जनधनको सुरक्षार्थ जनताकै करबाट पालिएका साढे दुई लाख जनशक्ति भएको सुरक्षा संयन्त्रले न २३ भदौको आकलन गर्न सक्यो, न त २४ को विध्वंस रोक्न। के कति कारणले यति ठूलो सुरक्षा चुक हुन गयो?
२३ भदौको जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा संसद् भवन परिसरमा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट १९ प्रदर्शनकारी युवा मारिएकाे घटना र २४ भदौमा भएको जनधनको विकराल क्षतिले नेपाली राजनीतिको दशा र दिशा नै बदलिदिएको छ। तत्कालीन सरकार ढलेको छ, सत्तासीन र प्रतिपक्षी सबै राजनीतिक दल आफैंलाई नियाल्दै पुनर्गठनको प्रक्रियामा लागेका छन्।
यति ठूलाे उथलपुथल ल्याउने घटना बनेको २३ भदौको गोलीकाण्ड र २४ भदौको विध्वंस कसरी भयो? पहिलो दिन कसको आदेशमा कसले गोली चलायो र भोलिपल्टको विध्वंस रोक्न किन सकिएन?
जेन-जी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरिएकाे उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग अहिले यी प्रश्नहरूको जवाफ खोजिरहेको छ। यिनै प्रश्न नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका अधिकारीहरूसँग गर्दा उनीहरू सदा झैं एक-र्कामाथि दोषारोपण गरी पन्छिन खोजेका छन्। परस्पर दोषारोपणका केही कुरा मिडियामै पनि आइसकेका छन्। यसै परिवेशमा सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयमा ‘हुल तथा दंगा व्यवस्थापनमा सुरक्षा निकायहरूको परिचालन नीति, २०८२’ प्रस्ताव गरेर भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी)को कमाण्डमा काठमाडौंमा सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा छुट्टै गण बनाउन माग गरेको छ।
२८ असार २०५८ मा रोल्पाको होलेरी प्रहरी चौकीमा माओवादी आक्रमण हुँदा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गर्न खोजेका थिए। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको अनिच्छाले गर्दा माओवादी विरुद्ध सेनाले परिचालित हुन आनाकानी गरेपछि अर्धसैनिक बलका रूपमा प्रहरीको एउटा नयाँ सुरक्षा संयन्त्र ‘सशस्त्र प्रहरी बल’ स्थापना गरियो। त्यस वेला गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशी थिए। सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएका कार्यादेशहरूमध्ये एउटा दंगा नियन्त्रण गर्नु थियो। सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा ६ उपदफा (१) को (घ) मा नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुन सक्ने दंगा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीको हुने उल्लेख छ। त्यसैले प्रारम्भमा यस बललाई दंगा नियन्त्रक प्रहरीको नामले चिनियो।
भीड तथा दंगा नियन्त्रणकै निम्ति नेपाल प्रहरीको मातहतमा काठमाडाैँ र देशका पाँचवटै विकास क्षेत्रमा एउटा छुट्टै दंगा नियन्त्रण गण छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २९ पुस २०६३ मा प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा ६०० जनशक्ति रहने गरी काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा महानगरीय दंगा नियन्त्रण प्रहरी गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्ताे व्यवस्था हुँदाहुँदै २३ र २४ भदौको मानव खति र विध्वंस रोक्न नसक्ने सुरक्षा संयन्त्रलाई फेरि किन चाहियो अर्को छुट्टै गण?
सुरक्षा चुनौतीको समीक्षामा हेलचेक्य्राइँ
२२ भदौको साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको नेतृत्वमा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले भोलिपल्टको जेन-जी प्रदर्शनमा घुसपैठ हुन सक्ने विश्लेषण गरेको थियो। बैठकमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्ति रिजाल, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारी, सिंहदरबारको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेनाको नरसिंह दल गणका गणपति प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, सशस्त्र प्रहरी बलका एसपीद्वय रोशन घिमिरे र जीवन केसीका साथै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एसपी रिबेनकुमार गच्छदार सहभागी थिए।
उक्त विश्लेषणको पृष्ठभूमि थियो– १५ चैत २०८१ मा राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति नामक संस्थाले तीनकुनेमा गरेको हिंस्रक प्रदर्शन। समितिका संयोजक पञ्चनेता नवराज सुवेदीलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेपछि आयोजकहरूले दुर्गा प्रसाईंलाई आन्दोलनको ‘जनकमाण्डर’ बनाएका थिए। प्रसाईंले भीडलाई उक्साएपछि त्याे दिन प्रदर्शनकारीले कोटेश्वरको भाटभटेनी डिपार्टमेण्टल स्टोरमा तोडफोड र लूट मच्चाउनुका साथै पेप्सीकोला मोडस्थित जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको भवन र गाडीहरू जलाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा दुई जना मारिए र २० जना घाइते भएका थिए। त्यस घटनालगत्तै भारतको आसाम भागेका प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीले पक्रेर ल्याई ‘आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हत्या’ को आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो।
२२ भदौको जिल्ला सुरक्षा समिति बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले सुनाए अनुसार, बैठकमा १५ चैतको हिंस्रक प्रदर्शन र क्षति सुरक्षासंयन्त्रको गम्भीर कमजोरीका कारण भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो घटना जेन-जी प्रदर्शनको क्रममा पनि दोहोरिन सक्ने विश्लेषण गरिएको थियो। बैठक बसेकै दिन जेन-जी कार्यक्रमका एक आयोजक मिराज ढुंगाना लगायतका नवयुवा माझ देखिएका प्रसाईंले उनीहरूको प्रदर्शनप्रति समर्थन जनाएकाले पनि सम्भावित घुसपैठको आशंकालाई बल पुगेको थियो।
तर भोलिपल्ट ९ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भएर ११ बजेतिर संसद् भवनतिर लम्केका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न त्यस बमोजिमको सुरक्षा तयारी भएको थिएन। नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) तथा ‘सेन्टर फर सेक्युरिटी एण्ड जस्टिस स्टडिज्’ का अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर शाह त्याे दिन आवश्यक सुरक्षा नभएको स्पष्ट गर्दै भन्छन्, “यस्तो प्रदर्शनमा सामान्यतः तीन तहको ‘ब्यारिकेड’ हुनुपर्छ। तर त्याे दिन एभरेष्ट होटल नजिक एउटा मात्र ‘ब्यारिकेड’ थियो।”
२३ भदौमा शान्तिपूर्ण रूपमै अघि बढिरहेको प्रदर्शनीमा मोटरसाइकलमा आएका तेन्जिङ दावा लामा नेतृत्वको ‘टिओबी’ (टिबेटियन ओरिजिनल ब्लड) लगायतका युवा प्रवेश गरेर भीडलाई उत्तेजित बनाएपछि प्रदर्शनकारीले ‘ब्यारिकेड’ तोडे। भीड अनियन्त्रित हुनथालेको देखेर आयोजकले कार्यक्रममा घुसपैठ भएकोले सबैलाई घर फर्कन आह्वान गर्दै माइकिङ गरे, सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हाले। तर त्यतिञ्जेल भीड नियन्त्रणबाहिर गइसकेको थियो।
संसद् भवनको पर्खाल तोडफोड गर्दै प्रदर्शनकारी, तस्वीरः अजय हाकुजू
सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थिति भएको कमजोर सुरक्षाचक्र तोडेर अपराह्न १२ बजेतिर प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवनतर्फ बढे। यद्यपि केही प्रदर्शनकारी त्यहींबाट फर्किएकाे कुरा आन्दोलनको नेतृत्व गरेका तनुजा पाण्डे र रक्षा बम ले हिमालखबर लाई बताएका छन्।
संसद् परिसर छिर्ने नाकाहरूमा पनि प्रहरीको उपस्थिति पातलै भएकोले कमजोर सुरक्षाघेरा छिचोल्दै आएका प्रदर्शनकारीहरू नयाँ बानेश्वरस्थित परिसरको प्रवेशद्वार वरपर जम्मा भएको भीडसँग मिसिन पुगे। त्यो आक्रामक भीड संसद् भवनको गेट भत्काउन खोजिरहेको थियो। अन्ततः भीड संसद् भवनभित्र छिऱ्यो र स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। संसद् भवनको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाल प्रहरीको ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ (एसटीएफ) ले संसद् भवन छिर्नेहरूमाथि गोली चलायो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक गरेको जानकारी अनुसार, संसद् भवनको सुरक्षार्थ करीब ७० जनाको संख्यामा प्रहरी तैनाथ थियो। १२ः३० बजे नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा काठमाडाैंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालबाट कर्फ्यू आदेश जारी भयो। तैपनि प्रदर्शनकारी पछाडि हटेनन्। परिस्थिति नियन्त्रणबाहिर जान लागेको भन्दै दिउँसो २ः३२ मा प्रजिअ रिजालले गोली चलाउन आदेश दिए, त्यस बमोजिम काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख विश्व अधिकारीले फील्ड कमाण्डरलाई बारम्बार गोली चलाउन आदेश दिएको एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। आदेश प्रवाह भएको तीन घण्टामा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको समाचार सार्वजनिक भयो
प्रधानमन्त्री ओलीले साँझ ६ बजे बालुवाटारमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बोलाए, ७ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाके। बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिए। ‘डिजिटल इन्फ्लुयन्सर’ हरूको अगुवाइमा रातभर सामाजिक सञ्जालमा राज्यको ज्यादतीको प्रतिकार गर्न सबैलाई सडकमा आउन आह्वान गरियो। सबै नेपाली दुःखित भइरहेका वेला इन्टरनेटमा द्रुतगतिमा फैलिएको यस्तो सन्देश निकै आक्रामक थियो।
२४ भदौ बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीहरू सडकमा निस्कन थाले । हेर्दाहर्दै भीड अराजक हुँदै गयो। आगजनी, तोडफोड र लुटपाट बढ्न थाल्यो। दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए। भीड बालुवाटार घेर्न आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सेनाको हेलिकप्टरमा अज्ञात स्थलतर्फ उडाइयो। पछिल्ला अन्तर्वार्तामा ओलीले बताए अनुसार, उनलाई हैटाैंडास्थित सेनाको ब्यारेकमा राखिएको थियो।
१५ चैत २०८१ मा राजतन्त्र समर्थकहरूको उग्र प्रदर्शन नियन्त्रणमा भएको सुरक्षाचुक २३ भदौमा पनि दोहोरियो। संसद् भवन, सर्वाेच्च अदालत, राष्ट्रपतिको कार्यालय, मन्त्री निवास, मिडिया हाउस, प्रमुख दलका कार्यालय, नेताका घर, शिक्षण संस्था, व्यावसायिक प्रतिष्ठान जलाइए, तोडफोड र लुटपाट गरियो। नेपाल प्रहरीका चौकीमा आक्रमण गरी तिनका हतियार लुटिए, आगजनी गरियो। यस्ता घटना राजधानीमा मात्र सीमित नरही देशैभर भए।
यत्रो विध्वंस नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकफोर्स’ को रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने अत्याधुनिक हतियारले लैस करीब ५० हजार जनशक्ति भएको सशस्त्र प्रहरी र एक लाख जनशक्ति भएको नेपाली सेनाको आँखै अगाडि भएको थियो। आखिर यस्तो कसरी हुन गयो? हिमालखबर ले बहालवाला प्रहरी अधिकृत, गुप्तचर विभागका अधिकृत, पूर्वप्रहरी अनुसन्धान अधिकृत, पूर्ववरिष्ठ प्रहरी अधिकारी, गुप्तचर संगठनका पूर्वप्रमुख लगायत आधा दर्जन सुरक्षा अधिकारीहरूसँग कुरा गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांशले यसपालि पनि गम्भीर सुरक्षा कमजोरी भएको विश्लेषण गरे। त्यसका केही कमजोर पक्षमाथि यहाँ चर्चा गरिएको छ।
समन्वयको कमी
२३ भदौमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको कमाण्ड एसएसपी विश्वराज अधिकारीले सम्हालेका थिए भने बानेश्वरको फील्ड कमाण्डर थिए– डीएसपी सुन्दर तिवारी। काठमाडाैंको कार्यक्रम भएकोले त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी काठमाडाैं परिसरको हुने गर्छ।
मैदानमा खटिने ‘अपरेशनल कमाण्डर’ तत्काल निर्णय लिनसक्ने हुनुपर्छ। उसलाई काठमाडौंका गल्ली-गल्लीको भौगोलिक अवस्था र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूको आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षको पर्याप्त जानकारी हुनुपर्छ। कुन ठाउँको प्रहरी चौकीमा के-कति जनशक्ति छ, थाहा हुनुपर्छ। त्यस बमोजिम फील्ड कमाण्डरले आकस्मिक रूपमा आउने विपत्तिको व्यवस्थापन गर्छ। त्यस दिनका फील्ड कमाण्डर प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) तिवारी ‘टेबल वर्क’ मा राम्रो भए पनि ‘फील्ड वर्क’ मा कमजोर भएकाले मैदानमा राम्रो समन्वय गर्न असफल भए भन्ने सुरक्षा अधिकारीहरूको आकलन छ।
काठमाडाैं संघीय राजधानी हो र प्रदर्शनस्थल नजिकै देशको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत तथा संघीय संसद् भवन पर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रममा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सुरक्षा व्यवस्था हेर्ने उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले आफ्नै ‘कन्ट्रोल रूम’ बाट समन्वय गर्छ। यी तीनै जिल्लाका २७२ वटा प्रहरी एकाइ सञ्चालन र परिचालन गर्न रानीपोखरी हेडक्वार्टरमा ११ हजार भन्दा बढी जनशक्तिको दरबन्दी छ, जसको कमाण्ड प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले गर्छन्।
२३ भदौको केही दिनअघि मात्रै एआईजी टेकबहादुर तामाङ सेवानिवृत्त भएकाले त्यस वेला डीआईजी ओम राना उपत्यका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्ज र एसएसपी दीपशमशेर जबरा अपरेशनल कमाण्डर थिए। त्याे दिन मैदानमा खटिएको नेपाल प्रहरीलाई काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरले समन्वय गरिरहेको थियो भने संसद् भवनको सुरक्षार्थ खटिएको ‘एसटीएफ’ का सुरक्षाकर्मीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा एसपीको कमाण्डमा भएको कार्यविभागले समन्वय गरेको थियो। कार्यक्रम स्थलमा खटिएका सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले आ-आफ्नो कमाण्डरको निर्देशन बमोजिम भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्रहरीमा ल्याइएका डीआईजी रानाको फील्ड कमाण्डरहरूसँग समन्वयमा कमजोरीका कारण २३ गते साँझ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा संयन्त्रको बैठकले उपत्यका इन्चार्जमा हालका प्रहरी महानिरीक्षक तथा तत्कालीन एआईजी दानबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो।
२३ र २४ भदौको घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीहरूका भनाइमा अघिल्लो दिन लापरवाही कतिसम्म भएको थियो भने त्याे दिन प्रहरीलाई भीड नियन्त्रण गर्न लठ्ठी र ढालसमेत पर्याप्त उपलब्ध गराइएको थिएन। उता कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाएर प्रदर्शनकारीहरूलाई उत्तेजित बनाउने काम गरियो। एक सेवानिवृत्त सुरक्षा अधिकारी २३ भदौमा संसद् भवन छिर्नेहरूमाथि एसटीएफले गोली चलाएपछि भीड अनियन्त्रित भएको विश्लेषण गर्छन्। संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई सिधै गोली हान्ने आदेश दिइएको हुन्छ। ती पूर्वअधिकारी भन्छन्, “एसटीएफले गोली चलाएपछि, हडबडमा अन्य प्रहरीले पनि गोली चलाए।”
