जेन–जीका विभिन्न समूहले सामाजिक सञ्जालबाट चलाएको ' ' सुशासनको माग गरिरहेका जेन–जीहरूको आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकार ढल्यो। भोलिपल्टको अराजक विध्वंसले राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्पदा लगायत निजी सम्पत्तिमा अपूरणीय क्षति पुग्यो। परिणामतः हामीले संसद् बाहिरबाट अन्तरिम सरकार पायौं। अहिलेसम्म ७३ जनाको ज्यान गइसकेको छ र देशका विभिन्न अस्पतालमा सयौंको उपचार भइरहेको छ। दुई दिनमै सरकार ढाल्ने गरी भएको जेन–जी आन्दोलन कसरी शुरू भयो? केबाट प्रभावित भएर सामाजिक सञ्जालमा यो अभियान शुरू गरियो? शुरूमा को–को थिए? सामाजिक सञ्जालबाट यो समूह सडकमा कसरी आयो? त्यसपछि विध्वंस कसरी हुन पुग्यो? जेन–जी र नेपाली सेनाबीच भएका वार्तामा के–के कुरा भएका थिए? निश्चित नेतृत्व र संगठन नभएको जेन–जीको आन्दोलन अब कसरी अगाडि बढ्छ? यी लगायतका बिषयमा हिमालखबरका तीन संवाददाताले मंगलवार बिहान आफ्ना उमेर समूहका जेन–जी अभियन्ता रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, अर्णव चौधरी र खेमराज साउद सँग छलफल गरेका थिए। उक्त भिडियो छलफलको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ :
जेन–जी आन्दोलन कसरी सडकमा आयो? सडकमा आइपुग्न के–कस्तो तयारी थियो?
प्रदीप ज्ञवाली ः यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालहरूबाटै शुरू भएको हो। डिस्कर्ड हुँदै यो टिकटकसम्म आइपुगेको हो। सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गरिसकेको अवस्था थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्द हुँदा धेरैको रोजगारी ठप्प हुन पुग्यो। थप आक्रोश बढ्यो। आन्दोलन हुनुभन्दा एक दिनअघि पनि हामी यस्तो अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सामाजिक सञ्जालमा साथीहरूसँग छलफलमा थियौं।
आन्दोलनलाई कसरी शान्तिपूर्वक गर्न सकिन्छ? आन्दोलनमा धेरै समूह आउँदैछन्। उनीहरूलाई एक ठाउँमा कसरी लिएर जान सकिन्छ? स–साना समूह ३०/४० वटाभन्दा धेरै थिए। उनीहरूलाई एकै ठाउँमा कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने छलफल गरेका थियौं। भदौ २३ गते बिहान ९ बजे माइतीघर मण्डलामा भेट्ने र त्यहाँबाट ११ बजे मार्चपास गर्दै नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटलसम्म पुग्ने योजना थियो। यो सबै शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने नै थियो।
प्रदीप ज्ञवाली यदि सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय नबनाएको भए ‘नो करप्सन’ र ‘नेपो किड्स’ भन्ने शब्दहरू प्रयोग गरेर आन्दोलन शुरू हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो?
प्रदीप ज्ञवाली ः आन्दोलन त हुन्थ्यो हेर्नुहोस् किनभने आम नागरिक, आम पुस्ता सबैलाई सरकार गलत बाटोमा छ, उनीहरूका निर्णय गलत छन् भन्ने परेकोले उनीहरूप्रति चरम असन्तुष्टि थियो। आन्दोलन त छेडिन्थ्यो तर कुन बेला छेडिन्थ्यो भन्ने मात्रै हो। तर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले चाहिं यसलाई थप मद्दत ग¥यो। त्योभन्दा छिटो आन्दोलन शुरू भयो।
शान्तिपूर्ण आन्दोलन नयाँ बानेश्वरमा पुगेपछि कसरी विध्वंस हुन पुग्यो त?
रक्षा बम ः हाम्रो आन्दोलन एकदमै शान्तिपूर्ण तरीकाले चलिरहेको थियो। सिर्जनशील थियो। हामीले आन्दोलन राष्ट्रगानबाट शुरू गरेका थियौैं। ‘गाउँ–गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ’ र ‘रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो’ भन्ने गीतहरूबाट आन्दोलन शुरू गरेका थियौं। हामीले निरन्तर भनिरहेका थियौं, यो शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। हामी नाराबाजी गर्छौं तर फूलका बोटबिरुवा भाँच्दैनौं भन्ने सल्लाह गरेका थियौं। धन–सम्पत्तिको नोक्सान हुन दिंदैनौं भन्ने खालका कुराहरू भनिरहेका थियौं। माइतीघरमा बस्दाबस्दै भीड ठूलो भयो। त्यहाँ बस्ने ठाउँ नै भएन। हामी ११ बजे मार्च गर्छौं भनेका थियौं तर साढे १० बजेतिर नै हामी नयाँ बानेश्वरतिर लम्कियौं। हामीले माइतीघरदेखि एभरेस्ट होटलसम्म मार्च गर्छौं भनेर काठमाडौंको सीडीओ कार्यालयबाट पनि अनुमति लिइसकेका थियौं। हामी एभरेस्ट होटलसम्म पुगेर फर्किने योजनामा थियौं।
रक्षा बम त्यहाँ पुग्दाखेरि हामीले के देख्यौं भने राज्यको तर्फबाट जस्तो किसिमको सावधानी अपनाउनुपर्ने थियो त्यो तहको सावधानी त्यहाँ अपनाइएको थिएन। हाम्रो जति ठूलो भीड थियो त्यो अनुसारको सुरक्षाकर्मी खटाइएको थिएन। भीडलाई रोक्न ‘ब्यारिकेड’ होइन डोरीको प्रयोग गरिएको थियो। डोरीले त्यो भीडलाई रोक्न सक्छ त? राज्यले एकदमै हल्का रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ। भीडले डोरी नाघेर अगाडि बढेपछि बल्ल ‘ब्यारिकेड’ लगाइयो। अश्रुग्याँस प्रहार गरियो। पानीको फोहरा प्रहार गर्न शुरू भयो। अश्रुग्याँस शुरू गरेलगत्तै फायरिङ गर्न पनि शुरू गरियो। अश्रुग्याँस प्रहार शुरू भएको पाँच मिनेटभित्रै गोली चल्न शुरू भएको हो।
अघिल्लो दिन प्रदर्शनको अनुमति लिँदाखेरि प्रशासनमा दुई समूहले फरक–फरक किन लिनुभएको होे?
खेमराज साउद ः म र एक जना साथी अंकित मल्लले अघिल्लो दिनको दश बजे नै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुमतिका लागि हातैले लेखेर निवेदन दिएको थियौं। सीडीओ साबले पनि शान्तिपूर्ण गर्नु भन्नुभएको थियो। यही आन्दोलनका लागि अर्काे समूहलाई पनि अनुमति दिनुभएको रहेछ। सुरक्षा निकायसँग पनि कुराकानी गरेका थियौं। तर अघि भनेजस्तो सुरक्षा निकायले भीडको आकलन गर्न सकेन। सुरक्षाकर्मी खटाउन सकेन।
खेमराज साउद प्रदीप ज्ञवाली : अघिल्लो दिन हामी बैठक बस्दै गर्दा दुर्गा प्रसाईं पनि हाम्रो आन्दोलनमा आउने हल्ला सुनियो। त्यसपछि उहाँलाई हामीले फोन गरेर भन्यौं— ‘यो नितान्त जेन–जीको आन्दोलन हो। एउटा पुस्ताको आन्दोलन हो। कृपया, तपाईं यसमा नआइदिनुहोस्। त्यति भनिसकेपछि उहाँ पछि हट्नु भयो। त्यसपछि हामीलाई के लाग्यो भने यो कुरा दुर्गा प्रसाईंलाई मात्र भनेर हुँदैन। यो त माओवादी, एमाले, कांग्रेस, राजपा, राप्रपा लगायतका सबै दललाई पनि भन्नुपर्छ। तिनीहरू पनि आउन सक्छन्। यो पार्टीको झण्डा बोकेर आउने र आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न खोज्ने आन्दोलन होइन। यो नितान्त जेन–जीको आन्दोलन हो। हामीले एउटा अभियान चलायौं। ‘रास्वपा धन्यवाद, तपाईं नआइदिनुहोस्, माओवादी धन्यवाद, तपाईं नआइदिनुहोस्।’
अर्को दिन बिहान हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू गऱ्यौं। साढे दश बजेसम्म पनि हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण थियो। त्यसपछि नयाँ बानेश्वर जाँदै गर्दा एकाएक बाइकमा मान्छेहरू आए। मास्क लगाएका व्यक्तिहरू कताबाट आए, आए। त्यसपछि घुसपैठ शुरू भयो। ती को हुन्? हामीलाई पनि थाहा छैन। तिनका बारेमा सरकारले छानबिन गरोस् र ती को हुन् भन्ने कुरा पहिचान गरेर आम नागरिकमा देखाइदियोस्। ती हेल्मेट लगाएका मान्छेहरू आन्दोलनमा छिरिसकेपछि घुसपैठ हुन शुरू भयो। उनीहरूले मान्छेहरूलाई धम्काउने, ‘तिमीहरू हट’ भन्दै धम्की दिन थाले। घुसपैठ भएको छ, राज्य आफैंले पनि घुसपैठ गरेको हुन सक्छ।
तपाईंहरूले पछिल्लो दिन यति धेरै क्षति हुन्छ, यति धेरै लुटपाट र आगजनी हुन्छ। राज्यका सबै निकाय एकैचोटि खरानी हुन्छन् भन्नेचाहिं सोच्नुभएको थियो कि थिएन?
रक्षा बम : यस्तोसम्म हुन्छ भनेर सोचेका थिएनौं। हामीले भदौ २३ मा एकदमै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका थियौं। तर त्यहाँ हाम्रा साथीहरूलाई ताकी–ताकी टाउकोमा गोली हानियो। ब्याग बोकेका स्कूल, कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई ताकेर गोली हानियो। भोलिपल्ट हामी चुप लागेर बस्न सकेनौं। राज्यले हामीप्रति गरेको दमनको लागि हामी उठ्नै पर्थ्यो। त्यही भएर हामीले २४ गते आन्दोलन आह्वान गरेको हो। हामीलाई अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले मात्रै पुग्ने थिएन। सत्ता ढल्नु पर्थ्यो। हामीले नागरिक सरकार चाहिन्छ भन्यौं। हामीमाझ सडकबाट सरकार चुन्ने कुराहरूमाथि छलफल हुन थाल्यो र हामी फेरि सडकमा गयौं।
आन्दोलनमा भएको विध्वंस र आगजनीको जिम्मा कसले लिन्छ? ‘तपाईंहरूको कारण सरकारी कार्यालय जल्यो’ भन्ने आरोप समेत छ। आन्दोलनमा भएको तोडफोड र आगजनीको जिम्मेवारी लिनु हुन्छ कि हुन्न?
रक्षा बम : हामी यसको जिम्मेवारी लिंदैनौं। त्यसको जिम्मेवारी कि त सरकार पक्षले लिनुपर्छ कि जसले गऱ्यो उसैले लिनुपर्छ। हामीले आन्दोलनको स्वामित्व मात्रै लिने हो। यो विषयमा धेरै कुरा आइसकेका छन्। उदाहरणका लागि, विध्वंसकारी घटना हुन थालेपछि, २४ गते धेरै साथीहरूलाई प्रहरीले जबर्जस्ती पक्राउ गर्न थाल्यो। रातभरि खोजी गर्ने, घर–घर धाउने गरेपछि लुक्नुपर्ने अवस्था आयो। कतिपय साथीहरू मोबाइल बन्द गरेर बसे।
कयौंले कसरी र कस्तो यातना भोग्नुपरेको छ भन्ने तथ्यांक उपलब्ध छैन। विध्वंसको काम हामीले गरेका होइनौं। हामीले राज्यद्वारा गरिएको दमनको प्रतिरोध गरेका हौं। राज्यलाई जवाफदेही बनाउन खोजेका हौं। यसमा के कस्ता घटनाहरू भए र ती घटनाको अनुसन्धानले के निष्कर्ष निकाल्छ, त्यो अहिले स्पष्ट छैन। कसले गऱ्यो, कुन समूह त्यहाँ थियो भन्ने पुष्टि गर्न हामीले पर्याप्त नतिजा निकाल्न सकिरहेका छैनौं। हाम्रो सरकारी संरचनाहरू नष्ट गर्ने कुनै लक्ष्य थिएन। साथीहरूले केही ठाउँमा झ्याल–ढोका फुटाएको, सिसा फुटालेको वा घरभित्रका सामान र कसैको घरको छत फुटाएको हुन सक्छ। तर त्यहाँ रहेका महत्त्वपूर्ण कागजात वा मूल सम्पत्ति नष्ट गर्ने उद्देश्य त कसैको पनि थिएन।
तपाईंहरू सेनापतिसँग वार्ता गर्न जानुभयो। वार्तामा के कुरा भएको हो? तपाईंहरूको अडान के थियो?
रक्षा बम : हामीले जेन–जी समूहहरूलाई ‘कम्युनिकेट’ गऱ्यौं र दश जनाको नाम पठायौं। दश जनामा म पनि थिएँ। हामी राष्ट्रपतिसँग बस्छौं भनेर निस्कियौं। हामीले तपाईंसँग मात्र होइन, राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने हो भन्ने खालको अडान राख्यौं। ‘तपाईंले सहजीकरण गरिदिनुस्’ भन्ने खालको कुरा व्यक्त गरेपछि उहाँले ‘हुन्छ’ भन्नुभयो।
कतिले चाहिं सुधन गुरुङले नेतृत्व ‘हाइज्याक’ गऱ्यो भन्ने कुरा पनि गरिरहनुभएको छ। तपाईंहरूले उहाँलाई संयोजक मान्नुभएको थियो र?
रक्षा बम : यो आन्दोलनको सौन्दर्य नै के हो भने यसको कुनै एउटा नेता नै छैन। यो प्रविधिको जमानामा, प्रविधिकै मार्फत शुरू भएको यो आन्दोलनमा कुनै नेता छैन। यो ‘लिडरलेस क्याम्पेन’ हो जसको आफ्नै फाइदा–बेफाइदा दुवै छन्। सुधन गुरुङले आन्दोलनको पहिलो दिनमै पनि “हामी पनि बाँडिने हो, हामी ‘भोलेन्टियर’ गर्छौं” भनेर आउनुभएको थियो। उहाँ हाम्रो नेता होइन। उहाँलाई अन्तिम दिनको वार्ताको ‘रेप्रेजेन्टेटिभ’ भन्न मिल्छ, हाम्रो ‘लिडर’ भन्न मिल्दैन।
वार्ताको क्रममा विभिन्न किसिमका सूचनाहरू सम्प्रेषण भइरहेको थियो। संविधानभन्दा बाहिर गइरहेको केही कुरा महसूस गर्नुभयो कि?
अर्णव चौधरी : सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न समूह बनाएर च्याटहरू भएका छन्। इन्स्टाग्रामदेखि सिग्नलसम्म प्रयोग गरिएका छन्। सबैका हातमा मोबाइल हुँदा हरेकले केही न केही फोटो वा भिडियो खिचेका छन्। ती प्रमाणहरू पनि सुरक्षित छन्। वार्तासम्बन्धी कुराहरू पनि यस्तै माध्यमबाट भएका हुन्। डिजिटल सुरक्षा र प्रमाण सङ्कलनका लागि हामीले आवश्यक दस्तावेजीकरण शुरू गरिसकेका छौं। ताकि भविष्यमा राज्यले अनुसन्धान गर्दा सहयोग पुगोस्।
अवश्य पनि सरकार ढलेपछि केही व्यक्तिहरू वार्ताको टेबलमा बस्नका लागि आएका थिए। हामीले तिनीहरूलाई टेबलमा बस्न निषेध गरेका हौं। त्यसपछि केहीले सोचे कि विदेशी स्वार्थले भित्र पस्ने कोशिश भयो होला। त्यस्तो सम्भावना पनि छ। संसारका कतिपय देशहरूमा त्यस्तो हुने गर्छ। हामी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, न्याय, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको मूल्यहरूका लागि लडेका थियौं। यस्तो बेला संवैधानिक संकट आउँछ कि भन्ने लागेको थियो। हामी त्यसप्रति सचेत थियौं। कुनै असंवैधानिक कदम हुने हो कि भन्ने डर थियो। हामी सडकबाट सरकार बनाउने प्रक्रियामा थियौं तर हामीले त्यसो नगरी संविधानको बाटो रोज्यौं। आन्दोलनको बेला संविधान गएपछि के–के जोखिम आउँछ भनेर समेत विचार गर्नुपर्छ। कतिपय आन्दोलन र आन्दोलनकर्ताहरूले विगतमा गरेका संघर्ष र दस्तावेजीकरण छन्। त्यसलाई संज्ञानमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले संविधानलाई केवल कानूनी दस्तावेज भनेर मात्र हेरिरहेका छैनौं, यसलाई हामीले सामाजिक र राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा पनि मान्यता दिनुपर्छ।
कतिपयले सत्ता आफ्नो हातमा लिन खोजेका थिए। कतिपय बाह्य र आन्तरिक व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री बन्ने दाबीहरू राखेका थिए। कोही कोही ‘म प्रधानमन्त्री बन्छु’ भनेर अगाडि सरेका थिए। हामीले ती पात्रप्रति पनि विचार गरेका थियौं। लोकतन्त्रले प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिन्छ। कसैले प्रतिनिधि बन्ने इच्छा व्यक्त गरेमा तिनलाई पनि स्थान दिनुपर्ने सैद्धान्तिक अधिकार छ।
अर्णव चौधरी संविधान खोस्ने हो वा सैन्यशक्ति प्रकट हुने हो वा राजतन्त्र फर्कने हो वा लोकतन्त्रको मर्म मर्न सक्छ कि भन्ने प्रश्नहरू उठे। हामी संविधानको मर्म र भावनालाई मरेर जान दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा थियौं। यसबारे वार्तामा सहभागी भएका धेरै जेन–जी साथीहरू स्पष्ट थिए। कतै–कतै संविधानले चोट पाउन सक्छ भने हामी त्यसलाई मलहमपट्टी गर्ने छौं तर संविधानको भावनालाई कहिल्यै मर्ने अनुमति दिइँदैन भन्नेमा हामी प्रस्टै थियौं।
हामी के कुरामा स्पष्ट थियौं भने कुनै पनि सेनाको ब्यारेक, कुनै बंकर वा कुनै आर्मीको अड्डामा बसेर सरकार बन्नु हुँदैन। हामीलाई थाहा छ कि लोकतन्त्र खुलामञ्चमा सञ्चालन हुन्छ। त्यो कुनै बन्द ठाउँमा होइन। ती ठाउँहरू राष्ट्रपतिको भवन वा राष्ट्रपति बस्ने स्थान हुनुपर्छ। त्यो हाम्रो ‘स्टिक–लक’ थियो। हाम्रो प्रस्ट लाइन थियो। हामीले आर्मी हेडक्वार्टरको टेबलमा होइन राष्ट्रपति कार्यालयमा वार्ता हुनुपर्छ भनेका थियौं।
यसका निम्ति हामीले चेतावनी समेत दिएका थियौं। सहजीकरणका लागि शुरूमा छलफल भयो त्यो ठीक छ तर बाँकी सबै संवाद राष्ट्रपतिज्यूको निगरानीमा हुनुपर्छ भन्यौं। सेनालाई हामी सहजकर्ताको रूपमा मात्र हेर्ने हो। वार्ताको टेबलमा उनीहरू बस्नु हुँदैन। हामीसँग एउटा ठूलो चुनौती थियो। अभिभावकको भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने थियो। अहिले ‘को मन्त्री हुने’ भन्ने विषय हामीसँग थिएन। हाम्रो मुख्य एजेन्डा नेतृत्व छुट्याउने थियो।
हामीले सुशीला कार्कीलाई समर्थन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा बहस र छलफल गऱ्यौं। त्यो केवल हाम्रो मत थिएन। जनता पनि प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। त्यसकारण प्रस्ताव बनाएर अन्तरिम सरकारका लागि अघि बढ्यौं। तर डर पनि थियो। यदि गलत कदम भयो भने यो पुस्ता पछाडि धकेलिन सक्छ र हामीमाथि कलंक लाग्न सक्छ भन्नेमा हामी निकै सचेत थियौं।
हामी आगामी चुनावका लागि ‘फेयर एण्ड फ्री’ वातावरण बनाउनुपर्ने देख्छौं। योग्य र सक्षम मान्छेहरू राजनीतिमा आएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले पुराना दलका प्रतिनिधिहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण तयार पार्छ। दलतन्त्रलाई पूर्णरूपले निषेध गर्न सकिंदैन। हामी लोकतन्त्र मान्ने भएकाले पुराना दलहरूलाई पनि सुधार गरेर सहभागी हुन आग्रह गर्छौं। पुराना दलहरूले सचेत भएर सुधार गर्नुपर्छ। कुन अनुहारहरू दोहोरिएका वा ‘टेस्टेड’ हुन् भन्ने चर्चा अझै छलफलको विषयमा छ। लोकतन्त्रमा निषेध हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ।
तपाईंहरूले गरेको यो आन्दोलन आफ्नै दल गठन गर्ने उद्देश्यले कहिल्यै भएन?
रक्षा बम : भविष्यमा हाम्रा साथीहरूले कुनै नयाँ दल खोल्ने वा कुनै राजनीतिक पार्टीमा गएर चुनावमा उठ्ने निर्णय लिन सक्छन्। त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति छैन। यो पूर्णतः उनीहरूको व्यक्तिगत धारणा हो। हामीलाई लाग्छ कि सडकको आवाज सदनमा पनि प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ। भोलिको दिनमा सडकबाट पनि नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। यसैले सडकबाट नेतृत्व गएर आफ्नो आवाज सदनमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो।
आन्दोलकारीको माग र राष्ट्रपतिसँग भएको सहमति के हो?
खेमराज साउद : हाम्रो दस्तावेजीकरणको हकमा भन्नुपर्दा, हाम्रो दस्तावेज पहिल्यै तयार भइसकेको छ। शुरूमा हामीसँग दुई मुख्य मागहरू थिए, पहिलो संसद् विघटन र दोस्रो अन्तरिम सरकारको घोषणा। संसद् विघटन भयो र अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पनि नियुक्त भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को माग शहीदहरूको घोषणा र क्षतिपूर्ति थियो। त्यो पनि पूरा भइसकेको छ। देशभरका अस्पतालहरूमा रहेका पीडितहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि हामीले मागेको अनुसार भइरहेको छ। यसरी हाम्रा मागहरू सम्बोधन भइरहेका छन्। हामीले राखेका माग यिनै हुन्, अरू कुनै अतिरिक्त माग हामीसँग छैन। हामीले ६ महीनापछि संविधान र सरकारको पुनः परीक्षण र सुधारको जिम्मेवारी विज्ञहरूलाई दिने छौं। उनीहरूले सरकार र देशको पद्धति कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा छलफल गरेर तय गर्नेछन्।
अर्णव चौधरी : संसद् विघटनको प्रक्रियामा कानूनी र संवैधानिक दृष्टिकोणबाट चुनौतीहरू आउन सक्छन्। त्यसैले यसलाई केवल संवैधानिक कागजातको रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त छैन। संविधान किताबको खोस्टो मात्र होइन। यो सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूको परिणाम पनि हो।
हामीले कुनै पनि दलको विरोध गरेको छैनौं। तर दलतन्त्रको अधिक प्रयोग वा कुनै दलको एकल प्रभुत्वलाई हामी स्वीकार्दैनौं। यो आन्दोलनमा कुनै एक दलको प्रतिनिधि मात्र थिएन। सबै राजनीतिक दलका युवाहरू र विचारधाराहरू यहाँ सहभागी भएका छन्।
संसद् विघटन र वर्तमान सरकारको कदमलाई कसरी मूल्यांकन गर्दै हुनुहुन्छ?
अर्णव चौधरी : हामीले संसद् विघटनलाई संवैधानिक कार्यको रूपमा स्वीकार गरेका छौं र यसमा व्यापक छलफल भएको छ। संविधान केवल कानूनी दस्तावेज मात्र होइन, यसमा जनताको म्यान्डेट, सामाजिक आन्दोलन र धारणा पनि समेटिएको छ। प्रक्रिया समावेशी हुनु आवश्यक छ, जसमा आदिवासी, थारू, महिला, दलित, मधेशी, मुस्लिम र सुदूरपश्चिमका प्रतिनिधिहरू समावेश हुनुपर्छ। हालको नागरिक सरकार हाम्रो पहलबाट आएको हो र ६ महीनापछि निर्वाचन तय गरिएको छ। हामी कुनै दलको विरोधमा छैनौं, तर दलतन्त्रको चक्रबाट उत्पन्न समस्या र व्यक्तिगत स्वार्थको विरोध गर्छौं। वर्तमान आन्दोलनले परिवर्तन र न्यायका लागि सबै दलका युवाहरूलाई एकसाथ ल्याएको छ। संविधानमा केही चोट लागेको देखिए पनि सर्वोच्चता कायम छ र राष्ट्रपति जनताको विश्वासको साथ संविधान बचाउन सक्षम छन्।
हामी सबै कानूनका विद्यार्थी हौं। पहिले राष्ट्रपतिका अधिकार र काममा धेरै बहस हुन्थ्यो। उसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चल्यो। तर अहिले राष्ट्रपतिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यस आन्दोलनले स्पष्ट गरिसकेको छ। हामीले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, किनभने उहाँले संविधानको पालनामा राम्रो भूमिका देखाउनुभयो। सेनाले पनि सहकार्य देखाएको छ। यसले स्पष्ट गर्दछ कि राष्ट्रपतिले संविधानको सर्वोच्चता सुनिश्चित गर्नुभएको छ। संविधान मरेको छैन। संविधानको सर्वोच्चता अझै दृढ छ।
