टिप्पणी मंगलबार, मंसिर ३, २०७६

प्रधानमन्त्रीलाई ‘कालापानी परीक्षा’

विष्णु रिजाल

राष्ट्रियताबारे दृढता प्रकट गर्दै आएका प्रम ओलीले भारतले झण्डै सात दशकदेखि ओगटेको कालापानी क्षेत्रको सीमा समस्या समाधान गर्न कुशल नेतृत्व क्षमता देखाउने दुर्लभ अवसर पाएका छन्।

विष्णु रिजाल

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्शामा नेपालको भूभाग पनि परेपछि नेपाली जनमानस उद्वेलित बनेको छ । ऐतिहासिक तथ्य–प्रमाणबाट नेपालको भूभाग भएको पुष्टि हुँदाहुँदै दार्चुलाको कालापानी क्षेत्रमा कम्तीमा ६ दशकदेखि भारतीय सेना बस्दै आएको छ । महाकाली नदीको मुहानको वास्तविकतालाई तोडमोड गर्दै भारतले सैन्य उपस्थिति खडा गरेको हो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिमी सिमाना लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न हुने महाकाली नदीलाई निर्धारण गरेको छ । ब्रिटिश भारतको समयमा उनीहरूले नै प्रकाशन गरेका नक्शा र अन्य कागजपत्रले पनि सिमाना सम्बन्धी त्यही तथ्य स्वीकार गरेका छन् । तर, कुनै आधार विना भारतले सन् १९६२ पछि कृत्रिम काली नदी बनाएर त्यसैलाई सीमा कायम गर्न जोड दिंदै नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ ।

पञ्चायतकालमा उत्तरी सीमामा रहेका १७ मध्ये १६ वटा भारतीय सैनिक क्याम्प हटाए पनि राजा महेन्द्रले के कारणले हो, कालापानीबाट भारतीय सैनिकलाई विदा नगरेका कारण यो समस्या बल्झारहेको छ । देशको सीमा र सम्भावनाका मर्मज्ञ रहेका महेन्द्रले त्यसो किन गरे भन्नेबारे बहस त गर्न सकिएला । तर त्योभन्दा पनि सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सकारात्मक शुरूआत

भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणबारे अहिले सतहमा देखिएको समस्या नयाँ होइन । भारतले यसअघि सार्वजनिक गरेका आफ्ना नक्शाहरूमा पनि यसैगरी नेपाली भूभाग समावेश गरेको थियो । तर, यस पटक नयाँ के भयो भने नक्शा सार्वजनिक हुनेवित्तिकै नेपाल सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो र आफ्नो भूमिमाथिको दाबी प्रष्ट रूपमा राख्यो ।

सरकारले चाल्नुपर्ने पहिलो र महत्वपूर्ण कदम अन्तर्गत, परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशन गरी समस्याको कूटनीतिक तवरबाट समाधान खोजिने उल्लेख गर्‍यो ।

लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक बोलाए, जहाँ सीमा रक्षाको मामिलामा सबैको एउटै स्वर आयो । यसबाट राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा नेपालका राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा रहेको सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मुलुकमाथि नाकाबन्दी लाग्दा यसरी राष्ट्रिय सहमति हुनसकेको भए संभवतः हामीले पाँच महीना लामो कहर भोग्नुपर्ने थिएन । तर, त्यतिवेला दलहरू नै विभाजित भए । मधेशकेन्द्रित दलहरूले सीमा नाकामा धर्ना दिएर नाकाबन्दी लगाइदिन हारगुहार गरे पनि नाकाबन्दी लाग्दा सत्तामै रहेको नेपाली कांग्रेसले त्यस विरुद्ध औपचारिक रूपमा बोल्दै बोलेन ।

समयले सबैलाई सिकाउँछ भनेको यही होला, भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणबारे अहिले कांग्रेस अरूभन्दा एक कदम अगाडि देखिएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कडा मन्तव्य दिइरहेका छन् ।

भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले दैनिकजसो प्रदर्शन गरिरहेको छ । ‘भारतमैत्री’ छवि बनाएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि यो विषयमा सरकारलाई साथ दिएका छन् । सत्तादेखि प्रतिपक्षमा रहेका सबै दललाई एकठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले जुन कोशिश गरेका छन्, यसबाट राष्ट्र एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाहित भएको छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि यो विषय पहलकदमीका साथ समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत देखिएको छ । सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई प्रभावकारी कूटनीतिक पहल मार्फत समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका छन् ।

समाधानको बाटो पनि त्यही हो । यस क्रममा दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले सीमा मिचिएको विषयमा भारतीय विदेश सचिव विजय गोखलेलाई भेटेर छलफल गरिसकेका छन् ।

यसबाट के देखिन्छ भने भारतको नक्शा सार्वजनिक भएपछि नेपालले जे गर्नुपर्थ्याे, त्यही गरेको छ । राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट समस्या समाधानका लागि पहल अघि बढेको छ र सरकारले प्रभावकारी काम गर्ने अपेक्षा चुलिएको छ ।

प्रम ओलीलाई अवसर

देशको नेतृत्व गरिरहेका कारण कुनै समस्या आउनासाथ त्यसको मूल जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ नै । यस अर्थमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि मुलुकको राष्ट्रियता जस्तो विषयमा संवेदनशील बन्नैपर्थ्याे ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि भने यो विषय निकै महत्वपूर्ण बनेको छ । विगतमा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति नागरिकहरूको विशेष अपेक्षा छ । यसमा दुईवटा कारणले काम गरेका छन् ।

पहिलो, २०७२ सालमा नाकाबन्दी भोग्दा मुलुकको नेतृत्व गरेर प्रम ओलीले जसरी अडानका साथ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका थिए, त्यसले उनको पुरानो व्यक्तित्वलाई नै विनिर्माण गरिदिएको छ । नेपाली जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदा दक्षिणी छिमेक भारतले त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकेन ।

नेपाल–भारत सीमाका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २३ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठक ।

संविधान घोषणा नगर्नका लागि ‘सुझाव’ दिन तत्कालीन विदेश सचिव एस जयशंकर (हाल विदेशमन्त्री) लाई विशेष दूतका रूपमा नै पठाइयो । संविधान जारी गरेकै कारण उत्पन्न नाकाबन्दी सामना गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जुन उँचाइ हासिल गरे, त्यसको लाभ चुनावमा एमालेलाई मात्र भएन, सिङ्गो राष्ट्र नै एउटा परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएको प्रमाणित भएको छ ।

दोस्रो, भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाल यथार्थमा भारतवेष्टित हुँदै आएको छ । उत्तरी छिमेक चीनसँगको भौगोलिक विकटता, दूरी र पारवहन सम्झौता नभएका कारण हामीले चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच नै पाएका थिएनौं । प्रम ओलीले चीनसँगको सम्बन्ध फराकिलो पार्दै नेपालको उत्तरी ढोका खोलिदिएका छन् ।

चीनसँग पारवहन सम्झौतापछि भारतसँग मात्र निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । यसबाट अब नेपाललाई धेरै चलाउनुहुन्न, उसका पनि विकल्प छन् भन्ने मनोविज्ञान दक्षिणतिर विकास भइरहेको छ । जसको श्रेय प्रम ओलीलाई दिन कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन ।

अहिले फेरि कालापानीको विषयलाई कुशलताका साथ समाधान गर्न सक्ने अपेक्षाका साथ प्रम ओलीलाई हेरिएको छ । नेपालका राजनीतिज्ञहरूमध्ये भारतलाई राम्रोसँग बुझेका र सहज–असहज दुवै अवस्थामा व्यवहार गरेका नेता ओली नै हुन् ।

मानिसको आयु छोटो हुन्छ, सत्ताको आयु झन् छोटो हुन्छ । इतिहासमा कति शासक थिए र तिनले कति वर्ष शासन गरे भन्ने थाहा पाउन पुस्तक नै पल्टाउनुपर्ने हुन्छ । समयले कुनै कुनै शासकलाई मात्र यस्तो मौका दिन्छ, जसले आफू नरहे पनि आफूलाई देशसँगै जीवित राख्ने मौका पाउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अहिले त्यस्तै मौका आएको छ । सामान्य रुघाखोकी लागेका मानिसका लागि सिटामोल दिन डाक्टर चाहिंदैन । देश पनि त्यस्तै हो, सहज अवस्थामा सिंहदरबारको कुर्सीमा जो बसे पनि हुन्छ, सबैको उस्तै फुर्तीफार्ती हुन्छ । तर, जब असहज अवस्था आउँछ, तब नेताको पहिचान हुन्छ । अघिल्लो पटक ओली आफैंले जगाएको आशाका कारण जनताले उनीसँग अपेक्षा गरेका छन् ।

हाम्रा सबै नेतासँग तयारी भाषण छ– ‘देशको एक इन्च भूमि पनि मिच्न दिंदैनौं ।’ कालापानीमा सीमा मिचेर भारतीय फौज दशकौंदेखि बसिरहेको छ, यस्तो भाषण पनि दशकौंदेखि गुञ्जिरहेकै छ । नेताको बोलीमा देखिने आदर्श र जनताले अहोरात्र भोग्नुपर्ने व्यवहारमा ठूलो दूरी छ ।

यतिसम्म विडम्बना छ, हाम्रै देशको भूभागमा जान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ । पारिपट्टि भारतको भूमिमा सेनाको क्याम्प र बजार हुन्छ । तर, वारिपट्टि कैयौं किलोमिटरसम्म एउटा प्रहरी चौकी समेत हुँदैन । राज्यको उपस्थिति शून्य हुँदा जुनसुकै वेला जहाँसुकै नेपाली भूमि अतिक्रमण हुने जोखिम हुन्छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलाई यसैको एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ ।

लिम्पियाधुरा रहेको दार्चुलाको व्यास क्षेत्रमा पहिले नेपाल सरकारले जनगणना गरेका, जनताले कर तिरेका र मतदान गरेका तीन गाउँ गुञ्जी, नावी र कुटी नै अहिले भारततर्फ परेका छन् । त्यतातर्फ न प्रहरी चौकी छ, न बाटोघाटो, न त अरू प्रकारले राज्यको उपस्थिति छ । यसतर्फ सरकारले ध्यान दिएर आफ्नो सीमामा राज्यको उपस्थिति जनाउनैपर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्धका लाभ तथा जोखिम दुवैबारे प्रम ओली जानकार छन् । किनकि नेपाली जनमतलाई नै विभाजित गर्ने र आफ्नै पार्टी समेत फुटाउने महाकाली सन्धि गर्दाको समयका साक्षी हुन्, उनी ।

त्यति जोखिम मोलेर करीब साढे दुई दशकअघि गरिएको सन्धि उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसक्दा समेत कार्यान्वयन हुने छनक देखिएको छैन । यसलाई पनि ध्यानमा राखेर प्रम ओलीले यस पटक नेपाली भूमिबाट भारतीय सैनिक फिर्ता गराउन सके भने नेपालका स्मरणीय राजनीतिज्ञहरूमध्ये उनी पनि चिरकालसम्म सम्झिइनेछन् ।

जब भारतले हाम्रो भूभाग समेत समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्छ, हामीले पनि त्यसको जवाफ दिन आधिकारिक रूपमा हाम्रो नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, यस विषयका अध्येता र सम्बन्धित देशलाई पनि औपचारिक रूपमा हाम्रो भूभागबारे थाहा हुन्छ ।

पञ्चायतकालमा नेपाली भूमिबाट भारतीय फौज हटाउन भूमिका खेलेका प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टलाई मानिसहरू सम्मानका साथ सम्झिन्छन् । कालापानीको सवालमा देशले प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ नेतृत्व क्षमताको प्रतीक्षा गरिरहेको छ ।

अबको बाटो

सङ्कटले अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि हात बाँधेर पर्खिने होइन, सक्रिय पहलकदमी र नेतृत्वदायी भूमिका आवश्यक हुन्छ । नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन कूटनीतिक, प्रशासनिक र राजनीतिक तहबाट सक्रिय पहलकदमी लिनुको विकल्प छैन । त्यस अन्तर्गत सरकारले तत्कालै निम्न काम गर्नु आवश्यक छः

नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिकः नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएर संसदको राज्य–व्यवस्था समितिले सरकारलाई सजिलो पनि बनाइदिएको छ । यही आधारलाई टेकेर सरकारले लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेत समेटिएको नेपालको नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

यसअघि पनि नेपालको निशान छापमा रहेको नक्शाका साथै नापी विभागले तयार गरेर सार्वजनिक गरेको नक्शामा लिपुलेक लगायतको क्षेत्र नसमेटिएको भनेर चर्को आलोचना भएको थियो ।

प्रत्येक देशसँग आफ्नो आधिकारिक नक्शा हुन्छ, त्यो हरेक वर्ष सार्वजनिक गरिरहनुपर्दैन । तर, जब भारतले हाम्रो भूभाग समेत समेटेर नक्शा सार्वजनिक गर्छ, हामीले पनि त्यसको जवाफ दिन आधिकारिक रूपमा हाम्रो नक्शा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, यस विषयका अध्येता र सम्बन्धित देशलाई पनि औपचारिक रूपमा हाम्रो भूभागबारे थाहा हुन्छ ।

भारतलाई औपचारिक जानकारीः भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । २० कात्तिकमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले सीमा विवाद द्विपक्षीय संवादबाट समाधान हुने आशा गर्र्दै एकलौटी ढङ्गबाट जारी नक्शा स्वीकार्य नहुने अडान राखेको हो ।

त्यसलगत्तै दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतीय विदेशमन्त्री विजय गोखलेलाई भेटेर असन्तुष्टि राखेको सार्वजनिक भएको छ । तर, नेपालले आफ्नो औपचारिक भनाइ अहिलेसम्म भारतसमक्ष लिखित रूपमा पठाएको छैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्न ढिला भएको छ ।

काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतसँग कुरा गर्ने र दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयसमक्ष लिखित असहमति दिन लगाउनुपर्छ । अन्यथा, विषयवस्तु औपचारिक निकायको जानकारी विना यत्तिकै सेलाउँछ ।

सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकः नेपाल र भारतबीच पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएका सीमाहरू व्यवस्थित गर्न दुई प्रकारका संयन्त्र क्रियाशील छन् ।

सहसचिव स्तरको प्राविधिक समितिले सीमा सम्बन्धी नियमित काम गर्छ । सीमा स्तम्भहरू ढले/भत्किए वा कुनै कारणवश सरे यथास्थानमा दुरुस्त पार्ने र सीमाको अभिलेख राखेर नक्शा अद्यावधिक गर्ने जस्ता काम त्यही संयन्त्र मार्फत हुँदै आएका छन् । यसबाहेक, दुवै पक्ष सहमत हुन नसकेको सीमाका विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्र सचिव स्तरको संयन्त्र छ ।

कालापानी र सुस्तामा लामो समयदेखि समस्या रहेको सन्दर्भमा त्यस संयन्त्रलाई ती क्षेत्रबारे समाधान गर्ने अधिकार छ । तर, सचिव स्तरबाट गम्भीर पहल भएको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । नेपालले समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरको समितिको बैठक बोलाउन प्रस्ताव गर्नुपर्छ र उक्त समितिमा औपचारिक रूपमा विषय उठाउनुपर्छ ।

नेपाल र भारतको बीचमा कसैले नखेलोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने समस्या समाधानका लागि अग्रसर पनि बन्नुपर्छ । अन्यथा, आज नेपाल हिजोको अवस्थामा छैन । सीमा सम्बन्धी समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जहाँजहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ नेपाल पनि पुग्न सक्छ । नेपालले यो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लिएर गयो भने त्यसका परिणाम के हुन सक्छन् भनेर भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

मन्त्रीस्तरीय समितिको बैठकः कर्मचारी स्तरमा समाधान हुन नसक्ने र राजनीतिक तहको निर्णय चाहिने विषयहरूमा छलफलका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरू सम्मिलित संयुक्त आयोग छ ।

आयोगमा वर्षौंदेखि सानामसिना विषयवस्तुहरूमै कर्मकाण्डी काम भएकाले त्यसका उपलब्धि चर्चामै आउँदैन । अब पेचिलो सीमा समस्याबारे उक्त आयोगमा घनीभूत छलफल गर्न नेपालले बैठक माग गर्नुपर्छ । दुवै देशबीचको सबैभन्दा माथिल्लो र राजनीतिक संयन्त्र भएकाले यसबाट समस्या समाधान गर्ने अधिकतम पहलकदमी नेपालले लिनुपर्छ ।