तिनै अधिकारीको भनाइमा सुरक्षाकर्मीहरूबीच आवश्यक समन्वयको अभावमा प्रहरीको ‘ब्यारिकेड’ पार गरेपछि उत्तेजित भीडको मनोबल बढ्यो। त्यसो हुनु भनेको सुरक्षा प्रणाली असफल दिशातिर जानु हो। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुराको सुरक्षा रणनीतिक कार्ययोजना कार्यक्रम हुनु एक दिनअघि नै बनाइन्छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अवकाशप्राप्त एक प्रमुखको भनाइमा यस्तो परिस्थितिमा भीडले के गर्छ भनेर अनुमान गर्न नसकिए पनि भीड कहाँसम्म पुग्न सक्छ र कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिन्छ।
सुरक्षा रणनीतिक कार्ययोजनामा सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। सूचना विना योजना बन्न सक्दैन। तर सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले यी नवयुवाको आन्दोलन अराजक हुँदैन, शान्तिपूर्ण नै हुन्छ भन्ने आकलन मात्र गरे। आन्दोलनमा हुन सक्ने घुसपैठलाई उपेक्षा गरे। यसलाई सुरक्षा अधिकारीहरू हदैसम्मको हेलचेक्य्राइँको रूपमा अर्थ्याउँछन्।
राजधानी सहित देशका प्रमुख शहरहरूको स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगिसक्दा पनि गृहमन्त्री रमेश लेखक सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले परिस्थितिको आकलन गर्न सकेनन्। माइतीघरमा जेन-जी युवा प्रदर्शनमा उत्रिंदा गृहमन्त्री लेखक राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा थिए। त्यसपछि उनी साढे ११ बजे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पुगे। समितिमा छलफल चलिरहेकै वेला फोन आएपछि एकछिन बाहिरिएका गृहमन्त्री फेरि भित्र आई केहीबेर बसेर निस्किए।
त्यतिवेलासम्म निषेधित क्षेत्र तोड्दै प्रदर्शनकारीहरू संसद् भवन छिरिसकेका थिए। सरकारी सूचना संयन्त्रको कमजोरी यसबाटै प्रस्ट हुन्छ। सिंहदरबार र संसद् भवन वरिपरि के-कस्ता गतिविधि हुँदैछन् भन्ने कुरा चारवटै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले सुइँको पाएनन् या त सूचना पाएर पनि गृह प्रशासनलाई जानकारी दिएनन्।
यस्तो अवस्थाकै लागि सबै सुरक्षा निकायमा सूचना संकलन संयन्त्र खडा गरिएको हुन्छ। नेपाल प्रहरीमा सूचना संकलनको विशेष ब्यूरो छ। नेपाली सेनामा ‘डाइरेक्टोरेट अफ इन्टेलिजेन्स ब्यूरो’ (डीएमआई) छ। सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षा महाशाखामा एसएसपीको नेतृत्वमा ६० जनाको स्थायी सूचना संयन्त्र छ, जसको नेतृत्व एसएसपी राजेन्द्र खड्काले गरेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले गोप्य सूचना संकलन र विश्लेषण गरी परिस्थितिको मूल्यांकन गर्छ। तर यी सबै संयन्त्रले सम्भावित विपत्तिको विश्लेषण गर्न सकेनन्।
२४ भदौ बिहानैदेखि प्रदर्शनकारीहरू अघिल्लो दिनको हत्याको विरोधमा सडकमा उत्रिए। आफ्नो क्षेत्रमा भएका घटनाको अनुगमन गर्ने मुख्य दायित्व उपत्यका प्रहरी रानीपोखरीको कमाण्ड लिएका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्कीको थियो । यस्तो वेला काठमाडौं परिसरका प्रमुख एसएसपी विश्वराज अधिकारीले एआईजीलाई छिनछिनमा परिस्थितिबारे ‘अपडेट’ गराउनु पर्थ्यो। तर जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा यी दुई निकायका प्रमुखबीच आवश्यक समन्वय हुन नसकेको राअविका एक पूर्वप्रमुखको आकलन छ।
हिमालखबर ले समन्वय नहुनुको कारण बुझ्न खोज्यो। २४ भदौमा इन्जार्च लिइसकेका कार्की बिहान रानीपोखरीमा झुलुक्क देखिएर गायब भएका रहेछन्। रानीपोखरीमा खटिएका एक अधिकारीका भनाइमा एआईजी कार्कीले वाकीटाकीबाट मातहतका प्रहरीलाई ‘गोली नचलाउन, थुनुवालाई छाड्न र आफ्नो ज्यान जोगाउन’ आदेश दिएका थिए। उनले सेनाको मुख्यालयबाट उक्त आदेश दिएको ती अधिकारीको दाबी थियो।
कार्कीको यस्तो आदेश वाकीटाकी लुटेर लगेका प्रदर्शनकारीले सुनेपछि उनीहरूमाझ जे गरे पनि कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश फैलियो। ती झन् आक्रामक भए, प्रहरी प्रतिरक्षात्मक भयो। निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनीले खर्बौंको सम्पत्ति ध्वस्त भयो भने साढे १४ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दी भागे। चौकीहरूबाट १‚१०० जति हतियार लुटियो, प्रहरीहरू लखेटिए। सशस्त्र र सेना रमिता हेरेर बसे। हेर्दाहेर्दै देश जल्यो। दिनभरी हेरेर मात्र बसेको सेनाको मुख्यालयले अराजकता मत्थर भएपछि र देशका संरचनाहरू जलेर ध्वस्त भएपछि मात्र राति १० बजेबाट सेना परिचालन हुने जानकारी गरायो।
तस्वीरः अजय हाकुजू
२३ भदौ बिहान ९ बजे जेन-जी युवा माइतीघरमा जम्मा हुनथालेदेखि २४ भदौ राति १० बजे सेना परिचालित हुनुअघिसम्मका ३७ घण्टामा ७६ जनाको ज्यान गइसकेको र सैनिक मुख्यालयदेखि २०० मीटरको दूरीमा रहेका र स्वयं सेनाको एउटा गण नै तैनाथ भएको सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालत जस्ता ऐतिहासिक एवं शासकीय महत्त्वका ठाउँ ध्वस्त भइसकेका थिए। त्यसपछि मात्र बल्ल नेपाली सेनाले आँखा खोलेको हो । सेनाको यस्तो भूमिका माथि जनस्तरबाट प्रश्न उठिरहेको छ र उठ्नु पनि पर्छ।
नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एक एआईजीको भनाइमा संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन जस्ता निकायको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले आगजनी र तोडफोड नियन्त्रणका लागि कसैको आदेश कुर्नु पर्दैन। ‘माथि’ को आदेश कुरेर बस्दा थप क्षति पुग्ने हुँदा फील्ड कमाण्डरले तत्कालै आदेश दिन सक्छन्।
जेन-जीका नाममा अराजक गतिविधि भइरहँदा फील्डमा नेपाल प्रहरी मात्र देखियो। नेपाल प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि गोली चलाउँदा समेत सशस्त्र प्रहरी केही सहयोग नगरी बस्यो, जबकि ऊ सुरक्षाको दोस्रो लेयरमा तैनाथ थियो।
हामीले कुरा गरेका नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको एउटै भनाइ थियो– “२४ भदौको भीड नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी र सेनाको सहयोग भएन। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा आउनासाथ सेना सडकमा ओर्लेको भए पनि फील्डमा खटिएका प्रहरीको मनोबल बढ्थ्यो र दिउँसो भएको थप क्षति पनि रोक्न सकिन्थ्यो।”
गुप्तचर संयन्त्रको दलीयकरण
विध्वंसका पछाडि गुप्तचर संयन्त्र राअविको कमजोर भूमिकामा पनि प्रश्न उठेको छ। नेपालको संविधानको अनुसूची-५ ले राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान निकायलाई संघको क्षेत्राधिकारभित्र राखेको छ। नेपाल राज्यको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधिनताको रक्षा तथा आन्तरिक एवं राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको प्रवर्धन एवं सम्वर्धन गर्न सरकारलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका सूचना उपलब्ध गराउनु विभागको जिम्मेवारीभित्र पर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रका अतिरिक्त आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, संगठित अपराध, आतंकवाद लगायतका अपराध गर्ने, विभिन्न धर्म, संस्कृति, भाषा, समुदायबीचको सद्भावमा खलल पुऱ्याउने पक्षसँग सम्बन्धित सूचना संकलन पनि विभागको महत्त्वपूर्ण काम हो। विभागले तत्काल सूचना संकलन गरी त्यसलाई विश्लेषण गरेर त्यस्ता सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री, गृहसचिव, सुरक्षा परिषद् सहितका विभिन्न पदाधिकारी र निकायलाई पठाउँछ। यसरी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्न विभागमा करीब तीन हजार कर्मचारी छन्। यसबाहेक विभागले आवश्यकता अनुसार एजेण्टहरू पनि नियुक्त गर्छ।
