यादिले पनि यही प्रष्ट्याउँछ ।

डिजिटल प्रविधि मार्फत पिथौरागढबाट गुन्जीसम्मका लागि हिंडेका ट्रकहरुलाई बिदा गर्दै शुक्रबार सडकको उद्घाटन गर्दा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहको साथमा थिए बीआरओ महानिर्देशक लेफ्टिनेन्ट जनरल हरपाल सिंह, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, रक्षा सचिव डा.अजयकुमार र अल्मोडा उत्तराखण्डका लोकसभा सदस्य अजय टम्टा ।

भारतीय सेनाले पनि शुक्रबारै यो परियोजनालाई आफ्नो ‘लाइन अफ कम्युनिकेशन’ भएको बताएको छ । सैन्य भाषामा ‘लाइन अफ कम्युनिकेशन’ अर्थात् यस्तो बाटो जसले सीमावर्ती क्षेत्रका आफ्नो सैनिक संरचनासँग सहज पहुँच राख्छ ।

शुरुवाती बजेट भारु.८० करोड ७६ लाख रहेको ६ हजारदेखि १७ हजार फिटको उचाइसम्म पुगेको ८० किलोमिटर बाटोको लागत सम्पन्न हुँदासम्म भारु. ४ अर्ब ३९ करोड ४० लाख पुगेको अनुमान छ । सन् २०१८ मा भारतीय क्याबिनेटले सडकका लागि अनुमोदन गरेको बजेट अंक यही थियो ।

लिपुलेक पाससम्मकाे सडक सुरूवात गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह । तस्वीरः रक्षा मन्त्रालय, भारत 

नेपालतर्फ २२ किमी सडकः नेपाली सेना
नेपाली भूमि मिचेर बनेको यो सडक उद्घाटनको समाचार आए लगत्तै नेपालभित्र सडक, सदन र सरकार तीनवटै फ्रन्टमा आक्रोश देखिएको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको बन्दाबन्दीको समेत बेवास्ता गर्दै सडकमा जनप्रदर्शन भइरहेको छ । सदनमा पनि भारतीय मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध भएको छ । सरकार (परराष्ट्र मन्त्रालय) सँगै सत्तारुढ दलका अध्यक्षका हैसियतमा प्रम केपी शर्मा ओलीले पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। नेकपाको विदेश विभाग प्रमुख पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि विज्ञप्ति मार्फत विरोध जनाए ।

सर्वत्र विरोधको परिदृश्य हेर्दा, लाग्छ करीब १५ वर्ष लगाएर बनेको यो सडकका बारेमा नेपालको राजनीति र सरकारी संयन्त्र भर्खरै मात्र जानकार भयो ।
तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन ।

शाही कू विरुद्ध जनआन्दोलन हुँदै गर्दा बनाउने निर्णय गरेको लिपुलेक भञ्ज्याङ सडक सञ्चालनार्थ भारतले नेपालीहरु महाभूकम्पबाट पिल्सिएको बेला चीनसँग सम्झौता गर्‍यो भने अहिले कोरोनाभाइरससँग जुधिरहेका बेला उद्घाटन !

नेपाली सेनाले यस सडक सम्बन्धी विस्तृत विवरण सरकारलाई गएको फागुनको दोस्रो सातामै बुझाएको हो । सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक सहदेव खड्काको नेतृत्वको अनुगमन टोलीले विवादित सीमाको स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदननै तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदनले भन्छ, ‘लिपुलेक पाससम्म पुग्न भारतले बनाएको घाटियाबगढ (पिथौरागढ) देखि ८० किलोमिटर सडकमा २२ किलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूभाग पर्दछ ।’ यो प्रतिवेदन सेनाले रक्षा मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले २१ फागुन, २०७५ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, नक्शा एवम् अन्य दस्तावेजको संरक्षण तथा अध्ययन–अनुसन्धान गर्न नेपाली सेनामा बेग्लै कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेका थिए । यही निर्णय अनुसार सेनाले २०७६ वैशाखमा सहायक रथीको नेतृत्वमा चार महासेनानी र प्राविधिकसमेत संलग्न करीब ७० जना जनशक्ति रहेको ‘सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय’ स्थापना गरेको छ ।

सैनिक युद्धकार्य महानिर्देशनालय मातहत रहेर काम गरिरहेको यही निर्देशनालयद्वारा तयार प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

कार्यक्रममा मन्त्री सिंह लगायत । 
लिपुलेक पाससम्म जान तयार सवारीसाधन र रक्षामन्त्री सिंह भिडियाे कन्फ्रेन्समा ।

