लुम्बिनी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई सुखद संयोग : विपक्षी सांसद पदमुक्त हुँदा सुरक्षित
संकटमा आफूलाई सहयोग गर्ने विपक्षी दलका सांसदमाथि भएको कारबाही लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई एउटा यस्तो सुखद संयोग बन्न पुगेको छ, जसले उनीहरू दुवैको सरकार सुरक्षित बनाइदिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाले बिहीबार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना निकाल्यो। प्रदेश सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जारी गरेको सूचनामा रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित सन्तोषकुमार पाण्डेय, बाँके २ (१) बाट निर्वाचित विजयबहादुर यादव र समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेयलाई जसपाको कार्यकारिणी समितिले पार्टी सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेसँगै उनीहरू पदमुक्त भएको उल्लेख छ।
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएपछि र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार संकटमा परेको थियो। जसपाका चार सांसद पदमुक्त भएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल थप बलियो बनेका छन्।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्ध ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रस्तावमा जसपाका सन्तोषकुमार, विजयकुमार र सुमनले पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता गराएको केही समयमै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने तीनसहित अहिले कारबाहीमा परेका चारै जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरे।
त्यसरी मन्त्री हुने चारै जनालाई पार्टीको सूचना बमोजिम प्रदेश सभाले आज पदमुक्त गरेको हो। जसपाका केन्द्रीय नेताबीच ठूलै विवाद निम्त्याएको यो घटनापछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने थप बलियो बनेका छन्।
८७ सदस्य लुम्बिनी प्रदेश सभामा २०७४ को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा एमाले (४१ सांसद) निर्वाचित भएको थियो। त्यसपछि माओवादी केन्द्र (२० सांसद), नेपाली कांग्रेस (१९ सांसद), जसपा (६ सांसद) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (१ सांसद) निर्वाचित भएका थिए। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गर्दै पार्टी एकीकरण समेत गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले भारी बहुमतका साथ प्रदेश सरकार चलाइरहेका थिए। तर, २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएपछि र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार संकटमा परेको थियो।
जसपाभित्र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहले आफ्ना सांसदमाथि कुनै कारबाही नभएको जनाउँदै पदमुक्तको सूचना जारी गर्ने प्रदेश सभाको कार्यप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्। पदमुक्त भएका सांसदले अदालतमा निर्णयलाई चुनौती दिनसक्ने ठाउँ बाँकी नै छ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भए पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेतिर लागेका दुई सांसद दधिराम शर्मा (रुपन्देही १-१) र दिनेश पन्थी (गुल्मी २-२) लाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरिसकेको छ र प्रदेश सभा सचिवालयले पनि उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना निकालिसकेको छ। जसपाका चार सांसदसमेत कारबाहीमा परेपछि अब प्रदेश सभा ८१ सदस्यीय भएको छ। त्यसमा माओवादी केन्द्रका सभामुख रहेकाले ८० जना प्रदेश सांसदमा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने ४१ मत शंकर पोखरेल एक्लैसँग छ।
जसपाभित्र महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहले आफ्ना सांसदमाथि कुनै कारबाही नभएको जनाउँदै पदमुक्तको सूचना जारी गर्ने प्रदेश सभाको कार्यप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन्। पदमुक्त भएका सांसदले अदालतमा निर्णयलाई चुनौती दिनसक्ने ठाउँ बाँकी नै छ। अदालतले पदमुक्तको निर्णय सदर गरेमा मुख्यमन्त्री पोखरेल एक्लै बहुमतमा हुनेछन् भने अदालतले सांसदमाथि भएको कारबाही बदर गरिदिएमा पनि उनलाई जसपाका थप सांसदको समर्थन प्राप्त हुनेछ।
तर, माओवादी केन्द्रले ६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुअघि सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेन भने पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले एक महीनाभित्र अर्थात् ५ जेठसम्ममा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने वाध्यता छ। विश्वासको मत लिँदा नेकपा (एमाले) भित्रकै माधव नेपाल समूहका सांसद्ले कर्णालीमा जस्तै पार्टी निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गरेमा भने पोखरेलको सरकार ढल्न सक्छ।
अर्को, हाल ८१ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा जसपाले पदमुक्त गरेका दुई समानुपातिक सांसद्लाई ५ जेठ अघि नै नियुक्त गर्यो (त्यो बेला प्रदेश सभामा ८३ सदस्य हुनेछन् र बहुमतका लागि ४२ मत चाहिनेछ) र दुवै जना मुख्यमन्त्री पोखरेलका विरूद्ध उभिए भने प्रदेश सभामा दुवै पक्षसँग समान ४१/४१ मत हुनेछ। एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसद्ले फ्लोर क्रस नगरेमा पनि सभामुखले निर्णायक मत दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार जान सक्छ।
कर्णालीमा पनि उस्तै
आफूलाई सहयोग गर्ने अर्को पार्टीका सांसदले कारबाही भोगेर पदमुक्त भएपछि राजनीतिक लाभ पाउनेमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पनि छन्। एमालेको समर्थनमा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित शाहीको सरकारमाथि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि संकट आएको थियो।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २० सांसद थिए। माओवादी केन्द्रका १३, नेपाली कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद रहेकोमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वको अवस्थामा जाँदा दैलेख क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी एमालेतर्फ लागेपछि उनलाई पार्टीले कारबाही गर्यो, र प्रदेश सभा सदस्य संख्या ३९ भयो। ४ चैतमा एमालेले माओवादी केन्द्रलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको एक महीनाभित्र मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। जसका लागि उनलाई कम्तीमा २० जना सांसदको मत चाहिन्थ्यो। माओवादी केन्द्र (१२ सांसद), नेपाली कांग्रेस (६ सांसद) र राप्रपा (१ सांसद) को समर्थनले पनि उनलाई चाहिने न्यूनतम मत पुग्दैनथ्यो।
एमालेका चार जना सांसद पदमुक्त भएसँगै कर्णाली प्रदेश सभा एमाले सभामुखसहित १६ सांसदमा झरेको छ। भविष्यमा सत्तारूढ दलबीच कुनै असमझदारी सिर्जना भएर नयाँ राजनीतिक विकास नभएमा मुख्यमन्त्री शाहीको पद यो कार्यकालभरका लागि जोगिएको छ।
तर, गत ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा एमालेका चार सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीको विपक्षमा भोट हाल्न पार्टीले दिएको निर्देशन (ह्वीप) उल्लंघन गर्दै शाहीलाई मत दिए। सभामुख र राप्रपा सांसदले भोट नखसालेको उक्त मतदानमा मुख्यमन्त्री शाहीले २२ मत पाए भने उनको विरुद्ध १५ मत मात्रै पर्यो। ह्वीप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीलाई मत दिने एमाले सांसदहरूमा सल्यान (ख) बाट निर्वाचित प्रकाश ज्वाला, कालीकोट (क) बाट निर्वाचित कुर्मराज शाही, डोल्पा (क) बाट निर्वाचित नन्दसिंह बुढा र दैलेख १ (ख) बाट निर्वाचित अमरबहादुर थापा छन्।
यीमध्ये मुख्यमन्त्री शाहीले ज्वालाबाहेकका तीनै जनालाई मन्त्री बनाइसकेका छन्। एमालेले पार्टी निर्देशन उल्लंघन गर्ने चार जनालाई पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेसँगै प्रदेश सभाले उनीहरू पदमुक्त भएको सूचना १३ वैशाखमा सार्वजनिक गरिसकेको छ। एमालेका चार जना सांसद पदमुक्त भएसँगै प्रदेश सभा ३५ सदस्यीय हुन पुगेको छ। जसमा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने १८ मत मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्राप्त छ। चार सांसद पदमुक्त भएसँगै प्रदेश सभा एमाले सभामुखसहित १६ सांसदमा झरेको छ। भविष्यमा सत्तारूढ दलबीच कुनै असमझदारी सिर्जना भएर नयाँ राजनीतिक विकास नभएमा मुख्यमन्त्री शाहीको पद यो कार्यकालभरका लागि जोगिएको छ।
उता, गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरूद्ध दर्ता अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएसँगै अगाडि बढ्न सकेको छैन। उक्त प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री गुरुङविरूद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक भूमिकामा छ। बुधबार अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल चलिरहँदा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन बनेपछि उक्त पार्टीकी सचेतक पियारी थापाको निवेदनमा सभामुखले प्रदेश सभा बैठक स्थगन गरेका हुन्।
स्थानीय एक अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा भेटिएका सांसद शाहीले आफू पार्टी निर्णय बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावमै दृढ रहेको विज्ञप्ति निकालेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव विफल बनाउने प्रयास स्वरूप बिहीबार नै मुख्यमन्त्री गुरूङले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त त गरेका छन्, तर सभामा प्रस्ताव पेश हुँदासम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तीन दल र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक रहिरहे भने मुख्यमन्त्री गुरुङलाई सरकार जोगाउन एमाले सांसद र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको मत मात्र पर्याप्त हुनेछैन।