सेनाको परमाधिपतिको कार्यालय र आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको सिंहदरबार सहित सर्वाेच्च अदालतलाई आगजनीबाट जोगाउन नसकेको भन्दै सेनाको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
‘राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ।’
संविधानको धारा २६७ को उपधारा (२) मा लेखिएको व्यवस्था हो, यो। नेपाली सेनाका सर्वोच्च सैनिक कमान्डर राष्ट्रपति कार्यालयमा भदौ २४ गते अराजक समूहले गरेको तोडफोड र आगजनी रोक्न नसक्दा वा नखोज्दा उसको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। आफ्नो परमाधिपतिको कार्यालय समेत जोगाउन नसक्ने सेनाले वैरीबाट कसरी गर्छ जनताको रक्षा?
सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नको ओेइरो लागेको छ। भदौ २३ गते भएको ‘जेन-जी’ को आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर एकै दिन १९ जनाको मृत्यु भएको थियो।हालसम्म आन्दोलनकारी, प्रहरी र सर्वसाधारण सहित मृत्यु हुनेको संख्या ५१ पुगिसकेको छ।
त्यसैको विरोधमा भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएको विरोध प्रदर्शनमा राष्ट्रपति कार्यालय सहित संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरिएको थियो। ‘जेन-जी’ को नाममा अराजक समूहले नेताका निजी निवास, उद्योग, व्यापारिक भवनमा आगो लगाइदिंदा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको धनमालको नाश भएको आकलन गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आगजनी भएको भोलिपल्ट सुरक्षामा खटिएको सैनिक टोली।
मध्याह्नदेखि नै सरकारी भवनहरूमा आगजनी गर्न थालेको अराजक समूह शीतल निवासतिर लम्किरहेको समाचार बाहिरिएका थिए। तैपनि राष्ट्रपति भवन जोगाउन सेना अग्रसर भएन। अपराह्न करीब ४ बजेतिर सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको बलियो पहरा भएको राष्ट्रपति निवासमा अराजक समूहले आगो झोसिदिएको थियो। जबकि शीतल निवासभित्र सेनाका निम्ति बंकर सहितको सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गरिएको छ। नजीकै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको निर्मल निवास सुरक्षार्थ राखिएका सेना छन्।
शीतल निवाससँगै जोडिएको प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान छ। उत्तर-पश्चिममा प्रहरीका गण पनि छन्। शीतल निवासभित्र सहायक रथीको कमान्डमा सेना खटिएको हुन्छ, जसले परमाधिपतिको व्यक्तिगत र कार्यालयको सुरक्षा हेर्छ। अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा निर्देशनालय मातहत त्यहाँ सैनिक खटिएका हुन्। निर्देशनालयले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सुरक्षा हेर्छ। त्यहाँ खटिएका यतिका सुरक्षाकर्मीले किन शीतल निवासमा छिर्न खोज्ने अराजक समूहलाई रोक्ने प्रयत्न गरेनन्?
सुरक्षाकर्मीको हतियार खोसेर निशाना ताक्दै।
सैनिक मुख्यालयबाट नजीकै रहेको मुलुकको प्रशासनिक केन्द्रको उच्चतम मुकाम सिंहदरबार जलिरहँदा पनि सेना टुलुटुलु हेरेर बसिरह्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा आगोको लप्काले छोपेको थियो। सेनाका एक अधिकारी राष्ट्रपतिको आदेश नआएकाले सिंहदरबार र शीतल निवासलाई आगजनीबाट जोगाउन नसकिएको तर्क गर्छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आदेश नपाएकाले नै सेना शीतल निवास र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि ननिस्किएको हुन सक्छ। नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी विनोज बस्न्यातको पनि अनुमान छ, “राष्ट्रपतिको आदेश विना सेना कसरी परिचालन हुन सक्छ?” उनको भनाइमा संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिको आदेश विना सेना बाहिर निस्कन मिल्दैन। यसलाई सेनाले सधैं पालना गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
सुरक्षाकर्मीको हतियार खोसेर निशाना ताक्दै।
बस्न्यातले भने झैं सेना परिचालन हुन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सरकारलाई सिफारिश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सुरक्षा परिषद्मा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन्। सुरक्षा परिषद्को सिफारिशका आधारमा सरकारले निर्णय गरेमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। पूर्व उपरथी बस्न्यातले यस्तो वैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी सेना परिचालन नहुने बताएका हुन्।
सुरक्षा विश्लेषक इन्द्र अधिकारी भने आफ्नो परमाधिपतिको र महत्त्वपूर्ण संस्थाको सुरक्षा दायित्व सेनाको नियमित कार्यक्षेत्र भएकाले राष्ट्रप्रमुखबाट परिचालनको आदेशको जरूरत नभएको बताउँछिन्। “हामीले सेना परिचालन किन भएन भनेको होइन,” उनी भन्छिन्, “आफ्नो नियमित कर्तव्य सेनाले किन पालना गरेन भनेर प्रश्न उठाएको हो।”
नेपाल प्रहरीको पोशाक लगाएर तस्वीर खिचाउँदै।
सुरक्षा विश्लेषक इन्द्रले झैं सेनाको भूमिकाबारे सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन्। प्रश्न उठाइनुका कारण पनि छ– किनकि सिंहदरबारभित्र सेनाको गण नै छ। सिंहदरबार परिसरको उत्तर-पश्चिममा ‘नरसिंह दल गण’ तैनाथ छ। यस गणलाई काठमाडौं जिल्ला सहित सिंहदरबारको सुरक्षाको समेत जिम्मा छ। महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई सरकारले दिने संवैधानिक प्रावधान छ। यही प्रावधान अनुसार सेना खटिंदै आएको छ।
तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आगजनी हुँदा समेत यो गण चूप बस्यो। सुरक्षा विश्लेषक अधिकारी आफ्नो परमाधिपति र उसको कार्यालय सुरक्षा गर्ने नियमित दायित्व सेनाको रहेको बताउँछिन्। “राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबारको सुरक्षाको जिम्मा सेनाकै हो,” उनी भन्छिन्, “आफ्नो नियमित सुरक्षाको दायित्व रहेको यी क्षेत्रमा त्यति ठूलो आगजनी हुँदा सेनाले केही नगरी रमिते बनेर बस्यो। यी ठाउँ त सेनाको सुरक्षा अधिकारक्षेत्रभित्रको कुरा हो।”
मानिलिऔं, कुनै सैनिक ब्यारेकमा यस्तै अराजक समूहले आगो लगाइदिएको भए सेनाले आफू परिचालित हुन राष्ट्रपतिको आदेश पर्खन्थ्यो कि ब्यारेकको सुरक्षा गर्नतिर लाग्थ्यो?
सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत भने तत्काल सेनाको प्राथमिकता व्यक्तिगत सुरक्षामा केन्द्रित भएको बताउँछन्। उनले हिमालखबर को प्रश्नको खुलेर जवाफ दिन खोजेनन्। “तत्कालीन परिस्थितिजन्य कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले कदम चालेका हौं,” प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, “अहिले म यति मात्र भन्न सक्छु।”
आफ्नो परमाधिपतिको कार्यालय जल्दा सक्रिय नभएको सेनाले भदौ २४ गते राति १० बजेदेखि भने सुरक्षा कमान्ड आफूले सम्हालेको घोषणा गर्यो। ‘राष्ट्रिय एवं ऐतिहासिक सम्पदा, सार्वजनिक एवं नागरिकको सम्पत्ति, आम नागरिक, मित्रराष्ट्रका कूटनीतिक नियोग तथा नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन’ भन्दै प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले आन्दोलनरत पक्षलाई आफ्ना कार्यक्रम स्थगन गरेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका थिए।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कब्जा गरेर बसेका युवक।
राष्ट्रपति कार्यालय जोगाउने प्रयास नै नगरेको आरोप खेपिरहेको सेनाले उक्त भिडिओ सन्देश प्रसारण गर्दा पृष्ठभूमिमा आफ्नो परमाधिपति एवं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तस्वीरसम्म राखेको थिएन। भिडिओमा सेनाले आफ्नो संस्थापक मान्दै आएको पृथ्वीनारायण शाहको तस्वीर देखाएको थियो। सेनाका हरेक कार्यालय र युनिटमा राष्ट्रपति र रक्षामन्त्रीको फोटो राखिएको हुन्छ। औपचारिक सम्बोधनका वेला राष्ट्रपतिको तस्वीर देखिन्छ। तर प्रधानसेनापतिको सम्बोधनको भिडिओमा ती तस्वीर नै देखाइएको थिएन, जसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यो पनि सेनालाई विवादमा तान्ने एउटा कारण थियो।
‘टार्गेट’ मा प्रहरी
अघिल्लो दिनको जेन-जी पुस्ताको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएपछि प्रहरीको नागरिक स्तरमै व्यापक आलोचना भएको थियो। सम्भवतः यही आलोचनाका कारण भोलिपल्ट मैदानमा खटिएका प्रहरीलाई गोली नचलाउन प्रहरी नेतृत्वको आदेश थियो। तर अराजक समूहले प्रहरीलाई नै आक्रमण गर्यो। प्रहरी कार्यालयहरू तोडफोड गरिदियो। यस क्रममा तीन जना प्रहरी मारिएको प्रहरी प्रवक्ता नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेले जनाए। प्रहरीको भौतिक क्षतिको विवरण भने पूर्ण रूपमा आइनसकेको उनले बताए।
ट्राफिक प्रहरीको पोशाक लगाएर सडकमा ‘पोज’ दिंदै।
प्रहरीका बर्दी खोसेर प्रदर्शनकारीले लगाएर खिचेका भिडिओ, फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन्। आन्दोलनकारी भनिएका समूहले सुरक्षा निकायका हतियार समेत खोसेका थिए। खोसिएका हतियार र सरसामग्री फर्काउन प्रहरीले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको छ। तीमध्ये कतिपय सुरक्षा निकायलाई नै बुझाएका पनि छन्।
आफ्नो कार्यालयमा जाइलाग्दा प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि समेत गोली चलाउन सकेन। काठमाडौंका एक प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी)का अनुसार कुनै हालतमा गोली नचलाउन भनेपछि आफूहरूले आत्मरक्षा समेत गर्न नपाएको बताउँछन्। सेनाले सुरक्षा कमान्ड हातमा लिएपछिका दुई दिन त प्रहरी काठमाडौंको मुख्य सडकमा समेत देखिएको थिएन। भदौ २६ गते प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले मातहतका प्रहरीलाई उच्च मनोबल सहित काम गर्न आह्वान गर्दै भिडिओ सन्देश जारी गरेको भोलिपल्टदेखि भने प्रहरी सडकमा देखिएका छन्। भदौ २४ को घटनाले प्रहरीको मनोबल नराम्ररी गिरेको देखाउँछ।
कहाँ र कसरी चुके सुरक्षाकर्मी?
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दंगा एवं भीड नियन्त्रणमा प्रभावकारी नरहेको २०८१ चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको राजावादी समूहको प्रदर्शनकै क्रममा छताछुल्ल भएको थियो। त्यस वेला प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने आन्दोलनकारीले लगाएको आगोमा परी एक पत्रकारको ज्यान गएको थियो। प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले एसएलआर, इन्सास जस्ता घातक हतियारबाट अत्यधिक गोली चलाएको हिमालखबर ले सार्वजनिक गरेको थियो।
सुरक्षा रणनीति विनै हुल-दंगा नियन्त्रणमा यी दुई सुरक्षा निकाय खटिएका थिए। त्यति वेला भएका सुरक्षा असफलताबारे न संगठनले आन्तरिक छानबिन गर्यो न त सरकारले नै छानबिन गरायो। आन्दोलनकारी पक्षले न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग उठाए पनि राजावादी समूहले हिंसात्मक शैलीमा आन्दोलन गरेको भन्दै उक्त आवाजलाई दबाइयो, जुन सरकारको गलत कदम थियो।
भदौ २३ को जेन-जीको प्रदर्शनले समेत यी दुई सुरक्षा निकाय दंगा-नियन्त्रणमा अक्षम रहेको प्रमाणित गरिदियो। त्यस दिनको आन्दोलनमा माइतीघरबाट संसद् भवनतिर अघि बढेका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न ठाउँ ठाउँमा ‘ब्यारिकेड’ ले छेकिएको थियो। तर आन्दोलनकारीले ती ‘ब्यारिकेड’ भत्काएर अगाडि बढ्दा पनि प्रहरीले सामान्य बल समेत प्रयोग गरेन। “ब्यारिकेड भत्कनु प्रहरीको सुरक्षा एक तहमा असफल हुनु हो,” पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) प्रद्युम्न कार्की भन्छन्।
उनका अनुसार ‘ब्यारिकेड’ तोडिएपछि तत्काल प्रहरीले क्रमशः न्यूनतमदेखि अधिकतम बल प्रयोग (लाठी, अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा, रबरको गोली प्रहार) गर्नुपर्ने हुन्छ। “तर प्रहरीले ‘ब्यारिकेड’ तोडेर भीड अगाडि बढिरहँदासम्म यस्तो बल प्रयोग गरेको देखिएन,” उनी भन्छन्, “यसरी बल प्रयोग गर्दा पनि भीड नियन्त्रण नभएमा तत्काल मद्दतका निम्ति फौज आउनुपर्ने गरी बन्दोबस्त मिलाइन्छ। दंगा नियन्त्रणका ‘प्लान ए, बी, सी’ हुनुपर्ने थियो, भए जस्तो देखिंदैन।”
आन्दोलनका क्रममा भएको आगलागीबाट क्षतिग्रस्त सर्वोच्च अदालत।
तीनकुने घटनामा समेत सुरक्षा निकाय रणनीतिविहीनताको अवस्थामै थियो। भदौ २३ गतेको घटनामा एकैपटक प्रदर्शनकारीले ‘ब्यारिकेड’ तोड्दै संसद् भवनभित्र पस्न, पर्खाल भत्काउन खोजेपछि भने प्रहरीले एकाएक गोली चलाएको थियो। संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएको प्रहरीको ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ (एसटीएफ) र सशस्त्र प्रहरी बलले एक्कासि गोली चलाउँदा अधिकांश प्रदर्शनकारीको कम्मरभन्दा माथि गोली लागेर मृत्यु भएको हो। “तीनकुने घटनामा बढी बल प्रयोग गरिएको थियो, जेन-जीको आन्दोलनमा शुरूमै बल प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी एकै चोटि गोली चलाउने अवस्थामा पुर्याएको जस्तो देखिन्छ,” पूर्व एआईजी कार्की भन्छन्।
तीनकुने घटनाकै वेला काठमाडौं प्रहरी परिसरका कमान्डर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विश्व अधिकारीको क्षमताप्रति प्रश्न उब्जिएको थियो। तर उनी तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकका खास मान्छे भएका कारणले पनि होला, सो घटनाको छानबिन गर्न सरकारले इच्छा नै देखाएन। उक्त कमजोरी नसच्याउँदा चार महीनापछि जेन-जीको आन्दोलनमा एकै स्थानमा निमेषमै १९ जना युवाले ज्यान गुमाए, जुन संख्या अहिले ५१ पुगेको छ।
प्रहरीले दंगा, भीड नियन्त्रण गर्न नसकेमा सशस्त्र प्रहरीले सघाउने सुरक्षा सिद्धान्त हो। तर यी दुवै घटनामा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका समेत प्रभावकारी देखिएन। “प्रहरीले नसक्ने बित्तिकै सशस्त्र प्रहरीले सघाउनुको सट्टा ऊ पनि ब्याक हुँदै आएको छ,” एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “यसपालिको घटनामा पनि यस्तै भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीलाई आएको छ।”
एक उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार २३ गतेको घटनापछि बेलुकी बसेको सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरूको बैठकमा भोलिपल्ट दंगा थप भड्किन सक्ने विश्लेषण गर्दै महत्त्वपूर्ण संस्था/संरचनामा सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको टोली खटाउने सल्लाह भएको थियो। तर सल्लाह बमोजिम सुरक्षा टोली परिचालन गरिएन। किन त्यसो गरिएन? प्रश्न अनुत्तरित छ।
