लेखे-बोलेकै भरमा नागरिकलाई फौजदारी कसूरको डन्डा चलाउने सरकारलाई अंकुश लगाउनु साटो उल्टै समर्थन गर्ने न्यायालयको कदम अब समाचार सामग्री नै हटाउन लगाउने डरलाग्दो प्रवृत्तिसम्म आइपुगेको छ।
सप्तरी, पोर्ताहका २९ वर्षीय अब्दुल रहमानलाई प्रहरीले २०७१ जेठ १८ गते एक्कासि पक्राउ गर्यो। कारण थियो, फेसबूकमा शेयर गरिएको नागरिक दैनिकको समाचारले उठाएको विषयवस्तुप्रति उनले व्यक्त गरेको धारणा। रामनारायण विश्वासको ‘फेसबूक वाल’ मा रहेको सुध्रिँदो सुरक्षा शीर्षक समाचारको मुनिपट्टि रहमानले यत्ति लेखेका थिए– ‘केको सुध्रिनु, आफ्नो बाइक फर्काउन पैसा तिर्नुपर्या छ, त्यो पनि ५०,०००।’
यही कारण उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन सम्बन्धी कसूर लगाएर प्रहरीले २० दिन हिरासतमा राखेको थियो। रहमानको अभिव्यक्तिले सुरक्षा संगठनको बदनामी भएको र मनोबल खस्किएको भन्दै प्रहरी आफैंले प्रतिवेदन उठाएर अनुसन्धान गरेको यस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई असार ६ गते पाँच हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडिदियो। मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले रहमानको पक्राउमा ‘निरंकुशता र दमनको गन्ध’ आएको व्याख्या गर्दै सफाइ दिएको मात्र होइन, प्रहरीको कदम कारबाही योग्य रहेको समेत बताएको थियो।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यबाट निरंकुशता र दमनको गन्ध देखिन आए त्यस्तो कार्यलाई अनुत्तरदायी व्यवहार मानिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जुन राज्यपक्षबाटै दण्डनीय हुन जानेछ। राष्ट्रसेवकबाट यस प्रकारको गतिविधि गर्नु गैरकानूनी त हुँदै हो, नैतिकता र आचरणको दृष्टिबाट पनि क्षम्य नभई विभागीय कारबाहीको दायराभित्र पर्ने देखिन्छ।’ त्यति खेर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी देशभरका कसूरको सुनुवाइ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मात्र हुन्थ्यो।
उक्त मुद्दामा अदालतले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय अखण्डतामा खलल पुग्ने बाहेकका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा खुला छलफल, बहस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई राज्य संयन्त्रले नियन्त्रण गर्न नमिल्ने व्याख्या पनि गरेको थियो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा उति वेला यस्तो फैसला गरेको सोही जिल्ला अदालतले हालै समाचार प्रसारण गरेकै आधारमा साइबर अपराधको कसूरमा पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई पक्राउ गर्न अनुमति दियो। यद्यपि आफूलाई पक्राउ नगर्न माग राखी पाठकले दिएको निवेदनमा पाटन उच्च अदालतले गत असार २ मा उनका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि उनलाई पक्रने सरकारको ध्येय पूरा भएन । उच्च अदालतले असार ५ को सुनुवाइमा पनि सोही आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
जसरी रहमानले अरूले शेयर गरेको समाचारमा ‘कमेन्ट’ गरेका थिए, त्यसरी नै पाठकले हिल्टन होटलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरको लगानी रहेको भनी विभिन्न अनलाइनमा आएका समाचारलाई आधार मानेर ‘एक्स्प्लेनर’ बनाएका थिए। ‘टफ टक’ यूट्यूब कार्यक्रममा जेठ ३ गते प्रसारित उक्त सामग्रीले व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने र घृणा फैलाउने काम गरेको भन्दै साइबर ब्यूरोमा जाहेरी परेको थियो। सञ्चारमाध्यममा प्रसारित सामग्रीमा आरोप लगाइए जस्तो कमजोरी रहे/नरहेको जाँच गर्ने पहिलो क्षेत्राधिकार अर्धन्यायिक निकाय प्रेस काउन्सिलको हुन्छ।
यो विषय सम्बोधन गर्न छुट्टै प्रेस काउन्सिल ऐन पनि छ। काउन्सिलको कारबाही चित्त नबुझे बल्ल अदालत जाने स्थापित प्रक्रिया हो। तर पाठकका हकमा ब्यूरोले यस प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै जाहेरी परेकै आधारमा सोझै फौजदारी कसूरमा मुद्दा लग्यो भने जिल्ला अदालतले पनि तत्काल पक्राउ पुर्जी जारी गरिहाल्यो। जबकि उच्च अदालतले असार ५ मा पाठकलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नेसम्मकाे अवस्था नदेखिएको आदेश गर्नुमा उनलाई आरोपित बनाइएको विषय प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरालाई प्रमुख आधारका रूपमा लिइएको छ।
रहमान र पाठकबीचका एक दशकको अन्तरालका यी दुई घटनाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताबारे न्यायपालिकाको दृष्टिकोण तथा मान्यता बदलिइरहेको संकेत गर्छन्। यसले अदालत स्वयं प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने भूमिकामा उत्रिएको देखाउँछ।
निषेधाज्ञा : पत्रकारिता मास्ने अस्त्र
पत्रकार पाठकलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको सार्वजनिक भएकै दिन जेठ २७ गते नेपालखबर र बिजमान्डु अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतले छुट्टाछुट्टै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफू विरुद्ध लेखिएका समाचार हटाउन र आइन्दा नलेख्न आदेश दिनुपर्ने माग सहित मुद्दा हालेका थिए। श्रेष्ठलाई जलविद्युत् कम्पनीहरूको प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ)का लागि ‘कमिशन’ मागेको आरोप लागेकोबारे लेखिएको समाचारले उनको ‘प्रतिष्ठामा अपूरणीय क्षति पुग्ने’ दाबी गर्दै न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले अर्को आदेश नहुन्जेल श्रेष्ठबारे थप समाचार लेख्न समेत रोक लगाइदिएको हो। भलै असार ५ गते जिल्ला अदालतले नै उक्त अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ ।
जेठमा मात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतले समाचार हटाउन तीन वटा आदेश दिएको थियो। लाइफ अटो मोबाइलका मालिक विष्णु अग्रवालले सयपत्री मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित योहो टीभीमा प्रसारित समाचारका कारण आफूलाई क्षति पुगेको भन्दै हटाउन माग सहित जेठ ४ गते निषेधाज्ञाकै मुद्दा हालेका थिए। भोलिपल्टै न्यायाधीश रामचन्द्र खड्काको इजलासले समाचार तत्काल हटाउन र थप नलेख्न अन्तरिम आदेश दियो जुन अद्यापि कायम छ। उक्त समाचारमा लाइफ अटोमोबाइलद्वारा आयात विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) समस्याग्रस्त रहेको, भन्सार छलेर लूट मच्चाइएको उल्लेख थियो।
अदालतले समाचारको तथ्य-प्रमाण नजाँची, आरोपित पक्षको कुरा नसुनी एकांगी सुनुवाइकै आधारमा समाचार हटाउन र थप समाचार नलेख्न आदेश दिने गरेको छ। यसरी अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतामा आघात पुग्ने संवेदनशील विषयमा एकपक्षीय सुनुवाइका भरमा निर्णयमा पुग्नु गम्भीर एवं सुनुवाइ स्वच्छ हुनुपर्ने मान्यताको प्रतिकूल रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँले बताउँछन्। “अब समाचार हटाउने उद्देश्यले परेका मुद्दामा अदालतले हात हाल्ने कि नहाल्ने भनेर प्रश्न उठाउने वेला आएको छ,” उनी भन्छन्, “नेपाल प्रेस काउन्सिललाई बाइपास गरेर आउने यो प्रवृत्ति खतरनाक छ। यस्तो मुद्दा दिनेहरू प्रायः व्यापारी छन् भन्ने पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।”
सर्वोच्चले रोपेको बीउ
प्रमाणको विवेचना नगरी समाचार हटाउने आदेश दिनमा जिल्ला मात्र होइन, सर्वोच्च अदालत समेत अग्रसर छ। नेपाली पेन अनलाइनले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेको भन्दै वैशाख ८ गते समाचार प्रकाशन गरेको थियो। त्यस लगत्तै सर्वोच्च अदालतले ‘शो-मोटो’ का आधारमा अदालतको अवहेलना भएको दाबी सहित नेपाली पेन विरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालत आफैंले जानकारीमा लिएर प्रतिवेदन उठाई अवहेलनाको मुद्दा दायर गर्ने प्रचलनलाई शो-मोटो (स्वयं संज्ञान) भनिन्छ।
वैशाख ९ र १० गते सर्वोच्चका नायब सुब्बा कमला रेग्मी र कम्प्युटर अपरेटर रमेश बजगाईंले ती मुद्दा दर्ता गराएका थिए। ९ गतेको मुद्दामा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले भोलिपल्टै समाचार हटाउन आदेश दिनुका साथै प्रधानसम्पादक दीपेश केसी र कार्यकारी सम्पादक सचिना बानियाँलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। दोस्रो मुद्दामा वैशाख २१ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मुसलमानको इजलासले प्रतिवादीबाट पाँच-पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो।
यस घटनाले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सिंगो न्यायालय अनुदार बन्दै गएको संकेत मिल्छ। “अहिले सार्वजनिक भएका समाचार हटाउने वा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने कुरालाई एउटा घटनाका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन,” पत्रकार सुधीर शर्मा भन्छन्, “यी शृंखलालाई आपसमा उनेर हेर्दा न्यायालय नागरिक स्वतन्त्रताको स्पेस खुम्च्याउन लागिपरेको प्रवृत्ति देखापर्छ।”
यस्तो प्रवृत्ति झाँगिनुमा सिधा कुरा अनलाइनमा प्रकाशित एउटा समाचारबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको मुद्दामा सर्वोच्चले नौ महीनाअघि गरेको फैसला मुख्य कारक देखिन्छ। फरेन्सिक जाँचमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश समेतको छद्म आवाजयुक्त अडियो सामग्री बनाएको पाइएको उक्त प्रकरणमा अन्य प्रमाणले पनि अदालतको अवहेलना भएकै पुष्टि भएको थियो। सोही आधारमा निवेदकको माग बमोजिमकै फैसला गरेको सर्वोच्चको नौ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले त्यसको व्याख्यामा प्रेस स्वतन्त्रता ‘नियन्त्रित’ हुने भनी लेखिदिएको छ। जबकि संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता रहने’ उल्लेख छ। संविधानको धारा १७ मा प्रत्येक नागरिकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार रहने र धारा १९ मा सञ्चारमाध्यममा समाचार लगायत सामग्री छाप्न, प्रसारण गर्न पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने जनाइएको छ।
धारा १९ मै ‘सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, विभिन्न जात, जाति, धर्म-सम्प्रदाय, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने, राज्यद्रोह, गाली-बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने सामग्रीमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानून बनाउन पाउने व्यवस्था पनि छ। सर्वोच्चले यही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई संविधानले पूर्ण स्वतन्त्र हुने परिकल्पना गरेको प्रेसलाई ‘नियन्त्रित’ बनाउने अर्थमा उपयोग गरेको देखिन्छ। फैसलामा लेखिएको छ, ‘त्यस्तो हक (प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) निरपेक्ष नभई नियन्त्रित हुने भनी संवैधानिक प्रावधान रहेकै छ।’
सर्वोच्चको यही व्याख्याको आडमा शुरू अदालतका रूपमा रहेको जिल्लाले समेत सहजै समाचार हटाउन आदेश दिन थालेको देखिन्छ। तर यस्तो व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन्। “प्रेस कसैबाट परिचालित र प्रायोजित पनि हुन सक्ने सन्दर्भमा संविधानले यसको स्वतन्त्रताको सीमा तोके पनि त्यो ‘नियन्त्रित’ हुन्छ भन्ने होइन,” संवैधानिक कानूनका जानकार समेत रहेका केसी भन्छन्, “फैसलाको यस्तो एउटा शब्दले भोलि अनर्थ भइदिन सक्छ।” संवैधानिक कानूनका अर्का जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल पनि संविधानले परिकल्पना गरेको प्रेस स्वतन्त्रता ‘नियन्त्रित’ नरहेको बताउँछन्। “निरंकुश शासन व्यवस्थामा मात्र नियन्त्रित प्रेस हुन्छ,” उनी भन्छन्, “संक्षिप्त पाठमा भूलवश उक्त शब्द परेको र पूर्ण पाठमा त्यो सच्चिनेमा म विश्वस्त छु।”
सामाजिक सञ्जाल फेसबूक, इन्स्टाग्राम, टिकटकमा शेयर गरेको सामग्रीका कारण रूटिन अफ नेपाल बन्द (आरओएनबी)ले पनि अहिले अदालतको अवहेलनामा मुद्दा खेपिरहेको छ। ड्राइभिङ लाइसेन्स, मापसे सहितका जाँचका वेला ट्राफिक प्रहरीले गाडीको चाबी खोस्न नपाउने भन्दै आरओएनबीले अदालती आदेशको गलत प्रचार गरेको दाबी सहित उच्च अदालत, पाटनमा जेठ ३० गते रिट परेको थियो। असार ३ गते अदालतले आरओएनबीका सञ्चालक भिक्टर पौडेललाई लिखित जवाफ मागेको छ। उक्त रिट विवेक चौधरीले दर्ता गराएका हुन्। उनी कानूनका विद्यार्थी हुन्।
यसअघि ट्राफिक प्रहरीले सवारी जाँचका वेला सवारीसाधनको चाबी खोस्ने गर्दा स्वतन्त्र तवरमा जीवनयापन गर्न पाउने नागरिक अधिकारमा बन्देज लागेकाले त्यस्तो व्यवहार रोक्न माग राखी उच्च अदालतमै रिट परेको थियो। त्यो रिट पनि चौधरीले नै हालेका हुन् जसमा अदालतले ‘चाबी खोस्ने कानून नभएको’ ठहर्याउँदै २०८१ माघमा प्रहरीलाई कानूनले तोकेको कारबाही मात्र गर्न, चाबी नखोस्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सोही आदेशलाई आरओएनबीले गलत तरीकाले प्रचारप्रसार गरेको चौधरीको आरोप छ। चौधरीसँग पहिले केही विषयमा विवाद भएकाले अहिले त्यसैको प्रतिशोध लिएको आरओएनओबीका सञ्चालक पौडेल बताउँछन्। “मैले पनि यस विषयमा थप बुझ्न पाएको छैन,” उनी भन्छन्, “हाम्रो चिनजानकै मानिस हुन्।”
भारतमा खारेज, नेपालमा सदर
आफ्ना कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठाउने पत्रकारलाई तह लगाउन राज्यले विद्युतीय कारोबार ऐन, दफा ४७ को कानूनी डन्डा चलाउने प्रवृत्ति पछिल्ला दिन झन् बढ्दो छ। नेता, शासक-प्रशासकको आलोचना गर्नेहरू पनि यही दफाको शिकार हुँदै छन्। जबकि विद्युतीय कारोबार ऐनको उद्देश्य विद्युतीय माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबार नियमन गर्ने रहेको यसको प्रस्तावनाबाटै छर्लंग हुन्छ। राज्यले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न र प्रेस-अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउन कानून दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै अधिवक्ता प्रत्युसनाथ उप्रेतीले ऐनको उक्त दफा खारेजीको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा २०७२ मंसीरमा रिट समेत हालेका थिए। तर आठ वर्षपछि २०८० चैतमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट नै खारेज गरिदियो। उक्त दफा खारेज गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगाना सम्मिलित इजलासले उही संविधानको धारा १९ मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको मर्म र भावना कमजोर नहुनेगरी न्यायपूर्ण प्रतिबन्ध र सीमा लगाउने सक्ने व्यवस्था रहेको भनी आधार लिएको छ।
भारतमा पनि सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६एमा रहेको यस्तै प्रावधानमा टेकेर पत्रकार, सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने, सामग्री शेयर गर्नेलाई फौजदारी कसूरमा जेल हाल्न थालिएपछि विवाद भएको थियो। राज्यबाट उक्त दफाको दुरुपयोग बढेको भन्दै खारेजीको माग सहित कानूनकी विद्यार्थी श्रेया सिंघलले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेकी थिइन्। रिट परेको तीन वर्षपछि सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानसँग बाझिएको र नागरिकको सूचनाको अधिकारमा असर गरेको भन्दै त्यो दफा खारेज गरिदिएको थियो।
नेपालमा भने व्यक्तिको स्वतन्त्र रूपमा लेख्न-बोल्न पाउने अधिकारमा राज्यले पुर्याइरहेको आघातलाई सर्वोच्च अदालतले नै संविधान अनुकूल भनी व्याख्या गरिदिएपछि दुरुपयोग थप बढ्ने त्रास छ। गत वर्ष सरकारको विरोध भएको भिडिओ फेसबूकमा शेयर गर्दा यही कसूरको शिकार भएका थिए– दोलखाका मानबहादुर कार्की र बाजुराका रमेशबहादुर राउत।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा रहेको व्यवस्था शुरूको मस्यौदामा नरहे पनि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा थपिएको मार्टिन चौतारीले यो कानून बनाउँदाका पृष्ठभूमिबारे २०७८ मा गरेको एउटा अनुसन्धानमा उल्लेख छ। अध्यादेश मार्फत आएको कानून २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुनर्गठित प्रतिनिधि सभाले दुरुस्तै पास गरेको थियो। ‘विवादास्पद दफा ४७ पुनर्गठित प्रतिनिधि सभाले पूर्णविराम र अल्पविराम समेत परिवर्तन नगरी पारित गरेको देखिन्छ,’ मार्टिन चौतारीको निष्कर्ष छ। उक्त दफामा राखिएका ‘सार्वजनिक नैतिकता,’ ‘शिष्टाचार’ जस्ता सबैले आफू अनुकूल अर्थ लगाउन मिल्ने शब्दावलीका कारण दुरुपयोग गर्न सहज बनेको लेखमा जनाइएको छ।
उल्टो बाटो
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित-प्रसारित सामग्री चित्त नबुझे कानूनी उपचार खोज्न प्रेस काउन्सिल जानुपर्नेमा सोझै अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिले प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रतामै दखल परिरहेको साइबर कानूनबारे जानकार अधिवक्ता सन्तोषबाबु सिग्देल बताउँछन्। उनका अनुसार नागरिक स्वतन्त्रता संकुचन गराउन सरकार दुई तरीकाले लागिपरेको छ। पहिलो, प्रदर्शन, विरोध गरिने भौतिक ठाउँहरूमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने। दोस्रो, दफा ४७ लाई दुरुपयोग गरेर ‘डिजिटल स्पेस’ नियन्त्रण गर्ने। “अनलाइनका समाचार हटाउन भनिनु र सामाजिक सञ्जाल नियमनका नाममा आलोचकलाई विद्युतीय कारोबारको कसूर लगाइनु त्यसैको उपज हो, जसले हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामै प्रहार गर्न खोजेको छ,” सिग्देल भन्छन्।
सोझै फौजदारी कसूर लगाउँदा तत्काल पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्न सकिने भएकाले आफ्ना विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेलाई तर्साउन शासक-प्रशासकले यसैलाई हतियार ठानिरहेका छन्। “काम गर्दै जाँदा गल्ती हुन सक्छ, त्यसलाई सच्याउने विधि पनि कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ, तर राज्यको मनोविज्ञान हत्कडी लगाइहाल्ने, थुनिहाल्ने भन्ने देखिन्छ,” महासंघका पूर्व अध्यक्ष गाउँले भन्छन्, “यस्तो परिपाटीले पत्रकारमाझ मनमनै ‘यतिसम्म लेख्ने र? यति लेख्दा केही नहोला नि?’ भन्ने सेल्फसेन्सरशिपको त्रास बढाइरहेको छ।”
नागरिकलाई लेखे-बोलेकै भरमा पक्राउ गर्ने परिपाटी रोक्न माग सहित अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेका छन्। उनले २०७६ सालमा दिएको निवेदनमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको दफामा विज्ञापन छाप्दा सम्पादकलाई जेल हाल्ने प्रावधान राखिएको र त्यसले अनावश्यक त्रास सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ। उक्त रिटमा सुनुवाइ नभएको र यसबीच समाचार हटाउन लगाउने, समाचारकै आधारमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले यसलाई रोक्न आफूले पूरक निवेदन दिएको उनी बताउँछन्।
सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिबारे प्रश्न उठेपछि त्यसबारे छानबिन गर्नुभन्दा पहिले नै विद्युतीय कारोबारको कसूर लगाउने, समाचार सामग्री हटाउन लगाउने काम तानाशाही प्रकृतिको भएको सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन्। “पदमा बसेर सेतो लुगा लगाएपछि त्यसमा दाग लाग्न हुँदैन। लागे प्रश्न उठ्छ। त्यो व्यक्तिलाई नभएर पद अनुसारको काम नगर्दा उठेको प्रश्न हो,” उनी भन्छन्, “तर प्रश्न उठेपछि छानबिन नगरी पहिल्यै छाप्नेलाई समात्ने, छापिएका सामग्री हटाउन भन्ने कार्य मुखमा गणतन्त्र, व्यवहारमा पञ्चायतभन्दा पनि तानाशाही हो।”
यी पनि पढ्नुहोस्