उच्च राजनीतिक तहमा संवादः प्रधानमन्त्री ओलीले २३ कात्तिकमा बोलाएको सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठकमा प्रायः सबै दलका नेताहरूले सीमा समस्या समाधानका लागि शीर्ष तहमा छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने चाहना जनताको पनि छ । उच्चस्तरका नेताहरूले आमनेसामने भएर छलफल गरे भने समाधान जटिल छैन भन्ने यसअघिका कतिपय घटनाबाट पुष्टि पनि भइसकेको छ । यसैले सीमा समस्या समाधानका लागि उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता होस् भन्ने आम चाहनालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

तर, कूटनीतिक प्रक्रियामा एकै पटक उच्च तहमा वार्ता सम्भव हुँदैन भन्ने पनि बुझ्न जरूरी छ । प्राविधिक र प्रशासनिक तहका सबै चरणबाट पार लागेन भने उच्च तहमा वार्ता हुने हो । अन्यथा, सम्बन्धित देशले कूटनीतिक प्रक्रियाबाट विषयवस्तुलाई अगाडि बढ्न दिऔं भनेर शुरूमै पन्छाउन सजिलो हुन्छ ।

समस्या समाधानका लागि औपचारिक विधिहरू मात्र उपयोगी हुँदैनन् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पक्कै जानकार छन् । यस्तै जटिल समस्या आउँछन् र तिनलाई औपचारिक तहबाट समाधान गर्न तत्कालै सम्भव हुँदैन भन्ने पुष्टि भएकै कारण कूटनीतिमा एकदेखि नौ ‘ट्र्याक’ सम्मका कूटनीतिक उपाय अवलम्बन गरिन्छ ।

परराष्ट्रमन्त्री भइसकेको, पार्टीमा पनि विदेश विभागको नेतृत्व गरिसकेको र भारतसँग औपचारिक–अनौपचारिक सबै किसिमका संवादमा संलग्न भएका कारण प्रम ओलीले समस्या समाधानका लागि यस्ता हरसम्भव उपाय अपनाउनुपर्छ ।

दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान भएन भने के हुन्छ भन्नेबारेमा राजनीतिक तहबाट भारतलाई प्रष्ट संकेत पनि दिनुपर्छ । नेपालको विज्ञप्तिको प्रतिक्रियामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘बीचमा अन्य तत्व छिर्न सक्ने’ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यो चिन्ताको उपचार के हो भनेर हामीले सम्झाउन सक्नुपर्छ ।

यदि नेपाल र भारतको बीचमा कसैले नखेलोस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने समस्या समाधानका लागि अग्रसर पनि बन्नुपर्छ । अन्यथा, आज नेपाल हिजोको अवस्थामा छैन । सीमा सम्बन्धी समस्या अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जहाँजहाँ पुगेका छन्, त्यहाँ नेपाल पनि पुग्न सक्छ । नेपालले यो समस्या अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लिएर गयो भने त्यसका परिणाम के हुन सक्छन् भनेर भारतलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा यतिवेला राष्ट्र एकताबद्ध छ । जनताको पूर्ण साथ–समर्थन छ । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई यसभन्दा ठूलो बल केही पनि हुँदैन । यति अनुकूल समयमा पनि समस्या समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भए त्यो राष्ट्रका लागि थप खतरनाक हुन्छ ।

यसतर्फ प्रम ओलीको अवश्य पनि ध्यान गएकै हुनुपर्छ । नाकाबन्दीको सामना र चीनसँगको पारवहन सम्झौता जस्तै प्रम ओलीलाई परिस्थितिले आफ्नो दृढ नेतृत्व क्षमता देखाउने अर्को अवसर प्रदान गरेको छ । आशा गरौं, यो अवसरलाई उनले नेपाली राजनीतिमा आफूलाई दीर्घकालसम्म बचाइराख्नका लागि सदुपयोग गर्नेछन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस