ब्लग आइतबार, जेठ १८, २०७७

वर्षेनि दोहोरिने सरकारी झूट !

रमेश कुमार

वर्षेनि दोहोरिने सरकारी झूट !

बितेको वर्षहरुमा जे भएको थियो, आगामी वर्ष पनि उस्तै हुनेछ । अर्थात, आम मानिसको दैनिकीलाई बजेटले सुविस्ता दिनेछैन ।

१५ जेठमा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकंग्रेसको वार्षिक सत्रको अन्त्यमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली ख छ्याङलाई सोधिएको पहिलो प्रश्न नै चीनले सन् २०२० मा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य नतोकेको विषयमा थियो। कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण ढिला आयोजित राष्ट्रिय जनकंग्रेस बैठकले यस वर्षका लागि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेन, सन् १९९० पछि पहिलो पटक।

यसबारे जवाफ दिंदै प्रधानमन्त्री ख छ्याङले ‘कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिको धरातलीय यथार्थ हेरेर’ आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नतोकिएको बताए। उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नतोके पनि रोजगारी र आम मानिसको आधारभूत आवश्यकता सरकारको आर्थिक नीतिको मुख्य केन्द्रमा परेको बताएका थिए।

बजेटमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्दैमा बिग्रिएको केही छैन, तर असाधारण संकटका वेला अंकको लक्ष्य तोक्ने प्रचलन तोडेको भए त्यसले दिने सन्देश हुन्थ्यो– बजेटको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धिको अंक होइन, आम मानिसको अनुहार छ।

अर्थतन्त्रको द्रुत विस्तार मार्फत वैश्विक नेतृत्वको दौडमा सामेल चीनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय नगरेको उदाहरण नेपालका लागि काम लाग्न सक्थ्यो। किनभने, भाइरसको संक्रमण विस्तार हुँदै गरेको र व्यापक अनिश्चय रहेकाले आर्थिक वृद्धि भन्दा आम जीविकालाई टिकाउने विषय सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो।

यो पनि पढ्नुहोस्- पूर्व अर्थमन्त्रीहरुको विश्लेषणः असामान्य परिस्थितिमा परम्परागत बजेट 

१५ जेठमा सार्वजनिक बजेटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन्। आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गर्दैमा केही बिग्रिएको छैन, तर असाधारण संकटका वेला अंकको लक्ष्य तोक्ने प्रचलन तोडेको भए त्यसले दिने सन्देश हुन्थ्यो– बजेटको केन्द्रमा आर्थिक वृद्धिको अंक होइन, आम मानिसको अनुहार छ।

सरकारको वार्षिक आयव्ययको अनुमान प्रस्तुत हुने वार्षिक बजेट नेपालमा शुरू भएको सात दशक पुगिसकेको छ। सरकारको आयव्ययको अनुमान मात्र होइन यो, सरकारले समात्ने वार्षिक अर्थ–सामाजिक नीतिको प्रतिविम्ब पनि हो। तर, सरकारी नीति र योजनाले आम मानिसका जीवनयापनका मुद्दालाई प्राथमिकता नदिएका कारण सरकारको वार्षिक नीतिमा मान्छेका अनुहारभन्दा अंकको खेल धेरै हुँदै आएको छ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्रस्तुत गरेको तेस्रो बजेट त्यही प्रथाको निरन्तरता हो। त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राम्रो कि नराम्रो भन्ने प्रश्नको जवाफ विगतका बजेटहरुसँग कस्तो आशा गरिएका थिए, र तिनले के परिणाम दिए भन्ने विषयको आलोकमा हेर्नुपर्छ।

नागरिकको अनुहार

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले दुई वर्षअघि संसदमा प्रस्तुत गरेको आफ्नो बजेट भाषणमा देशभरिका गरीबहरूलाई राज्य सुरक्षा परिचयपत्र वितरण गरेर विभिन्न खालका राहत दिने वाचा गरेका थिए। उनले सो वाचा चालु आर्थिक वर्षमा पनि दोहोर्‍याएका थिए र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश गरेका छन्।

एउटै वाचा बारम्बार दोहोर्‍याउने तर कार्यान्वयन नहुने स्थितिले बजेटको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउँछ। जसबाट जस्तोसुकै आकर्षक घोषणा गरे पनि बजेटप्रति आम मानिसको विश्वास उठ्छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कैयौं यस्ता घोषणा छन्, जुन डा. खतिवडाले पछिल्ला दुई वटा बजेटमा मात्र होइन, दशकौंदेखि भनिंदै आएको छ।

वार्षिक बजेट प्रणाली शुरु भएको सात दशक र योजनाबद्ध विकासको शुरूआत भएको ६ दशक बित्दा पनि किसान र भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार हुन सकेको छैन। त्यसको कारण हो, सरकारले गरेको घोषणा अनुसारको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन।

सुवर्णशमशेरले २००८ सालमा प्रस्तुत गरेको पहिलो बजेटले नै ‘किसानलाई राहत दिने’ प्रस्ताव अगाडि सारेको थियो। किसानकै चित्र अगाडि राखेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्ने बीपी कोइरालाको विकास मोडललाई त ‘नेपाली समाज अनुकूलको समाजवादी विकास मोडल नै मानियो।

यो पनि पढ्नुहोस्- यी हुन् बजेटका नयाँ कार्यक्रम

अहिलेसम्मका कुन चाहिं बजेट र सरकारी योजनाले किसानलाई सुविधा र सहुलियत दिने कुरा गरेका छैनन् र ? वा, नागरिकलाई जीवनयापनमा सुविस्ताको प्रस्ताव गरेका छैनन् र ? तर, वार्षिक बजेट प्रणाली शुरु भएको सात दशक र योजनाबद्ध विकासको शुरूआत भएको ६ दशक बित्दा पनि किसान र भुइँमान्छेको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार हुन सकेको छैन। त्यसको कारण हो, सरकारले गरेको घोषणा अनुसारको लाभ लक्षित वर्गसम्म पुग्दैन। नाम आम जनताकै भए पनि त्यसको लाभ अरु कसैले उठाइरहेको छ।

जस्तै, कृषिको कुरा गरौं। अबको करीब दुई सातापछि मनसुनी वर्षा हुन थालेपछि खेतीपातीको चटारो शुरू हुन्छ। त्यस वेला किसानले मलखादबारे सोधखोज शुरु गर्छन्। तर, अघिल्ला वर्षहरू जस्तै यस वर्ष पनि रसायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति हुनेछैन।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले रसायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न अनुदान रकम दोब्बर बनाएको घोषणा गरेका थिए। तर, धान खेतीका करीब १ लाख १५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल चाहिने भए पनि बजारमा अहिले त्यसको आधाभन्दा कम मात्रै उपलब्ध छ। यसले देशको करीब दुईतिहाइ जनसंख्याको जीविका चल्ने र अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउने कृषि कसरी सरकारको न्यून प्राथमिकतामा परिरहेको छ भन्ने देखाउँछ।

यो पनि पढ्नुहोस्- निजी क्षेत्रकाे प्रतिक्रियाः बजेटले अर्थतन्त्र उस्कान सक्दैन

खेती लगाउने वेला किसानले उन्नत बीउबिजन पनि पाउँदैनन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले किसानको जीवनस्तर उकास्न सिंचाइ, मल, बीउ, पूँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ। तर, यी घोषणा नयाँ होइनन् । भएपनि कार्यान्वयन हुँदैनन् ।

किसानको उत्थान नहुँदाको आर्थिक मूल्य मात्रै छैन, सामाजिक असर उत्तिकै छन्। किसानका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षादिक्षा पाएका छैनन्। उनीहरूका जहान बिरामी पर्दा आवश्यक र उचित ओखतिमूलोको सुविधा छैन। ऋणपान गर्न ‘सुदखोर’ कै शरणमा पुग्नुपर्छ।

किसानलाई धेरै कसरी फलाउने भनेर सिकाइएको छैन। खेतमा सिंचाइका कुला पुगेका छैनन्। बालीनालीमा लाग्ने रोगव्याधी नियन्त्रण गर्न छर्ने औषधि छैन र कृषि उत्पादन बजारमा पु¥याएर उचित मोलमा बिक्री गर्न पनि सरकारले आड दिएको छैन। बल्लतल्ल बजारमा पुगेको उपजबाट फौबन्जार तथा बिचौलियाले कैयौं गुणा नाफा गरे पनि किसानले रकम लिन कैयौं महीना कुर्नुपर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्- आखिर किन सुन्दैन सरकार ?

किसानको उत्थान नहुँदाको आर्थिक मूल्य मात्रै छैन, सामाजिक असर उत्तिकै छन्। किसानका छोराछोरीले गुणस्तरीय शिक्षादिक्षा पाएका छैनन्। उनीहरूका जहान बिरामी पर्दा आवश्यक र उचित ओखतिमूलोको सुविधा छैन। ऋणपान गर्न ‘सुदखोर’ कै शरणमा पुग्नुपर्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षामा उस्तै बेथिति छ। कैयौं नेपालीले अहिले पनि अस्पतालको अनुहार नदेखेरै मर्नुपर्छ। विपन्न नागरिकका सन्तान जन्मिनासाथ विभेदको शिकार हुन्छन्। जस्तै, धनीभन्दा गरीब परिवारको सन्तानको पाँच वर्षमुनि नै मर्ने सम्भावना तीन गुणा बढी छ। गरीब परिवारका पाँच वर्षमुनिका एकतिहाइ बालबालिका कुपोषणग्रस्त छन्। सार्वजनिक विद्यालयमा तीन कक्षामा पुगेकामध्ये थुप्रैले आफ्नो नामै समेत लेख्न जान्दैनन्। यसको अर्थ उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर पाएका छैनन्। 

यसको अर्थ, सरकारले गर्दै आएका बाचा पूरा भएका छैनन् ।

पूर्वाधारमा गरिएका वर्षौं पूराना प्रतिवद्दता उसैगरी खेर गएका छन् । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जस्ता तिलस्मी योजना घोषणा गरिदैँ आइएका छन् । बूढीगण्डकी, पश्चिमसेती जस्ता आयोजना निर्माणको कुरा सुनिन थालेको दशकौं बितिसकेको छ । कयौं बजेटले सोही वर्ष यी आयोजना थाल्ने उल्लेख गरेका छन् । एउटा उदाहरण हेरौं, २९ असोज २०५२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले ल्याएको बजेटमैं ‘हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर निर्माण सम्पन्न गरिने’ विषय उल्लेख गरिएको थियो । त्यसको अढाई दशकपछि मेलम्ची बल्लतल्ल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने सुरुङमार्गको अत्तोपत्तो छैन । २०५१ सालमा एमाले सरकारले ल्याएको बजेटले ‘गरीबीको रेखामुनिको जनसंख्या पहिचान गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने’ जस्ता कार्यक्रम राखेका थिए । सुकुम्बासी समस्याको समाधानको विषय अहिले पनि दोहरिन्छ । 

त्यसैले, बजेट जति आकर्षक सुनिएपनि तिनले वास्तविक अर्थमा काम गर्छन् कि गर्दैनन् भनी हेर्नुपर्छ

अहिले विपन्न नागरिकको सर्वाधिक चिन्ता कामको अवसर, खाद्यान्न र आधारभूत आवश्यकतासहित दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएको छ। भारतबाट हण्डर खेपेर फर्किएका वा देशभित्रै रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई अबको सर्वाधिक चिन्ता जहान परिवार कसरी पाल्ने भन्ने हुन्छ। शहरमा काम गुमाएर गाउँ फर्किएको श्रमिक वा वैदेशिक रोजगारीमा जाने योजना खेर गएपछि अन्योलमा परेका युवालाई भरथेग चाहिएको छ। तर के बजेटले युवालाई त्यस्तो भरथेग दिन्छ ? निराशालाई चिरेर आशा देखाउँछ ?

अर्थमन्त्रीले संसदमा पढेको बजेटमा सबैथोक अटाएपनि आम नागरिकको कसरी टिक्ने भन्ने चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने कुरा अटाएको छैन । नागरिकमा व्याप्त निराशालाई चिरेर आशा देखाएको छैन । 

हरेक वर्ष बजेट भाषणमा रोजगारीदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका अनेकौं वाचा र घोषणा गरेर सपना देखाइँदै आएको छ। सम्पन्न गर्ने भनिएका उही आयोजनाका लागि हरेक वर्ष बजेट थपिन्छ। तर, ती वाचा र घोषणा झूटा साबित हुन्छन्।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी वर्ष कम्तीमा ७ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेका छन्। तर, यसअघि पनि यस्तै घोषणा कार्यान्वयनमा नआएका कारण यो वाचा भरपर्दो छैन। खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटको शुरूमै काम र रोजगारी सिर्जनालाई राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने बनाउने उद्घोष गरेका थिए। सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न तालिम सञ्चालन गर्ने, युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिने, विदेशबाट फर्किएकालाई सहुलियत कर्जा दिने लगायतका आकर्षक वाचा बजेटमा थिए। तर, त्यस्ता घोषणा अनुसार युवाले काम पाएनन्। 

यो पनि पढ्नुहोस्- बजेटः कहाँ बढ्यो, कहाँ घट्यो ?

हरेक वर्ष बजेट भाषणमा रोजगारीदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मका अनेकौं वाचा र घोषणा गरेर सपना देखाइँदै आएको छ। कतिपय त स्वैरकाल्पनिक घोषणा समेत गरिन्छ। सम्पन्न गर्ने भनिएका उही आयोजनाका लागि हरेक वर्ष बजेट थपिन्छ। तर, ती वाचा र घोषणा झूटा साबित हुन्छन्। राजस्व उठाउने बाहेक अन्य कार्यक्रम तदारुकताका साथ कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसैले बजेटका लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुँदैनन्।

विगतमा यही हुँदै आएको छ र आउने वर्ष पनि यही हुनेछ। त्यसैले आम नागरिकका लागि बजेटप्रति विश्वास छैन। सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेकाले सरकारी योजनाले लाभ दिन्छ भन्नेमा नागरिकलाई पत्यार लाग्दैन। बरु, यस्ता घोषणा सधैं उधारो र फजुल लाग्छ।

त्यसैले, बजेटको लेखाजोखा अर्थमन्त्रीले बजेटमा के के कुरा समेटे भनेर होइन, आम नागरिकको जीवनमा एक वर्षभित्र सामान्य भए पनि फेरबदल आउँछ कि आउँदैन भन्ने परिणाममा हेरिनुपर्छ। र, बजेटको सफलता वा विफलताको मापन वर्षान्तको नतिजामा हेरिनुपर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस