दुई दशकअघि भएको काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्या घटनाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएसँगै न्याय पाउने आश गरेकी पूर्णिमाया अब आरोपितलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
२० वर्ष भएछ, मेरो श्रीमान्को हत्या भएको। तर मलाई अहिल्यै जस्तो लाग्छ। घरीघरी त यहीं कतै छ कि जस्तो लाग्छ, तर फेरि आफ्नो साथमा छैन।
पूर्णिमाया लामाका भनाइ हो, यो। ६३ वर्षीय पूर्णिमायाको मुहारमा चाउरी पर्न थालेको छ। बुढ्यौलीका रेखा प्रस्ट देखिन्छन्। न्याय खोज्दाखोज्दै दुई दशक बितेको पत्तै पाइनन्। त्यो घटना अझै उनको दिमागमा ताजा छ।
२०६२ वैशाख १६ गतेको घटना हो। काभ्रेको दाप्चाका अर्जुन लामा स्थानीय श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भए। श्रीमान्को जितमा खुशियाली मनाउन पूर्णिमायाले फूलमाला र अबीर ठिक्क पारिन्। परिवारका सबै सदस्य सँगसँगै विद्यालय जाने तयारीमा थिए, अर्जुनलाई फूलमाला लगाउन।
आँगनबाट निस्कन नपाउँदै खबर आयो, स्थानीय बासिन्दा यादव पौडेल र अन्य दुई जनाले ‘केही कुरा गर्नुपर्नेछ’ भन्दै अर्जुनलाई अर्को गाउँ डाँडापारि लगे। उनी फर्किएलान् भन्ने आशमा पूर्णिमाया घरमा बसिरहिन्। वैशाखको गर्मीले फूलमाला ओइलाउन थाल्यो, तर अर्जुन फर्किएनन्।
त्यसपछि २५-३० जना आफन्त र छरछिमेकी अर्जुनको खोजीमा निस्किए। गाउँकै फालामेसाँखु पुलमा पुगेपछि उनै यादव पौडेल र अर्का भोला अर्याल लगायत भेटिए। उनीहरूले ‘पुलपारि माओवादीको क्षेत्र हो’ भन्दै रोके। “अर्जुन यहीं आइपुग्छ भन्दै जान दिएनछन्। खोज्न गएका केही फर्किए, केही त्यहीं बसे,” त्यस दिनको बेलिबिस्तार सुनाउँदै पूर्णिमाया भन्छिन्, “तर मेरा श्रीमान् फर्किएनन्।”
धेरै दिन बिते। न अर्जुन फर्किए न त कुनै खबर आयो। तैपनि उनको परिवार फर्किने आशामै थियो।
पछि ‘माओवादीका मान्छे हौं’ भन्दै पूर्णिमायाको घरमा केही अपरिचित मान्छे आउन थाले। उनीहरू ‘अर्जुन माओवादी भएको छ’ भन्थे।
अर्जुन लामा।
अपरिचित मान्छेहरू त्यत्तिमै सीमित रहेनन्। ‘अर्जुनलाई खाना, कपडा छैन’ भन्दै पैसा माग्न थाले। श्रीमान्ले नै पठाएको होला भन्ने ठानेर पैसा दिन थालेको पूर्णिमाया सुनाउँछिन्। कहिले पैसा, कहिले कपडा पठाउन थालिन्। “श्रीमान् कहाँ छन् भन्दा मधेशमा छन् भन्ने खबर ल्याउँथे,” पूर्णिमाया सम्झिन्छिन्।
श्रीमान्को नाम लिएर आउने माओवादीलाई पटक पटक पैसा दिएको उनी सुनाउँछिन्। त्यसका लागि गरगहना समेत बेचेको उनको भनाइ छ। “कहिले बिरामी छ भन्थे, कहिले खान पाएको छैन भन्थे,” उनी सम्झिन्छिन्, “श्रीमान् फर्केलान् भन्ने आशले देवरानीको गहना समेत बेचेर पटक पटक गरी सात लाख जति दिएँ।”
जति गर्दा पनि अर्जुन फर्किएनन्। एक वर्षपछि हो, डाँडापारिका मान्छेहरूले खबर ल्याए- माओवादीले अर्जुनको हत्या गर्यो।
पूर्णिमायाले पछि थाहा पाइन्, लगेको दुई महीनापछि नै हत्या गरिएको रहेछ। वैशाख १६ मा अपहरण गरिएका अर्जुनको असार दोस्रो साता नै हत्या भएको पाइएको उनी सुनाउँछिन्। “कता-कता घुमाएछन्, खाना बनाउन लगाएछन्, धेरै दुःख दिएछन्,” पूर्णिमाया भावुक हुँदै भन्छिन्, “अब घर फर्कायो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर मारेछन्। टुक्रा टुक्रा पारेर खाल्डोमा गाडेछन्।”
न्यायको बाटोमा उल्झन
श्रीमान्को हत्यापछि पूर्णिमायाले न्यायालयको ढोका ढकढक्याउन थालिन्। त्यसको दुई वर्षपछि माओवादीका ६ जना नेता विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा उजुरी दिइन्। २०६४ असार २९ मा दिएको उजुरीमा उनले माओवादी नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम र नोर्बु मोक्तानलाई विपक्षी बनाइन्। शान्ति सम्झौता मार्फत खुला राजनीतिमा आएको माओवादीको रापताप रहेको वेला प्रहरीले जाहेरी नै लिएन।
त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगिन्। जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरीलाई आदेश दिन माग गरिन्। उनको माग बमोजिम नै सर्वोच्चले आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अपहरणपछि हत्या अभियोगमा सापकोटा सहित ६ जना विरुद्ध २०६५ साउन २६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा किटानी जाहेरी दर्ता भयो। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी पनि जारी गर्यो। तर कोही पनि पक्राउ परेनन्।
बरु त्यसको तीन वर्षपछि २०६८ वैशाखमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सञ्चारमन्त्री बने। उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सभासद् बनेका थिए। त्यस्तै, अर्का आरोपित सूर्यमान दोङ पनि संविधानसभा सदस्य भएका थिए।
सापकोटालाई मन्त्री बनाएपछि अधिकारकर्मीले विरोध गरे। मन्त्रीबाट हटाउन माग गर्दै सञ्चारमाध्यममा लेख प्रकाशन गरे। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सापकोटाले पत्रकार एवं अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षित विरुद्ध २०६८ असार ६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। त्यसको १४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८२ जेठ २१ मा ‘दाबी नपुग्ने’ भन्दै रिट खारेज गरेको छ।
उसै त प्रहरीले राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान अघि बढाएको थिएन, झन् सरकारले नै न्यायको बाटो छेकिदियो। २०६९ साउन १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले अर्जुन लामाको हत्यामा दर्ता भएको जाहेरी र अनुसन्धान प्रक्रिया तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो। द्वन्द्वकालीन घटना भएकाले संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत यो मुद्दा पनि छिनोफानो गर्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को तर्क थियो।
तर पूर्णिमायाले हार मानिनन्। सरकारको निर्णय विरुद्ध २०६९ मंसीर ७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दियो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन गर्नुनपर्ने हो भन्दै सरकारलाई कारण देखाउ आदेश दिएको थियो।
कानूनी प्रक्रिया अघि त बढ्यो, तर सोचे जस्तो छिटोछरितो भएन। २०७० जेठ ६ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले ‘मिसिल साथै राख्ने’ आदेश दियो। एक महीनापछि असार १९ मा न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासले ‘मिसिल झिकाउने’ आदेश दियो।
त्यसपछि भने कहिले स्थगित त कहिले हेर्न नभ्याइनेमा परिरह्यो। झन्डै दुई वर्ष यस्तै अलमलमा बिते। बरु आरोपित सापकोटा २०७२ कात्तिकमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बने।
पूर्व सभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटा।
त्यति वेला पनि अधिकारकर्मीले विरोध जनाए। सापकोटाको नियुक्तिलाई लिएर अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल सर्वोच्च अदालत नै पुगे। उनले सापकोटा विरुद्ध मुद्दा चलाउन माग गर्दै २०७२ चैत २६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसले पूर्णिमायालाई पनि हौसला मिल्यो।
त्यसको केही दिनअघि मात्र सर्वोच्च अदालतले पूर्णिमायाको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले २०७२ चैत २२ मा यस मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउनुपर्ने ठम्याएको थियो।
यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदा अर्जुनको हत्याका आरोपित सापकोटाले भने राजकीय जिम्मेवारी पाइरहे। २०७६ सालमा प्रतिनिधि सभाको सभामुख नै बने।
उनी सभामुख बनेपछि पनि अधिकारकर्मीले विरोध जनाए। त्यति वेला राष्ट्रपतिका सल्लाहकार रहेका अधिकारकर्मी प्याकुरेलले पदबाटै राजीनामा दिए। आफूले मुद्दा दायर गरेका व्यक्ति नै सभामुख बनेपछि राष्ट्रपतिले सापकोटालाई शपथग्रहण गराउनुअघि प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा पनि कहिले ‘हेर्न नभ्याइने’ मा त कहिले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा रहेर दशक बित्यो। बल्ल २०८१ वैशाख १२ मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले ‘निर्णय सुनाउने’ दिन तोक्यो। इजलासले जेठ १२ मा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो।
पूर्णिमायाको मुद्दामा भने त्यस दिनमा पनि आदेश आएन। त्यसपछि पनि पटक पटक निर्णय सुनाउने मिति सर्दै गयो। निर्णय सुनाउने तय भइसकेपछि पनि सुनुवाइमा गयो। अन्तत: ६८ पटकको पेशी पछि गत जेठ २१ मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले पूर्णिमायाको पक्षमा फैसला गरेको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ त आउन बाँकी नै छ, तैपनि काभ्रे प्रहरीलाई पूर्णिमायाको जाहेरीमा अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चको फैसलाले न्याय पाउने आश जगाएको उनी सुनाउँछिन्।
आदेशले जगाएको आशा
सर्वोच्च अदालतको ‘उत्प्रेषण’ को आदेशसँगै पूर्णिमायाका लागि न्यायको ढोका खुलेको छ। उनको पक्षबाट वकालत गरिरहेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल पनि यो आदेशले आशा जगाएको बताउँछन्। “यतिका वर्षमा ६८ पटक पेशी तोकियो, लडेर यहाँसम्म पुगेका छौं। यो हाम्रा लागि ठूलै जित हो,” पौडेल भन्छन्।
पूर्णिमायालाई पनि न्याय पाउने आश जागेको छ। अहिलेसम्म खेपेको दुःखकष्टमा यो आदेशले मल्हम लगाएको उनको भनाइ छ। “अहिलेसम्म धेरै दुःख पाएँ। बल्ल न्यायाधीशहरूले मेरो पीडा बुझिदिनुभएको छ,” उनी भन्छिन्, “अब न्याय पाउँछु भन्ने आश छ।”
पूर्णिमाया लामा।
सर्वोच्चको आदेशपछि अर्जुनको हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लागेका पूर्व सभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष सापकोटा सहित ६ जनामाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ। अब यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल बताउँछन्। “अब आरोपितहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ,” प्याकुरेल भन्छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि आरोपितलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन्। “ठगी, भ्रष्टाचारका आरोपितलाई त थुनेर अनुसन्धान गरिन्छ भने यो त मान्छेको हत्याको आरोप हो,” त्रिपाठी भन्छन्, “अहिले त झन् सर्वोच्चको आदेशले पनि बाटो खोलिदिएको छ। छिटो अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ।”
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेका अर्जुन त्यति वेला दुवै पक्षमा संलग्न थिएनन्। अर्जुन न माओवादी थिए न त राज्यपक्षबाट द्वन्द्वमा सामेल थिए। त्यसैले यो नितान्त व्यक्तिगत घटना भएकाले संक्रमणकालीन न्यायसँग जोड्न नहुने अधिकारकर्मी तथा कानून व्यवसायीको भनाइ छ।
पूर्णिमाया पनि त्यति वेला अर्जुन कुनै पक्षमा सामेल नभएको बताउँछिन्। व्यक्ति हत्याको घटनालाई फौजदारी मुद्दाकै रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्जुनको हत्यापछिका दुई दशक उनले न्यायको लडाइँमै बिताएकी छन्। कैयौं पटक प्रहरी र अदालतको चक्कर लगाएकी छन्। “मेरा श्रीमान्का हत्याराहरूले सजाय पाएको यिनै आँखाले हेर्न मन छ,” उनी भन्छिन्।
