कार्यान्वयनमा केही कमीकमजोरी भएको देखाउँदैमा नीति नै खारेज गर्नुपर्ने समावेशी आयोगले निकालेको निष्कर्ष जायज छैन।
निष्णु थिङ
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले केही समयअघि विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ सार्वजनिक गर्यो। प्रतिवेदनले आरक्षणको सैद्धान्तिक, नीतिगत र अनुभवमा आधारित बहसलाई पुनः उठान गरेको छ। सरोकारवाला संघ, संस्था र संवैधानिक आयोगका विचार सार्वजनिक भएका छन्।
गत जुलाई १८ मा समता फाउन्डेशन र काठमाडौं विश्वविद्यालयको आयोजनामा भएको ‘विविधता र समावेशिता’ विषयक गोष्ठीमा समावेशी आयोगका सचिव शिवकुमार कार्कीले नेपालमा आरक्षण व्यवस्था विना अध्ययन लागू गरिएको दाबी गरेका थिए। उनको त्यही भनाइ आयोगको प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित भएको छ।
तर, कार्कीको दाबीमा सत्यता छैन। तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त रुपमा निजामती सेवामा विभिन्न समूहगत उपस्थिति अध्ययन गरी निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन–२०६३ बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनकै जगमा निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐन‚ २०६४ जारी भयो। र, प्रथम पटक नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा आरक्षणको नीतिले स्थान पायो। जस अनुसार‚ महिला ३३, आदिवासी जनजाति २७, मधेशी २२, दलित ९, अपाङ्गता ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशतका दरले कुल हिस्साको ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरियो।
अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष
अध्ययन प्रतिवेदनले राजपत्रांकित अधिकृतस्तरमा बाहुन ५८.३ (४,७२१ जना)‚ नेवार १४.२ (१,१५२ जना), क्षेत्री १३.३ (१,०८० जना), जनजाति (नेवारबाहेक) ३.३ (२६३ जना), दलित ०.९ (७४ जना) तथा मधेशी, मुस्लिम र मारवाडी ९.९ प्रतिशत (८०५ जना) रहेको देखाएको थियो। प्रतिवेदनको ३७ पृष्ठमा लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, २०६३ स्रोत खुलाई उल्लेख भए बमोजिम सिफारिस हुनेमा ८६.९ प्रतिशत बाहुन र ७.६ प्रतिशत क्षेत्री रहेको उल्लेख छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बाहुन-क्षेत्री बाहेक विभिन्न जातिजाति तथा समूहहरूको न्यून उपस्थिति रहेकाले उनीहरूको संख्या क्रमशः बढाउँदै लैजान आरक्षणको व्यवस्था गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको थियो। उक्त आरक्षण विसं २०९३ सम्म अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सिफारिसमा छ। अर्थात‚ उक्त समयसम्म सरकारी सेवा समावेशी भइसक्ने निर्क्योल हो। दोस्रो तर्क चाहिं त्यो वेलासम्म आरक्षण लागू भएको २८ वर्ष पुग्ने भएकाले त्यसको औचित्य अन्त्य हुने बताइएको छ।
नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा बाहुन-क्षेत्री बाहेक विभिन्न जातिजाति तथा समूहको न्यून उपस्थिति रहेकाले उनीहरूको संख्या क्रमशः बढाउँदै लैजान आरक्षणको व्यवस्था गर्न गरिएको हो। आरक्षणको भ्रम र वास्तविकता
तर‚ यो गरीबी निवारण कार्यक्रम होइन, विविधता व्यवस्थापन र वृद्धि गर्ने साधन हो। जबकि‚ आरक्षण कुनै समूहले विगतमा सरकारबाट भोगेका नकारात्मक विभेदको क्षतिपूर्तिस्वरुप दिइने अतिरिक्त सुविधा हो।
सकारात्मक विभेद मार्फत नकारात्मक विभेदबाट पीडितहरूलाई दिइने विशेष सुविधा हो, असमान नीति हो। असमान समूहहरूलाई समान नीतिले समानता प्रत्याभूत गराउन सकिंदैन। आरक्षण व्यक्तिगत आधार र कारणभन्दा पनि सामूहिक आधार र कारणका लागि दिइने सकारात्मक विभेदको नीति हो।
समावेशी आयोगले आरक्षणले योग्यता प्रणाली कमजोर हुने र आरक्षण मार्फत सेवामा प्रवेश गरेकाहरू खुलाका भन्दा कमजोर हुने तर्क गरेको छ। तर‚ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने आरक्षण भन्दैमा सडकमा दौडिरहेकालाई समातेर नियुक्ति दिइने होइन। उनीहरूले पनि लोकसेवा आयोगले निर्धारण गरेको शैक्षिक योग्यता र परीक्षाा उत्तीर्ण गर्नै पर्छ। आयोगले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रम, परीक्षण विधि पास गरेर नै आएका हुन्छन्। त्यसैले आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गर्नेको योग्यताका बद्ख्वाइँ गर्नेहरूले के बुझ्न आवश्यक छ भने अहिलेको विश्वमा योग्यता प्रणालीको नाममा अत्याचार वृद्धि भएको हार्वडका प्राध्यापक माइकल जे. स्याण्डेलले आफ्नो पुस्तक दि टिर्यानी अफ मेरिटः वाटस् बिकम अफ दि कमन गुड? मा उल्लेख गरेका छन्। योग्यता प्रणाली कसले कसको अनुकूलताका लागि बनाउने हुन्? त्यो विचारणीय छ।
आरक्षणको विषय नेपालमा झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले 'तरमारा' आरोपित गरेर फैसला सुनाएपछि यो मुद्दा जटिल बनेको हो। आरक्षणमा 'तरमारा' वर्गको कब्जा भएको समावेशी आयोगको प्रतिवेदनले पनि उठाएको छ। आरक्षणमा पनि निश्चित शैक्षिक योग्यता भएकालाई माग गर्ने हुँदा जसको जायजेथा छ, जसको बाबुआमा सचेत छन्, तिनैका सन्ततिले सुविधा उपयोग गर्नु नौलो कुरा होइन।
आरक्षण भन्दैमा सडकमा दौडिरहेकालाई समातेर नियुक्ति दिइने होइन। उनीहरूले पनि आयोगको परीक्षण विधि पास गरेर नै आएका हुन्छन्। महिला आरक्षणमा कसको बर्चश्व?
आरक्षणमा समावेश ६ समूहमा कुन थरका सरकारी सेवामा बढी छन् भन्ने प्रतिवेदनले देखाउँछ। आदिवासी जनजाति समूहमा चौधरी, राई र श्रेष्ठ आरक्षणबाट सबैभन्दा बढी सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका छन्। यो समूहमा अहिलेसम्म चार हजार ५७ जना सिफारिस भएकामा एक हजार ५७९ जना यी थरका मात्रै छन्। जुन ३८.९२ प्रतिशत हुन्छ। जातीय हिसाबले थारू, राई र नेवारको बाहुल्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेसी समूहमा तीन हजार १९९ जना सेवा प्रवेश गरेका छन्। जसमध्ये एक हजार ६२० यादव, साह, चौधरी, झा र महतो रहेका छन्। यो ५०.६४ हो। यस्तै, दलित समूहमा एक हजार ३०८ सिफारिस भएकामा ४९० जना वि.क., नेपाली र विश्वकर्मा थरका छन्। त्यो ३७.४६ प्रतिशत हुन्छ।
महिला समूहमा शर्मा २०७, अधिकारी १४१, आचार्य ११२, घिमिरे १०३, थापा १२८, पोख्रेल १०१, पौडेल १६९, भट्टराई १०८, राई १२१, श्रेष्ठ १५७, अर्याल ६४, कार्की ८९, केसी ६९, खड्का ७८, खनाल ७०, गौतम ६५, ढकाल ६६, दाहाल ६९, पाण्डे ७३, बस्नेत ६१, भण्डारी ९५, सुवेदी ७९ र न्यौपाने ९५ जना छन्। यस्तै, अपाङ्गता समूहमा कुल ६८९ मध्ये पौडेल २२, शाही १६, घिमिरे १९, आचार्य १६, अधिकारी १५, केसी १४, खड्का १४, गौतम १०, ढकाल १२, थापा १४, दाहाल १३, न्यौपाने ११, पाण्डे १४, पोख्रेल १२, बस्नेत १३, भट्टराई १५, शर्मा १२ जस्ता थरका छन्।
पिछडिएका क्षेत्रबाट कुल ५३४ जनामध्ये जोशी ३५, बूढा ३२, शाही ३९, उपाध्याय २२, न्यौपाने १२, भण्डारी १०, शर्मा १४ थरका रहेको समावेशी आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६ वटा आरक्षित समूहमा निश्चित थरका चाहिनेभन्दा बढी वर्चस्व भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यस्तै‚ आरक्षण केही सीमित थरहरूमा केन्द्रित हुन पुगेकाले त्यसलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने र व्यापक बनाउनुपर्ने आयोगले सुझाएको छ। प्रतिवेदनले औंल्याएको अर्को बलियो पक्ष हो, निजी क्षेत्रमा पनि आरक्षण। सरकारी सेवामा आरक्षण लागू भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा लागू नहुनु दुःखद हो। भारत लगायत विभिन्न मुलुकमा निजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि आरक्षण लागू गरिएको छ।
आरक्षण खारेजीको वेला भएकै हो?
समावेशी आयोगको अध्ययन अनुसार‚ २०७८ चैत १ सम्म ७७ जिल्लाका प्रजिअमा खसआर्य समूहको उपस्थिति ८८.६१ र ७५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा ५८.८८ प्रतिशत रहेको छ। २०७८ चैत १ सम्म ७५३ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा मधेशी समूहका ७४ जना (१७.४९ प्रतिशत), आदिवासी जनजाति समूहका ८१ जना (१९.१४ प्रतिशत), दलित समूहका ११ जना (२.६ प्रतिशत) र महिला समूहका आठ जना (१.८९ प्रतिशत) रहेको अध्ययनले देखाएको छ। सोही अध्ययनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खसआर्य समूहको ८८.६१ प्रतिशत र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा ५८.८८ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।
आरक्षण शुरू हुन अगावै तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र योजना आयोगले गरेको अध्ययनमा राजपत्रांकित तहमा खसआर्य समूहको ७१.६ प्रतिशत उपस्थिति थियो। के अहिले त्यो परिस्थितिमा परिवर्तन आएको हो? सरकारी सेवामा विभिन्न समूहको अपेक्षाकृत उपस्थिति वृद्धि भएको हो?
राज्यले आरक्षणको नीति राज्यले अंगिकार गर्दा परम्परागत वर्चस्वशाली समूहले गुमाएको आभाष गरिरहेका छन्। आफ्नो हिस्सा अरुले उपभोग गरेको ठानिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरू आरक्षण तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्दैछन्। तर‚ आरक्षणका पक्षधरहरू भने अझै थप चाहिने बताउँछन्। आरक्षणलाई लिएर एक समूह दिने र अर्को थाप्ने जस्तो देखिएको छ। अर्थात्‚ कोही मालिक र कोही नोकरको जस्तो देखिएको छ। यसले समस्या बढाएको छ।
तर‚ आरक्षण लागू भएको १४ वर्षको अवधिमा खसआर्य समूहकै वर्चस्व रहेको माथि उल्लिखित तथ्यांकले देखाएको छ। आगामी १४ वर्षमा पनि आमूल रुपान्तरण भई आरक्षणको आवश्यकता नपर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भनी विश्वास गर्ने ठाउँ छैन। त्यसैले आरक्षण नीतिमा वैज्ञानिकीकरण गर्नु आवश्यक छ। सन् १९०४ देखि आरक्षणको नीति शुरू भएको भारतमा लक्ष्य प्राप्त नभएकाले अहिलेसम्म निरन्तरता दिंदै आएको छ।
आफ्नो अध्ययनले आरक्षणमा केही कमजोरी भएको देखाउँदैमा नीति नै खारेज गर्नुपर्ने समावेशी आयोगले निष्कर्ष निकालिहाल्नु जायज देखिंदैन। आयोगले पूर्वाग्राह राख्नु हुँदैन किनकि सरकारी सेवामा अझै पनि खसआर्य समूहकै वर्चस्व रहेको उसकै प्रतिवेदनले देखाएको छ। त्यसैले आरक्षण नीतिको गम्भीर समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। आरक्षणको नीति कार्यान्वयन गर्न छुट्टै स्वायत्त बोर्ड वा संरचना आवश्यक छ।
(लेखकले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सकारात्मक विभेद र आरक्षण विज्ञको रुपमा काम गरेका थिए।)
