आरक्षण खारेजी होइन परिस्कार
निजामती सेवामा १७ वर्ष लामो आरक्षण अभ्यासको गहिरो अध्ययन गर्दा राज्यले आफ्ना संरचनालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउन लागू गरेको यो नीतिले निकै सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ। आरक्षण नीतिले खस आर्य समुदायको वर्चस्वमा रहेको शासकीय संरचनालाई प्रतिनिधिमूलक बनाउँदै लगिरहेकाले केहीले तर्क गरे जस्तो आरक्षण खारेजीको माग न्यायोचित देखिंदैन।
धनुषाको कमला नगरपालिका-८, टेरहाका मनोजकुमार महरा (३२) २०७३ सालमा मधेशी समूहबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरे। हाल उनी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, सिरहामा नायब सुब्बा छन्। मधेशीभित्र पनि दलित समुदायका हुन् उनी। सामाजिक-आर्थिक रूपमा अति पिछडिएका महरालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट यो पद प्राप्त गर्नु कठिन मात्र होइन, त्यस्तो अपेक्षा राख्नु पनि अकल्पनीय लाग्थ्यो। आरक्षण सुविधाकै कारण लोक सेवा आयोगको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट जुटाएको र सफल पनि भएको बताउने महरा भन्छन्, “आरक्षित कोटा नभएको भए त निकै गाह्रो हुन्थ्यो।”
दैनिक छाक टार्न धौधौ पर्ने आर्थिक अवस्था रहेको परिवारका महराले खर्च अभावकै कारण रोकिंदै अलमलिंदै आफ्नो अध्ययन अगाडि बढाए। गरीबीले गाँजेको उनको समुदायमा छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउनु दुर्लभ कुरा थियो। महराले पढ्ने विद्यालय ‘निम्न माध्यमिक विद्यालय’ कक्षा १० मा दलित समुदायका विद्यार्थी उनी सहित दुई जना मात्र थिए। बुबा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण उनले क्याम्पस पढ्ने अवसर पाएका थिए। आमा अरूको खेतमा मजदूरी गर्थिन्। पारिवारिक ऋण र खर्चको भारबाट पढाइलाई जेनतेन जोगाउँदै उनले कक्षा १२ पार गरे। त्यसपछि चार वर्ष तयारी गरेर लोक सेवा आयोगको परीक्षामा नाम निकाल्न सफल भएको महरा बताउँछन्। जनकपुरबाट १८ किलोमिटर पूर्व टेरहाको दलित बस्तीबाट सरकारी जागीरमा प्रवेश गर्ने पहिलो व्यक्ति हुन्, महरा।
जागीर खान थालेपछि उनले सबैभन्दा पहिले साउदी अरबमा श्रम गरिरहेका बुबालाई घर फिर्ता बोलाए। त्यसपछि बुबाले २० वर्षअघि स्थानीय साहुकारसँग मिटरब्याजमा लिएको एक लाख रुपैयाँ ऋण अलि अलि गर्दै तिर्दै गए। महरा परिवार त्यो ऋणबाट बल्लतल्ल मुक्त हुन सकेको छ। आर्थिक समस्याले बीचैमा रोकिएको अध्ययन अगाडि बढाएका उनी पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर पढिरहेका छन्। मधेशी र दलित भएकाले दोहोरो विभेद भोगिरहेको समुदायका महरा सरकारी सेवामा प्रवेशले आत्मसम्मान दिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सरकारी सेवा जागीर मात्रै होइन, समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार पनि बनेको छ।”
मधेश/तराईमा राज्यले दलित समुदायमाथि समुचित ध्यान दिन नसकेका कारण वा उपेक्षा गरेको कारण त्यहाँ बसोबास गर्ने दलितहरू अन्य समुदायभन्दा निकै पिछडिएका छन् भने अर्कातर्फ आफू वरपर रहेका तथाकथित उच्च जात र वर्गका कारण भोग्दै आएको विभेदको लामो शृंखलाले ती असाध्यै प्रताडित छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगले मधेश/तराईमा १९ र पहाडमा सात थरीका दलित जाति छुट्याएको छ। पहाडेभन्दा मधेशी दलितको अवस्था नाजुक देखिन्छ। सरकारी उपेक्षा, आर्थिक विपन्नता, अशिक्षा, जातीय छुवाछूत र राजनीतिक पहुँचको आधारमा उनीहरू निरीह छन्। मधेशी दलितको दुर्दशाका कारण पहिल्याउँदै अध्येता धीरेन्द्र प्रेमर्षि मधेश अध्ययन जर्नल (वर्ष ७ अंक ७) मा लेख्छन्, ‘दलितहरू कथित ठूला जातहरूको सामाजिक दुश्चक्र, अशिक्षा, आर्थिक विपन्नता, जातीय विभेद, राजनीतिक पहुँचको अभावजन्य कारणहरूबाट उँभो लाग्न सकेका छैनन।’
त्यसैले महराको समुदायका सबै युवाहरू अझै पनि उनले जसरी निजामती सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्न सक्दैनन्। किनकि सामाजिक रूपमा पुस्तौंदेखि विभेद र आर्थिक रूपले थिचिएका उनीहरू शैक्षिक र मानसिक रूपमा त्यहाँसम्म पहुँच राख्ने हैसियतमा छैनन्। तथापि तथ्य के भन्छ भने, २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समावेशिताको व्यवस्था गरेपछि निजामती सेवामा ल्याइएको आरक्षण नीतिले जसरी महरालाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने आधार प्राप्त भएको छ, यो प्रावधानले हाम्रो राज्यसंरचनाको मुखाकृति नै बदल्दै लगिरहेको देखिन्छ। हिमालखबरले निजामती सेवामा अभ्यास गरिएको १७ वर्षे लामो आरक्षण अध्ययनबाट प्राप्त गरेका तथ्यांकहरूले त्यस्तै तस्वीर हाम्रो सामु प्रस्तुत गर्दछन्।
आरक्षणले फेरिएको तथ्यांक
२०६३ सालको अन्तरिम संविधानले समावेशिताको व्यवस्था गरेपछि निजामती सेवामा नयाँ अनुहारले प्रवेश पाउन थालेका हुन्। अन्तरिम संविधानको धारा २१ को ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा भनिएको छ - ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी समुदाय, उत्पीडित वर्ग, गरीब किसान र मजदूरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ।’
यसैलाई टेकेर २०६४ सालमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनबाट आरक्षण (जसलाई सकारात्मक विभेद पनि भनिन्छ) व्यवस्था लागू गरियो। त्यसपछि २०६५ सालमा निजामती सेवामा समावेशी नीति कार्यान्वयनमा गयो। पछाडि परेका/पारिएका जाति र क्षेत्रलाई राज्य व्यवस्थामा समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै वास्तविक समानता कायम गर्न र कमजोर वर्गको सशक्तीकरण गर्न लोकल्याणकारी राज्यले यस्तो विभेदको नीति अपनाउँछ। हाम्रो सन्दर्भमा माओवादी, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, पिछडिएको क्षेत्रबाट गरिएको आन्दोलनको बलमा यस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो।
यस अन्तर्गत वञ्चितीकरण र सीमान्तीकरणमा परेका समुदाय र क्षेत्रलाई रोजगारीमा पहुँचका लागि ऐनले निजामती सेवामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिनेमध्ये ४५ प्रतिशत हिस्सा लैंगिक, जातीय र भौगोलिक आधारमा ६ वटा समूहका लागि आरक्षित गरेको छ। समावेशी पदपूर्तिका लागि तोकिएका ६ समूहमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका पर्छन्। निजामती सेवा ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ अनुसार समावेशी ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ। पिछडिएको क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्ला कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्ला अछाम, बाजुरा र बझाङलाई मानिएको छ। २०७२ सालको संविधान आउनुअघि ‘अन्य’ भनेर चिनिने समुदायलाई खस आर्यमा परिभाषित गरी त्यो समुदायभित्र रहेका आर्थिक रूपले विपन्नलाई पनि २०७२ को संविधानले आरक्षणको व्यवस्था गर्ने बाटो खोलिदिएको छ।
समावेशी नीति लागू भएपछि पहिलो पटक लोक सेवा आयोगले २०६५ जेठमा खुला र समावेशी समूहमा दरखास्त माग्दै विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो। त्यस वर्ष आयोगले खुलातर्फ ७०.६ प्रतिशत र समावेशीतर्फ २९.४ प्रतिशतलाई सिफारिश गरेको थियो। यो प्रतिशत २०८० सालसम्म बढेर खुलातर्फ ५९.३१ प्रतिशत र समावेशीतर्फ ४०.६९ प्रतिशत पुगेको छ। २०६४ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाको समुदायगत तथ्यांकसँग २०८० को आँकडा तुलना गर्दा आरक्षण नीतिले ल्याएको परिवर्तन प्रस्ट देखिन्छ।
यो नीति लागू हुनुभन्दा एक वर्षअघि (२०६४ साल)को लोक सेवा आयोगको सिफारिश अनुसार निजामती सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति ०.१३ प्रतिशत थियो। आरक्षण व्यवस्था लागू भएको १७ वर्षपछि २०८० सालको तथ्यांकमा यो संख्या १.७६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ। त्यसैगरी, त्यसै साल निजामती सेवामा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति ०.१३ प्रतिशत थियो भने २०८० मा १.९२ प्रतिशत पुगेको छ।आरक्षण लागू हुनुअघि २०६४ सालमा सरकारी सेवामा ११ जातिका मानिस मात्रै प्रवेश गर्न सकेका थिए भने २०८० सालको तथ्यांक हेर्दा निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने जातिको संख्या ६७ पुगेको देखिन्छ।
तर आयोगको ६४औं वार्षिक प्रतिवेदन (२०८०/८१)ले २०६४ सालयताको १७ वर्षमा ६ वटा समावेशी समूहबाट २४ हजार १५२ जनाले निजामती सेवामा अवसर पाइसकेको देखाउँछ। खुलातर्फ ३५ हजार १९७ जना सिफारिश भएका छन्। आयोगका प्रतिवेदनहरूमा आव २०७३/७४ देखि मात्रै जातजाति सिफारिशको तथ्यांक राखिएको छ। त्यसयताको सात वर्षको तथ्यांक हेर्दा हालसम्म ९७ जातिले निजामती सेवामा प्रवेश पाइसकेका छन्।
राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)को आव २०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार देशभर ८५ हजार ५२० जना कुल कर्मचारीमध्ये खुलाबाट ६८.५६ प्रतिशत, महिला ७.४१ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ५.४१ प्रतिशत, मधेशी ४.०८ प्रतिशत, दलित १.६२ प्रतिशत, अपांगता भएका ०.८३ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ०.६७ प्रतिशत र विवरण उपलब्ध नभएका ११.४२ प्रतिशत छन्। आरक्षण लागू हुनुअघि निजामती सेवामा देखिएको खस आर्य समुदायको उपस्थिति (८४.६० प्रतिशत) २०८० को तथ्यांकमा ७०.१३ प्रतिशतमा झरेको छ।
मधेश फाउन्डेशनका अध्यक्ष तुलानारायण साह आरक्षणको नीतिले राज्यबाट छुटेका/छुटाइएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन सहयोग गर्दै समाजमा रहेको असमानताको खाडल पुर्ने काम गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पहिला जताततै बाहुन-क्षेत्री पुरुष मात्रै थिए, आरक्षणपछि विभिन्न समुदायको उपस्थिति हुन सक्यो।” साहको बुझाइसँग समाज अध्येता भास्कर गौतम पनि सहमत देखिन्छन्। गौतमको भनाइमा निजामती सेवामा आरक्षण नीति लागू नहुँदासम्म निश्चित जातको वर्चस्व रहँदै आएकामा समावेशी नीति लागू भएयता सीमान्तीकृत समुदायले रोजगारीसँगै राज्यको निर्णायक तहमा भाग लिन सकेका छन्।
खुला र समावेशीका लागि छुट्याइएको ५५ र ४५ प्रतिशत नै ठीक नभएको लेखक तथा अनुसन्धाता कैलाश राईको ठम्याइ छ। जनसंख्याको अनुपातमा कोटा दिएमा महिलाको ५१ प्रतिशत हुने तर सहभागिता ३३ प्रतिशत पुर्याउने भनिए पनि त्यो समेत हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, "हेर्दा महिलाले दोहोरो तेहेरो लाभ लिएको देखिन्छ, तर त्यो आवेदन भर्नका लागि मात्रै हो। उदाहरणका लागि, एक दलित महिलाले महिला, दलित र खुलामा आवेदन दिन मिल्छ। तर आरक्षित समूहमा दलित महिला भन्ने नै छैन, उनको प्रतिस्पर्धा समग्र महिला र दलितसँग हुन्छ।"
सरकारी सेवामा महिलाको प्रवेश बढाउन महिलामा पनि कुन समुदायको भनेर हेरिनुपर्ने र आरक्षित समूहमा पनि महिलाका लागि छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
सिक्काको अर्को पाटो
आरक्षण नीतिले सरकारी सेवामा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन सकारात्मक भूमिका खेले पनि पाउनुपर्ने सबै जातिले अझै पनि यसको लाभ उठाउन सकेका छैनन्। आरक्षणको लाभ आरक्षित समूहका माथिल्लो वर्गले उठाइरहेको र लक्षित वर्ग त्यो लाभ पाउने हैसियतमा पुग्न नसकेको अवस्था छ।
लोक सेवा आयोगको सात वर्ष (आव २०७३/७४ – २०७९/८०)को तथ्यांक विश्लेषण गर्दा ९७ जातिले सरकारी सेवामा प्रवेश पाएका छन् भने अझै ४५ जाति सरकारी सेवाभन्दा बाहिरै छन्। सरकारी सेवामा जनसंख्याको अनुपातमा बढी र कम प्रवेश गरेका जातिको विश्लेषण गर्दा आरक्षणको लाभ प्राप्त गर्नेमा त्यस आरक्षित समूहभित्रका पहुँचवाला तथा हुनेखाने जाति नै रहने गरेका छन्। यसबाट संविधानले मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने भनेर किटान गरेका गरीब, मजदूर, किसान र आर्थिक–सामाजिक रूपले पिछडिएका समुदाय बेवास्तामा परिरहेका छन्। आरक्षण नीतिले समेट्न नसकेकामा अधिकांश मधेशी दलित र आदिवासीभित्रका सीमान्तीकृत समुदाय छन्। तलको उदाहरण नै हेरौं-
निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिका आठ जाति नेवार, राई, सुनुवार, राउटे, व्यासी/सौका, जिरेल र छन्त्यालले बढी फाइदा लिइरहेको देखिन्छ। आदिवासी जनजातिभित्र जनसंख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको नेवार (४.६ प्रतिशत)ले ०.२ प्रतिशत र पाँचौं स्थानको राई (२.२ प्रतिशत)ले ०.१ प्रतिशतले बढी हिस्सा ओगटेका छन्।
(राउटे, भोटे, व्यासी सौका, जिरेल र छन्त्यालको जनसंख्या प्रतिशतमा शून्य र निकै कम भएकामा तुलनामा बढी देखिएको हो।)
यता, आदिवासी जनजातिभित्र जनसंख्यामा अग्रस्थानमा रहेको मगर (६.९ प्रतिशत)को हिस्सा निजामती सेवामा २.२ प्रतिशत कम छ। जनसंख्यामा दोस्रो रहेको थारू (६.२ प्रतिशत)को तीन प्रतिशत कम र तेस्रो स्थानको तामाङ (५.६२ प्रतिशत)को प्रतिनिधित्व ३.९ प्रतिशत कम छ। जनसंख्याको अनुपातमा कम उपस्थिति रहेका अन्य जातिमा गुरुङ, लिम्बू, कुमाल, राजवंशी, शेर्पा, चेपाङ, माझी, सतार, झाँगड, दनुवार, थामी, गनगाईं, धिमाल, दराई, ताजपुरिया, ह्याल्मो, याक्खा, मेचे, दुरा, बरामू, हायू, किसान, थकाली र लेप्चा छन्। यसले सामाजिक समावेशीकरणपछि पनि तामाङ लगायत समुदायले राज्यप्रदत्त अवसरको लाभ पाउन नसकेको देखाउँछ।
मधेशी समूहमा पनि आरक्षणको लाभ केही जातिले बढी पाइरहेको देखिन्छ। मधेशी अन्तर्गत सबैभन्दा बढी लाभ तराईका ब्राह्मणले पाएका छन्। निजामती सेवामा यो जातिको जनसंख्याको तुलनामा दोब्बर बढी अर्थात् ०.७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। यस्तै, जनसंख्याको तुलनामा तेलीको ०.६५ प्रतिशत, यादवको ०.५९ प्रतिशत, कायस्थ र कोईरी/कुसवाहाको ०.४५ प्रतिशत उपस्थिति देखिन्छ। सुढीकाे ०.२९ र कलवारकाे ०.२७ प्रतिशतले जनसंख्याभन्दा बढी प्रवेश पाएका छन्।
निजामती सेवामा मधेशी समूहबाट जनसंख्याको तुलनामा कम उपस्थिति मुस्लिमको छ। यो समूहभित्र सबैभन्दा बढी जनसंख्या मुस्लिमको भए पनि जनसंख्याको तुलनामा यसको प्रतिनिधित्व ४.२ प्रतिशत कम छ। यस्तै, मल्लाह र कुर्मीको ०.५४ प्रतिशत कम उपस्थिति छ। आरक्षणबाट कम लाभ पाएका मधेशी अन्तर्गतका अन्य जातिहरूमा केवट, नुनिया, धानुक, हजाम/ठाकुर, बढई, कठवनिया, कहार, लोंध, कम्हार, बनियाँ, सोनार, मारवाडी, राजभर, हलुवाई, बरई, राजधोव, बंगाली, भेडियार/गडेरी, कानू, लोहोरुङ, कमर, मुन्डा, जैन र कमार छन्।
मधेशी र दलितको दोहोरो सूचीमा रहँदा पनि सरकारी सेवामा मधेशका दलितको उपस्थिति एकदमै न्यून छ। पहाडी दलितको तुलनामा मधेशी दलितको झनै कम उपस्थिति छ। कामीको जनसंख्याको तुलनामा आधा कम अर्थात् २.८३ प्रतिशतले कम उपस्थिति छ। दमाईं/ढोलीको जनसंख्याको तुलनामा १.१५ प्रतिशत कम उपस्थिति छ। यो पनि जनसंख्याको अनुपातमा आधा कम उपस्थिति हो।
जस्तै- चमार/हरिजन/रामको जनसंख्याको तुलनामा १.०२ प्रतिशत कम उपस्थिति छ। मुसहरको ०.९ प्रतिशत कम उपस्थिति छ। पासवान ०.७६ प्रतिशत, सार्की ०.६३ प्रतिशत, खत्वे ०.२९ प्रतिशत, धोबी ०.२४ प्रतिशत, लोहार ०.१२ प्रतिशत र तत्मा/तत्वाकाे ०.१ प्रतिशतले कम प्रतिनिधित्व छ। २०७३ सालयताको सात वर्षको तथ्यांक हेर्दा मधेशी दलितमा पर्ने तत्मा/तत्वा, डोम, गाइने, हलखोर र धन्कार/धरिकारको निजामती सेवामा उपस्थिति शून्य छ।
चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तहमा आरक्षण माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका विनयकुमार पंजियारलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले गरेको २०७७ पुस १ को निर्णय यहाँ मननीय छ। उक्त निर्णयमा हामीले अभ्यास गरिरहेको आरक्षणले भारतमा जस्तो तरमारा वर्ग (मध्यम वर्ग) जन्माएकाले कमजोर र लक्षित वर्ग आरक्षण सुविधाबाट वञ्चित भएको व्याख्या गरिएको छ। फैसलाको ११८ नम्बर बुँदामा लेखिएको छ– ‘वास्तवमै गरीब, निमुखा र आफ्नो स्रोतसाधनले शिक्षा आर्जन गर्न नसक्ने वर्गलाई नै आरक्षणको छहारीभित्र ल्याउने र संविधानको धारा १८ (३) को प्रतिबन्धात्मक वर्गमा पर्ने तर सक्षमलाई बाहेक गरेमा मात्र यसले संविधानको लक्ष्यलाई पछ्याउन सक्छ।’
यो निर्णयको दुई वर्षपछि राष्ट्रिय समावेशी आयोगले निकालेको ‘विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मा त झन् एक कदम अगाडि बढेर आरक्षण नीति नै खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ। रिपोर्टमा ‘आरक्षण अभ्यास भएको १४ वर्ष अवधिमा १६ थरको मात्र वर्चस्व देखिएको’ भन्दै खारेजीको सिफारिश गरिएको छ। प्रतिवेदन भन्छ, ‘विधायिकाले कल्पना गरेको निजामती कम्तीमा ४५ प्रतिशत जनशक्तिमा तोकिएको ६ समूहबाट प्रतिनिधित्व भई सेवा समावेशी होस् भन्ने चाहना २०९१ भन्दा अगाडि नै पूरा हुने देखिन्छ। यसकारण आरक्षण प्रणालीलाई आगामी १४ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात् २०९१ पछि पनि कायम राख्नु वाञ्छनीय हुँदैन।’ त्यति वेला यो रिपोर्टको लक्षित समुदायले निकै विरोध गरेका थिए। अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय आयोग पदाधिकारीहरू सबै खस आर्य समुदायका भएकाले तिनमाथि ‘लाभांश समुदायले उठाइरहेको फाइदा देख्न नसकेर’ आरक्षण खारेज गर्न सिफारिश गरेको आरोप लागेको थियो।
अध्येताहरूले आरक्षित समूहका सीमान्तीकृतहरू आरक्षणको परिधिबाट किन बाहिर छन् भनी हेरेका छन्। तिनका बुझाइमा शिक्षा आर्जनमा पछाडि भएकाले उनीहरूले आरक्षणको फाइदा उठाउन नपाएका हुन्। त्यसैले तिनलाई शिक्षाप्रति जागरूक गराउन जरूरी छ। अध्येता भास्कर गौतम शिक्षामा पहुँच भएका समुदायले नै आरक्षणको लाभ लिन सकेको बताउँछन्। “नेवार समुदाय व्यापार र शिक्षामा अगाडि भएकाले निजामती सेवामा उपस्थिति राम्रो भएको हो,” उनी भन्छन। भास्करको भनाइमा सीमान्तीकृत समुदायभित्र पनि आर्थिक र शैक्षिक अवस्थाका आधारमा आरक्षण समूह बनाइनुपर्नेमा सांगोपांगो रूपमा समुदायका आधारमा आरक्षण समूह बनाइएकाले पहिल्यैदेखि शिक्षामा राम्रो पहुँच हुने समुदायले आरक्षणको लाभ लिने अवस्था बन्यो।
यसमा लक्षित समुदायका बौद्धिकहरूको मत पनि केही हदसम्म भास्करसँग मिलेको देखिन्छ। आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर जनसांख्यिक रूपले ठूलो संख्यामा रहेका मगर, राइ र गुरुङ जातिको निजामती सेवामा कम पहुँच हुनुमा तीन कारण देख्छन्- पहिलो, भर्ती जाने चलन, दोस्रो, शिक्षामा पहुँच नहुनु र तेस्रो, निजामती सेवाभन्दा पनि वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण। तर मानवशास्त्री मुक्तासिंह लामा निजामती सेवामा तामाङ, थारू र मगरको प्रतिनिधित्व कम हुनु इतिहासमा राज्यले तिनीहरूलाई गरेको बहिष्करणको उपज ठान्छन्। लामा भन्छन्, “जनसंख्याको हिसाबले ठूलो हिस्सा भए पनि विगतदेखि नै उत्पीडनमा परेकाले यी समुदायले राम्रो शिक्षा पाउन सकेनन्। शिक्षा र सूचनामा यी जातिको पहुँच पुग्न नसकेकाले राज्यका निकायमा उनीहरूको उपस्थिति कम हुन गयो।”
आरक्षणले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको तर यसको लाभ समावेशी समूहभित्र पनि निश्चित जातिको पोल्टामा परेको बताउने लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, “दलितभित्रै पनि पहाडी दलितले आरक्षणको बढी लाभ लिन सके, मधेशका दलित चाहिं अझै किनारामै छन्।” त्यसैले मैनाली आरक्षणको प्रभावकारितामा उठेको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न पनि यसको पुनरावलोकनको आवश्यकता औंल्याउँछन्। उनी भन्छन्, “आरक्षण अभ्यासको पुनरावलोकन गर्दै समावेशी समूहमा रहेका सीमान्तीकृत समुदायलाई आरक्षणको परिधिभित्र समेट्दै लैजानुपर्छ।”
पहाडी ब्राह्मणको वर्चस्व
निजामती सेवामा सबैभन्दा बढी हिस्सा पहाडी ब्राह्मणले ओगटेको छ। राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार ११.२९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको ब्राह्मणको निजामती सेवामा ३४.१८ प्रतिशत उपस्थिति छ। देशमै सबैभन्दा धेरै अर्थात् १६.४५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको क्षेत्रीको उपस्थिति सरकारी सेवामा १९.१५ प्रतिशत छ।
मधेशी समुदायभित्र पनि सबैभन्दा बढी लाभ मधेश-तराईका ब्राह्मणले लिएका छन्। निजामती सेवामा यो जातिको प्रतिनिधित्व जनसंख्याको अनुपातमा दोब्बर बढी छ। ०.७५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको यो जातिको दोब्बर बढी (०.८ प्रतिशत) अर्थात् १.५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। मधेशीभित्र यसपछि तेली जातिको निजामतीमा बढी हिस्सा देखिन्छ। १.४८ प्रतिशत जनसंख्या रहेको तेलीको जनसंख्याको तुलनामा ०.७ प्रतिशत बढी अर्थात् २.१३ प्रतिशत उपस्थिति देखिन्छ।
मधेशी समुदायकै अर्को जाति यादवले जनसंख्याको हिस्साभन्दा बढी उपस्थिति निजामती सेवामा ओगटेको छ। यो जातिको जनसंख्या ४.१२ प्रतिशत छ भने निजामती सेवामा ०.६ प्रतिशत बढी अर्थात् ४.८० प्रतिशत उपस्थिति छ। यसपछि जनसंख्या ०.११ प्रतिशत हिस्सा रहेको कायस्थको निजामती सेवामा ०.५६ प्रतिशत उपस्थिति छ। यो जनसंख्याको तुलनामा ०.४५ प्रतिशत बढी हो। कोईरी/कुसवाहाको पनि कायस्थ सरहकै बढी उपस्थिति देखिन्छ। यस जातिको जनसंख्या १.२२ प्रतिशत छ भने निजामती सेवामा १.६७ प्रतिशत उपस्थिति छ। यस्तै, सुढी, कलवार र धामी जातिले पनि जनसंख्याको हिस्साभन्दा बढी प्रवेश पाएका छन्।
अब जनसंख्याको अनुपातमा निजामती सेवामा कम उपस्थिति रहेका १० जातिलाई हेरौं। ६.९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मगरको निजामती सेवामा ४.७१ प्रतिशत हिस्सा छ। तामाङको जनसंख्या ५.६२ प्रतिशत हुँदा यसको प्रतिनिधित्व १.७२ प्रतिशत मात्र छ। त्यस्तै, थारूको जनसंख्या ६.२ प्रतिशत छ भने निजामती सेवामा यसको आधा कम अर्थात् ३.१७ प्रतिशतले प्रवेश पाएका छन्। मुस्लिमले जनसंख्याको तुलनामा ४.२ प्रतिशतले कम प्रतिनिधित्व पाएका छन्। यो समुदायको जनसंख्या ४.८६ प्रतिशत छ भने निजामतीमा ०.६६ प्रतिशत मात्रै उपस्थिति छ।
दलितभित्र कामीको जनसंख्या ५.०४ रहेकोमा निजामती सेवामा यसको पनि आधा कम अर्थात् २.८३ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ। त्यस्तै, दमाईं/ढोली समुदायको जनसंख्याको हिस्सा १.९४ प्रतिशत छ भने निजामतीमा हिस्सा ०.७९ छ। गुरुङको जनसंख्या १.८६ प्रतिशत छ भने निजामती सेवामा ०.८ प्रतिशत उपस्थिति छ। दलितभित्र पनि सीमान्तीकृत मधेशी दलितको निजामती सेवामा उपस्थिति निकै कम छ। १.३५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको चमार/राम/हरिजन जातिका ०.३३ प्रतिशतले मात्रै निजामती सेवामा संलग्न हुने अवसर पाएका छन्। ०.९१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको मुसहरको ०.०१ प्रतिशत र ०.८६ जनसंख्या भएको पासवानको ०.१ प्रतिशत मात्र प्रतिनिधित्व छ।
मधेशी दलितका अधिकारका निम्ति काम गरिरहेका पत्रकार भोला पासवान राज्यका निकायमा मधेशी दलितको उपस्थिति विगतदेखि नै कमजोर हुनुमा चार कारण देख्छन्। पहिलो, विगतदेखि मधेशी र त्यसभित्र दलित भएका कारण दोहोरो/तेहेरो विभेदको शिकार हुनु, दोस्रो, आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, तेस्रो, शिक्षामा निकै पछि हुनु र चौथो, भाषाको समस्या। यो समस्याको निराकरण गर्न उनको सुझाव छ- आरक्षणको पुनरावलोकन गरेर दलितभित्र पनि पहाडी र मधेशीलाई छुट्टाछुट्टै कोटा निर्धारण गरिनुपर्छ।
आरक्षणको विकासक्रम
आरक्षण सकार्ने समावेशिताको मुद्दाबारे विमर्श र बहस हुन थालेको २०४६ सालपछि हो। त्यसअघिसम्म महिला, आदिवासी जनजाति र दलितका मुद्दालाई अधिकारभन्दा पनि सशक्तीकरण र विकासका रूपमा हेरिन्थ्यो। २०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक विविधता र समावेशितालाई स्विकार्यो। २०४७ सालको संविधान मस्यौदा समितिले महिलालाई पाँच प्रतिशत र दलितलाई तीन प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो। तर संविधान निर्माण अगावै अन्तरिम सरकारले दलितको तीन प्रतिशत आरक्षण हटाइदियो।
२०४७ सालको अन्तरिम सरकारका कानून तथा न्यायमन्त्री नीलाम्बर आचार्य त्यस वेला दलितकाे पहिचान स्थापित गराउनेभन्दा पनि उनीहरूलाइ अछूतका रूपमा हेर्ने दलित पहिचान नै मेटाउने बहस भएका कारण आरक्षण सुविधा हटाइएकाे हुन सक्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यस वेला दलित पहिचान संविधानमा उल्लेख गर्ने कि नगर्ने कुरा उठेको हो जसका कारणले त्यो कोटा काटिएको हुन सक्छ।”
२०६० सालमा दाङको हापुरेमा भएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँगको दोस्रो वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीले प्रस्तुत गरेको सुधार कार्यक्रममा प्रशासनमा महिला, दलित तथा आदिवासी जनजातिको सहभागिता ३० प्रतिशत पुर्याउने भनियो जसमा मधेशी समुदायलाई छुटाइएको थियो। २०६१ वैशाखमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको संयोजकत्वमा आरक्षण व्यवस्था सिफारिश समिति गठन भयो। समितिले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र मधेशीलाई पनि पहिचान गर्यो। तर समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै सरकार ढल्यो र आरक्षणको छलफल पनि त्यसै सेलायो।
पूर्व मन्त्री लोहनी आव २०६१/६२ को बजेटमा पहिलो पटक आरक्षणको व्यवस्था गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत र दलितका लागि १० प्रतिशत सरकारी अनुदानबाट चलेका विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने नीति अपनाइयो।” तर ऐनको मस्यौदामा काम हुँदाहुँदै सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो अलपत्र पर्यो। पछिको निजामती ऐनमा भएको संशोधन त्यही ऐनको मस्यौदाबाट बनेको उनी बताउँछन्।
२०६३ सालमा नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। सम्झौतामा राज्य पुन:संरचना गरिने उल्लेख थियो, जसले समावेशिताको मुद्दालाई सतहमा ल्यायो। पूर्ण बस्नेत र सुवास दर्नालद्वारा सम्पादित पुस्तक विशेषअधिकार र आरक्षणको राजनीति (जागरण मिडिया सेन्टर, २०६३)का अनुसार जसरी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितले तीव्र गतिमा आरक्षणको माग गरेका थिए, क्षेत्रीय विभेद भोगेका कर्णाली र सुदूरपश्चिमवासी तथा मुस्लिम समुदायले पनि माग गरेका थिए।
अन्ततः असमावेशीकरण, ऐतिहासिक सीमान्तीकरण, गरीबी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलित समुदायलाई जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षण दिनुपर्ने पक्षमा राज्य पुग्यो। जस अनुसार राजनीतिमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता र निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू भयो। २०६३ भदौमा निजामती सेवामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, अपांगता भएकाहरू र पिछडिएको क्षेत्रका लागि ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो।
लेखक तथा विश्लेषक विश्वभक्त दुलाल (आहुति)का अनुसार २०६३ सालमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिंदा कुनै आधार नहेरी राजनीतिक दलहरूकै समझदारीमा छुट्याइएको थियो। समाज अध्येता भास्कर गौतम राज्यको निकायमा इतिहासदेखि बहिष्करणमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्यले समावेशी नीति ल्याइए पनि नीतिनिर्माताले सूक्ष्म ढंगले काम नगर्दा राज्यका अवसरमा अति सीमान्तीकृत समुदायको पहुँच हुन नसकेको बताउँछन्। आन्दोलनका मागका कारण २०६३ सालको अन्तरिम संविधानमा समावेशिताको व्यवस्था गरिएको तर आरक्षणको अनुभवपछि पनि यसका कमीकमजोरी कसैको चासोको विषय नबनेको र बहस नै नभएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “आरक्षण नीतिमा राज्यको दूरगामी प्रतिबद्धता भएको भए २०७२ सालमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा थप परिमार्जन गरेर सीमान्तीकृतमध्ये पनि निकै पछाडि रहेकाहरूलाई आरक्षित कोटा छुट्याउन सकिन्थ्यो, तर त्यो काम भएन।”
आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ भने खुला र समावेशीमा हिस्सा छुट्याउने आधार प्रस्ट नभएको बताउँछन्। समावेशी व्यवस्थाले उत्पीडनको क्षतिपूर्ति दिनुभन्दा पनि रोइकराइ गरेका समुदायलाई दयापूर्वक मुख टाल्ने काम गरेको उनको टिप्पणी छ। उनी प्रश्न गर्छन्, “खुलामा ५५ प्रतिशत र समावेशी समूहमा ४५ प्रतिशत छुट्याइएको छ, यो केका आधारमा छुट्याइएको हो?”
आरक्षणभित्र आरक्षण
समावेशी नीतिले लक्षित सबै जातजातिलाई समेट्न नसकेको र आरक्षणको व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा आरक्षणलाई थप प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा गहिरो चिन्तन गरी काम गर्नुपर्ने विषयविज्ञहरूको सुझावमा लगभग मतैक्य देखिन्छ। जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षण पूरा गरेका जातिको कोटा कटौती गरेर त्यहाँ पुग्न नसकेका जातिलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने उपाय सुझाउँछन्, मानवशास्त्री मुक्तसिंह लामा। उनी भन्छन्, “आरक्षणको सुविधा सबैले उपयोग गर्ने स्थितिमा पुर्याउन तात्कालिक विकल्पका रूपमा कोटा पूरा गरेका जातिको आरक्षण कटौती गरेर अन्य जातिको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ।”
निजामती सेवामा मधेशी दलितले मधेशी समूह र दलित समूह दुवै कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर शैक्षिक अवस्था कमजोर भएका कारण मधेशी दलित त्यहाँका सम्भ्रान्त समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन्। यसको जटिलता पहिल्याउँदै भोला पासवान भन्छन्, “४८ प्रतिशत साक्षरता दर भएको मधेशी दलितले दलितभित्र चाहिं प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान्, तर शतप्रतिशत साक्षर मधेशी कायस्थ र ब्राह्मणसँग कसरी गर्न सक्छन् प्रतिस्पर्धा?”
मधेशी दलितमाथि अध्ययन गरिरहेका मधेश फाउन्डेशनका अध्यक्ष साह पनि पासवानले जस्तै आरक्षणको लाभ आदिवासी जनजातिभित्र जसरी पहुँच हुनेले लिएका छन्, मधेशमा पनि तथाकथित उच्च जातका पुरुष र दलितभित्र पहाडी दलितले मात्रै लिएकाले यसको समानुपातिक वितरण गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन।
यस्तो समस्या सर्वत्र देखिन्छ। जानकारहरूको भनाइमा मधेशी समूहभित्र राखिएका कारण मुस्लिम समुदायले पनि सरकारी सेवामा आवश्यक पहुँच पाउन सकेको छैन। पूर्व महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री मोहम्मद जाकिर हुसेन २०७२ सालको संविधानले मुस्लिमलाई छुट्टै समूह माने पनि त्यो राजनीतिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मात्रै लागू भएकाले निजामती सेवामा यस समुदायको उपस्थिति न्यून रहेको बताउँछन्। पहाडी क्षेत्रमा पनि रहेका मुस्लिमलाई मधेशीभित्र राखिनु उचित नभएको उनको तर्क छ। २०७८ सालमा मधेशी आयोगले मधेशी समुदायको थर सूचीकरण अध्ययन गर्दा थारू र मुस्लिमलाई मधेशी समूहमा समेटेको थियो, जुन विवादित भएको थियो। एकातिर मुस्लिमलाई मधेशीभित्र समेटिएको छ भने अर्कातिर नयाँ संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले २०७५ सालमा मधेशी आयोगसँगै थारू आयोग र मुस्लिम आयोग पनि गठन गरेको थियो।
मधेशी समूहभित्र सीमान्तीकृत मुस्लिम समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने पूर्व राज्यमन्त्री हुसेन बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मधेशी ब्राह्मणको शैक्षिक अवस्था माथि भएकाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक र धार्मिक बहिष्करणमा परेका मुस्लिमले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्, त्यसैले निजामतीमा मुस्लिमका लागि अलग्गै कोटा हुनुपर्छ।”
खारेजी हैन परिस्कार
नेपालमा आरक्षण व्यवस्था लागू भएको करीब दुई दशक पुग्न लागेको छ। हरेक १० वर्षमा नीतिको पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि यस सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन भएको छैन। समाज अध्येता गौतम आरक्षण नीतिको पुनरावलोकन गरेर सीमान्तीकृतभित्रका पनि सीमान्तीकृतलाई सरकारी सेवामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। आरक्षित कोटाभित्र केही जाति बढी आउनुमा शिक्षामा त्यो समुदायको पहुँचको सम्बन्ध रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनी भन्छन्, “आरक्षणले सांस्कृतिक आधारसँगै आम्दानी र शैक्षिक आधार पनि हेर्नुपर्छ।”
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा हालको आरक्षण व्यवस्थाले जनसंख्याको अनुपातमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न निकै समय लाग्ने बताउँदै आरक्षित सीटभित्र पनि निश्चित जातलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, “पछाडि परेका/पारिएका समुदायमध्ये जसको आरक्षित कोटा पूरा भएको छ, त्यो कटौती गरेर जनसंख्याको अनुपातमा निजामती सेवामा प्रवेश गर्न नसकेका समुदायलाई प्रवेश गराउनुपर्छ।”
आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष मगर जनसंख्या अनुसार निजामती सेवामा प्रतिनिधित्व भइसकेका समुदायलाई रोकेर त्यो कोटा अन्य जातिलाई उपलब्ध गराउनेबारे आयोगमा छलफल भइरहेको बताउँछन्।
आयोगका पूर्व अध्यक्ष मैनाली समावेशी समूहका निश्चित जातिले जनसंख्याको तुलनामा बढी अवसर पाएको तथ्यांक हेर्दा यसले आरक्षणबाट केही जातिले मात्रै लाभ लिइरहने जोखिम देखिएको बताउँछन्। “यो समस्यालाई अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “देशमा जातजातिको विविधता धेरै भएकाले सबैलाई समेट्न नसकिए पनि ठूलो समूहलाई समेट्दै लैजानुपर्छ।” आरक्षण उपभोग गरेर आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा उन्नत अवस्थामा पुगेका समुदायलाई उप्रान्त आरक्षण दिन बन्द गरिनुपर्ने तर्क गर्ने लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीको सुझाव छ- आदिवासी जनजाति समूहमा पर्ने थकाली र नेवारलाई विकसित समूहमा राखिनुपर्छ, फेरि आरक्षण दिन हुँदैन।
मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त भने जातका आधारमा भन्दा पनि वर्गका आधारमा आरक्षण गर्ने गरी हालको आरक्षण नीति पुनरावलोकन गरिनुपर्ने धारणा राख्छन्। आरक्षणले हुनेखाने वर्गलाई नै थप माथि पुर्याएको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “मधेशीको सन्दर्भमा खास खास जाति मात्रै निजामती सेवामा आए। यही अवस्था रहे मधेशका भुइँ तहका जाति सरकारी सेवामा पुग्न अझै २०० वर्ष लाग्नेछ।”
तर समावेशी आयोगले लक्षित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने आयोगका प्रमुखहरूले भने जस्तो पुनरावलोकन गर्ने हैन कि आरक्षण व्यवस्था नै खारेज गर्न सुझाव दिइसकेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन (२०७९ साल)मा २०९१ सालसम्ममा आरक्षण बन्द गर्नुपर्ने सिफारिश सरकारलाई गरेको छ। आरक्षणको ४५ प्रतिशतमध्ये ४०.६९ प्रतिशतले प्रवेश गरिसकेका र बाँकी हिस्सा २०९१ सम्ममा पूरा हुने अध्ययनको निचोड छ।
केहीले समावेशी आयोगको सुझावलाई आधार मान्दै र हालसालै बाङ्लादेशमा चलेको एक महीना लामो आरक्षण विरोधी आन्दोलनको हवाला दिंदै नेपालमा पनि संविधानले ‘समावेशी र सहभागितामूलक समाज बनाउन कोरेको परिकल्पना’ लाई दुत्कार्दै आरक्षण खारेजीको तर्क उठाउन थालेका छन्। तर त्यस्ता तर्क गर्नेहरू आरक्षण नीति किन ल्याइयो भन्ने आधारभूत प्रश्नमै प्रविष्ट गर्न खोजेको देखिंदैन, जुन निकै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ।
राज्य र समाजको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा हचुवाको भरमा तर्क गरिनुअघि संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको संकल्प ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक-सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न समावेशी नीति लागू’ गरिएको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन।
(सम्पादन : जीवन कार्की, भाषा : प्रद्युम्न खनाल)
-1725690060.jpg)