विभागको नेतृत्व सचिव स्तरका मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले गर्छन्। अहिले विभागको प्रमुखमा टेकेन्द्र कार्की छन्। यसका साथै, दुई जना अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक, सात प्रदेशमा डीआईजी तहका अनुसन्धान निर्देशक, ७७ जिल्लामा एसपी तहका उप-अनुसन्धान निर्देशक वा डीएसपी सरहका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत छन्। त्यसैले यस संस्थालाई सरकारको आँखा, कान र मस्तिष्क पनि मानिन्छ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लामो समयसम्म गृहमन्त्रालय मातहत भएको राअविलाई १६ फागुन २०७४ मा केपी ओली नेतृत्त्वको सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। यसो गर्दा तत्कालीन सरकारले गृहमन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म संवेदनशील सूचना आइपुग्दा ‘बीचैमा फिल्टर हुने, हराउने वा विलम्ब हुने’ ठानी यो संस्थालाई प्रधानमन्त्री मातहत ल्याएको बताइन्छ। यसअनुसार राअविका अधिकारीले हरेक दिनको सुरक्षा अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई लिखित र मौखिक ब्रिफिङ गर्छन्। यस्तो संवेदनशील निकाय कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बन्न पुगेकोले विभागको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्दै आएकोमा २३ र २४ भदौको घटनापछि यो बहस झन् बढी मुखरित भएको छ।
दलीयकरणको दुष्प्रभाव भदौ २३ मा प्रत्यक्ष देखियो। राअविका अधिकारीहरूको भनाइ अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निकट सम्बन्ध भएका कारण राअवि प्रमुख हुतराज थापालाई विश्वास गरेनन्, त्यसैले सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन। त्यसले पनि राम्रो समन्वय हुन नसकेको विश्वास गरिन्छ। राअविका एक पूर्वप्रमुखको भनाइमा प्रधानमन्त्रीसँग विभागका प्रमुख थापाको ‘व्यावसायिक’ भेट नभएकै महिनौं भएको थियो। जबकि संकटका वेला मध्यरातमा पनि आवश्यक सूचना विश्लेषण गरी प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रमुखको दायित्व हुन्छ।
घटना हुने दिनको एक सातापछि अवकाशमा जान लागेका राअवि प्रमुख थापाले सम्भावित विपत्तिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’ नै गरेनन्। २३ भदौसम्म रानीपोखरीका इन्चार्ज रहेका ओम राना पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विशेष मान्छे भएकाले उनको भूमिकामाथि समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री सचिवालयले प्रश्न उठाएको बताइन्छ। राना स्वयं राअविबाट प्रहरीमा ल्याइएका थिए। जेन-जी प्रदर्शन लगत्तै उनलाई सुदूरपश्चिमको प्रमुख बनाई पठाइएको छ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको विश्लेषणमा, प्रहरी र गुप्तचर संरचनामा अति दलीयकरण नभएको भए यी संस्था यो तहको निरीह हुने थिएनन्, तिनको हेलचेक्य्राइँका कारण राज्यले यत्रो क्षति व्यहोर्नु पर्ने थिएन। २३ भदौको सम्भावित दुर्घटना र २४ भदौको विध्वंसमाथि नियन्त्रण हुन सक्थ्यो। सुरक्षा अधिकारीहरूकै विश्लेषणलाई मान्ने हो भने २३ र २४ भदौमा साढे दुई लाखको सुरक्षा संयन्त्र पूरै निकम्मा साबित भएको थियो।
गरीब देशका नागरिकले तिरेको करबाट पालिएको सुरक्षा संयन्त्रका लागि राष्ट्रिय बजेटको मोटो अंश खर्च हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा रु.५१ अर्ब ४ करोड रहेको सुरक्षा बजेट बढेर आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा ६० अर्ब ५० करोड पुगेको छ। प्रश्न जायज छ– जनधनको सुरक्षा गर्न नसक्ने हो भने यत्रो बडेमानको संयन्त्र किन चाहियो?