लिपुलेक पास भारतको ऐतिहासिक मिसन
भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृह, रक्षा, विदेश र अर्थमन्त्रीसहितको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’मार्फत गरिन्छ । लिपुलेक पाससम्म सडक लैजाने निर्णय पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अध्यक्षताको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ले सन् २००५ मा गरेको हो । जसको निर्माणको जिम्मा सन् १९६० मा खडा गरिएको ‘बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन’ (बीआरओ) लाई दिइयो ।

यो सडक बनाउने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्री पी चिदम्बरम थिए । विदेशमन्त्री के नटवर सिंह, रक्षा मन्त्री प्रणव मुखर्जी र गृहमन्त्री शिवराज पाटिल थिए । भारतीय राजनीतिमा स्थापित यो समूहले त्रिदेशीय सीमामा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने यो निर्णय गरिरहँदा नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र थियो । राजनीतिक दलहरु लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा थिए ।

‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’का सबै निर्णय सार्वजनिक हुँदैनन् । तर, यो सडक बनाउने योजना बाहिरिएको थियो । वर्ष दिन अघिमात्र निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुगेको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले यसलाई कैलाश मानसरोवरसँग जोडेर प्रचार गरेको थियो ।

भारत र चीनबीच सबैभन्दा पहिलो पटक २९ अप्रिल, १९५४ मा लिपुलेक भञ्ज्याङको बाटो प्रयोग गर्दै ल्हासासम्म भ्रमण गर्न सक्ने सहमति भएको थियो । तर, मानव यात्राका लागि दुरुह यो बाटो खासै प्रयोगमा आएन, बरु सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धले त लामो समय दुई देशको सम्बन्ध ‘दुश्मनी’ अन्तर्गतनै परिभाषित भइरह्यो ।


भारतले बनाएकाे बाटाे ।

भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले डिसेम्बर १९८८ मा गरेको चीन भ्रमणपछि ३० वर्षदेखि बन्द यो बाटोमा आवागमन शुरु भएको थियो । सन् २००५ मा यही क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाको मेलमिलाप केन्द्र स्थापित गरियो । र, १५ मे, २०१५ मा यो बाटो प्रयोग गरेर व्यापार व्यवसाय अघि बढाउन दुवै देशले लिखित सम्झौता नै गरे ।
यसलगत्तै १ जून मा लिपुलेक भएर चीन जाने १ सय ८८ तीर्थयात्रुलाई तत्कालीन विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज (स्वर्गीय) ले बिदा गरेकी थिइन् । यी सबै घटनाक्रममा नेपालका तर्फबाट अहिलेको जस्तो लिखित आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन सकेको थिएन । यद्यपि सन् २०१५ मा चीनसँग सहमति गरेलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसमक्ष टेलिफोन मार्फत विरोध जनाएका थिए ।

यो सडक बनेसँगै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट मुरादावाद हुँदै लिपुलेक पाससम्मको दूरी ७ सय ५० किलोमिटरमा सीमित भएको छ ।

बाटाेकाे अवलाेकनगर्दै भारतीय सैन्य अधिकारी तस्वीरः भारतीय सेना 

नेपालको फितलो प्रयास
सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा सुरक्षा विश्लेषक दीपकप्रकाश भट्ट पाँच वर्ष अघि भारत–चीन सम्झौताकै बेला नेपालले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा ढिला भएको बताउँछन् । उनी दुवै देशको सहमतिमा गठन भएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन भारतले नबुझेको भन्दै चुप लागेर बस्दा पनि नेपाललाई क्षति पुगेको बताउँछन् ।

सिक्किमको नाथुला, हिमाञ्चल प्रदेशको सिपिक्ला र उत्तराखण्डको लिपुलेकमा सीमा व्यापार र तीर्थालुको आवागमन सहज गर्ने सहमति भारत र चीनबीचमा १५ मे, २०१५ मा भएको थियो । सांसद भट्ट त्यतिबेला नै लिपुलेक सम्बन्धी सहमति अघि नबढाउन चीनलाई सहमत गराउन नसक्नु ठूलै कमजोरी भएको औंल्याउँछन् ।
“भारतले बनाएका स्थायी संरचना नेपाली भूभागमा समेत रहेकोमा कुनै विवाद रहेन,” सांसद भट्ट भन्छन्, “यसका लागि अब कूटनीतिक पहल थाल्ने र आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत पुग्न सक्नुपर्छ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस