समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका निम्ति पेश गरिएका बन्दसूचीमा राखिएका ‘सेलिब्रेटी’ र शक्तिशाली पृष्ठभूमिका उम्मेदवारहरूले संवैधानिक प्रावधानको धज्जी उडाएका छन्। यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यसमा दल र सूचीमा पर्न मरिहत्ते गर्ने व्यक्ति दुवै भ्रष्टाचारका भागीदार हुन्।
‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै...
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं।’
–नेपालको संविधानको प्रस्तावना
समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको उद्देश्य मूलतः राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बहिष्करणमा परेका समुदायलाई प्रतिनिधित्व र अवसर दिनु हो। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीले खास गरी तिनै समुदायलाई लक्षित गरेको हो, जसले परम्परागत रूपमा अधिकार र अवसरको पहुँच पाएका छैनन्। यो प्रणाली विभिन्न जात, धर्म, लिंग, क्षेत्रीयता र वर्गीय असमानता हटाएर समावेशी समाज निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथ राज्यले अख्तियार गरेको सकारात्मक विभेदको नीति हो। तिनमा दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेशी, महिला, लिंगीय, क्षेत्रीय विविधता अन्तर्गत बहिष्करणमा परेका समूहहरू पर्छन्। यस प्रणालीले यी समुदायलाई संसद् र अन्य सरकारी निकायमा प्रवेशको अवसर दिन्छ, जसले गर्दा समुदायका समस्या र आवश्यकताहरू सरकारसम्म पुग्न सक्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको पनि त्यही हो– जो ऐतिहासिक कारणले वञ्चितीकरणमा परेका छन्, कमजोर छन्, जो खुला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, उनीहरू समानुपातिक प्रणालीबाट राज्यका निकायमा छिर्न पाउँछन्।
यस्तो पवित्र उद्देश्यसाथ अगाडि बढाइएको समावेशी उम्मेदवार छनोट कार्यान्वयनमा थुप्रै विकृति र विसंगतिहरू भित्र्याइएका छन्। यसमा शुरूदेखि नै गलत अभ्यास हुँदै आएका छन्। दलका नेताहरूले यो प्रणालीलाई आफ्ना शक्तिशाली नेता व्यवस्थापन गर्ने माध्यमको रूपमा दुरुपयोग गरेका छन्। जनताले दुत्कारेकाहरूलाई संसद्मा तान्ने भऱ्याङको रूपमा यो प्रणालीको धज्जी उडाउँदै आएका छन्। उपेक्षितहरूका लागि आरक्षित कोटा व्यवसायी र उद्यमीहरूलाई बेच्ने गरेका छन्। नेताहरूले गरेको यस्तो दुरुपयोगमाथि सर्वोच्च अदालतले समेत खबरदारी गर्दै बदमासी रोक्न २०७७ पुस १ गते आदेश दिइसकेको छ। अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘तरमाराहरूले फाइदा उठाइरहेका छन्, त्यो बन्द गर।’
हिमालखबरले गहिरो अध्ययनका आधारमा यस प्रणालीका नीतिगत प्रश्नहरूमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ, यसमाथि पुनः समीक्षा गर्न जरूरी रहेको प्रस्टसाथ बोलेको छ। यो प्रणाली दुरुपयोगमाथि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सचेत र खबरदारी गर्दै आइरहेको छ।
तर, स्थापित हुन् वा वैकल्पिक राजनीतिको दाबी गर्ने दलका नेताहरूले समानुपातिक सूचीमा लक्षित वर्गको स्थान सुनिश्चित गर्नुको सट्टा प्रणालीलाई नै विकृत बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेको देखिंदैन। अहिले देखिन्छ, यी दलका नेताहरू केवल आफ्नो प्रभुत्व बढाउनका लागि यो प्रणालीको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। यसले गर्दा संविधानले निर्देशक सिद्धान्त मानेको यो नीतिको उद्देश्य प्राप्ति अधकल्चो हुनपुगेको छ।
नेपाली कांग्रेसले यसपटक पहिला यस प्रणालीबाट आइसकेकाहरूलाई मौका नदिएर आफूलाई केही सच्याएको देखिन्छ, तर त्यहाँ पनि अर्जुननरसिंह केसी जस्ता वरिष्ठ र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पटक–पटक जित्न सफल नेताहरूलाई ल्याउन खोज्दा भएको विवाद मीडियामा छ्याप्छ्याप्ती भएको छ। नेकपा एमालेले त कांग्रेसको जति पनि गरेन। अघिल्लोचोटि समानुपातिकबाट तानिएका प्रभावशाली नेताहरूलाई यसपालि पनि मौका दिएको छ। समानताको मुद्दामा स्थापित मधेशवादी दलहरू पनि यस मामिलामा एमालेकै पथमा छन्। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले यो गल्ती यसपालि सच्याएको छ। यी त भए तथाकथित पुराना दलका कुरा, जसले बारम्बार संविधानका मर्ममाथि खेलबाड गर्दै आइरहेका हुन्। तर सुशासनको नारा लगाउँदै स्थापित दलहरूको विकल्पमा संगठित भएका ‘नयाँ’ नेताहरूले पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मार्फत त्यही बदमासी दोहोऱ्याए। यो दलले आउँदो निर्वाचनका निम्ति निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीमा कानून व्यवसाय, उद्यम, शिक्षण, हिमाल आरोहण र कला क्षेत्रमा स्थापित ‘सेलिब्रेटी’हरूलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गऱ्यो।
पेशागत रूपमा आ-आफ्ना क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेकाहरूलाई समानुपातिकबाट संसद्मा ल्याउन खोज्नु समावेशीकरणको वास्तविक मर्मलाई कमजोर पार्ने कार्य हो। बरु, उनीहरूलाई आ-आफ्नै व्यावसायिक क्षेत्रमा कामको अवसर दिनु उपयुक्त हुनेछ, न कि दलीय राजनीति गर्नको लागि संसद्मा पठाउनु। अचम्म छ, समानुपातिकको बन्दसूचीमा कैद ‘सेलिब्रेटी’हरू संसद्मा जान यतिविघ्न मरिहत्ते किन गरिरहेका होलान्? यदि संसद्मा पुगेर नीतिमाथि जोडदार पैरवी गर्छु भन्ने लागेको हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पद्धतिबाट मैदानमा उत्रिए भइहाल्यो। किन कमजोर र सीमान्तहरूको सीटमाथि आँखा लगाएको? क्षमतावान्ले यस्तो गर्नु बलमिच्याइँ हो। नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यस्तो कार्यमा संलग्न दल र सूचीमा सहभागी उम्मेदवार दुवै यो भ्रष्टाचारका भागीदार हुन्।
एक दलित चिकित्सक, जसले राज्यको लगानी र छात्रवृत्तिबाट चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गरेको छ, उनले संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेर भन्दा आफ्नो पेशामा उत्कृष्टता हासिल गर्दै समाजलाई सेवा गर्ने वातावरण बनाउनु बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यो स्थानमा कोही अर्को दलितलाई मौका दिंदा त्यो न्यायिक हुन्छ। ‘सेलिब्रेटी’ देखाएर मत तान्न खोज्ने दलको लोकरिझ्याइँमा परेर आफ्नो समुदायका कमजोरले पाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कपूर्ण हुन सक्दैन। अहिले समानुपातिकको नाउँमा जे-जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, त्यसले संविधानले परिकल्पना गरेको वास्तवविक उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यसैले जसका लागि यो पद्धति लागू गरिएको हो तिनलाई अवसर दिनु उपयुक्त हुन्छ। आजको सन्दर्भमा, यो प्रणाली धेरै हदसम्म विकृत भएको देखिन्छ। यसलाई विकृत पार्ने काम दलका नेताहरूले गरेका हुन्, जसले गर्दा समावेशीकरणको वास्तविक उद्देश्यबाट हामी टाढा हुँदैछौं।
पुरानै रवैयाप्रति प्रतिबद्ध जस्ता देखिने अटेरी स्थापित दलका नेताका समानुपातिक सूचीप्रति जनस्तरमा त्यति चासो देखिंदैन। तर सुशासनको बाहकको रूपमा आफूलाई दाबी गर्ने रास्वपा जस्ता दलले दिएको समानुपातिक सूचीप्रति भने जेन-जी अगुवादेखि सर्वसाधारणले समेत निकै आपत्ति जनाएको देखिन्छ। यो रास्वपा जस्ता नवस्थापित दलप्रति जनताको अपेक्षा बढेका कारण पनि हुन सक्छ। चौतर्फी विरोध भएपछि रास्वापले समानुपातिक सूची सच्याउने भनाइ सार्वजनिक गऱ्यो र सूचीमा रहेका केही ‘सेलिब्रेटी’हरूले आफ्ना नाम फिर्ता लिएको सार्वजनिक गरेका छन्। यसलाई सर्वसाधारणले सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको देखिन्छ। स्थापित दलका नेताहरू यो मामिलामा अनुदार नै देखिन्छन्, जसको मूल्य तिनले निर्वाचनमा चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
समय अझै पनि घर्किसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक बन्दसूची सच्याउने समय थप गरिदिएको छ, नेताहरूले आफूले गरेका त्रुटिमाथि पुनर्समीक्षा गर्न सक्छन्, पुस २८ सम्म सूची अद्यावधिक गर्न सक्छन्।
नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दै समावेशी समाज निर्माणको लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यसका आधारमा राज्यले बहिष्करणमा परेका समुदायलाई समान अवसर र अधिकार दिने उद्देश्य राखेको संविधानको मर्म र उद्देश्य हो भन्ने तथ्य नेताहरूले बिर्सन हुँदैन। यो लक्ष्य प्राप्त गर्न उनीहरूले सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ– समानुपातिक सूचीमा समावेश हुनेहरूको नामावली केवल दलको रणनीतिक लाभको लागि चयन नगरी, वास्तविकता र आवश्यकता अनुसार समावेश गरिनु पर्छ।
समानुपातिक प्रणालीले लक्ष्य प्राप्त गर्न यसलाई विकृति र स्वार्थबाट मुक्त पारिनु पर्छ। यो जिम्मेवारीबाट दलका नेताहरू भाग्न किमार्थ मिल्दैन। राज्यका निकायमा वास्तविक समावेशीकरण र समाजको अनुहार झल्किने गरी प्रतिनिधित्व गराउन यो नीतिलाई पारदर्शी र न्यायपूर्ण ढंगले लागू गर्नुपर्छ। अन्यथा, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोगका कारण यसले लिएको पवित्र उद्देश्य नै जोखिममा पर्न सक्छ। यस निम्ति समानुपातिक प्रणालीबारे संविधानको मर्मलाई बुझ्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तब मात्रै समावेशीकरणको मर्म बमोजिम नेपाली समाजलाई न्यायिक रूपान्तरण गर्न सकिने छ।
यो पनि पढ्नुस्–
आरक्षण खारेजी होइन परिस्कार
समानुपातिक प्रणालीमा चाहिने सुधार : खस आर्यलाई पुछारमा, दलितलाई शिरमा
आरक्षण खारेज गर्ने वेला भएकै हो?
निजामती सेवामा समावेशी सौन्दर्य
दलित समुदायलाई कस्तो आरक्षण?
आरक्षण बढाउन माग गर्दै थारू समुदाय आन्दोलनमा
हसिना खेद्ने बाङ्लादेशमा चलेको आरक्षण राजनीतिको अन्तर्य
