सशस्त्र द्वन्द्वमा बलात्कार, यौनहिंसा र क्रूर यातना खेपेका महिलाले न्याय त पाएका छैनन् नै, शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि युद्धका डोब मेटाउन सकेका छैनन्।
साँझको खाना खाएर सुस्ताउन पाएकी थिइनन्। चुलोचौको पुछपाछ गरेर धारामा गइन्। खानपिन गरेका भाडाकुँडा पखाल्न थालिन्। एक्कासि हातहतियार बोकेको एक हुल आगनमा आइपुग्यो।
को आए, किन आए, मेलोमेसो पाएकी थिइनन्। केही सोच्न नपाउँदै दुई-तीन जना धारामै आए। चुल्ठो समातेर घिसार्दै लगे। “घिसार्दै लगेको गाउँका सबैले देखे, तर बचाउन कोही आएनन्,” दुई दशकअघिको क्षण सम्झिंदै उनी भन्छिन्।
उनी अर्थात् गण्डकी ‘क’ (नाम परिवर्तन)। २०५९ भदौको त्यो साँझ सम्झिँदा अझै झस्किन्छिन्। घटना भएको २२ वर्ष बितिसक्यो। धाराबाट घिसार्दै लगेपछि बेहोर्नुपरेको सास्ती सम्झिंदा उनी भावुक बन्न पुगिन्।
गाउँबाट पिट्दै, घिसार्दै वनैवन हिंडाइयो। कुटपिट गर्दा कति ठाउँमा बेहोश भइन्। लात्ती त कति खाइन् कति! शरीरको दुखाइ, बेहोशी र निरन्तर बूट बर्सिरहेका थिए। बेहोश हुँदै होशमा आउने क्रम रातभर चलिरह्यो।
अन्तिम पटक होशमा आउँदा खोलाछेउ थिइन्। हातखुट्टा बाँधेर राखिएका थिए। खुट्टामा ढुंगाले हानिएको थियो। “ढुंगामाथि दुवै खुट्टा राखेर घनले हानेको याद छ,” उनी भन्छिन्, “खुट्टा क्षतविक्षत भएपछि मर्यो भनेर छाडे।”
द्वन्द्वको घटना भएकाले अरूले थाहा पाउलान् भन्ने डरले उनको उपचार गरिएन। केही समयपछि परिवारले उपचार गराउन चितवन लग्यो। त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौं पुर्याइयो। काठमाडौंमा नौ महीना उपचार चल्यो।
उपचारपछि अलिक सन्चो भए पनि ढुक्कले गाउँ फर्किने अवस्था थिएन। तर काठमाडौंमा बसिराख्न पनि आर्थिक अवस्थाले दिएन। जेजसो होला, सहुँली भनेर गाउँ फर्किइन्। तर घर फर्किएको केही समयपछि नै माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले धम्क्याउन थाले। “राजाको परिवार नै सक्किएको सम्झिइस् होला। त्यसरी नै तेरो परिवार पनि सक्काइदिन्छौं भन्थे। अनि डर लाग्थ्यो,” उनी सम्झिंदै भन्छिन्, “कसैले के भएको हो भनेर सोध्दा पनि भीरबाट लडेकी हुँ भन्थें। रेडक्रसका मान्छेहरू पनि आएका थिए, थाहा पाउलान् भनेर लुकेर बसें।”
माओवादीले परिवारलाई नै केही गरिदेला भन्ने डर थियो। त्यसैले आफूले पाएको यातना लुकाएरै राखेको उनी सुनाउँछिन्। त्यति वेला पो पीडा लुकाएर राखेकी थिइन्। उमेर बढ्दै जाँदा पीडा सहन गाह्रो हुँदै छ। शल्यक्रिया राम्रोसँग नहुँदा दाहिने खुट्टा चल्नै छाडेको छ।
त्यो घटनापछिका २२ वर्षमा देशको राजनीतिक घटनाक्रममा धेरै परिवर्तन आयो। उनको जीवन भने आज पनि त्यही घटना वरपर अड्किएको छ। त्यति वेला माओवादीले किन आफूलाई यातना दिए भन्ने उनले भेउ नै पाइनन्। उनलाई ‘माओवादी’ शब्द सुन्न र भन्न नै डर लाग्थ्यो। त्यो डर धेरै वर्षसम्म रहिरह्यो।
दुई वर्षअघि भने उनी मुश्किलले द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल, नवलपुरको सम्पर्कमा आइपुगिन्। जहाँ राज्य र तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित थिए। आफू जस्तै द्वन्द्वपीडित भेटिएपछि बिस्तारै आफ्नो कुरा राखिन्। त्यतिन्जेल आफूले पाएको यातनाबारे कतै खुलाएकी थिइनन्।
अहिले न्याय पाउने आशमा बिस्तारै आफूमाथि घटेको घटनाबारे खुल्दै आएकी छन्। त्यो घटनाको प्रमाण नै नभएकाले राहत पाउन नसकेको उनको गुनासो छ। अरू जस्तै आफूलाई पनि राहत मिल्ने आश गरेकी ५७ वर्षीया गण्डकी ‘क’ भन्छिन्, “केही राहत पाए बिरामी भइरहने शरीरलाई उपचार गर्न सजिलो हुन्थ्यो।”
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल, नवलपुरकी अध्यक्ष पार्वती सिग्देल द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितहरू अझै खुलेर आउन नसकेको सुनाउँछिन्। द्वन्द्वपीडित महिलाका मुद्दा ओझेल परिरहेकै कारण २०७९ सालमा संगठित भएर आफूहरू लागिरहेको उनको भनाइ छ। “अझै न्यायको आशमा छौं,” अध्यक्ष सिग्देल भन्छिन्।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबाट यातना भोगेका, बेपत्ता बनाइएका, ज्यान गुमाएका, घाइतेले न्यायका लागि पर्खिएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ। एकातिर न्याय पाएका छैनन् भने अर्कातिर द्वन्द्व प्रभावितलाई जीविकोपार्जनको नै समस्या छ। अध्यक्ष सिग्देल भन्छिन्, “हामीले सम्मानित रूपमा जीवन जिउन पाए हुन्थ्यो।”
नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुन १ गते शुरू गरेको सशस्त्र द्वन्द्व १० वर्ष चल्यो। २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भएसँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो। नेपाल सरकार र माओवादीबीच २०६३ मंसीर ५ गते शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वको समयमा भोग्नुपरेका हिंसा, पीडा, यातनालाई गण्डकी ‘क’ जस्तै द्वन्द्वपीडितले लामो समय मनमै गुम्स्याइरहे। कतिपय त अझै खुल्न सकेका छैनन्।
द्वन्द्वकै क्रममा शारीरिक-मानसिक हिंसा र पीडा सधैं ओझेल परिरह्यो। शान्ति सम्झौतापछि खुलेर आएका पीडितले पनि न्याय पाएका छैनन्। जबकि दशवर्षे द्वन्द्वमा महिला र बालबालिका नै बढी प्रभावित भए।
त्यस्तै, गण्डकी ‘ख’ (नाम परिवर्तन)ले राज्यपक्षबाट लामो समय पटक पटक शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगिन्। माओवादी भनेर उनलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर यातना दिए। “द्वन्द्वकालमा मैले सबै गुमाएँ,” उनी भन्छिन्।
सैनिक हिरासतमा उनलाई फलामे रडले शरीरभरि कुटिन्थ्यो। कुटाइ खाँदाखाँदै बेहोश हुन्थिन्। यसपछि केकस्तो व्यवहार भयो भन्ने उनलाई पत्तै हुँदैनथ्यो। “हिरासतमै पटक पटक बलात्कार गरियो,” उनी भन्छिन्।
फरक फरक व्यक्ति आउँदै कुट्ने र बलात्कार गर्ने गरेको सम्झिंदा अहिले पनि असह्य हुने गरेको उनी सुनाउँछिन्। “मर्ने दिन आजै रहेछ भन्ने लाग्थ्यो,” सैनिक हिरासतमा रहँदाका दिन सम्झिन्छिन्।
शारीरिक र मानसिक रूपमा उनी अझै ठीक भएकी छैनन्। ‘सैनिक’ पोशाक देख्दा मानसिक रूपमा पीडा हुने गरेको सुनाउँछिन्।
अझ गण्डकी ‘ग’ (नाम परिवर्तन) त अहिले पनि शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर हिंडिरहेकी छन्। द्वन्द्वकालमा दोहोरो भिडन्तमा पर्दा उनका हातखुट्टामा चोट लागेको थियो। राम्ररी उपचार गर्न नसक्दा शारीरिक पीडा भोगिरहेको उनी सुनाउँछिन्।
माओवादीलाई खाना खुवाउने गरेको आशंकामा सुरक्षाकर्मीले परिवार सहित उनलाई कुटपिट गरेको थियो। गाउँलेलाई पनि पटक पटक यातना दिएको उनी बताउँछिन्। “आँखामा पट्टी बाँधेर कन्चटमा बन्दूक ताकेर यातना दिइयो, गाउँलेलाई पिटियो, त्यसपछि बाध्य भएर घर छोडें। अनि विद्रोहमा लागें,” उनी भन्छिन्।
माओवादी भएर हिंडेपछि पटक पटक भिडन्तमा परिन्। घाइते भइन्। त्यही कारण उनका हातखुट्टा अहिले पनि राम्रोसँग चल्दैनन्। चिसोमा शरीर करकर खान्छ, हिंडडुल गर्न समस्या हुन्छ। अहिले पनि उपचार गर्न नसकेको उनी सुनाउँछिन्। “गोलीका छर्रा शरीरमै छन्, उपचार गर्ने पैसा छैन,” यति बोल्दा उनको अनुहार मलिन भयो।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, गण्डकी प्रदेश संयोजक सावित्री खड्का द्वन्द्वपीडितले अझै उपचार पाउन नसकेको बताउँछिन्। सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव समेत रहेकी खड्का द्वन्द्वकालमा बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका महिलाले गोपनीयता खुल्ने डरले आफ्नो कुरा राख्न नसकेको सुनाउँछिन्। यसैकारण पनि बलात्कार तथा यौनहिंसामा कति महिला परेका थिए भने यकीन तथ्यांक नरहेको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म ३१४ महिलाले मात्र बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेको भनेर उजुरी दिएको खड्का बताउँछिन्।
राहत तथा परिपूरणका लागि महत्त्वपूर्ण कदम चालिए पनि गोपनीयता गुम्ने डरले खुलेर आउन नसक्नेको संख्या धेरै रहेको उनी अनुमान लगाउँछिन्। “कतिपय घटना यति दर्दनाक भएको पाएका छौं कि यातनाका क्रममा पिसाब नै खुवाइदिएका कारण रातो चिया देख्दा पनि तर्सने, नपिउने दिदीबहिनी हुनुहुन्छ। पुराना घटनालाई याद गर्न चाहनुहुन्न,” प्रदेशभर पीडितसँग भेटघाट गर्दाको अनुभव सुनाउँदै खड्का भन्छिन्, “कति त घरबार बिग्रिएला, समाजले थाहा पाउला भन्ने डरले बाहिर आउनुहुन्न। त्यसैले पनि छुट्टै कोडिङ गरेर यौनहिंसापीडितको तथ्यांक लिनुपर्छ।”
द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार तथा यौनहिंसापीडितलाई राहत प्रक्रियामा लैजान प्रेरित गर्न गोपनीयतामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। बलात्कार र यौनहिंसा खेपेका कतिपयले त परिवारलाई समेत बताउन नसकेको पाइएको उनी सुनाउँछिन्। “परिवारलाई लुकाएर औषधि खाने पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। यस्तोमा पीडितको आवश्यकता हेरेर राज्यले कसैलाई औषधोपचारमा, कसैलाई मनोपरामर्शमा सघाउनुपर्छ,” उनी भन्छिन्।
बलात्कार तथा यौनहिंसामा परेका महिलाको गोपनीयतालाई ध्यानमा राखेर उपचारमा सघाउनुपर्ने पीडित बताउँछन्। त्यो पीडाबाट बाहिर निस्किन गाह्रो भएकाले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यौनहिंसा खेपेकी गण्डकी ‘घ’ (नाम परिवर्तन) ती दिन सम्झिंदा अझै पीडा हुने गरेको सुनाउँछिन्। द्वन्द्वकालमा उनी १९ महीना सैनिक हिरासतमा बसेकी थिइन्। पुराना दिन सम्झिंदै उनी भन्छिन्, “ती दिनहरू यति कहालीलाग्दा छन्, त्यति वेलाका घाउ कोट्याउने अवस्था छैन।”
सैनिक हिरासतमा रहँदा बूटैबूटले हातखुट्टा कुल्चिने गरेको, छात्तीमा हिर्काउने गरेको, कान पोल्ने गरेको सुनाउँछिन्। छात्तीमा बूटले हिर्काएर यातना दिएको बताउँदै उनी भन्छिन्, “छात्तीमा बूटले पेलेकै कारण स्तनमा गिर्खा भए, पछि पाकेका थिए।”
त्यति वेला पटक पटक पाएको शारीरिक र मानसिक हिंसाले गर्दा अझै स्वास्थ्य बिग्रिरहन्छ। त्यसमाथि राज्यले पनि द्वन्द्वपीडित भनेर नस्विकार्दा पीडा झन् बल्झिएको उनको दुःखेसो छ। “वास्तविक द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन्। राज्यको व्यवहारले अन्याय भएको महसूस हुन्छ,” उनी भन्छिन्, “मलाई यातना दिनेहरूलाई कारबाही भएको सुन्न पाए पो मन शान्त हुन्थ्यो। न्याय पाएको महसूस हुन्थ्यो।”
तर उनलाई न्याय पाइन्छ जस्तो लागेको छैन। किनभने यसअघि पटक पटक बनेका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगले बलात्कार र यौनहिंसामा परेका महिलाका विषयमा त्यति ध्यानै नदिएको उनी गुनासो गर्छिन्। अन्य पीडितको तथ्यांक राखिएको भए पनि यौनहिंसापीडित समेटिन सकेका छैनन्। गोपनीयता कायम राखेर यौनहिंसापीडितको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “यौनहिंसापीडितको रेकर्ड राखियो भने पनि न्याय पाउने आश जाग्थ्यो,” उनी भन्छिन्, “हामीलाई यौनहिंसा भएको त जानकारी नै राखिएको छैन।”
कास्कीको द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जालकी प्रतिनिधि कल्पना सुवेदी पनि द्वन्द्वपीडित तथा प्रभावितले पूर्ण रूपमा न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको सुनाउँछिन्। द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालिकाको विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा सुवेदी जोड दिन्छिन्।
शहीद परिवार घोषणा भएपछि प्राप्त रकम बाहेक अन्य कुराको सुनुवाइ हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। शहीद परिवारले पाएको रकम देखाएरै टार्ने काम भइरहेको उनको गुनासो छ। “हामीलाई सधैं त्यही रकम लिएको भनेर देखाउनुहुन्छ, तर त्यो पैसा मात्र सबै थोक होइन। हामीले अझै न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनौं,” सुवेदी भन्छिन्।
शहीद परिवारका सदस्य मात्रै होइन, प्रत्यक्ष यातना सहेका महिलालाई पनि न्याय पाएको अनुभूति हुन सकेको छैन। गण्डकी ‘ङ’ (नाम परिवर्तन)लाई द्वन्द्वकालमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। केही दिन प्रहरी हिरासतमा राखियो।
माओवादी भनेर पक्राउ परेकी उनलाई मानव अधिकारकर्मीको रोहबरमा रिहा गर्ने सहमति भएको थियो। तर प्रहरी हिरासतबाट निकालेर सैनिक ब्यारेकमा पो लगियो। त्यसपछि झन्डै एक वर्ष सैनिक हिरासतमा बस्नुपरेको उनी सुनाउँछिन्।
त्यहाँ उनले शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नुपर्यो। कति वेला त मरिहालिन्छ कि जस्तो पनि लाग्ने गरेको उनी बताउँछिन्। “जटिल समय थियो त्यो, सहनैपर्ने अवस्था पनि भयो। कति वेला मार्ने होला, के गर्ने होला भन्ने डरैडरमा थिएँ,” उनी भन्छिन्, “राज्य व्यवस्था परिवर्तन भए पनि द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।”
सुस्त सरकारी योजना
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सबैभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका प्रभावित भए। यसैका लागि नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेका प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनका लागि २०६७ सालमा कार्ययोजना बनाएको थियो।
प्रस्ताव नं. १३२५ ले महिलाका विशिष्ट आवश्यकता, अधिकार र सुरक्षा एवं शान्ति प्रक्रियामा लैंगिक दृष्टिकोणलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने उद्देश्य राखेको छ। त्यस्तै, प्रस्ताव नं. १८२० ले द्वन्द्वकालीन अवस्थामा महिला तथा बालिका विरुद्ध हुने यौनहिंसाको तत्काल अन्त्य तथा सम्बोधन र द्वन्द्वपश्चात्को समयमा यौनहिंसा रोकथाम र सम्बोधन गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
यसैका आधारमा नेपालले पनि पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसपछि बनेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि गृह मन्त्रालयको अगुवाइमा २०७९ असोज ७ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो।
तर दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन। कार्यान्वयनका लागि व्यवस्था गरिएका प्रदेश निर्देशक समिति, जिल्ला निर्देशक समिति, स्थानीय उपसमिति गठनमै अलमल छ।
सावित्री खड्का।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गत भदौ ४ मा प्रदेश निर्देशक समिति गठन भएको थियो। तर दुई सदस्यको मनोनयन हुनै बाँकी रहेकाले समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। समितिले नै पूर्णता पाउन नसक्दा अन्य काम अघि नबढेको सदस्यसचिव सुरणप्रसाद शर्मा पौडेल बताउँछन्। केही दिनमा समितिका सदस्यहरू मनोनयन गरेर समिति पूरा गरी काम अघि बढाउने पौडेलको भनाइ छ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी गण्डकी प्रदेश संयोजक खड्का कार्ययोजनाको समयावधि सकिन केही महीना मात्र बाँकी हुँदा पनि राज्यका निकाय संवेदनशील नभएको बताउँछिन्। द्वन्द्व प्रभावित महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता नगराईकनै देखाउन मात्रै समिति गठन भएको उनको भनाइ छ। “केही नहुनुभन्दा त समिति गठन भएको छ, तर पनि देखाउनका लागि मात्र गरिए जस्तो लाग्छ। अब केही महीना मात्र हुँदा पनि काम अघि बढ्न नसक्नु दु:खद हो,” उनी भन्छिन्।
राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन सुस्त रहेको मानव अधिकारका लागि एकल महिला सञ्जाल कास्कीकी अध्यक्ष जुना केसी पनि बताउँछिन्। जसले गर्दा पीडित महिला खुलेर आउन सक्ने वातावरण समेत नबनेको उनको भनाइ छ। केसी भन्छिन्, “संवेदनशील विषय भएकै कारण महिलाहरू खुलेर आउन सक्ने अवस्था छैन। यो चुनौती रहेको छ।”
नडगमगाएका पाइला
पसलभरि थरीथरीका झोला छन्। झोला सिउने मशिन पनि छन्। त्यही मशिनमा झोला बुन्दै गरेको अवस्थामा भेटिइन्, वीना राना मगर। कुनै समय बन्दूक बोकेका उनका हात अहिले झोला बुनिरहेका छन्।
द्वन्द्वकालमा तनहुँसुर गाउँ माओवादीको किल्ला नै मानिन्थ्यो। एसएलसी दिए लगत्तै उनी पनि माओवादीमा लागिन्। घरबाट माओवादीमा लाग्ने उनी एक्लै थिइन्। परिवारले त नाइँनास्ती गरेकै थियो, तर गाउँघरको माहोलले त्यत्तिकै बस्न दिएन।
झोला बनाउँदै वीना राना मगर।
२०५७ सालमा विद्यार्थी सम्मेलन हुँदै थियो। त्यसकै तयारीका क्रममा एक कार्यक्रममा पुगेकी थिइन्। त्यही वेला प्रहरीले उनलाई समात्यो। तनहुँकै प्रहरी हिरासतमा ५३ दिन बिताइन्। त्यसपछि कास्की कारागारमा सारियो, जहाँ १७ महिना बस्नुपर्यो।
प्रहरी हिरासतमा शारीरिक र मानसिक यातना भोग्नुपरेको उनी सुनाउँछिन्। त्यो समय साह्रै कष्टकर थियो। “पहिले गिरफ्तार भएकाहरू फर्किएर आएनन्, मलाई त झन् बाँच्छु होला भन्ने केही आश थिएन,” उनी भन्छिन्।
लट्ठीले पटक पटक पैतालामा प्रहार गरिन्थ्यो। त्यो पीडा अझै महसूस हुने गरेको उनी सुनाउँछिन्। अहिले पनि धेरै समय उभिंदा पैताला पोल्छ।
द्वन्द्वमै गोलीका छर्रा लागे। अझै घाउ उस्तै छन्। रोल्पामा हुँदा रातभर हिउँमा अड्किइन्। चिसोले अनुहारमा घाउ बन्यो, जुन अहिलेसम्म निको भएको छैन। बल्झिरहने रोग बनेको छ।
शान्ति सम्झौतापश्चात् द्वन्द्वमा होमिएका महिलाका लागि सिलाइबुनाइ तालीम खुल्यो। वीनाले पनि तालीम लिइन्। त्यहींबाट उनको झोला उद्योग अघि बढ्यो। बचत गरेको थोरै रकमबाट शुरू भएको उद्योग अहिले जीविकोपार्जनको मुख्य माध्यम बनेको उनी सुनाउँछिन्।
१४ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उद्योग झोलाको ब्रान्ड बनिसकेको छ। सिजनमा त भ्याइनभ्याइ हुन्छ। अहिले उनलाई यसैमा सन्तुष्टि मिलेको छ। “झोला उद्योग खोलेपछि मैले पछाडि फर्किएर हेर्नुपरेको छैन,” वीना भन्छिन्, “जिन्दगी भनेकै संघर्ष नै संघर्ष रहेछ, परिस्थिति जस्तो आउँछ त्यसै अनुसार ढल्नुपर्दो रहेछ।”
