सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीलाई सघाएको झूटो आरोपमा १८ महीना सेनाको हिरासतमा यातना खेपेर घर फर्कंदा पूर्णप्रसादको सम्पत्तिदेखि परिवारसम्म तहसनहस भइसकेको थियो। तर साढे दुई दशक संघर्ष गर्दा पनि उनले न्याय पाएका छैनन्।
विक्रम टेम्पो, रा १ ह ११ नम्बर। महिन्द्रा जीप, रा १ झ १३७।
२४ वर्षअघिका यी गाडीको नामोनिशान बाँकी नरहे पनि नम्बर कण्ठस्थ छ। गाडीसँग जोडिएका थुप्रै याद पनि छन् जसले बारम्बार उनको भक्कानो छुटाइदिन्छन्।
२०५८ मंसीरमा नेपालगन्जको बीपी चोकबाट तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादीलाई ओसारपसार गर्न सघाएको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो, पूर्णप्रसाद पौडेललाई। त्यसपछि ती गाडी मात्र होइन, उनको परिवार नै तहसनहस भयो।
२०३८ सालसम्म उनी सुर्खेत जिल्ला वन कार्यालयमा खरिदार थिए। गाडी मालिक बन्ने धुन चढेपछि त्यो जागीर छोडिदिए। सुर्खेतबाट नेपालगन्ज, दैलेख, सल्लीबजार रूटमा गाडी हाले। दुई वटा गाडीका मालिक पूर्णप्रसादले २०५८ मंसीरमा भारतबाट २७ लाख रुपैयाँमा महिन्द्रा कम्पनीको १२ सीटे थप गाडी मगाए। त्यसैको भन्सार तिर्न आठ लाख रुपैयाँ बोकेर नेपालगन्ज–रुपैडिहा नाकातिर जाँदै थिए। तर बिहान ८ बजे बीपी चोकमै सेनाले पक्राउ गरिहाल्यो। “साथमा बोकेको पैसा पनि सेनाले लग्यो,” उनी भन्छन्, “किनेको गाडी पनि भन्सार नतिरेपछि भारततिरै कम्पनीले लग्यो। आजसम्म फिर्ता भएको छैन।”
सैनिक कब्जामा पुगेपछि उनले पाएको यातनाको कुनै हिसाब छैन। बाँच्ने आश मारिसकेका थिए। १८ महीनाको कठोर हिरासतबाट पूर्णप्रसाद २०६० जेठमा अचानक मुक्त भए। कारण थियो– इन्सेक, एम्नेस्टी इन्टरन्याशनल लगायत मानव अधिकारवादी संस्थाको पहल। निर्दोष पौडेललाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको चाल पाएपछि मानव अधिकारवादीले उनलाई भेटेर प्रतिवेदन तयार पारे। त्यसपछि सेना पूर्णप्रसादलाई छाड्न बाध्य भयो।
महीनौंको यातनाले थिलथिलो बनेका उनलाई सैनिक हिरासतबाट छुटाएर नेपालगन्जको भेरी अस्पताल लगियो। उपचारपछि घर पुग्दा पूर्णप्रसादले फेरि मरेतुल्य अनुभव गरे। उनलाई पक्राउ गरे लगत्तै सेनाले घरमा खानतलासी गरेछ। त्यहीं उनले पत्नीलाई सैनिकले जबर्जस्ती करणी गरेको सुने। कान्छो छोरा नारदको टाउकामा गहिरो खत थियो, सेनाको कुटाइले लागेको। यही चोटले मानसिक सन्तुलन गुमेपछि उनको मृत्यु भयो। अर्का छोराले आत्महत्या गरे। छोरीहरूलाई पनि सैनिकले जबर्जस्ती करणी गरिदिने डरले छिमेकीहरूको सहयोगमा चाँडै विवाह गरिदिएछन्।
परिवारले खेपेको अत्याचार सुने पनि पूर्णप्रसादले केही गर्न सकेनन्। संकटकाल र राजाको प्रत्यक्ष शासन चलिरहेको त्यो समय सेना विरुद्ध उजुरबाजुर त परै जाओस्, बोल्न समेत डरमर्दो थियो। तैपनि आफ्नी पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गर्नेलाई कारबाहीको माग सहित २०६२ माघ ६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतमा जाहेरी दिए, तर दर्ता भएन।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने उनले न्याय पाउने आश देखेका थिए। पहिले दर्ता नभएको जाहेरी बोकेर उनी फेरि २०६४ मा प्रहरीमा पुगे। “तर प्रहरीले कसले यस्तो गरेको भनेर किटानी लिएर आउनू भन्यो,” पूर्णप्रसाद सम्झन्छन्, “मैले कसलाई किटान गर्नु?” आफूलाई गिरफ्तार गर्ने तत्कालीन सेनानी अजित थापा (पछि सहायक रथीबाट अवकाश) र सहसेनानी रमेश स्वाँर रहेको र घरमा जमदार रामबहादुर महतको कमान्डमा सैनिक टोली पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको भेटिएपछि पूर्णप्रसादले तिनै विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए। तर सेनाको विषय रहेको भन्दै प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन। क्षति भएको सम्पत्तिको मुचुल्का उठाइदिन भनी दिएको निवेदनमा पनि जिल्ला प्रहरीले लामै समय झुलाइदियो।
सेनाले करेन्ट लगाएर यातना दिंदा पूर्णप्रसादको खुट्टामा बसेको डाम।
२०५८ मा संकटकाल घोषणापछि नै बाँकेको चिसापानीस्थित भीमकली गुल्मले अन्धाधुन्ध धरपकड थालेको थियो। पूर्णप्रसाद जस्ता थुप्रै निर्दोष व्यक्ति सेनाको यस्तो गैरकानूनी कार्यको शिकार भएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयले २०६५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सेनानी थापा र सहसेनानी स्वाँर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा प्रत्यक्ष सामेल भएको औंल्याएको थियो। चिसापानी ब्यारेकमा गैरन्यायिक हत्या, अमानवीय यातना, यौनहिंसा र बेपत्ता पार्ने काम भएको त्यसमा उल्लेख थियो। प्रतिवेदनले ४९ जनालाई बेपत्ता पारिएको जनाएको थियो। गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनमा त्यस वेला कुख्यात बनेको थियो, चिसापानी ब्यारेक। सोही घानमा परेका थिए, पूर्णप्रसाद पनि। जो दुई दशकभन्दा बढीदेखि न्यायका लागि भौंतारिएको भौंतारियै छन्।
जिल्लामा प्रहरीका हाकिम फेरिनासाथ उनी जाहेरी बोकेर धाइहाल्थे। तर कसैले दर्ता गरेर अनुसन्धान थाल्ने आँट देखाएनन्। अन्तिम खेप २०८० माघमा जाहेरी लैजाँदा पनि उही नियति दोहोरियो। उनले हुलाकबाट पठाएका थिए। २०८१ जेठमा प्रहरीले बोलाएर मिति सच्याएर ल्याउन भन्यो। तर मिति सच्याएपछि प्रहरीले फेरि दर्ता गर्न मानेन। तब पूर्णप्रसाद सरकारी वकीलको कार्यालय गए। कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरीलाई असार २ गते पत्राचार गर्यो। प्रहरीले त्यो पत्र नै थन्क्याइदियो।
त्यसपछि पूर्णप्रसादले अदालत गुहारे। “मलाई अदालत जानुपर्छ भनेर त्यसअघि कसैले भनेको थिएन,” उनी भन्छन्, “यत्तिका वर्षपछि मात्र थाहा पाएँ।”
पूर्णप्रसादले २०८१ साउन २१ गते उच्च अदालत, सुर्खेतमा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरी न्याय पाऊँ भन्दै रिट हाले। कात्तिक २० गते उच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन परमादेश दियो। परमादेश बोकेर पूर्णप्रसाद ‘अपहरण तथा शरीर बन्धक, हत्या तथा शरीर बन्धकमा लिई जबर्जस्ती करणी’ को कसूरमा जाहेरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगे। तर उच्च अदालतको परमादेश पनि प्रहरीले नसुने झैं गर्यो।
तीन महीनापछि पूर्णप्रसादले प्रहरीले परमादेश लत्याएको भन्दै ‘अदालतको अवहेलना’ मा मुद्दा हाले। तर उच्च अदालतले प्रहरीले ‘यसअघि जारी परमादेश अनुसार कानून बमोजिम निकास नदिएको’ फैसला गरे पनि अवहेलनामा कारबाही भने नहुने अनौठो फैसला सुनायो, २०८१ चैतमा। प्रहरीले अदालतमा बुझाएको जवाफमा हदम्याद नाघेको, प्रमाण नपुगेको, जाहेरीमा विपक्षी बनाइएका व्यक्तिबारे सोधखोज गरिरहेको भन्दै जवाफ पठाएको थियो। यसैलाई आधार मानेर न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले प्रहरीले आदेश पालना गराउने लिखित प्रतिबद्धता गरेको अर्थ्याउँदै अवहेलना नभएको फैसला गरेको हो। “मलाई न्याय नमिल्ने नै हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ अब,” उनी भन्छन्, “अदालतले दिएको परमादेश पालना नहुँदा पनि न कारबाही हुन्छ न त अनुसन्धान अघि बढ्छ।”
प्रहरीले परमादेश नमान्दा समेत अवहेलनामा कारबाही नगर्ने उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध पूर्णप्रसादले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् जुन विचाराधीन छ। “कसैले जवाफदेही हुनै नपर्ने रहेछ,” उनी निराश हुन्छन्, “देखादेख मलाई भएको अन्यायमा राज्यका सबै अंगले टुलुटुलु हेरी मात्र रहने हो त?”
पत्नी प्रायः बिरामी भइरहिन्छन्। उनको उपचारका लागि घर बन्धकी राखेर एनआईसी एशिया ब्यांकबाट लिएको १५ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा लिलामीका लागि ब्यांकले धेरै पटक ताकेता गरिसक्यो। “घटना सुनाएपछि अहिलेसम्म गरिहालेका छैनन्,” पूर्णप्रसाद भन्छन्, “तर यो दया ब्यांकले कहिलसम्म देखाउला? सम्पत्ति केही नभए पनि न्याय पाए सन्तोक हुन्थ्यो।”
अर्को लडाइँ
प्रहरीले सम्पत्ति क्षतिको मुचुल्का त उठाइदियो, तर त्यसपछि प्रक्रिया ठ्याम्मै अघि बढेन। पूर्णप्रसादले आफू र पत्नीको उपचारमा लागेको १८ लाख रुपैयाँको सक्कल बिल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका थिए। प्रशासनले उपचार खर्च दिन गृह मन्त्रालयमा पटक पटक सिफारिश गर्यो। तर सरकारले उपचार खर्च, राहत केही पनि दिएन। सेनाको यातना र अत्याचारकै कारण अहिले पनि यो दम्पतीको निकै समय अस्पताल धाउँदैमा बित्छ। “बस व्यवसायी पुराना साथीहरूको सहयोगमा खर्च धानिरहेको छु,” उनी भन्छन्।
सरकारी अड्डा जति धाउँदा पनि राहत नपाएपछि पूर्णप्रसादले २०७७ असोजमा सर्वोच्च अदालतमा उपचार खर्च, सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने माग सहित रिट हाले। २०७७ मंसीरमा सर्वोच्चले उपचार खर्च, राहत लगायत सहुलियत-सुविधाको सिफारिश गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई परमादेश दिएको थियो। आयोगले २०७७ माघमा अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत तीन लाख रुपैयाँ र औषधोपचार बापत पौडेल दम्पतीलाई एक-एक लाख रुपैयाँ दिन सरकारलाई सिफारिश गर्यो। थप छानबिनपछि आयोगले २०७८ भदौ २१ गते पौडेलका दुई छोरी कमला र बालकुमारी पौडेल तथा बुहारी संगीतालाई एक-एक लाख रुपैयाँ दिन पनि सिफारिश गरेको थियो।
पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चको उक्त आदेश पालना भएको छैन। पौडेल क्षतिपूर्तिका लागि सर्वोच्चको फैसला र आयोगको निर्णयको पत्र बोकेर सरकारी अड्डा धाउँदाधाउँदै दिक्क भइसके। सुर्खेतदेखि काठमाडौंको गृह मन्त्रालय र सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चक्कर लगाउने हैरानी कहिलेसम्म खेप्नुपर्ने हो, टुंगो छैन। “अदालतको आदेश त पालना हुँदो रहेनछ, म धन्न सेनाको पन्जाबाट जिउँदै उम्किएछु जस्तो लाग्न थालेको छ,” पूर्णप्रसादले हिमालखबर सँग भने।
२०७९ मा अदालतको आदेश अनुसार क्षतिपूर्ति लगायत सहुलियत नपाएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट हाले। २०८० पुस १६ गते न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अघिल्लो फैसला अनुसार ‘अविलम्ब सुविधा’ दिन अर्को आदेश दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
यी पनि पढ्नुहोस्
